‘न्यूजक्लिक’ या वृत्त संकेतस्थळाचे संस्थापक व संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेली अटक बेकायदा ठरविणारा निकाल बुधवारी (१५ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यांना अटक करण्यापूर्वी त्यामागचे कारण त्यांना किंवा त्यांच्या वकिलांना सांगण्यात आले नव्हते, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदा ठरवली आणि त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.
तपास यंत्रणांकडून २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुरकायस्थ यांचे घर आणि ‘न्यूजक्लिक’ची कार्यालये यांच्यावर छापे टाकण्यात आले. त्यानंतर ४ ऑक्टोबरच्या पहाटे न्यायाधीशांच्या घरीच सुनावणी झाली आणि पुरकायस्थ यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. मात्र, त्यांच्या अटकेसंदर्भात राबवली गेलेली कार्यपद्धती ही कायद्याला धरून नव्हती, असा दावा पुरकायस्थ यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांपैकी अनुच्छेद २२ (१) नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला कोणत्या कारणास्तव अटक केली जात आहे, याची माहिती मिळवण्याचा आणि वकिलामार्फत आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. प्रबीर पुरकायस्थ यांना तो अधिकार पोलिसांनी बजावू दिला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
हेही वाचा : “मुस्लीम, हुकूमशहा शब्द वापरु नका!” प्रसार भारतीने कोणत्या नियमांअंतर्गत विरोधकांवर कारवाई केली?
न्यायाधीशांची भूमिका
फौजदारी कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये आरोपीला अटक करून सुनावणीसाठी न्यायाधीशांसमोर हजर करताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे, ही बाब अधोरेखित करणारा हा निकाल असल्यामुळे तो महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. संविधानातील कलम २१ नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे. या कलमानुसारच अटकेमागचे कारण जाणून घेण्याच्या अधिकारावर न्यायालयाने प्रकाश टाकला आहे. मात्र, प्रत्येकाचा हा अधिकार अबाधित राहण्यासाठी आणि पोलिसांच्या कारवाईवर देखरेख करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची भूमिका काय असेल, याबाबत मात्र न्यायालयाने मौन बाळगलेले दिसते.
कलम २२(२) नुसार, अटक केलेल्या आरोपीला २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. न्यायाधीश या सुनावणीमध्ये आरोपीच्या चौकशीसाठी पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीची परवानगी देऊ शकतात. मात्र, ही कायदेशीर प्रक्रिया राबविताना प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकाराचे जतन व्हावे, या दृष्टीने तपास यंत्रणांवरही जबाबदारीची काही बंधने घालून दिलेली आहेत. पण, तपास यंत्रणांनी प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या अटकेच्या वेळी ही कायदेशीर प्रक्रिया पाळलेली नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
न्यायालयामध्ये नक्की काय घडते?
न्यायालयांमध्ये घडणाऱ्या फौजदारी प्रक्रियेचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी दिल्लीच्या प्रोजेक्ट ३९ ए अंतर्गत हा अभ्यास करण्यात आला आहे. या प्रोजेक्टच्या वरिष्ठ सहकारी झेबा सिकोरा आणि अमेरिकेतील ड्र्यू विद्यापीठाच्या प्राध्यापक जिनी लोकनीता यांनी हा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मांडले आहेत. त्यांनी तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सहा जिल्हा न्यायालयांमधील कामकाजाचा अभ्यास केला. त्यामध्ये न्यायाधीश, वकील, पोलीस व आरोपी यांच्या भूमिका काय असतात आणि न्यायालयाचे एकूण कामकाज कसे चालते, याच्या नोंदी ठेवण्यात आल्या.
आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर करण्याच्या एकूण प्रक्रियेचाही त्यांनी बारकाईने अभ्यास केला. न्यायाधीश, पोलीस आणि एकूणच न्यायालयाच्या कामकाजाचा एकमेकांवर कशा प्रकारे प्रभाव पडतो, याचा अभ्यास करण्यावर या संशोधनामध्ये भर देण्यात आला आहे. आरोपीच्या सर्व संवैधानिक अधिकारांचे जतन होईल, याची खात्री बाळगूनच तपास यंत्रणांकडून पुढील कारवाई व्हावी, या उद्देशानेच आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर केले जाते. मात्र, पुरकायस्थ यांना ज्या प्रकारे मूलभूत अधिकार नाकारून बेकायदा पद्धतीने अटक करण्यात आली, तोच प्रकार इतरही अनेक प्रकरणांमध्ये सर्रास घडताना दिसतो, असे या संशोधनात मांडलेले एक महत्त्वाचे निरीक्षण आहे.
या संशोधनात मांडलेली निरीक्षणे
१. न्यायालयांतील सुनावणीदरम्यान विविध न्यायाधीशांकडून केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपाचे प्रमाण वेगवेगळे आढळून आले. बरेचदा कायदेशीर प्रक्रिया कागदोपत्री राबविण्यावर अधिक भर दिला जातो. बहुतांश न्यायाधीश अटक प्रपत्र (Arrest Memo) आणि वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र (Medico-Legal Certificate) तपास यंत्रणांनी पुरविल्याची खात्री करून घेतात.
२. आरोपीला बेकायदा ताब्यात ठेवले जाऊ नये, तसेच त्याचा छळ होऊ नये, यासाठी ही कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे कायदेशीर यंत्रणाही मान्य करते, असे या संशोधनात दिसून येते. मात्र, कागदोपत्री प्रक्रिया राबविण्यावर भर असल्यामुळे आरोपीला मिळणारी वागणूक ही कायद्याला धरूनच असेल, याची खात्री देता येत नाही.
३. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे अनेकदा अटक प्रपत्र न्यायालयातच भरण्यात येते. न्यायाधीश न्यायालयात हजर होण्याच्या काही मिनिटे आधी तपास यंत्रणांकडून आरोपीला त्याच्या कुटुंबाचे तपशील विचारून आरोप प्रपत्रात भरले जातात. आरोपीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून त्याच्या कुटुंबाला माहिती देण्याची तरतूद महत्त्वाची आहे. तीच इथे पाळली जाताना दिसत नाही, असा याचा अर्थ आहे.
४. कागदोपत्री सर्व प्रक्रिया राबवली जाण्यावर अधिक भर दिला जातो. त्यामुळे न्यायाधीशांकडून प्रत्यक्ष आरोपीला काय अनुभव आलेत, याची विचारणा करणारा संवाद फार कमी वेळा केला जातो. खरे तर न्यायाधीशांनी आरोपी, त्याचे वकील आणि त्याचे कुटुंबीय या सर्वांशी चांगल्या प्रकारे संवाद साधत कागदोपत्री भरलेल्या माहितीची खातरजमा करून घेणे गरजेचे असते. कायदेशीर कार्यवाहीदरम्यान आरोपीचा कोठडीतील अनुभव आणि त्याच्या सर्व घटनात्मक अधिकारांची पूर्तता झाली आहे का, याची विचारणा न्यायाधीशांनी करणे गरजेचे असते. मात्र, न्यायाधीश हा संवाद फार कमी वेळा करताना दिसतात.
५. बरेचदा कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये ज्या त्रुटी राहतात, त्या कागदोपत्रीच दुरुस्त केल्या जातात. प्रत्यक्षात त्या राबवल्या जात नाहीत वा याचा आरोपीच्या अधिकारांवर होणारा परिणामही विचारात घेतला जात नाही. थोडक्यात, यंत्रणांचा भर कागदोपत्री घोडे नाचविण्यावर अधिक असल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासाने नोंदवला आहे.
६. अटक प्रपत्र (Arrest Memo) आणि वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र (Medico-Legal Certificate) कसे असावे, यासाठी कोणताही आदर्श नमुना उपलब्ध नाही. आरोपीच्या अधिकारांचे संरक्षण होण्यासाठी तो असणे गरजेचे आहे. याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे दिल्लीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अटक प्रपत्रामध्ये वयाची नोंद करणारा रकानाच उपलब्ध नाही. न्यायाधीशांना गरजेचे वाटल्यास तेच याबाबतची चौकशी करतात.
