अयोध्येत २२ जानेवारी रोजी राम मंदिरात रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. या कार्यक्रमाची सध्या जोरदार तयारी केली जात असून, हा सोहळा एखाद्या सणाप्रमाणे साजरा करा, असे भाजपाकडून सांगितले जात आहे. दुसरीकडे भाजपा राम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा उपयोग राजकारणासाठी करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. हेच कारण सांगत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी हे या कार्यक्रमास हजर राहणार नाहीत, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा यांची राम मंदिरासंदर्भात काय भूमिका होती? या भूमिकेमुळे राष्ट्रीय राजकारणात काय बदलले? हे जाणून घेऊ.
काँग्रेसने नेमकी काय भूमिका घेतली?
सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे अयोध्येतील २२ जानेवारीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना “राजकीय फायद्यासाठीच भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून अयोध्येतील अर्धवट बांधण्यात आलेल्या राम मंदिराचे उद्घाटन केले जात आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या कार्यक्रमाचे आमंत्रण आदरपूर्वक नाकारले आहे,” असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. राम जन्मभूमीबाबत काँग्रेसने घेतलेली ही नवी भूमिका आहे. हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोन्ही गटांना खूश ठेवण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे.
संघाची भूमिका काय होती?
राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वाद १९८० च्या दशकात न्यायालयात प्रलंबित होता. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद (व्हीएचपी) यांची याबाबतची भूमिका वेगळी होती. राम मंदिर हा न्यायालयीन खटल्याचा नव्हे, तर आस्थेचा विषय आहे, असे संघ, तसेच व्हीएचपीचे मत होते.
“जमीन ही रामजन्मभूमी ट्रस्टकडे सुपूर्द करावी”
संघाच्या प्रतिनिधी सभेने १९८६ साली या वादावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. “राम जन्मभूमीचा परिसर, तसेच त्याला लागून असलेली जमीन ही राम जन्मभूमी ट्रस्टकडे सुपूर्द करावी,” असे संघाच्या प्रतिनिधी सभेने तेव्हा म्हटले होते. त्याच्या पुढच्या वर्षात संघाच्या प्रतिनिधी सभेने गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराप्रमाणे राम जन्मभूमी मंदिराला जुने वैभव मिळवून देणे गरजेचे आहे, असे म्हटले होते.
भाजपाची भूमिका बदलली
भाजपालादेखील राम जन्मभूमीचा वाद हा न्यायालयाच्या बाहेरच सोडवावा, असे वाटत होते. १९८९ साली पालमपूर येथील ठरावात “हा वाद परस्पर संवादातून मिटवायला हवा. चर्चेतून हा वाद मिटणे शक्य नसल्यास कायदा करून हा वाद निकाली काढावा. न्यायालयीन खटला या वादावर तोडगा असू शकत नाही,” असे भाजपाने म्हटले होते. त्यानंतर भाजपाचीही भूमिका बदलली. हा वाद न्यायालय किंवा परस्परांतील चर्चा यांच्या माध्यमातून सोडवावा, अशी भूमिका भाजपाने घेतली.
विहिंपच्या राजीव गांधी सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका
भाजपाने घेतलेल्या भूमिकेनंतर बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरली. विहिंप नेते अशोक सिंघल यांनी या आंदोलनामध्ये उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसचे माजी नेते व मंत्री दाऊ दयाल खन्ना आणि माजी आयपीएस अधिकारी श्रीशचंद्र दीक्षित यांचा समावेश केला. विहिंपने राजीव गांधी सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या; पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. तरीही बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याच्या मागणीवर विहिंप ठाम राहिली.
राम जन्मभूमीचे कुलूप काढण्याचे आदेश
दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाला राम मंदिराबाबत हिंदूंच्या भावना समजून घेता आल्या नाहीत आणि मुस्लीम मतदारांना खूश करणंही त्यांना जमलं नाही. २४ सप्टेंबर १९८५ रोजी कॉंग्रेसनं पक्षाचं होणारं नुकसान लक्षात घेऊन, एन. डी. तिवारी यांच्या जागी वीर बहादूर सिंग यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री केले. तसेच १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद (आताचे अयोध्या) येथील स्थानिक न्यायालयानं राम जन्मभूमीचं कुलूप काढण्याचे आदेश दिले; पण काँग्रेसचे नेते उघडपणे याचं श्रेय घेऊ शकले नाहीत. आम्हीच बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं, असा संदेश मात्र काँग्रेसकडून लोकांमध्ये पसरवण्याचे काम करण्यात आले होते.
