राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या महानिरीक्षकांनी पोलीस महासंचालकांच्या वतीने ‘झिरो एफआयआर’बाबत परिपत्रक जारी केले आहे. हे परिपत्रक याआधीही तीन वेळा जारी करण्यात आले होते. आता नव्याने महासंचालकांना सूचना का कराव्याशा वाटल्या, लोकांच्या दृष्टीने या सूचनांचे काय महत्त्व आहे, याचा हा आढावा.
महासंचालकांच्या सूचना काय आहेत?
गुन्हा कुठल्याही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला असला तरी तक्रारदार आल्यानंतर लगेच गुन्हा दाखल करून घ्या, असे राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना आदेश देणारे परिपत्रक पोलीस महासंचालकांच्या वतीने राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या महानिरीक्षकांनी २६ ऑक्टोबरला जारी करण्यात आले आहे. मुंबई पोलीस कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा नोंदवून घ्यावा आणि या आदेशाचे जो पालन करणार नाही, त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व पोलीस ठाण्यांनी त्यांच्या हद्दीत गुन्हा घडलेला नसला तरी ‘झिरो एफआयआर’ (प्राथमिक खबर अहवाल) नोंदवून याबाबतची कागदपत्रे व गुन्ह्याचा तपास संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करावा. याबाबत याआधीही आदेश जारी करण्यात आले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
याआधी अशा सूचना कधी?
याआधी ११ फेब्रुवारी २०१४, ७ ऑक्टोबर २०१५ आणि ४ डिसेंबर २०१९ या दिवशीही अशी परिपत्रके जारी करून हद्दीत नसतानाही गुन्हा दाखल करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हा विषय विधिमंडळात पुन्हा चर्चेला आला होता. एक तक्रारदार पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी गेला असता हा गुन्हा आपल्या हद्दीत घडलेला नाही, असे सांगून ‘एफआयआर’ नोंदविण्यास नकार देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर २६ ऑक्टोबरचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे, की कोणीही तक्रारदार विशेषत: महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी आल्यानंतर गुन्हा कुठल्या हद्दीत घडला आहे, हे न पाहता आणि कुठलेही कारण न देता तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंदवून घ्यावा. असे न करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
‘झिरो एफआयआर’ म्हणजे काय?
फौजदारी दंड संहितेतील कलम १५४ अन्वये दखलपात्र गुन्हा घडला असल्यास प्राथमिक खबर अहवाल (एफआयआर) नोंदवणे आवश्यक आहे. ‘एफआयआर’ नोंदला गेला की, संबंधित पोलीस ठाण्याने गुन्ह्याचा तपास सुरू करणे आवश्यक आहे. याच संहितेतील कलम १५६ अन्वये घडलेल्या गुन्ह्याबाबतच्या स्थळाबाबत उल्लेख केलेला आहे. मात्र बलात्कार, खून आदी गंभीर प्रकरणात तात्काळ एफआयआर नोंदला जाणे आवश्यक आहे. अशा वेळी गुन्हा घडल्यानंतर जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन ‘एफआयआर’ नोंदवणे आवश्यक असते.
हेही वाचा… विश्लेषण: गर्भपाताचा हक्क अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेतील घडामोडी महत्त्वाच्या का?
बऱ्याच वेळा घडलेल्या गुन्ह्याची हद्द संबंधित पोलीस ठाण्याची नसते. तरीही तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंदवून घेणे म्हणजेच ‘झिरो एफआयआर’. या नावातच त्याची माहिती दडलेली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जर गुन्हा घडलेला असेल तर ‘एफआयआर’ क्रमांक दिला जातो. मात्र, ‘झिरो एफआयआर’ हा या क्रमांकाविना असतो. म्हणूनच त्यास ‘झिरो एफआयआर’ असे म्हटले जाते. हा ‘एफआयआर’ ज्या हद्दीत गुन्हा घडला आहे त्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केला जातो. तेव्हा या ‘झिरो एफआयआर’ला क्रमांक दिला जातो.
ही पद्धत का आली?
