सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ डिसेंबर) राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं. तसेच जम्मू आणि काश्मीर भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतर ते सार्वभौम राहिलं नाही, असंही नमूद केलं. आपल्या निकालपत्रात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “नोव्हेंबर १९४९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या गादीचे वारस युवराज करण सिंग यांनी एक घोषणापत्र जारी केले. त्यात त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या संपूर्ण सार्वभौमत्वाची मागणी सोडून भारताचं सार्वभौमत्व स्वीकारल्याचं दिसतं.”
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
जम्मू आणि काश्मीर भारतात विलीन झाले तेव्हा त्याला सार्वभौमत्व होते की नव्हते या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आपल्या निकालात म्हटले की, जम्मू आणि काश्मीर भारतात विलीन झाले तेव्हा त्याला सार्वभौमत्वाचा दर्जा शिल्लक राहिला नाही.
या निष्कर्षामागील कारण सांगताना न्यायालय म्हणाले, “२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी युवराज करण सिंग यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्याबाबत एक घोषणापत्र जारी केले. यात त्यांनी भारतीय राज्यघटना सर्वोच्च राहील असं म्हटलं. तसेच जम्मू काश्मीरच्या घटनेत भारतीय संविधानाशी विसंगत असलेल्या तरतुदी रद्द होतील.
करण सिंग यांच्या घोषणापत्रात काय म्हटलं?
करण सिंग यांनी आपल्या घोषणापत्रात म्हटलं होतं की, भारत सरकारचा १९३५ चा कायदा जम्मू काश्मीर आणि भारताच्या संबंधाबाबत आहे. तसेच यातील भारताच्या वर्चस्वाचा आहे.
करण सिंग यांनी आपल्या घोषणापत्रात म्हटलं होतं, “भारताची राज्यघटना संविधान सभेने स्वीकारल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्यालाही लागू होईल. राज्यघटनाच जम्मू काश्मीर आणि भारताच्या घटनात्मक संबंधांचं नियंत्रण करेल. त्याची अंमलबजावणी मी, माझे वारस आणि उत्तराधिकारी त्यांच्या कालावधीनुसार करतील.”
“संविधानातील तरतुदी लागू झाल्याच्या तारखेपासून जम्मू काश्मीरमधील आधी लागू असलेल्या विसंगत गोष्टी रद्दबातल करतील,” असंही नमूद करण्यात आलं.
करण सिंग यांनी घोषणापत्र का जारी केलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ९२ वर्षीय करण सिंग म्हणाले, “माझ्या मते, त्यावेळी तो निर्णय देश आणि राज्यासाठी आवश्यक होता. कोणतीही संदिग्धता संपवण्यासाठी मी ते घोषणापत्र जारी केलं.” करण सिंग यांचे वडील हरी सिंग यांनी जम्मू काश्मीर भारतात विलीन करताना स्वाक्षरी केलेल्या ‘इंस्ट्रुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेसन’मुळे जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग झाला की नाही ही संदिग्धता संपली होती. याच कायदेशीर दस्तऐवजाने जम्मू काश्मीरला भारताचा भाग बनवण्याला अंतिम स्वरूप दिले होते.
“माझ्या वडिलांनी त्याच कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली ज्यावर इतर सर्व संस्थानिकांनी स्वाक्षरी केली होती. मात्र, सरदार पटेलांनी इतर संस्थानं जशी भारतात विलीन केली, तसे जम्मू काश्मीरबाबत झाले नव्हते. म्हणून ते नेहमीच स्वायत्त राहिले. तुम्ही त्याला स्वायत्तता म्हणून शकता की नाही मला माहिती नाही. ही तांत्रिक बाब आहे,” असंही करण सिंग यांनी नमूद केलं होतं.
हेही वाचा : कलम ३७० वर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने ३ महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं कशी दिली?
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय केंद्राने सुनावणीदरम्यान केलेल्या युक्तिवादाशी सुसंगत आहे. केंद्र सरकारने म्हटले होते की, १९४९ च्या घोषणापत्राने भारतीय संविधानाचं वर्चस्व मान्य केलं आणि राज्याची स्वायत्तता सोडली. यासह भारतात आम्ही भारताचे लोक सार्वभौम झाले.
