मनोरंजन क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस यांच्यातील १० अब्ज डॉलर एवढ्या प्रचंड रकमेचं बहुचर्चित विलीनीकरण फिस्कटलं आहे. कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वाश्रमाची सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड) असं सोनीच्या भारतीय कंपनीचं नाव आहे. हे विलीनीकरण झालं असतं तर दोन्ही कंपन्यांनी नव्या सामाईक कंपनीच्या माध्यमातून मनोरंजन क्षेत्रात आणखी दमदार भरारी घेता आली असती. प्रॉडक्शन ऑपरेशन्स आणि प्रोग्रॅम लायब्ररीजच्या माध्यमातून मनोरंजन क्षेत्रातील महामातब्बर कंपनी झाली असती. पण विलीनीकरण फिस्कटल्याने हे सगळंही बारगळलं आहे.
सोनीने झी बरोबरचा करार रद्द का केला?
करारानुसार या विलीनीकरणाची प्रक्रिया २१ डिसेंबर २०२३ रोजी पूर्ण होणार होती. झीलने मुदत वाढवून घेतली. २० जानेवारी रोजी ही मुदत संपत होती. डिसेंबर २०२१ मध्ये दोन्ही कंपन्यांदरम्यान झालेल्या करारात या अतिरिक्त महिनाभराच्या कालावधीचा उल्लेख होता. पण महिनाभर खल केल्यानंतरही विलीनीकरण पूर्णत्वास जाऊ शकलं नाही. विलीनीकरणाला झालेला उशीर यामुळेच प्रक्रिया रद्द केल्याचं सोनीने म्हटलं आहे.
मर्जर कोऑपरेशन अग्रीमेंटनुसार आम्ही महिनाभराचा कालावधी वाढवून देण्यासही तयार झालो. आमच्यात चांगली चर्चाही झाली. पण निर्धारित मुदतीपर्यंत म्हणजेच २१ जानेवारीपर्यंत आम्ही विलीनीकरणाचा समाधानकारक मसुदा तयार करु शकलो नाही असं सोनीने म्हटलं आहे. करारात नमूद केल्याप्रमाणे दोन्ही कंपन्या निर्धारित मुदतीनंतरही विलीनीकरणावर तोडगा निघाला नाही तर एक कंपनी लेखी नोटीस देऊन करार रद्द करू शकते.
सोनीच्या निर्णयामागचं खरं कारण काय?
विलीनीकरणानंतर जी एकत्र कंपनी असणार होती त्याचं नेतृत्व झी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोएंका करणार हा मुद्दा वेबनावाचं कारण ठरल्याची चर्चा आहे.
झी समूहाचे सर्वेसर्वा सुभाष चंद्रा आणि पुनीत गोएंका यांना लिस्टेड कंपनीत कोणतंही मोठं पद स्वीकारू नये असं जून २०२३ मध्ये भांडवली बाजार नियामक सेबीने जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात म्हटलं होतं. पण गोएंका यांना सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनलकडून दिलासा मिळाला. ट्रिब्यूनलने गोएंका यांच्यावरील बंदी उठवली. यामुळे झी समूहात संचालकपद तसंच मुख्य कार्यकारी अधिकारपदी राहण्याचा गोएंका यांचा मार्ग मोकळा झाला. पैसे अन्यत्र वळवण्याप्रकरणी चौकशी सुरू असली तरी गोएंका यांना झी समूहात मोठ्या पदी राहण्याची मुभा ट्रिब्यूनलने दिली.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स तत्वं मानणाऱ्या सोनी कंपनीला गोएंका नवीन सामाईक कंपनीच्या शीर्षस्थानी असणं पटलं नाही असं बाजारातील सूत्रांनी सांगितलं. गोएंका यांच्याऐवजी सोनीने आपले व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनपी सिंग यांच्या नावासाठी आग्रह धरला होता. गोएंका यांनी याला विरोध केल्याचं समजतं.
विलीनीकरणाची मूळ संरचना कशी होती?
झी समूहाचं सोनी समूहात विलीनीकरण होणार होतं. यामुळे एक महास्वरुपाची मनोरंजन कंपनी तयार झाली असती. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी हा करार झाला. विलीनीकरणानंतर दोन्ही समूहातील वाहिन्या, डिजिटल प्रकारातील वाहिन्या, निर्मिती विभाग आणि प्रोग्रॅम लायब्ररी असं सगळ्याचं एकत्रीकरण होणं अपेक्षित होतं.
