विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी व ते मार्गी लावण्यासाठी दरवर्षी (काही वर्षांचा अपवाद वगळता) नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. पण चर्चा कमी आणि गोंधळ, राजकीय घडामोडींनीच हे अधिवेशन अधिक गाजते. विदर्भाच्या पदरी ठोस असे काहीच पडत नाही. त्यामुळे नागपूर अधिवेशन ही केवळ औपचारिकता ठरत आहे. यंदा ७ डिसेंबरपासून हे अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यातूनही या प्रदेशाच्या हाती काही लागेल याची शक्यता कमीच आहे.
नागपूरला अधिवेशन का घेतले जाते?
१९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनुसार ०१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली व त्यात विदर्भ प्रांत समाविष्ट करण्यात आला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याबाबत एक निवेदन सभागृहात सादर केले. याला नागपूर करार म्हणून ओळखले जाते. त्यावर विधान परिषदेत १२ ऑगस्ट १९६० रोजी तर विधानसभेत १७ ऑगस्ट १९६० रोजी चर्चा झाली आणि वर्षातून विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याचे निश्चित झाले. तेव्हापासून काही वर्षांचा अपवाद वगळता नागपूर येथे अधिवेशन होत आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : इस्रायल-हमास संघर्षाचा एक महिना… युद्धविरामाची शक्यता नाही? इस्रायलच्या रेट्यासमोर सारेच हतबल?
अधिवेशन घेण्यामागचा उद्देश काय?
विदर्भ सर्वच क्षेत्रात मागास प्रदेश आहे. मुबलक पाणी, विपुल खनिज संपत्ती, वीज निर्मिती केंद्र, पर्यटन क्षेत्र विकासासाठी संधी असूनही हा भाग औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. प्रक्रिया उद्योग नसल्याने शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही. पाणी असूनही सिंचनाची व्यवस्था नाही, दुग्ध उत्पादन, मत्स्योत्पादन, शेळीपालनाला प्रोत्साहन नाही. मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. नागपूर करारानुसार विदर्भात होणाऱ्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने खुद्द सरकारने या भागात यावे, येथील सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन त्यावर या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यातून विधिमंडळात चर्चा घडवून आणावी व या भागाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी धोरणे तयार करून त्याची अमलबजावणी करावी हा नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याचा खऱ्या अर्थाने उद्देश आहे. नागपूर करारातही हीच बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. यावर विश्वास ठेवूनच तेव्हांच्या विदर्भवादी नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यास सहमती दर्शवली होती.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबई महानगरांमधील प्रकल्पांचे लोकार्पण कधी? राज्य सरकारला पंतप्रधान मोदींची प्रतीक्षा?
अधिवेशनाचा विदर्भाला फायदा होतो का?
विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नागपूर येथे अधिवेशन घेतले जाते, असे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, विदर्भबाह्य मुद्द्यांवरच येथे चर्चा अधिक होते. विदर्भाच्या प्रश्नांवर एखाद-दुसरा प्रस्ताव, प्रश्नोत्तरे आणि काही लक्षवेधींचा अपवाद सोडला तर अधिवेशनावर मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रश्नांवरच अधिक लक्ष केंद्रित होताना दिसते. विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने अनेक प्रश्नांवर साधकबाधक किंवा औपचारिक चर्चा होते, असे चित्र अधिवेशनात दिसून येते. विदर्भासाठी अधिवेशनाच्या शेवटी पॅकेज जाहीर करून मोकळे होण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल पाहायला मिळतो. त्यामुळे या अधिवेशनाला पॅकेज अधिवेशन म्हणूनही ओळखले जाते. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा असलेला मिहान प्रकल्प असो किंवा पूर्व विदर्भातील राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचा दर्जा असलेला गोसेखुर्द प्रकल्प असो अनेक दशकांपासून पूर्णत्वास जाऊ शकले नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण: ‘फिनफ्लुएन्सर’वर सेबीचा दंडुका?
आश्वासनांच्या पूर्ततेकडे दुर्लक्ष होत आहे का?
२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारने विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती तयार करण्याची घोषणा केली होती. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्याचे आश्वासन दिले होते. नवीन शैक्षणिक वर्षांत ३० हजार प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्याची घोषणा शिक्षण मंत्र्यांनी केली होती. मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. अशी अनेक उदाहरणे यापूर्वीच्या अधिवेशनातील आश्वासनाची देता येऊ शकेल.
प्रश्न सुटत नसल्याने स्वतंत्र राज्याची मागणी?
संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट होऊनही विदर्भ सर्वच क्षेत्रात मागासलेला असल्याने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी पुन्हा तोंड वर करू लागली आहे. अनुशेष निर्मूलन, लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगार, विकासासाठी निधी आदी मुद्द्यांकडे राज्यकर्त्यांनी अपेक्षित लक्ष दिलेले नाही, अशी खंत या भागातील सर्वपक्षीय आमदार सातत्याने व्यक्त करतात. नागपूर कराराचे पालन केले जात नसल्याने विकासाचा कोट्यवधी रुपयांचा अनुशेष तयार झाला. रोजगार निर्मिती होत नसल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढली. या विरोधात विदर्भवादी संघटनांकडून सातत्याने नागपूर कराराची होळी व “अधिवेशन नको, स्वतंत्र राज्य द्या”, अशी मागणी केली जाते.
