भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यकारभार सोपा व्हावा यासाठी भाषावर प्रांतरचना करण्यात आली. भाषिक, सांस्कृतिक समानता लक्षात घेऊनच सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास मोठा रंजक आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली असली तरी त्यावर अनेक आयोग, समित्यांनी अभ्यास केलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ब्रिटिशांच्या काळात देशात कोणते प्रांत होते, भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह का करण्यात येत होता? देशात वेगवेगळ्या राज्यांची निर्मिती करण्यासाठी कोणकोणते आयोग, समित्यांनी काम केलेले आहे? त्यासंबंधी आपण चर्चा करू.
ब्रिटिशांच्या काळात नेमकी कशी रचना होती?
ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतावर एकदाच सत्ता मिळवलेली नाही. त्यांनी एक-एक प्रदेश जिंकून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला होता. याच कारणामुळे ब्रिटिशांना भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर भारतात एकसंधता साधता आलेली नव्हती. ब्रिटिशांच्या काळात एकाच प्रांतात वेगवेगळी भाषा असलेले प्रदेश होते आणि त्या प्रांतांना झोन (इलाखा) म्हटले जायचे. त्या काळात बलूची, पख्तुनी व पंजाबी या तीन भाषांचा ‘पंजाब इलाखा’ होता. तेलुगू, तमीळ, मल्याळम व काही कानडी भाषा बोलणारा प्रदेश हा ‘मद्रास इलाखा’ म्हणून ओळखला जायचा. सिंधी, गुजराती, मराठी व काही कानडी भाषा बोलणाऱ्या प्रदेशाला ब्रिटिशांनी ‘बॉम्बे इलाखा’ असे नाव दिले होते. तर विदर्भासह इतर हिंदी भाषिक प्रदेशाला ‘मध्य प्रांत इलाखा’ म्हटले जाई. ब्रिटिशांनी देशाची अशी बांधणी केल्यामुळे भाषा आणि संस्कृतीच्या बाबतीत मोठा गोंधळ उडाला होता. याच कारणामुळे तेव्हा भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘भारतीय काँग्रेस’ सभे’च्या व्यासपीठावरून भाषिक प्रांतरचनेवर चर्चा होऊ लागली.
नेहरू कमिशनाचा भाषावार प्रांतरचनेला पाठिंबा
१९१७ साली कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. या अधिवेशनात काँग्रेसचे नेते पट्टभी सीतारामय्या यांनी तेलुगू भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा आंध्र हा स्वतंत्र प्रांत करावा, अशी मागणी केली होती. तर, १९२१ साली नागपूर येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात महात्मा गांधी यांनी स्वत: भाषावार प्रांतरचनेचा ठराव मांडला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताची घटना कशी असावी यासाठी काँग्रेसने मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नेहरू आयोगा’ची स्थापना केली होती. या आयोगाच्या चिटणीसपदी पंडित नेहरू होते. या आयोगाने भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला होता. “प्रांताचे शिक्षण आणि त्याचा दैनंदिन कारभार मातृभाषेतून करायचा असेल, तर तो एकभाषिक असला पाहिजे. प्रांत बहुभाषिक असेल, तर दररोज अनेक अडचणी येतील. शिक्षण, तसेच कारभारासाठी अनेक भाषा ठेवाव्या लागतील. याच कारणामुळे भाषेच्या आधारावर प्रांतांची रचना करणे गरजेचे आहे,” असे नेहरू आयोगाच्या अहवालात म्हटले होते.
सायमन कमिशनकडून भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार
ब्रिटिश सरकारने १९२७ साली सायमन कमिशन नेमले होते. या आयोगानदेखील भाषिक प्रांतरचनेचा जोरदार पुरस्कार केला होता. १९३५ साली प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा या शिफारशीवरच झाला होता. १९३० च्या काळात बिहार, ओडिशा, सिंध हे प्रांत निर्माण करण्यात आले होते. बंगाली भाषिकांचे बंगाली राज्य पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होते.
न्यायमूर्ती एस. के. दार समिती
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावर प्रांतरचनेवर अभ्यास करण्यासाठी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी आपल्या अधिकारात २४ फेब्रुारी १९४८ रोजी न्यायमूर्ती एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. भाषावार प्रांतरचना करावी की नाही? करायची असेल, तर कोणकोणते आणि कसे प्रांत करावेत? यासंबंधी चौकशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १० डिसेंबर १९४८ रोजी प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्यास प्रतिकूलता दाखवण्यात आली होती. या अहवालावर देशभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
जे. व्ही. पी. समिती
देशभरातील नागरिकांची नाराजी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने १९४८ सालच्या डिसेंबर महिन्यात पुन्हा एक समिती स्थापन केली होती. या समितीत पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, पट्टभी सीतारामय्या या तीन मोठ्या नेत्यांचा समावेश होता. या समितीला ‘जे. व्ही. पी. समिती’ म्हणून ओळखले जाते. या समितीनेदेखील भाषावार प्रांतरचना आताच करू नये. सध्या देशाचे ऐक्य, स्थैर्य गरजेचे आहे, असे आपल्या अहवालात म्हटले होते.