संघ, भाजपाकडून राम मंदिर आंदोलनाला गती
दरम्यानच्या काळात बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडल्यानंतर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने काँग्रेसवर ‘स्यूडो-सेक्युलॅरिझम’चे आरोप केले. तसेच त्यांनी राम मंदिर आंदोलनात उघडपणे भूमिका घेत सरकारवर दबाव वाढवला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही ‘जनजागरण’ मोहिमेच्या माध्यमातून राम मंदिर आंदोलनाला गती दिली. दरम्यान, बाराबंकी आणि अलाहाबाद (आताचे प्रयागराज)सह अनेक ठिकाणी जातीय दंगली घडल्या. १९८७ मध्ये प्रोव्हिन्शियल आर्म्ड कॉन्स्टॅब्युलरी (Provincial Armed Constabulary)च्या जवानांनी मेरठजवळील हाशिमपुरा येथे मुस्लिमांची हत्या केली. त्यानंतर काँग्रेसच्याच अनेक नेत्यांनी वीर बहादूर सिंग यांच्या सरकारवर टीका केली. राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद या वादात सिंग यांनी हिंदुत्ववादी गटाला पाठिंबा दिल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला; पण सिंग यांनी सर्व आरोप फेटाळले.
पोलिस बंदोबस्तात लखनौला पाठवले रथ
वीर बहादूर सिंग यांनी काँग्रेसला पाठिंबा असणारे उच्चवर्णीय हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही गटांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या सरकारने जून १९८६ मध्ये अयोध्येतील विश्व हिंदू परिषदेच्या ‘राम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’चे तीन रथ जप्त केले. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी विहिंपचा राग शांत करण्यासाठी त्यांनी संबंधित तिन्ही रथ पोलिसांच्या बंदोबस्तात लखनौला पाठवले. तत्पूर्वी त्यांनी १९ डिसेंबर १९८५ रोजी सिंह यांनी अयोध्येतील तीन दिवसीय रामायण मेळाव्याला उपस्थिती दर्शवली होती. हा हिंदू संत आणि महंतांचा वार्षिक मेळावा होता.
काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये फटका
या काळात काँग्रेस एकाच वेळी अनेक संकटांचा सामना करीत होती; ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचे सर्वांत मोठे नेते व माजी मुख्यमंत्री व्ही. पी. सिंग यांच्या बंडाचा समावेश होता. जून १९८८ मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी अलाहाबाद मतदारसंघातून लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर राजीव गांधी यांनी वीर बहादूर यांना केंद्रीय मंत्री पदावर नियुक्त केले; तर एन. डी. तिवारी यांना चौथ्यांदा मुख्यमंत्रिपदी बसवले.
१९८९ मध्ये दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसकडून हिरावली सत्ता
याच काळात काँग्रेसचे अनेक नेते व्ही. पी. सिंग गटात किंवा भाजपामध्ये सामील झाल्यामुळे काँग्रेसचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे १९८९ मध्ये दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश अशा दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता गेली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय अधोगतीला सुरुवात झाली. पुढे भाजपाने व्ही. पी. सिंग तसेच मुलायमसिंह यादव यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर काँग्रेसने चंद्रशेखर यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे चंद्रशेखर पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. तसेच काँग्रेसने उत्तर प्रदेशमध्येही मुलायमसिंह यादव सरकारला पाठिंपा देत यादव यांचे सरकार वाचवले.
उत्तर प्रदेशमध्ये ध्रुवीकरण
मात्र, उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा जनाधार बऱ्यापैकी कमी झाला होता. मुलायमसिंह यादव यांनी राम मंदिराबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे काँग्रेसची अल्पसंख्याक व्होट बँक त्यांच्या ताब्यात गेली होती. तर, भाजपाने हिंदू मतांचे एकत्रीकरण केले. परिणामी उत्तर प्रदेशच्या १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ४२५ पैकी २२१ जागा जिंकल्या.
