ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीचे मतदान आज (४ जुलै) होत आहे. सध्या ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाची सत्ता असून, भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक विद्यमान पंतप्रधान आहेत. खरे तर त्यांच्या कार्यकाळाची मुदत अद्याप सहा-एक महिने बाकी असताना त्यांनी मुदतीआधीच निवडणूक घेण्याची घोषणा केली आहे. हुजूर पक्षाच्या कामगिरीवर ब्रिटनची जनता नाखूश असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे मतदानपूर्व चाचण्यांमधील बरेचसे कल हे मजूर पक्षाच्या बाजूने आलेले आहेत. मजूर पक्षाचे कीर स्टारमर यांनी या निवडणुकीमध्ये ऋषी सुनक यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे. या निवडणुकीमध्ये मजूर पक्ष पुन्हा सत्तेत आलाच, तर त्याचे भारत आणि ब्रिटनमधील द्विपक्षीय संबंधांवर काय परिणाम होतील? या दोन्ही देशांमध्ये होऊ घातलेल्या मुक्त व्यापार करारावर अर्थात ‘एफटीए’वर काय परिणाम होऊ शकतो, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरेल.
हेही वाचा : ऋषी सुनक यांच्यासमोरील आव्हान मोठे! ब्रिटनच्या निवडणुकीत भारतीयांची मते का महत्त्वाची ठरतील?
भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांदरम्यान मुक्त व्यापार करार अर्थात ‘एफटीए’वर दोन वर्षांपासून चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापाराला उत्तेजन देणे, हा या कराराचा उद्देश आहे. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारत-ब्रिटन या देशांनी मुक्त व्यापार करारासाठी पुढाकार घेतला आहे. दोन्ही देश परस्पर देशांमधील गुंतवणूक आणि सेवा व्यापाराला चालना देण्यासाठीचे निकष सुलभ करण्यावर भर देतात. त्याबरोबरच उभय देशांमधील व्यापार केलेल्या जास्तीत जास्त वस्तूंवरील (कार, कपडे, अल्कोहोलयुक्त पेये, वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी) आयात शुल्क काढून टाकणे अथवा ते लक्षणीयरीत्या कमी करणे, यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र, ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाला मात देऊन मजूर पक्षाची सत्ता आली, तर भारत आणि ब्रिटन यांच्यामधील मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटींवर त्याचा नक्कीच परिणाम होऊ शकतो. ब्रिटनने युरोपीय संघामधून बाहेर पडण्याबाबत अनपेक्षितपणे मतदान केल्यामुळे अनेक बाबी अनिश्चिततेकडे झुकल्या होत्या. भारताबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी आवश्यक असलेली स्थिरता ब्रिटनकडे नव्हती, हीदेखील ‘एफटीए’च्या दृष्टीने चिंताजनक बाब ठरली होती. मात्र, आता जर मजूर पक्ष सत्तेवर आला, तर भारताबरोबर हा व्यापार करार तडीस नेण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय स्थिरता ब्रिटनला प्राप्त होऊ शकते. युरोपियन संघाचा सदस्य असल्यापासूनच ब्रिटनने त्यांच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या बहुतांश करारांमध्ये सातत्य ठेवले आहे. या करारांमधील अटी आणि शर्तीही बऱ्यापैकी तशाच आहेत.