अन् नेहरूंनी केली आंध्र प्रदेश राज्याची घोषणा
या समितीने भाषावार प्रांतरचना करण्यास अनुकूलता दाखवली नसली तरी महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर भागांतही भाषेच्या आधारावर राज्याची निर्मिती करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून १९५२ साली मद्रास प्रांतातील तेलुगू भाषिकांनी आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीसाठी आंदोलन सुरू केले होते. त्यासाठी काँग्रेसचे नेते पोट्टीश्रीरामलू यांनी तेलुगू भाषेवर आधारित राज्याची निर्मिती व्हावी म्हणून प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. त्यानंतर तेलुगू भाषिक पट्ट्यात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. अखेर १९ डिसेंबर १९५२ रोजी नेहरूंनी तेलुगू भाषिकांच्या आंध्र प्रदेश या राज्याची घोषणा केली. या राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती केली जाऊ शकते, असा संदेश देशभरात गेला. त्यानंतर अन्य भाषिक लोक भाषावार प्रांतरचनेची मागणी त्वेषाने करू लागले.
राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना
या घटनेनंतर इतरही भागांत वेगवेगळ्या राज्यांची मागणी केली जाऊ लागली. त्यामुळे तत्कालीन नेहरू सरकारने २२ डिसेंबर १९५३ रोजी न्यायमूर्ती की फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची घोषणा केली. हा राज्य पुनर्रचना आयोग ‘फजल अली कमिशन’ या नावाने ओळखला जातो.
राज्य पुनर्रचना आयोगाकडून द्वैभाषिक राज्याची शिफारस
या आयोगाने १९५३ साली आपल्या कामाला सुरुवात केली होती. या आयोगाने भाषिक राज्यांची तपासणी करून, १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपल्या शिफारशी प्रसिद्ध केल्या. या शिफारशींनंतर दक्षिणेकडील चारही द्रविड भाषिक राज्यांची निर्मिती करण्याचे ठरवण्यात आले. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम ही एकभाषिक राज्ये याआधीच अस्तित्वात होती. हिंदी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचीही एकभाषिक राज्ये अगोदरपासूनच अस्तित्वात होती. या आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य सुचवले होते. तसेच गुजराती भाषिक प्रदेश आणि मराठवाड्यासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्याची शिफारस या आयोगाने केली होती.
… अन् यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मात्र महाराष्ट्रात नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली. मराठी भाषक लोकांना मुंबईसह महाराष्ट्र हे एकभाषिक राज्य हवे होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीला महाराष्ट्रातील जनतेने विरोध केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची गुंगागुंत वाढत गेली. पुढे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मुंबई (महाराष्ट्र-गुजरात) या विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. यशवंतराव हे मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रातील जनतेने द्वैभाषिक राज्याला विरोध केला. त्यातूनच पुढे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभा राहिला. मुंबई हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली पाहिजे, अशी मागणी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.
ब्रिटिशांच्या काळात नेमकी कशी रचना होती?
ब्रिटिशांनी संपूर्ण भारतावर एकदाच सत्ता मिळवलेली नाही. त्यांनी एक-एक प्रदेश जिंकून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला होता. याच कारणामुळे ब्रिटिशांना भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर भारतात एकसंधता साधता आलेली नव्हती. ब्रिटिशांच्या काळात एकाच प्रांतात वेगवेगळी भाषा असलेले प्रदेश होते आणि त्या प्रांतांना झोन (इलाखा) म्हटले जायचे. त्या काळात बलूची, पख्तुनी व पंजाबी या तीन भाषांचा ‘पंजाब इलाखा’ होता. तेलुगू, तमीळ, मल्याळम व काही कानडी भाषा बोलणारा प्रदेश हा ‘मद्रास इलाखा’ म्हणून ओळखला जायचा. सिंधी, गुजराती, मराठी व काही कानडी भाषा बोलणाऱ्या प्रदेशाला ब्रिटिशांनी ‘बॉम्बे इलाखा’ असे नाव दिले होते. तर विदर्भासह इतर हिंदी भाषिक प्रदेशाला ‘मध्य प्रांत इलाखा’ म्हटले जाई. ब्रिटिशांनी देशाची अशी बांधणी केल्यामुळे भाषा आणि संस्कृतीच्या बाबतीत मोठा गोंधळ उडाला होता. याच कारणामुळे तेव्हा भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘भारतीय काँग्रेस’ सभे’च्या व्यासपीठावरून भाषिक प्रांतरचनेवर चर्चा होऊ लागली.
नेहरू कमिशनाचा भाषावार प्रांतरचनेला पाठिंबा
१९१७ साली कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. या अधिवेशनात काँग्रेसचे नेते पट्टभी सीतारामय्या यांनी तेलुगू भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा आंध्र हा स्वतंत्र प्रांत करावा, अशी मागणी केली होती. तर, १९२१ साली नागपूर येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात महात्मा गांधी यांनी स्वत: भाषावार प्रांतरचनेचा ठराव मांडला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताची घटना कशी असावी यासाठी काँग्रेसने मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नेहरू आयोगा’ची स्थापना केली होती. या आयोगाच्या चिटणीसपदी पंडित नेहरू होते. या आयोगाने भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला होता. “प्रांताचे शिक्षण आणि त्याचा दैनंदिन कारभार मातृभाषेतून करायचा असेल, तर तो एकभाषिक असला पाहिजे. प्रांत बहुभाषिक असेल, तर दररोज अनेक अडचणी येतील. शिक्षण, तसेच कारभारासाठी अनेक भाषा ठेवाव्या लागतील. याच कारणामुळे भाषेच्या आधारावर प्रांतांची रचना करणे गरजेचे आहे,” असे नेहरू आयोगाच्या अहवालात म्हटले होते.