टीव्ही तसंच डिजिटिल आणि अन्य प्रारुपांमध्ये उतमोत्तम कार्यक्रमांची निर्मिती व्हावी, क्रीडा स्पर्धांच्या प्रक्षेपण हक्कांसाठीची शर्यत आणि विकासाच्या अधिकाअधिक संधी धुंडाळण्यासाठी करारानुसार सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडे (एसपीएनआय) १.५ अब्ज डॉलर एवढा निधी असणं अपेक्षित होतं. सोनीच्या सध्याच्या शेअरहोल्डर्सने केलेली गुंतवणूक तसंच झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे प्रमोटर्स असं ठरलं होतं.
व्यवहारानुसार, सोनीकडून झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या संस्थापकांना नॉन कंपीट फी दिली जाईल. हे संस्थापक प्रमोटर प्रायमरी इक्विटी कॅपिटल सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये गुंतवतील. विलीनीकरण झाल्यानंतर सोनी समूह नव्या सामाईक कंपनीत अप्रत्यक्षरीत्या ५०.८६ टक्के हिस्सेदार असते. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या संस्थापकांकडे ३.९९ टक्के हिस्सा राहिला असता. झी समूहाचे अन्य भागधारक ४५.१५ टक्क्यांचे मानकरी ठरले असते.
पुनीत गोएंका यांच्याविरोधातील सेबीची केस काय आहे?
गेल्या वर्षी सेबीने झी समूहाचे सर्वेसर्वा आणि चेअरमन सुभाष चंद्रा आणि व्यस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोएंका यांना संचालक पातळीचं किंवा अधिकारक्षमता असलेलं कोणतंही पद भूषवण्यास मज्जाव केला होता. या दोघांनी स्वत:च्या एस्सेल समूहातील कंपन्याचे पैसे अन्यत्र वळवल्याचा कथित आरोप या दोघांवर होता. सेबीने याप्रकरणी तपास करुन कारवाई केली.
एस्सेल ग्रुपच्या कर्जाच्या एकत्रीकरणासंदर्भात झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या येस बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिटची चौकशी सेबीने सुरू केली. २०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारासाठी चंद्रा यांनी लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिल्याचं स्पष्ट झालं. झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या संचालक मंडळाला माहिती न देता लेटर ऑफ कंफर्ट दिल्याचं उघड झालं. हे सेबीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन होते.
सेबीने चंद्रा आणि गोएंका यांना सोनी-झी विलीनीकरणानंतर तयार होणाऱ्या नव्या सामाईक कंपनीत किंवा झी समूहातील कंपन्यांच्या डीमर्जरनंतरही कोणतंही महत्त्वाचं पद भूषवता येणार नाही असंही स्पष्ट केलं. गोएंका यांनी सेबीच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल अर्थात सॅटने सेबी यांचा गोएंका संदर्भातील निर्णय बाजूला ठेवला. यामुळे झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस आणि सोनीच्या कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट यांच्या विलीनीकरणानंतर तयार होणाऱ्या महाकंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होण्याचा गोएंका यांचा मार्ग मोकळा झाला.
आता झी पुढचे पर्याय काय?
सोनीची भारतातील कंपनी कल्व्हर मॅक्सने विलीनीकरणाच्या करारासंदर्भात केलेले सगळे आरोप झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडने फेटाळले आहेत. आम्ही सर्व पर्याय आजमावणार असून, भागधारकांचे हित जपण्यादृष्टीने योग्य कार्यवाही करणार असल्याचं झी समूहाने म्हटलं आहे.
कल्व्हर मॅक्स आणि बांगला एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (बीईपीएल) यांच्याकडून २२ जानेवारीपर्यंत कागदोपत्री व्यवहार सुरू होता असं झीने म्हटलं आहे. मर्जर कोऑपरेशन अग्रीमेंटची बरखास्ती, विलीनीकरण रद्द केल्याप्रकरणी ९ कोटी डॉलर टर्मिनेशन फी यासंदर्भात बोलणी सुरू आहेत.
भागधारकांचे हित जपण्यादृष्टीने संचालक मंडळाच्या मार्गदर्शनासह योग्य ते कायदेशीर उत्तर दिलं जाईल आणि कल्व्हर मॅक्स आणि बीईपीएलचे दावे आम्ही फेटाळतो असं झीने म्हटलं आहे.
