केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) हे विधेयक सादर केले. ब्रिटिश काळापासून फौजदारी गुन्ह्यांसाठी वापरात असलेल्या भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) या कायद्याची जागा आता हा नवीन कायदा घेणार आहे. भारतीय दंड संहिता कायद्यात ५११ कलम होते; तर भारतीय न्याय संहितेमध्ये ३५६ कलम अंतर्भूत करण्यात आले आहे. अद्याप बीएनएसला मंजुरी मिळालेली नाही. संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले असून, चर्चा आणि शिफारशीनंतर सुधारित विधेयक पुन्हा लोकसभेत सादर केले जाईल. लोकसभा आणि राज्यसभेत त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच, त्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होईल. पण तोपर्यंत या विधेयकाच्या मसुद्यात उल्लेख केलेल्या तरतुदींच्या चर्चेकडे पाहू.
आयपीसी कायद्यातील अनैसर्गिक लैंगिक संबंध (कलम ३७७) आणि व्यभिचार किंवा विवाहबाह्य संबंध (कलम ४९७) ही दोन कलमे २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती. बीएनएस विधेयकात अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. त्याबद्दल घेतलेला हा आढावा….
कलम ३७७ काय होते?
भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ मधील तरतुदीनुसार, “जो कुणी निसर्गक्रमाविरुद्ध कोणत्याही पुरुष किंवा स्त्रीशी किंवा प्राण्याशी इच्छापूर्वक शरीरसंभोग करील त्याला (आजन्म कारावासाची) किंवा १० वर्षांपर्यंतच्या मुदतीची कोणत्या तरी एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल तो द्रव्यरूपी दंडासही पात्र होईल.” ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम ३७७ मधील शिक्षा काढून टाकली. तथापि, हे कलम कायद्याच्या पुस्तकात कायम ठेवण्यात आले होते. अल्पवयीन मुलांच्या संमतीविरोधात अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना हे कलम लावले जात होते. नव्या बीएनएस कायद्यात अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला?
कलम ३७७ रद्द केल्यानंतर एलजीबीटीक्यू समुदायाने या निर्णयाचे स्वागत केले होते. या कलमातील तरतुदीमुळे समलैंगिक समुदायाला लक्ष्य केले जात होते. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जात असल्याचा आरोप अनेकदा होत होता. हे कलम रद्द केल्यानंतर समलैंगिक जोडप्यांकडून समलैंगिक विवाहाला परवानगी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
ब्रिटिशांनी भारतीय दंड संहितेमध्ये कलम ३७७ चा अंतर्भाव करून प्राचीन ब्रिटिश कायदा पुन्हा लागू केला होता. ऐतिहासिक पुराव्यानुसार १२९० च्या आसपास ब्रिटनमध्ये अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाबाबतचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. आठाव्या हेन्रीच्या काळात म्हणजे १५३३ साली अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाबाबतचा कायदा करण्यात आला होता. ‘अनैसर्गिक लैंगिक संबंध देवाच्या इच्छेविरोधात’ असल्याचे मानून या गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली होती. हाच कायदा नंतर ब्रिटिशांच्या जिथे जिथे वसाहती स्थापन झाल्या, तिथे तिथे लागू करण्यात आला.
१८२८ साली ब्रिटिशांनी या कायद्याचे स्वरूप बदलून, पुरुषांमध्ये अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाबाबत हा कायदा मर्यादित केला आणि त्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवली. १८६१ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून मृत्युदंडाची शिक्षा कमी करून १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा करण्यात आली. तत्पूर्वी भारतात दंड संहिता तयार करण्याचे काम १८३७ साली हाती घेण्यात आले होते. या संहितेमधील मसुद्यात अनैसर्गिक वासनेबाबतचा उल्लेख करण्यात आला होता. ६ ऑक्टोबर १८६० रोजी जेव्हा भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू झाली, तेव्हा त्यात कलम ३७७ अंतर्भूत करण्यात आले.
कलम ४९७ काय होते?
२७ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आयपीसीमधील व्यभिचारासंदर्भातील कलम ४९७ काढून टाकले. या कलमानुसार व्यभिचार करणाऱ्या पुरुषाला शिक्षा दिली जात होती; पण महिलेला दोषी ठरविले जात नव्हते.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसार, “जी व्यक्ती अन्य पुरुषाची पत्नी असून, ते स्वतःला माहीत असेल किंवा तसे समजण्यास स्वतःला कारण असेल अशा व्यक्तीशी त्या पुरुषाची संमती किंवा मूकानुमती नसताना जी कुणी संभोग करील आणि हा संभोग ‘बलात्काराचा अपराध’ या सदरात मोडत नसेल, तर तो परगमनाच्या अपराधाबद्दल दोषी असेल आणि त्याला पाच वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्या तरी एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. अशा प्रकरणी पत्नी ही अपप्रेरक म्हणून शिक्षापात्र होणार नाही.”