त्यानंतर पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनीही राम मंदिराचा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला; पण ते यशस्वी झाले नाहीत. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिदीचा पाडाव आणि चार राज्यांतील भाजपाची सरकारे बरखास्त करणे, अशा घटनांचा काँग्रेसला काहीही फायदा झाला नाही. पुढे उत्तर प्रदेशात भाजपा, सपा व बसपासारख्या पक्षांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण झाले.
काँग्रेसने नेमकी काय भूमिका घेतली?
सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे अयोध्येतील २२ जानेवारीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना “राजकीय फायद्यासाठीच भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून अयोध्येतील अर्धवट बांधण्यात आलेल्या राम मंदिराचे उद्घाटन केले जात आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या कार्यक्रमाचे आमंत्रण आदरपूर्वक नाकारले आहे,” असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. राम जन्मभूमीबाबत काँग्रेसने घेतलेली ही नवी भूमिका आहे. हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोन्ही गटांना खूश ठेवण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे.
संघाची भूमिका काय होती?
राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वाद १९८० च्या दशकात न्यायालयात प्रलंबित होता. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद (व्हीएचपी) यांची याबाबतची भूमिका वेगळी होती. राम मंदिर हा न्यायालयीन खटल्याचा नव्हे, तर आस्थेचा विषय आहे, असे संघ, तसेच व्हीएचपीचे मत होते.
“जमीन ही रामजन्मभूमी ट्रस्टकडे सुपूर्द करावी”
संघाच्या प्रतिनिधी सभेने १९८६ साली या वादावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. “राम जन्मभूमीचा परिसर, तसेच त्याला लागून असलेली जमीन ही राम जन्मभूमी ट्रस्टकडे सुपूर्द करावी,” असे संघाच्या प्रतिनिधी सभेने तेव्हा म्हटले होते. त्याच्या पुढच्या वर्षात संघाच्या प्रतिनिधी सभेने गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराप्रमाणे राम जन्मभूमी मंदिराला जुने वैभव मिळवून देणे गरजेचे आहे, असे म्हटले होते.
भाजपाची भूमिका बदलली
भाजपालादेखील राम जन्मभूमीचा वाद हा न्यायालयाच्या बाहेरच सोडवावा, असे वाटत होते. १९८९ साली पालमपूर येथील ठरावात “हा वाद परस्पर संवादातून मिटवायला हवा. चर्चेतून हा वाद मिटणे शक्य नसल्यास कायदा करून हा वाद निकाली काढावा. न्यायालयीन खटला या वादावर तोडगा असू शकत नाही,” असे भाजपाने म्हटले होते. त्यानंतर भाजपाचीही भूमिका बदलली. हा वाद न्यायालय किंवा परस्परांतील चर्चा यांच्या माध्यमातून सोडवावा, अशी भूमिका भाजपाने घेतली.
विहिंपच्या राजीव गांधी सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका
भाजपाने घेतलेल्या भूमिकेनंतर बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरली. विहिंप नेते अशोक सिंघल यांनी या आंदोलनामध्ये उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसचे माजी नेते व मंत्री दाऊ दयाल खन्ना आणि माजी आयपीएस अधिकारी श्रीशचंद्र दीक्षित यांचा समावेश केला. विहिंपने राजीव गांधी सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या; पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. तरीही बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याच्या मागणीवर विहिंप ठाम राहिली.
राम जन्मभूमीचे कुलूप काढण्याचे आदेश
दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाला राम मंदिराबाबत हिंदूंच्या भावना समजून घेता आल्या नाहीत आणि मुस्लीम मतदारांना खूश करणंही त्यांना जमलं नाही. २४ सप्टेंबर १९८५ रोजी कॉंग्रेसनं पक्षाचं होणारं नुकसान लक्षात घेऊन, एन. डी. तिवारी यांच्या जागी वीर बहादूर सिंग यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री केले. तसेच १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद (आताचे अयोध्या) येथील स्थानिक न्यायालयानं राम जन्मभूमीचं कुलूप काढण्याचे आदेश दिले; पण काँग्रेसचे नेते उघडपणे याचं श्रेय घेऊ शकले नाहीत. आम्हीच बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं, असा संदेश मात्र काँग्रेसकडून लोकांमध्ये पसरवण्याचे काम करण्यात आले होते.