मजूर पक्ष भारतविरोधी नाही
जेरेमी कॉर्बिन यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्ष आता आहे तसा यापूर्वी नव्हता. एकेकाळी जेरेमी कॉर्बिन यांनी काश्मीर प्रश्नी आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी लावून धरली होती. मात्र, सध्याचे उमेदवार कीर स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील आताचा मजूर पक्ष हा बराच बदललेला आहे. ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाचे नागरिक एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास २.५ टक्के आहेत. ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या समुदायांमध्ये भारतीय समुदाय हा सर्वांत मोठा ठरतो. त्यामुळे या भारतीयांची मते दोन्हीही पक्षांसाठी निर्णायक ठरणारी आहेत. भारतीय लोक ब्रिटनच्या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमध्ये अधिकाधिक सक्रिय होताना दिसत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजाची दखल घेणे कीर स्टारमर यांनाही गरजेचे वाटते. त्यामुळे आपल्या मजूर पक्षांतर्गत असलेला ‘भारतविरोधी’ आवाज कमी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. शुक्रवारी एका कार्यक्रमादरम्यान मजूर पक्षाच्या अध्यक्ष ॲनेलीज डॉड्स यांनी म्हटले आहे की, स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्षामधून भारताबद्दल टोकाची मते असलेल्या सदस्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. भारताबरोबर होऊ घातलेला ‘एफटीए’ करार करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या हुजूर पक्षाबद्दलही स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्षाने वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा : राहुल गांधींनी संसदेत उल्लेख केलेल्या ‘अभय मुद्रे’चे महत्त्व काय?
व्हिसाबाबतचा प्रश्न
ब्रिटनमध्ये वैध अथवा अवैध मार्गाने येणाऱ्या आश्रितांचा (असायलम सीकर्स), तसेच स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर आहे. या प्रश्नावरून बरेचसे राजकारण होताना दिसते. इमिग्रेशनवर (वैध वा अवैध स्थलांतर) नियंत्रण आणणे ही बऱ्याच मतदारांची मागणी आहे. त्याबरहुकूम मजूर आणि हुजूर अशा दोन्ही पक्षांमध्ये स्थलांतरावर नियंत्रण आणले गेले पाहिजे, याबाबत एकमत दिसते. मात्र, ते कसे आणावे, याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये दुमत आहे. भारताबरोबरच्या व्यापार करारासाठीही हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो. मुक्त व्यापार करारांतर्गत सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरत्या व्हिसाची मागणी भारताकडून केली जात आहे. हीदेखील या करारामधील एक प्रमुख मागणी आहे. ब्रिटन हा आयटी आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रामधील मातब्बर देश आहे. त्यामुळे भारतामधून ब्रिटनमध्ये होणारे स्थलांतर भारतातील सेवा क्षेत्रासाठी पूरकच ठरू शकते. त्या दृष्टीनेही हा करार महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, ब्रिटनमधील सध्याची एकूण राजकीय अवस्था पाहता, मजूर पक्ष सत्तेवर आला तरी तोदेखील व्हिसाच्या मुद्द्यावर कठोर वाटाघाटी केल्याशिवाय राहणार नाही, असे चित्र आहे.
हेही वाचा : ऋषी सुनक यांच्यासमोरील आव्हान मोठे! ब्रिटनच्या निवडणुकीत भारतीयांची मते का महत्त्वाची ठरतील?
भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांदरम्यान मुक्त व्यापार करार अर्थात ‘एफटीए’वर दोन वर्षांपासून चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू आहेत. दोन्ही देशांमधील व्यापाराला उत्तेजन देणे, हा या कराराचा उद्देश आहे. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भारत-ब्रिटन या देशांनी मुक्त व्यापार करारासाठी पुढाकार घेतला आहे. दोन्ही देश परस्पर देशांमधील गुंतवणूक आणि सेवा व्यापाराला चालना देण्यासाठीचे निकष सुलभ करण्यावर भर देतात. त्याबरोबरच उभय देशांमधील व्यापार केलेल्या जास्तीत जास्त वस्तूंवरील (कार, कपडे, अल्कोहोलयुक्त पेये, वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी) आयात शुल्क काढून टाकणे अथवा ते लक्षणीयरीत्या कमी करणे, यावर भर दिला जाणार आहे. मात्र, ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाला मात देऊन मजूर पक्षाची सत्ता आली, तर भारत आणि ब्रिटन यांच्यामधील मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटींवर त्याचा नक्कीच परिणाम होऊ शकतो. ब्रिटनने युरोपीय संघामधून बाहेर पडण्याबाबत अनपेक्षितपणे मतदान केल्यामुळे अनेक बाबी अनिश्चिततेकडे झुकल्या होत्या. भारताबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी आवश्यक असलेली स्थिरता ब्रिटनकडे नव्हती, हीदेखील ‘एफटीए’च्या दृष्टीने चिंताजनक बाब ठरली होती. मात्र, आता जर मजूर पक्ष सत्तेवर आला, तर भारताबरोबर हा व्यापार करार तडीस नेण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय स्थिरता ब्रिटनला प्राप्त होऊ शकते. युरोपियन संघाचा सदस्य असल्यापासूनच ब्रिटनने त्यांच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या बहुतांश करारांमध्ये सातत्य ठेवले आहे. या करारांमधील अटी आणि शर्तीही बऱ्यापैकी तशाच आहेत.
