मल्याळम् वृत्तवाहिनी ‘मीडिया वन’च्या प्रसारणावर लादलेली बंदी बेकायदेशीर असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘मीडिया वन’ वृत्तवाहिनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास केंद्र सरकारने आडकाठी आणली होती. माध्यमांशी अशी गळचेपी ही माध्यमस्वातंत्र्याला बाधा आणणारी असून केवळ सरकारवर टीका केली म्हणून संविधानाने अनुच्छेद १९ (२) नुसार दिलेला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार काढून घेता येत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयावर केलेला प्रतिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित मुद्द्यांना भक्कम पुरावा असायला हवा, असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच वृत्तवाहिनीच्या बंदीवर सरकारने बंद लिफाफ्यात सादर केलेला अहवालदेखील न्यायालयाने स्वीकारण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी याआधीही अनेक वेळा बंद लिफाफ्याच्या पद्धतीवर टीका केलेली आहे. ही पद्धत सार्वजनिक न्यायाच्या हिताला बाधा आणत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती.
प्रकरण काय आहे?
केरळमधील ‘माध्यमम् ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड’ (MBL) या कंपनीला वृत्तावाहिनी सुरू करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी सुरक्षा आणि इतर बाबींची पडताळणी करून हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे केंद्रात यूपीए २ चे सरकार होते. ३० सप्टेंबर २०११ रोजी केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याची परवानगी मिळाल्यानंतर कंपनीने ‘मीडिया वन’ नावाची वृत्तवाहिनी सुरू केली. दहा वर्षांसाठी हा परवाना देण्यात आला होता. ३१ जानेवारी २०२२ रोजी केंद्रीय गृहखात्याने वृत्तवाहिनीला सुरक्षा मंजुरी देण्यास नकार दिल्यानंतर माहिती व प्रसारण खात्याने वृत्तवाहिनीचा परवाना रद्द केला. परवाना रद्द होताच ‘मीडिया वन’ वृत्तवाहिनीचे प्रसारण बंद करण्यात आले.
केरळ उच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
केंद्र सरकारने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात वृत्तवाहिनीने केरळ उच्च न्यायालयात दाद मागितली. हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून घेतला असल्याचे केंद्र सरकारने केरळ उच्च न्यायालयाला सांगितले. ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने वृत्तवाहिनीवरील बंदी कायम ठेवली. वृत्तवाहिनीने एकखंडपीठाच्या या निर्णयाला पुन्हा आव्हान दिल्यानंतर मोठ्या खंडपीठानेही आधीचाच निर्णय कायम ठेवत वृत्तवाहिनीच्या प्रसाराला मान्यता दिली नाही. केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात दिलेल्या माहितीच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. बंद लिफाफ्यातील अहवालानुसार, गुप्तहेर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या समितीने हा निर्णय घेतला होता. सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असे पुरावे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने समितीच्या सूचनांचा स्वीकार करीत वृत्तवाहिनीच्या प्रक्षेपणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
उच्च न्यायालयाने यासंबंधी म्हटले की, माध्यमम् ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड (MBL) या कंपनीच्या ‘मीडिया वन’ या वृत्तवाहिनीला परवानगी दिली गेल्यास राज्य आणि जनतेची सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यासाठी वृत्तवाहिनीच्या प्रक्षेपणास परवानगी देण्यात येत नाही. राज्यांना माध्यमस्वातंत्र्यामध्ये अडथळे आणण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायिक पुनरावलोकनाची व्याप्ती मर्यादित स्वरूपाची आहे.