संघ, भाजपाकडून राम मंदिर आंदोलनाला गती
दरम्यानच्या काळात बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडल्यानंतर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने काँग्रेसवर ‘स्यूडो-सेक्युलॅरिझम’चे आरोप केले. तसेच त्यांनी राम मंदिर आंदोलनात उघडपणे भूमिका घेत सरकारवर दबाव वाढवला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही ‘जनजागरण’ मोहिमेच्या माध्यमातून राम मंदिर आंदोलनाला गती दिली. दरम्यान, बाराबंकी आणि अलाहाबाद (आताचे प्रयागराज)सह अनेक ठिकाणी जातीय दंगली घडल्या. १९८७ मध्ये प्रोव्हिन्शियल आर्म्ड कॉन्स्टॅब्युलरी (Provincial Armed Constabulary)च्या जवानांनी मेरठजवळील हाशिमपुरा येथे मुस्लिमांची हत्या केली. त्यानंतर काँग्रेसच्याच अनेक नेत्यांनी वीर बहादूर सिंग यांच्या सरकारवर टीका केली. राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद या वादात सिंग यांनी हिंदुत्ववादी गटाला पाठिंबा दिल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला; पण सिंग यांनी सर्व आरोप फेटाळले.
पोलिस बंदोबस्तात लखनौला पाठवले रथ
वीर बहादूर सिंग यांनी काँग्रेसला पाठिंबा असणारे उच्चवर्णीय हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही गटांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या सरकारने जून १९८६ मध्ये अयोध्येतील विश्व हिंदू परिषदेच्या ‘राम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’चे तीन रथ जप्त केले. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी विहिंपचा राग शांत करण्यासाठी त्यांनी संबंधित तिन्ही रथ पोलिसांच्या बंदोबस्तात लखनौला पाठवले. तत्पूर्वी त्यांनी १९ डिसेंबर १९८५ रोजी सिंह यांनी अयोध्येतील तीन दिवसीय रामायण मेळाव्याला उपस्थिती दर्शवली होती. हा हिंदू संत आणि महंतांचा वार्षिक मेळावा होता.
काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये फटका
या काळात काँग्रेस एकाच वेळी अनेक संकटांचा सामना करीत होती; ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचे सर्वांत मोठे नेते व माजी मुख्यमंत्री व्ही. पी. सिंग यांच्या बंडाचा समावेश होता. जून १९८८ मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी अलाहाबाद मतदारसंघातून लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर राजीव गांधी यांनी वीर बहादूर यांना केंद्रीय मंत्री पदावर नियुक्त केले; तर एन. डी. तिवारी यांना चौथ्यांदा मुख्यमंत्रिपदी बसवले.
१९८९ मध्ये दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसकडून हिरावली सत्ता
याच काळात काँग्रेसचे अनेक नेते व्ही. पी. सिंग गटात किंवा भाजपामध्ये सामील झाल्यामुळे काँग्रेसचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे १९८९ मध्ये दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश अशा दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता गेली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय अधोगतीला सुरुवात झाली. पुढे भाजपाने व्ही. पी. सिंग तसेच मुलायमसिंह यादव यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर काँग्रेसने चंद्रशेखर यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे चंद्रशेखर पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. तसेच काँग्रेसने उत्तर प्रदेशमध्येही मुलायमसिंह यादव सरकारला पाठिंपा देत यादव यांचे सरकार वाचवले.
उत्तर प्रदेशमध्ये ध्रुवीकरण
मात्र, उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा जनाधार बऱ्यापैकी कमी झाला होता. मुलायमसिंह यादव यांनी राम मंदिराबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे काँग्रेसची अल्पसंख्याक व्होट बँक त्यांच्या ताब्यात गेली होती. तर, भाजपाने हिंदू मतांचे एकत्रीकरण केले. परिणामी उत्तर प्रदेशच्या १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ४२५ पैकी २२१ जागा जिंकल्या.
त्यानंतर पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनीही राम मंदिराचा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला; पण ते यशस्वी झाले नाहीत. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिदीचा पाडाव आणि चार राज्यांतील भाजपाची सरकारे बरखास्त करणे, अशा घटनांचा काँग्रेसला काहीही फायदा झाला नाही. पुढे उत्तर प्रदेशात भाजपा, सपा व बसपासारख्या पक्षांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण झाले.