दिल्लीत डिसेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या निर्भया खून व बलात्कार प्रकरणानंतर खरे तर ‘झिरो एफआयआर’ची संकल्पना अस्तित्वात आली. या प्रकरणी नेमलेल्या न्या. वर्मा समितीने दिलेल्या अहवालात ‘झिरो एफआयआर’ची शिफारस करण्यात आली होती. या अहवालात म्हटले होते की, गुन्हा कुठेही घडला वा निवासाचे ठिकाण कुठेही असले तरी पीडितास कुठल्याही पोलीस ठाण्यात ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करता येईल. ‘झिरो एफआयआर’मुळे गंभीर गुन्ह्याची तात्काळ नोंद करता येऊ शकते. पोलीस ठाण्यांमधील हद्दीचा वादही त्यामुळे निर्माण होणार नाही. पीडित व साक्षीदारांचे हक्क अबाधित राहतात.
कायद्यातील तरतूद काय?
‘झिरो एफआयआर’ म्हणजे तक्रारदाराने दिलेली दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती फौजदारी दंड संहितेतील १५४ अन्वये नोंदवून न घेणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतील कलम १६६ अ (क) अन्वये कारवाई होऊ शकते. दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती नोंदवून घेण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्याला सहा महिने सक्तमजुरी होऊ शकते. ही शिक्षा दोन वर्षांपर्यत वाढू शकते.
अंमलबजावणीत अडचण काय?
‘झिरो एफआयआर’ नोंदविण्याबाबत देशातील सर्व राज्य प्रमुखांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १० मे २०१३, ६ फेब्रुवारी २०१४, १२ ॲाक्टोबर२०१५ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. १२ मे २०१५ रोजीच्या पत्रातील अ (३) नुसार ‘झिरो एफआयआर’ नोंदविण्याबाबत स्पष्ट सूचना आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १७० अन्वये अशा गुन्ह्याचा तपास संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करावा, अशाही सूचना आहेत. तरीही पोलीस ठाण्यांकडून हद्दीचा वाद निर्माण केला जातो. राज्यातही याआधी तीन वेळा पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रक जारी केले. आताही नव्याने परिपत्रक जारी केले आहे. परंतु, तरीही पोलीस ठाण्यांकडून हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करीत गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार दिला जात आहे. असे सर्रास घडत असून, नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कुठलीही कारवाई होत नसल्याने अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत.
पोलिसांचे म्हणणे काय?
गंभीर दखलपात्र गुन्ह्याप्रकरणी ‘झिरो एफआयआर’ नोंदवण्यात काहीच अडचण नाही. परंतु, क्षुल्लक दखलपात्र गुन्ह्यासाठीही ‘झिरो एफआयआर’चा आग्रह धरला जात आहे. शहरात पोलीस ठाण्यांमधील अंतर फारसे नाही. तरीही तिथे या तरतुदीचा गैरवापर केला जात आहे. गंभीर गुन्ह्यांबाबत आम्ही तात्काळ ‘झिरो एफआयआर’ नोंदवून घेतो, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
कायदेतज्ज्ञांना काय वाटते?
देशभरातील १६ हजार ३४७ पोलीस ठाणी (सप्टेंबर २०२३ अखेर) सध्या दी क्राईम ॲन्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क ॲन्ड सिस्टिमद्वारे(सीसीटीएनएस) जोडली गेली आहेत. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात ‘एफआयआर’ नोंदला गेला की तो आपसूक राष्ट्रीय पातळीवरील गुन्हे नोंद विभागाशी जोडला जातो. ‘झिरो एफआयआर’चा उगाच बाऊ केला जात आहे. ‘झिरो एफआयआर’ नोंदल्याने संबंधित पोलीस ठाण्यातील गुन्हे नोंदणी अजिबात वाढणार नाही, याची कल्पना असतानाही पोलिसांकडून का नकार दिला जातो, हे अनाकलनीय आहे. ‘झिरो एफआयआर’चा अर्थच मुळी पीडिताची तक्रार नोंदवून गुन्हा ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला तिथे तो ‘एफआयआर’ वर्ग करायचा आहे. पोलीस महासंचालकांनी फक्त परिपत्रक काढून उपयोगाचे नाही, तर त्याची नागरिकांमध्ये प्रसिद्धी झाली तर पोलिसांवरील दबाव वाढून ते ‘झिरो एफआयआर’ घ्यायला तयार होतील.