वृत्तवाहिनीची सर्वोच्च न्यायालयात दाद
१५ मार्च २०२२ रोजी वृत्तवाहिनीच्या प्रवर्तकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात न्याय मागितला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून उच्च न्यायालयाने आम्हाला बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही, असेही प्रवर्तकांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात अहवाल दिल्यामुळे त्यावर वृत्तवाहिनीला प्रतिवाद करण्याची संधीच मिळाली नाही. वृत्तवाहिनीची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च रोजीच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत वृत्तवाहिनीचे प्रक्षेपण सुरू करण्याची परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. ५ एप्रिल) केरळ उच्च न्यायालय आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याच्या निर्णयावर जोरदार ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालयाने बंद लिफाफ्याची पद्धत अवलंबल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देऊन ज्या पद्धतीने वृत्तवाहिनीला सुरक्षा मंजुरी देण्याचा विरोध केला, त्याचाही समाचार सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. वृत्तवाहिनीच्या कंपनीची निष्पक्ष सुनावणीची मागणी अतिशय रास्त असून अवास्तव कारणे देऊन ही संधी नाकारण्यात आली. तसेच ज्याच्यावर कारवाई केली जात आहे, त्याच्याशी संबंधित माहिती प्रतिपक्षाला न देता ती केवळ न्यायालयासमोर सादर करणे, हेही अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय अवास्तव?
राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयाची व्याख्या न्यायालयाने निश्चित करणे हे अव्यवहार्य आणि अप्रासंगिक आहे. तसेच पोकळ दाव्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करता येणार नाही. अशा प्रकारचा आरोप करण्याआधी त्याच्याशी निगडित भक्कम पुरावे दिले गेले पाहिजेत. राज्य (केंद्र सरकार) राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बुरख्याखाली नागरिकांना कायद्यानुसार मिळालेले अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. कायद्याच्या राज्याशी हे तत्त्व सुसंगत नाही, अशी मोठी टिप्पणी या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
प्रवर्तकांचे जमात ए इस्लामी हिंदशी संबंध
वृत्तवाहिनीच्या प्रवर्तकांचे ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’ या संघटनेशी संबंध असल्याचा संशय या वेळी व्यक्त करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याचे खंडन केले. ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’ या संघटनेवर देशात बंदी घातलेली नाही. या संघटनेशी संबंध असल्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेवर परिणाम होईल, असा अंदाज काढणे योग्य नाही. तसेच वृत्तवाहिनीचे प्रवर्तक ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’ या संघटनेचे सहानुभूतीदार आहेत, हेदेखील सिद्ध झालेले नाही, यावरही न्यायालयाने प्रकाश टाकला.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य
लोकशाही प्रजासत्ताक व्यवस्था बिनदिक्कत आणि व्यवस्थित चालण्यासाठी माध्यमांना स्वातंत्र्य असणे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. नागरिकांसमोर कठोर सत्य मांडणे, हे त्यांचे काम आहे. माध्यमांनी मांडलेल्या सत्यामुळे नागरिकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते, ज्यामुळे लोकशाही योग्य दिशेने मार्गक्रमण करते. वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमांवरील निर्बंधांमुळे नागरिकांना एकांगी विचारास भाग पाडले जाऊ शकते, जे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
नागरिकांना न्यायाची हमी
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा बंद लिफाफ्यावर टीका करीत असताना ही पद्धत नैसर्गिक न्याय आणि न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी योग्य नसल्याचे म्हटले. सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्यायिक अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी या पद्धतीला मर्यादित स्वरूपात पर्याय म्हणून वापरण्यात यावे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद लिफाफ्यामध्ये माहिती देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाविरुद्ध आहे. अशा प्रसंगांमध्ये न्यायालयांनी ‘न्यायमित्र’ (ॲमिकस क्युरी) नेमून गोपनीयतेची पडताळणी करण्यासाठी त्यांची मदत घेतली पाहिजे. सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या संवेदनशील माहितीचा मजूकर प्रतिपक्षापर्यंत न्यायालयाच्या मान्यतेने नेण्यासाठी न्यायमित्र (ॲमिकस क्युरी) मदत करू शकतो. तसेच न्यायमित्र शपथेला बांधील असला पाहिजे, जेणेकरून खटल्याशी संबंधित संवेदनशील माहिती बाहेर कुणालाही त्याने देता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