सायमन कमिशनकडून भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार
ब्रिटिश सरकारने १९२७ साली सायमन कमिशन नेमले होते. या आयोगानदेखील भाषिक प्रांतरचनेचा जोरदार पुरस्कार केला होता. १९३५ साली प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा या शिफारशीवरच झाला होता. १९३० च्या काळात बिहार, ओडिशा, सिंध हे प्रांत निर्माण करण्यात आले होते. बंगाली भाषिकांचे बंगाली राज्य पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होते.
न्यायमूर्ती एस. के. दार समिती
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावर प्रांतरचनेवर अभ्यास करण्यासाठी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी आपल्या अधिकारात २४ फेब्रुारी १९४८ रोजी न्यायमूर्ती एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. भाषावार प्रांतरचना करावी की नाही? करायची असेल, तर कोणकोणते आणि कसे प्रांत करावेत? यासंबंधी चौकशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १० डिसेंबर १९४८ रोजी प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्यास प्रतिकूलता दाखवण्यात आली होती. या अहवालावर देशभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
जे. व्ही. पी. समिती
देशभरातील नागरिकांची नाराजी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने १९४८ सालच्या डिसेंबर महिन्यात पुन्हा एक समिती स्थापन केली होती. या समितीत पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, पट्टभी सीतारामय्या या तीन मोठ्या नेत्यांचा समावेश होता. या समितीला ‘जे. व्ही. पी. समिती’ म्हणून ओळखले जाते. या समितीनेदेखील भाषावार प्रांतरचना आताच करू नये. सध्या देशाचे ऐक्य, स्थैर्य गरजेचे आहे, असे आपल्या अहवालात म्हटले होते.
अन् नेहरूंनी केली आंध्र प्रदेश राज्याची घोषणा
या समितीने भाषावार प्रांतरचना करण्यास अनुकूलता दाखवली नसली तरी महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर भागांतही भाषेच्या आधारावर राज्याची निर्मिती करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून १९५२ साली मद्रास प्रांतातील तेलुगू भाषिकांनी आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीसाठी आंदोलन सुरू केले होते. त्यासाठी काँग्रेसचे नेते पोट्टीश्रीरामलू यांनी तेलुगू भाषेवर आधारित राज्याची निर्मिती व्हावी म्हणून प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. त्यानंतर तेलुगू भाषिक पट्ट्यात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. अखेर १९ डिसेंबर १९५२ रोजी नेहरूंनी तेलुगू भाषिकांच्या आंध्र प्रदेश या राज्याची घोषणा केली. या राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती केली जाऊ शकते, असा संदेश देशभरात गेला. त्यानंतर अन्य भाषिक लोक भाषावार प्रांतरचनेची मागणी त्वेषाने करू लागले.
राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना
या घटनेनंतर इतरही भागांत वेगवेगळ्या राज्यांची मागणी केली जाऊ लागली. त्यामुळे तत्कालीन नेहरू सरकारने २२ डिसेंबर १९५३ रोजी न्यायमूर्ती की फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची घोषणा केली. हा राज्य पुनर्रचना आयोग ‘फजल अली कमिशन’ या नावाने ओळखला जातो.
राज्य पुनर्रचना आयोगाकडून द्वैभाषिक राज्याची शिफारस
या आयोगाने १९५३ साली आपल्या कामाला सुरुवात केली होती. या आयोगाने भाषिक राज्यांची तपासणी करून, १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपल्या शिफारशी प्रसिद्ध केल्या. या शिफारशींनंतर दक्षिणेकडील चारही द्रविड भाषिक राज्यांची निर्मिती करण्याचे ठरवण्यात आले. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम ही एकभाषिक राज्ये याआधीच अस्तित्वात होती. हिंदी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचीही एकभाषिक राज्ये अगोदरपासूनच अस्तित्वात होती. या आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य सुचवले होते. तसेच गुजराती भाषिक प्रदेश आणि मराठवाड्यासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्याची शिफारस या आयोगाने केली होती.
… अन् यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मात्र महाराष्ट्रात नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली. मराठी भाषक लोकांना मुंबईसह महाराष्ट्र हे एकभाषिक राज्य हवे होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीला महाराष्ट्रातील जनतेने विरोध केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची गुंगागुंत वाढत गेली. पुढे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मुंबई (महाराष्ट्र-गुजरात) या विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. यशवंतराव हे मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रातील जनतेने द्वैभाषिक राज्याला विरोध केला. त्यातूनच पुढे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभा राहिला. मुंबई हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली पाहिजे, अशी मागणी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.