कायदेशीर तरतुदींच्या पालनाचे प्रमाण
१. बरेचदा आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर करून सुनावणी घेतली जात असताना त्याच्या वकिलांची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जात नाही. आरोपीच्या अधिकारांचे जतन होण्यासाठी न्यायाधीशही या बाबतीत हस्तक्षेप करताना दिसत नाहीत.
२. काही प्रकरणांमध्ये आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर केल्यावर आरोपीचे वकील उपस्थित असले तरीही त्यांना आरोपीशी क्वचित प्रसंगी सल्लामसलत करू दिली जाते. फारच कमी वकील अशा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करताना आणि आरोपीच्या वतीने युक्तिवाद करताना दिसतात. मुख्य म्हणजे बरेचदा वकीलच अनुपस्थित असतात.
हेही वाचा : बाबरी मशिदीचा पाडाव, बदलले राजकारण आणि नरसिंहरावांची वादग्रस्त कारकीर्द!
कायदेशीर व्यवस्थेच्या मर्यादा
१. न्यायव्यवस्था सदोष असण्यामागे कायदेशीर व्यवस्थेच्या मर्यादाही कारणीभूत आहेत. न्यायाधीशांवर कामांचे इतके ओझे असते की, आरोपीला पहिल्यांदा हजर केल्यानंतरच्या कारवाईला पुरेसा वेळ देणे त्यांना शक्य होत नाही. बऱ्याचदा अशा सुनावण्या दोन प्रकरणांच्या कामकाजांच्या अधेमधे उरकल्या जातात.
२. न्यायाधीशांवर कामांचा प्रचंड ताण असणे आणि खटलापूर्व कार्यवाही महत्त्वाची नसल्याचा समज असणे यामुळेच हे प्रकार घडताना दिसून येतात. या प्रक्रियेला दिले जाणारे महत्त्व इतके नगण्य आहे की, न्यायालयांच्या कामकाजांच्या नोंदींमध्येही बरेचदा ही प्रकिया नोंदवली जात नाही.
तपास यंत्रणांकडून २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुरकायस्थ यांचे घर आणि ‘न्यूजक्लिक’ची कार्यालये यांच्यावर छापे टाकण्यात आले. त्यानंतर ४ ऑक्टोबरच्या पहाटे न्यायाधीशांच्या घरीच सुनावणी झाली आणि पुरकायस्थ यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. मात्र, त्यांच्या अटकेसंदर्भात राबवली गेलेली कार्यपद्धती ही कायद्याला धरून नव्हती, असा दावा पुरकायस्थ यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांपैकी अनुच्छेद २२ (१) नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला कोणत्या कारणास्तव अटक केली जात आहे, याची माहिती मिळवण्याचा आणि वकिलामार्फत आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. प्रबीर पुरकायस्थ यांना तो अधिकार पोलिसांनी बजावू दिला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
हेही वाचा : “मुस्लीम, हुकूमशहा शब्द वापरु नका!” प्रसार भारतीने कोणत्या नियमांअंतर्गत विरोधकांवर कारवाई केली?
न्यायाधीशांची भूमिका
फौजदारी कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये आरोपीला अटक करून सुनावणीसाठी न्यायाधीशांसमोर हजर करताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे, ही बाब अधोरेखित करणारा हा निकाल असल्यामुळे तो महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. संविधानातील कलम २१ नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे. या कलमानुसारच अटकेमागचे कारण जाणून घेण्याच्या अधिकारावर न्यायालयाने प्रकाश टाकला आहे. मात्र, प्रत्येकाचा हा अधिकार अबाधित राहण्यासाठी आणि पोलिसांच्या कारवाईवर देखरेख करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची भूमिका काय असेल, याबाबत मात्र न्यायालयाने मौन बाळगलेले दिसते.