मजूर पक्ष भारतविरोधी नाही
जेरेमी कॉर्बिन यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्ष आता आहे तसा यापूर्वी नव्हता. एकेकाळी जेरेमी कॉर्बिन यांनी काश्मीर प्रश्नी आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी लावून धरली होती. मात्र, सध्याचे उमेदवार कीर स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील आताचा मजूर पक्ष हा बराच बदललेला आहे. ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाचे नागरिक एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास २.५ टक्के आहेत. ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या समुदायांमध्ये भारतीय समुदाय हा सर्वांत मोठा ठरतो. त्यामुळे या भारतीयांची मते दोन्हीही पक्षांसाठी निर्णायक ठरणारी आहेत. भारतीय लोक ब्रिटनच्या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमध्ये अधिकाधिक सक्रिय होताना दिसत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजाची दखल घेणे कीर स्टारमर यांनाही गरजेचे वाटते. त्यामुळे आपल्या मजूर पक्षांतर्गत असलेला ‘भारतविरोधी’ आवाज कमी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. शुक्रवारी एका कार्यक्रमादरम्यान मजूर पक्षाच्या अध्यक्ष ॲनेलीज डॉड्स यांनी म्हटले आहे की, स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्षामधून भारताबद्दल टोकाची मते असलेल्या सदस्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. भारताबरोबर होऊ घातलेला ‘एफटीए’ करार करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या हुजूर पक्षाबद्दलही स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्षाने वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा : राहुल गांधींनी संसदेत उल्लेख केलेल्या ‘अभय मुद्रे’चे महत्त्व काय?
व्हिसाबाबतचा प्रश्न
ब्रिटनमध्ये वैध अथवा अवैध मार्गाने येणाऱ्या आश्रितांचा (असायलम सीकर्स), तसेच स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर आहे. या प्रश्नावरून बरेचसे राजकारण होताना दिसते. इमिग्रेशनवर (वैध वा अवैध स्थलांतर) नियंत्रण आणणे ही बऱ्याच मतदारांची मागणी आहे. त्याबरहुकूम मजूर आणि हुजूर अशा दोन्ही पक्षांमध्ये स्थलांतरावर नियंत्रण आणले गेले पाहिजे, याबाबत एकमत दिसते. मात्र, ते कसे आणावे, याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये दुमत आहे. भारताबरोबरच्या व्यापार करारासाठीही हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो. मुक्त व्यापार करारांतर्गत सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरत्या व्हिसाची मागणी भारताकडून केली जात आहे. हीदेखील या करारामधील एक प्रमुख मागणी आहे. ब्रिटन हा आयटी आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रामधील मातब्बर देश आहे. त्यामुळे भारतामधून ब्रिटनमध्ये होणारे स्थलांतर भारतातील सेवा क्षेत्रासाठी पूरकच ठरू शकते. त्या दृष्टीनेही हा करार महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, ब्रिटनमधील सध्याची एकूण राजकीय अवस्था पाहता, मजूर पक्ष सत्तेवर आला तरी तोदेखील व्हिसाच्या मुद्द्यावर कठोर वाटाघाटी केल्याशिवाय राहणार नाही, असे चित्र आहे.
