‘एनपीसीआय’चा तो नियम कशासाठी?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) या नियामकाद्वारे ‘यूपीआय’ ही देयक व्यवहार पद्धती संचालित केली जाते.‘एनपीसीआय’ डिजिटल देयक कंपन्यांसाठी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’मार्फत पार पडणाऱ्या एकूण व्यवहार संख्येच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा राखण्याची कोणत्याही एका कंपनीला परवानगी नसेल, असे जाहीर केले होते. या क्षेत्रात लहान डिजिटल देयक कंपन्यांनादेखील व्यवसायसुलभ वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी हा प्रयत्न होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत हा आदेश सर्व डिजिटल देयक कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आला होता. सध्या देशात डिजिटल देयक सुलभ करण्यासाठी गूगलपे आणि फोनपे या दोन अॅपचा सर्वाधिक वापर केला जातो. दोन्ही कंपन्यांनी ८५ टक्के बाजारहिस्सा व्यापला आहे. तर एकट्या फोनपेचा बाजारहिस्सा हा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. ‘यूपीआय’ हे माध्यम केवळ एक-दोन कंपन्यांहाती राहू नये, भारतातील ‘यूपीआय’ व्यवहार एकाधिक पेमेंट अॅपमध्ये विभागले जावेत, यासाठी हा नियम होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