कलम २२(२) नुसार, अटक केलेल्या आरोपीला २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. न्यायाधीश या सुनावणीमध्ये आरोपीच्या चौकशीसाठी पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीची परवानगी देऊ शकतात. मात्र, ही कायदेशीर प्रक्रिया राबविताना प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकाराचे जतन व्हावे, या दृष्टीने तपास यंत्रणांवरही जबाबदारीची काही बंधने घालून दिलेली आहेत. पण, तपास यंत्रणांनी प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या अटकेच्या वेळी ही कायदेशीर प्रक्रिया पाळलेली नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
न्यायालयामध्ये नक्की काय घडते?
न्यायालयांमध्ये घडणाऱ्या फौजदारी प्रक्रियेचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी दिल्लीच्या प्रोजेक्ट ३९ ए अंतर्गत हा अभ्यास करण्यात आला आहे. या प्रोजेक्टच्या वरिष्ठ सहकारी झेबा सिकोरा आणि अमेरिकेतील ड्र्यू विद्यापीठाच्या प्राध्यापक जिनी लोकनीता यांनी हा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मांडले आहेत. त्यांनी तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सहा जिल्हा न्यायालयांमधील कामकाजाचा अभ्यास केला. त्यामध्ये न्यायाधीश, वकील, पोलीस व आरोपी यांच्या भूमिका काय असतात आणि न्यायालयाचे एकूण कामकाज कसे चालते, याच्या नोंदी ठेवण्यात आल्या.
आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर करण्याच्या एकूण प्रक्रियेचाही त्यांनी बारकाईने अभ्यास केला. न्यायाधीश, पोलीस आणि एकूणच न्यायालयाच्या कामकाजाचा एकमेकांवर कशा प्रकारे प्रभाव पडतो, याचा अभ्यास करण्यावर या संशोधनामध्ये भर देण्यात आला आहे. आरोपीच्या सर्व संवैधानिक अधिकारांचे जतन होईल, याची खात्री बाळगूनच तपास यंत्रणांकडून पुढील कारवाई व्हावी, या उद्देशानेच आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर केले जाते. मात्र, पुरकायस्थ यांना ज्या प्रकारे मूलभूत अधिकार नाकारून बेकायदा पद्धतीने अटक करण्यात आली, तोच प्रकार इतरही अनेक प्रकरणांमध्ये सर्रास घडताना दिसतो, असे या संशोधनात मांडलेले एक महत्त्वाचे निरीक्षण आहे.
या संशोधनात मांडलेली निरीक्षणे
१. न्यायालयांतील सुनावणीदरम्यान विविध न्यायाधीशांकडून केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपाचे प्रमाण वेगवेगळे आढळून आले. बरेचदा कायदेशीर प्रक्रिया कागदोपत्री राबविण्यावर अधिक भर दिला जातो. बहुतांश न्यायाधीश अटक प्रपत्र (Arrest Memo) आणि वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र (Medico-Legal Certificate) तपास यंत्रणांनी पुरविल्याची खात्री करून घेतात.
२. आरोपीला बेकायदा ताब्यात ठेवले जाऊ नये, तसेच त्याचा छळ होऊ नये, यासाठी ही कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे कायदेशीर यंत्रणाही मान्य करते, असे या संशोधनात दिसून येते. मात्र, कागदोपत्री प्रक्रिया राबविण्यावर भर असल्यामुळे आरोपीला मिळणारी वागणूक ही कायद्याला धरूनच असेल, याची खात्री देता येत नाही.
३. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे अनेकदा अटक प्रपत्र न्यायालयातच भरण्यात येते. न्यायाधीश न्यायालयात हजर होण्याच्या काही मिनिटे आधी तपास यंत्रणांकडून आरोपीला त्याच्या कुटुंबाचे तपशील विचारून आरोप प्रपत्रात भरले जातात. आरोपीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून त्याच्या कुटुंबाला माहिती देण्याची तरतूद महत्त्वाची आहे. तीच इथे पाळली जाताना दिसत नाही, असा याचा अर्थ आहे.
