एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून भाजपाला सोबत घेत राज्यात सरकारची स्थापना केली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या रूपात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) एकत्र आहेत. या दोन्ही गटांतील नेतेमंडळी एकमेकांवर सडकून टीका करताना दिसतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नुकतेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या ‘पुलोद सरकार’ स्थापनेचा संदर्भ देत एकनाथ शिंदेंच्या बंडाचे समर्थन केले. तसेच “शरद पवारांनी बंड केले की मुत्सद्देगिरी आणि एकनाथ शिंदेंने जे केले ती गद्दारी? असं कसं चालेल”, असा सवालही उपस्थित केला. या विधानाचा शरद पवारांनीही फडणवीसांचा त्याच शब्दांत समाचार घेतला. पुलोद सरकारवरून या दोन्ही नेत्यांत चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवारांच्या पुलोद सरकारची आजही चर्चा का होते? त्यांनी किती आमदारांना सोबत घेऊन बंडखोरी केली होती? तेव्हा कोणत्या राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या? यावर नजर टाकू या….
नेमका वाद काय? फडणवीस काय म्हणाले होते?
देवेंद्र फडणवीसांनी रविवारी (२५ जून) भाजपाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना विरोधकांवर टीका करण्यासाठी शरद पवारांच्या पुलोद सरकारच्या प्रयोगाचा दाखला दिला. “१९७८ मध्ये शरद पवार हे वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळातील ४० आमदार घेऊन बाहेर पडले होते. त्यांनी तेव्हाच्या भाजपाबरोबर सरकार स्थापन केलं. ते सरकार दोन वर्षं चाललं. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ते सरकार बरखास्त केलं नसतं, तर ते सरकार पाच वर्षं चाललं असतं. म्हणजे तेव्हा पवारसाहेबांनी जे केलं ते मुत्सद्देगिरी आणि तेच एकनाथ शिंदे यांनी केलं तर गद्दारी? असं कसं चालेल'” असा सवाल फडणवीसांनी केला होता.
शरद पवारांनी दिले चोख प्रत्युत्तर
फडणवीसांच्या या विधानाबाबत पत्रकारांनी शरद पवारांना सोमवारी सकाळी पत्रकार परिषदेत विचारणा केली असता, त्यावर शरद पवारांनी खोचक उत्तर दिलं. “१९७७ साली आम्ही सरकार बनवलं; पण त्यावेळी भाजपा माझ्यासोबत होती. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस लहान असतील. त्यामुळे त्यांना कळलं नसेल. त्यांना कदाचित पुरेसा इतिहास माहिती नसेल. पण त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, की मी सगळ्यांना घेऊन सरकार बनवलं होतं. मला वाटतं देवेंद्र फडणवीस कदाचित तेव्हा प्राथमिक शाळेत असतील. त्यामुळे त्यांना तेव्हाची फारशी माहिती नसेल. ते अज्ञानापोटी असं वक्तव्य करत आहेत”, असं शरद पवार म्हणाले.
यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, रेड्डी काँग्रेसमध्ये
आणीबाणी उठवल्यानंतर इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यावरून काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले. या दोन गटांत पुढे टोकाचे मतभेद निर्माण झाले. परिणामी १८ डिसेंबर १९७७ रोजी इंदिरा गांधी यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि ३ जानेवारी १९७८ रोजी ‘इंदिरा काँग्रेस’ या नव्या पक्षाची स्थापना केली. तर इंदिरा गांधी यांच्या या निर्णयानंतर ब्रह्मानंद रेड्डी व यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे नेतृत्व असलेला काँग्रेसचा गट ‘रेड्डी काँग्रेस’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. शरद पवार हे यशवंतराव चव्हाण यांचे समर्थक असल्यामुळे ते ‘रेड्डी काँग्रेस’मध्ये राहिले. शरद पवार यांच्यासह वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक हे नेतेदेखील ‘रेड्डी काँग्रेस’मध्ये आले. नासिकराव तिरपुडे, रामराव आदिक आदी मंडळींनी ‘इंदिरा काँग्रेस’चा मार्ग धरला.