हे कलम काढून टाकताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, व्यभिचार यापुढे गुन्हा राहणार नाही. तरी व्यभिचाराविरोधात दिवाणी खटला दाखल करता येईल किंवा घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करता येईल. बीएनएस कायद्यात व्यभिचारासंबंधी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
आत्महत्येचा प्रयत्न यापुढे गुन्हा नाही
तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ नुसार आत्महत्येचा गुन्हा हा शिक्षेस पात्र आहे. पण, २०१७ साली मानसिक आरोग्य सेवा कायदा संमत झाल्यानंतर कलम ३०९ मधील शिक्षेच्या तरतुदीला अपवाद मिळाला. मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या कलम ११५ मधील तरतुदीनुसार तीव्र तणावामुळे व्यक्ती आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलते. या कलमात पुढे म्हटल्यानुसार, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ मध्ये म्हटले असले तरी जी व्यक्ती स्वतःचे आयुष्य संपविण्याचा प्रयत्न करते, ती नैराश्यग्रस्त असल्याचे मानावे. तसेच त्याला शिक्षा न देता, मानसिक उपचार देण्याची गरज आहे. मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे, आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीने भविष्यात पुन्हा असे टोकाचे पाऊल उचलू नये किंवा आत्महत्येचा धोका कमी करण्यासाठी संबंधित सरकारने अशा व्यक्तीला उपचार प्रदान करावेत; तसेच पुर्नवसन केंद्रात त्याची रवानगी करावी. तथापि, बीएनएस २०२३ कायद्यात आत्महत्येच्या प्रयत्नासंबंधी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
भारतीय न्याय संहिता कायद्याच्या कलम २२४ मध्ये म्हटले आहे, “कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याला त्याचे अधिकृत कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी जी व्यक्ती आत्महत्येचा प्रयत्न करील तिला एक वर्षापर्यंत वाढू शकेल अशा साध्या कारावासाची किंवा द्रव्यरूपी दंडाची किंवा दोन्ही किंवा सामुदायिक सेवेची शिक्षा होईल.”
महिलांची बदनामी, राष्ट्रद्रोह, मॉब लिंचिंग
महिलांची बदनामी आणि त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्यांबाबत अशाच विविध तरतुदी होत्या; ज्या बदलण्याचा प्रयत्न नव्या कायद्यात करण्यात आला आहे. बीएनएस विधेयक, २०२३ मधील सर्वांत मोठी तरतूद म्हणजे आयपीसीच्या अंतर्गत नमूद केलेला राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे. तसेच त्या जागी मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार यांसारख्या गुन्ह्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय दंड संहितेमधील कलम १२४अ हे राष्ट्रदोहाच्या गुन्ह्याबाबत भाष्य करते. राष्ट्रद्रोह करणाऱ्या व्यक्तीला जन्मठेप किंवा तीन वर्षांपर्यंतचा कारावासाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. बीएनएस विधेयकातील कलम १५० मध्ये तरतूद केल्यानुसार भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता धोक्यात आणणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. १५० कलमातील व्याख्येनुसार, “देशाविरोधात कोणतेही मौखिक, लेखी, चिन्हांद्वारे किंवा कोणत्याही दृश्य माध्यमातून सादरीकरण अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून टिप्पणी केल्यास ते देशविरोधी कृत्य मानले जाईल, त्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षेची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आली आहे. आर्थिक मार्गांनी देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि एकात्मता धोक्यात आणणाऱ्या किंवा फुटीरवादी भावनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा अलिप्ततावाद, सशस्त्र बंडखोरी, घातपाती कारवाया, किंवा अशा कोणत्याही कृत्यांत सहभाग, त्यास मदत हाही असा गुन्हा मानला जाऊन त्यासाठी जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद असेल.”
हत्येच्या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंड संहितेत कलम ३०२ होते. बीएनएस विधेयकात हत्येच्या गुन्ह्यासाठी कलम १०१ मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. हत्येच्या गुन्ह्याबाबत मृत्युदंड आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे.
मॉब लिंचिंगबाबत नव्या विधेयकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. बीएनएस विधेयकातील कलम १०१ (२) नुसार, “पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या समूहाने वंश, जात किंवा समुदाय, लिंग, जन्मठिकाण, भाषा, व्यक्तिगत श्रद्धा किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून कुणाचीही हत्या केल्यास अशा समूहाला मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा किंवा सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका कारावास आणि द्रव्यरूपी दंडाची शिक्षा सुनावण्यात येईल.”
दहशतवाद या शब्दाचा उल्लेख पहिल्यांदाच दंड संहितेत करण्यात आला आहे. आयपीसीमध्ये दहशतवाद शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. भारतीय न्याय संहितेच्या विधेयकात कलम १११ मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. “एखाद्या व्यक्तीने भारताची एकता, अखंडता व सुरक्षितता धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने किंवा सामान्य जनतेत किंवा त्यातील एखाद्या घटकामध्ये भीती निर्माण करण्याचा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न भारतात किंवा भारताबाहेर केल्यास अशा व्यक्तीने केलेले कृत्य दहशतवादी कृत्य मानले जाईल.”
भारतीय दंड संहितेमध्ये मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा आर्थिक दंडाची तरतूद करण्याची शिक्षा नमूद करण्यात आली होती. बीएनस विधेयकात मानहानी किंवा अब्रुनुकसानीच्या खटल्यामध्ये दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही आणि सामाजिक सेवा करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे.
लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे ठरणार गुन्हा; आयपीसीमध्ये काय तरतूद होती?
लग्नाचे खोटे आश्वासन देणे गुन्हा ठरणार
महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ मध्ये शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रस्तावित विधेयकातील कलम ६९ मध्ये नमूद केले आहे, “जो कुणी फसव्या मार्गाने किंवा पूर्ण न करण्याच्या उद्देशाने लग्न करण्याचे वचन देऊन एखाद्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवतो, अशा प्रकारचे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या गुन्ह्यात मोडणार नसून अशा गुन्ह्यातील आरोपी १० वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीची आणि आर्थिक दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.” या कलमाचे स्पष्टीकरण देताना फसवणुकीचे प्रकारही सांगण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये, “नोकरी किंवा नोकरीमध्ये बढती आणि लग्नाचे खोटे आश्वासन देणे किंवा ओळख लपवून लग्न करणे” या फसवणुकीचा समावेश आहे.