४. कागदोपत्री सर्व प्रक्रिया राबवली जाण्यावर अधिक भर दिला जातो. त्यामुळे न्यायाधीशांकडून प्रत्यक्ष आरोपीला काय अनुभव आलेत, याची विचारणा करणारा संवाद फार कमी वेळा केला जातो. खरे तर न्यायाधीशांनी आरोपी, त्याचे वकील आणि त्याचे कुटुंबीय या सर्वांशी चांगल्या प्रकारे संवाद साधत कागदोपत्री भरलेल्या माहितीची खातरजमा करून घेणे गरजेचे असते. कायदेशीर कार्यवाहीदरम्यान आरोपीचा कोठडीतील अनुभव आणि त्याच्या सर्व घटनात्मक अधिकारांची पूर्तता झाली आहे का, याची विचारणा न्यायाधीशांनी करणे गरजेचे असते. मात्र, न्यायाधीश हा संवाद फार कमी वेळा करताना दिसतात.
५. बरेचदा कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये ज्या त्रुटी राहतात, त्या कागदोपत्रीच दुरुस्त केल्या जातात. प्रत्यक्षात त्या राबवल्या जात नाहीत वा याचा आरोपीच्या अधिकारांवर होणारा परिणामही विचारात घेतला जात नाही. थोडक्यात, यंत्रणांचा भर कागदोपत्री घोडे नाचविण्यावर अधिक असल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासाने नोंदवला आहे.
६. अटक प्रपत्र (Arrest Memo) आणि वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र (Medico-Legal Certificate) कसे असावे, यासाठी कोणताही आदर्श नमुना उपलब्ध नाही. आरोपीच्या अधिकारांचे संरक्षण होण्यासाठी तो असणे गरजेचे आहे. याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे दिल्लीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अटक प्रपत्रामध्ये वयाची नोंद करणारा रकानाच उपलब्ध नाही. न्यायाधीशांना गरजेचे वाटल्यास तेच याबाबतची चौकशी करतात.
कायदेशीर तरतुदींच्या पालनाचे प्रमाण
१. बरेचदा आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर करून सुनावणी घेतली जात असताना त्याच्या वकिलांची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जात नाही. आरोपीच्या अधिकारांचे जतन होण्यासाठी न्यायाधीशही या बाबतीत हस्तक्षेप करताना दिसत नाहीत.
२. काही प्रकरणांमध्ये आरोपीला न्यायाधीशांसमोर पहिल्यांदा हजर केल्यावर आरोपीचे वकील उपस्थित असले तरीही त्यांना आरोपीशी क्वचित प्रसंगी सल्लामसलत करू दिली जाते. फारच कमी वकील अशा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करताना आणि आरोपीच्या वतीने युक्तिवाद करताना दिसतात. मुख्य म्हणजे बरेचदा वकीलच अनुपस्थित असतात.
हेही वाचा : बाबरी मशिदीचा पाडाव, बदलले राजकारण आणि नरसिंहरावांची वादग्रस्त कारकीर्द!
कायदेशीर व्यवस्थेच्या मर्यादा
१. न्यायव्यवस्था सदोष असण्यामागे कायदेशीर व्यवस्थेच्या मर्यादाही कारणीभूत आहेत. न्यायाधीशांवर कामांचे इतके ओझे असते की, आरोपीला पहिल्यांदा हजर केल्यानंतरच्या कारवाईला पुरेसा वेळ देणे त्यांना शक्य होत नाही. बऱ्याचदा अशा सुनावण्या दोन प्रकरणांच्या कामकाजांच्या अधेमधे उरकल्या जातात.
२. न्यायाधीशांवर कामांचा प्रचंड ताण असणे आणि खटलापूर्व कार्यवाही महत्त्वाची नसल्याचा समज असणे यामुळेच हे प्रकार घडताना दिसून येतात. या प्रक्रियेला दिले जाणारे महत्त्व इतके नगण्य आहे की, न्यायालयांच्या कामकाजांच्या नोंदींमध्येही बरेचदा ही प्रकिया नोंदवली जात नाही.