इंदिरा काँग्रेस, रेड्डी काँग्रेसने एकत्र येत केली सरकारची स्थापना
आणीबाणीनंतर केंद्रात इंदिरा गांधींचा पराभव झाला होता. त्यानंतर केंद्रात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत होते. १९७८ साली महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत जनता पक्षाचा ९९, इंदिरा काँग्रेस ६२; तर रेड्डी काँग्रेसचा ६९ जागांवर विजय झाला. या निवडणुकीत कोणालाही बहुमत मिळाले नाही. शेवटी जनता पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस एकत्र आले. त्यानंतर वसंतदादा पाटलांच्या नेतृत्वात राज्यात पहिल्या आघाडीच्या सरकारची स्थापना केली. इंदिरा काँग्रेसमधील नेते नासिकराव तिरपुडे यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले.
नासिकराव तिरपुडेंच्या भूमिकेमुळे शरद पवारांचे बंड?
इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेसने एकत्र येत राज्यात सरकारची स्थापना केली होती. मात्र, सुरुवातीपासून या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाद होऊ लागले. याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या त्यांच्या राजकीय आत्मकथेत सविस्तर सांगितले आहे. ‘नासिकराव तिरपुडे यांच्या मनात यशवंतराव चव्हाण यांच्यविषयी द्वेष होता. यशवंतरावांचं नेतृत्व झुगारून द्यायची जणू शपथ घेऊनच त्यांची वाटचाल सुरू होती. इंदिरानिष्ठांशिवाय दुसऱ्या कोणाचंही वर्चस्व सरकारमध्ये असू नये, अशी भूमिका तिरपुडे यांनी घेतली होती. वसंतदादा मुख्यमंत्री होते; पण मुख्यमंत्र्यांकडे जाणारी प्रत्येक फाईल माझ्याकडे आलीच पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन तिरपुडे सरकारमध्ये कलहाचे बीज पेरत होते. तिरपुडेंच्या वागणुकीमुळे दादाही वैतागले होते आणि चव्हाणसाहेबही निराश झाले होते’, असे शरद पवार यांनी नमूद केलेले आहे.
नेत्यांमध्ये नाराजी वाढत होती
एकीकडे वसंतदादा पाटील दोन पक्षांना सोबत घेऊन सरकार चालवण्याचे जिकिरीचे काम करत होते. मुख्यमंत्रीपद असल्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या आमदार, मंत्री आणि नेत्यांना सांभाळून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. मात्र, दुसरीकडे नासिकराव तिरपुडेंच्या भूमिकांमुळे शरद पवार, तसेच रेड्डी काँग्रेसमधील नेत्यांमध्ये नाराजी वाढत चालली होती. त्यातूनच या सरकामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतला.
शरद पवारांसह चार मंत्र्यांनी राजीनामा दिला
वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडायचे असेल, तर कोणासोबत युती करावी, असा प्रश्न शरद पवार आणि त्यांच्या समर्थकांसमोर होता. राज्यात पर्यायी सरकार देण्यासाठी शरद पवारांची जनता पक्षाशी चर्चा सुरू होती. जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी सरकारच्या स्थापनेसाठी पाठिंबा देण्यास सहमती दर्शवल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला. शरद पवार यांच्या रामटेक या शासकीय निवासस्थानी रौज बैठका होऊ लागल्या. पर्यायी सरकार स्थापण्यासाठी जनता पक्षाचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर शरद पवार यांच्यासह सुशीलकुमार शिंदे, दत्ता मेघे, सुंदरराव सोळंके अशा चौघांनी पहिले पाऊल म्हणून आपल्या मंत्रीपदांचे राजीनामे दिले. त्यानंतर शरद पवारांच्या बंडाला वेग आला.
