‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’चा १.७ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ; या योजनेचे उद्दिष्ट काय? कशी केली जाईल अंमलबजावणी?

पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना

“आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम (ADP) च्या यशाने प्रेरित होऊन, आमचे सरकार राज्यांच्या भागीदारीत पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना हाती घेईल,” असे सीतारमण यांनी या योजनेची घोषणा करताना सांगितले होते. जानेवारी २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाला सुरुवात केली होती. हा कार्यक्रमाचे अभिसरण (केंद्र आणि राज्य योजनांचे), सहयोग (केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी व जिल्हाधिकारी) आणि स्पर्धा (जिल्ह्यांमध्ये) यांवर आधारित आहे. भारतातील सर्वांत कमी विकसित जिल्ह्यांपैकी ११२ जिल्ह्यांना लवकरात लवकर आणि प्रभावीपणे बदलणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या कार्यक्रमात आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, शेती व सिंचन, आर्थिक समावेशता, कौशल्य विकास, मूलभूत पायाभूत सुविधा या बाबींचा समावेश आहे. राज्य सरकारतर्फे या जिल्ह्यांमध्ये अनेकविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत.

पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना १०० जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कमी उत्पादकता आहे, त्या जिल्ह्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे, असे सीतारमण म्हणाल्या होत्या. सूत्रांनुसार, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय या पॅरामीटर्सचा डेटा गोळा करत आहे, ज्याच्या आधारावर जिल्ह्यांची ओळख केली जाणार आहे. पिकाची तीव्रता ही जमीन किती कार्यक्षमतेने वापरली जाते याचे मोजमाप आहे. एकूण पीक क्षेत्र ते निव्वळ पेरणी केलेल्या क्षेत्राची टक्केवा,री अशी याची व्याख्या केली जाते. सोप्या शब्दांत पिकाची तीव्रता एका कृषी वर्षात (जुलै-जून) जमिनीच्या तुकड्यावर किती पीक घेतले जाते हे दर्शवते.

अखिल भारतीय स्तरावर, २०२१-२२ मध्ये पीक तीव्रता १५५ टक्के नोंदवली गेली. हा आकडा राज्यानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलला. १९५०-५१ मध्ये पिकांची तीव्रता केवळ १११ टक्के होती. सूत्रांनी असेही सांगितले की, मंत्रालयाने वित्तीय सेवा विभाग आणि नाबार्डला जिल्हानिहाय कृषी कर्जाची आकडेवारी सामायिक करण्याची विनंती केली आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट काय?

अर्थमंत्र्यांच्या मतानुसार राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाची पाच प्रमुख उद्दिष्टे

• कृषी उत्पादकता वाढवणे.
• पीक विविधीकरण आणि शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब करणे.
• पंचायत आणि ब्लॉक स्तरावर काढणीनंतरच्या साठवणुकीत वाढ करणे.
• सिंचन सुविधा सुधारणे.
• दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जाची उपलब्धता सुलभ करणे.

“या योजनेमुळे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना मदत होण्याची शक्यता आहे,” असे सीतारमण म्हणाल्या होत्या. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये योजनेसाठी स्वतंत्र वाटप दिले गेले नाही. मात्र, अधिकारी म्हणतात की, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालय यांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमधून निधी बाजूला काढला जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने औपचारिक मान्यता दिली आहे.

केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या भागीदारीतून पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना राबविण्यात येणार आहे. १.७ कोटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारून आणि कृषी शाश्वतता सुधारून याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत सध्या शेतीच्या विकासासाठी सुरू असलेल्या काही योजनांना एकत्र करून, शेतीच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. उच्च गुणवत्ता असलेले बियाणे कृषी उत्पादनात वाढवण्यासाठी खतांचा पुरवठा, तसेच ट्रॅक्टरसारखी उपकरणे घेण्याकरिताही शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य केले जाणार आहे.