३८ आमदारांना घेऊन शरद पवार बाहेर पडले
राजीनामा दिल्यानंतर शरद पवार यांनी समर्थक आमदारांना एकत्र केले. १९७८ सालच्या जुलै महिन्यात अधिवेशन सुरू असतानाच या घडामोडी घडत होत्या. शेवटी पवार यांनी ३८ आमदारांना सोबत घेऊन बंडखोरी केली आणि वसंतदादांचे सरकार अल्पमतात आले. सरकार अल्पमतात आल्यामुळे वसंतदादांनीही आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पर्यायी सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला.
… आणि पुलोद सरकारची स्थापना झाली
वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शरद पवार त्यांच्या ३८ आमदारांसोबत विधिमंडळातच जनता पक्षासोबत संयुक्त बैठकीत सामील झाले. जनता पक्षाचे चंद्रशेखर, एस. एम. जोशी यांनी शरद पवारांकडे नेतृत्व सोपवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विधिमंडळातच शरद पवार यांची विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली आणि पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘पुरोगामी लोकशाही दल’ अर्थात पुलोदचे सरकार स्थापन झाले.
शरद पवार यांनी पुलोद प्रयोगाच्या माध्यमातून काँग्रेस, जनता पक्ष, समाजवादी, कम्युनिस्ट अशा वेगवेगळ्या विचारधारा असणाऱ्या पक्षांना एकत्र आणले होते. शरद पवार पुलोद सरकार चालवत असतानाच केंद्रात मोठ्या राजकीय घडामोड घडत होत्या. २२ डिसेंबर १९६९ साली लोकसभा बरखास्त करण्यात आली. १९८० साली लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करण्यात आली. इंदिरा काँग्रेस पक्षाचा या निवडणुकीत ३५४ जागांवर विजय झाला. इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी पुढे फेब्रुवारी १९८० मध्ये महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. १९८० साली महाराष्ट्रात पुन्हा विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसचा विजय झाला. त्यानंतर बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री झाले.
शरद पवार यांच्या बंडाला यशवंतराव चव्हाण यांचा पाठिंबा होता का?
शरद पवार हे यशवंतराव चव्हाण यांचे निष्ठावान सहकारी म्हणून ओळखले जायचे. पवारांनी शेवटपर्यंत चव्हाणांना साथ दिली. याच कारणामुळे पुलोद सरकारची स्थापना आणि ३८ आमदार घेऊन केलेली बंडखोरी याला यशवंतराव चव्हाण यांचा पाठिंबा होता का, असा प्रश्न अजूनही विचारला जातो. त्यावर पवारांनी लोक माझे सांगाती या आपल्या राजकीय आत्मचरित्रात ओझरते भाष्य केलेले आहे.
‘हे सरकार जावं (इंदिरा आणि रेड्डी काँग्रेसचे संयुक्त सरकार) अशीच यशवंतराव चव्हाण यांची सुप्तेच्छा होती. चव्हाणसाहेबांनाही हे सरकार चालू देण्यात रस नाही, याचे संकेत आम्हाला मिळाले होते. मग आम्ही दिल्लीत जाऊन चव्हाणसाहेबांना भेटलो. सरकारबाबत ते अजिबात समाधानी नव्हते. त्यांनी सरकार पाडा, असू थेट सांगितलं नाही. तरीही या सरकारबरोबर फरपट करण्याची गरज नाही, असं त्यांनी सूचित केलं. यशवंतराव चव्हाण यांची भूमिका स्पष्ट झाल्यावर आम्ही जुळवाजुळवीला लागलो. प्रारंभी या सगळ्या घडामोडींत वसंतदादा आमच्यासमवेत होते; पण नंतर त्यांनी अंतर राखलं,” असे मत शरद पवार यांनी आपल्या राजकीय आत्मचरित्रात व्यक्त केलेले आहे.
