गेले वर्षभर मणिपूर चर्चेचा विषय ठरले आहे. जातीय दंगली, स्त्रियांची बेअब्रू, स्थानिक बंडखोर गटांमधील वाद इत्यादी अनेक कारणांमुळे मणिपूर केंद्रस्थानी आले. अलीकडे या राज्यातील एका बंडखोर गटाबरोबर भारत सरकारने केलेल्या करारामुळे पुन्हा एकदा हे राज्य आता चर्चेचा विषय ठरले आहे. UNLF (यूएनएलएफ) ची स्थापना २४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी झाली आणि हा या दरीखोऱ्यात आढळणारा सर्वात जुना बंडखोर गट आहे. या गटाचे अस्तित्त्व ईशान्येकडील राज्यात आढळत असले तरी नागा-बहुल आणि कुकी-झोमी वर्चस्व असलेल्या टेकड्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या बंडखोर गटांपेक्षा हा गट वेगळा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी मणिपूरमधील मतैई फुटीरतावादी गट ‘युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ (UNLF) बरोबर शांतता करारावर स्वाक्षरी केल्याची घोषणा केली, तसेच या कराराला “ऐतिहासिक मैलाचा दगड” असेही संबोधले. यामुळे खोऱ्यातील इतर बंडखोर गटांना (VBIGs) शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशाही गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
अधिक वाचा: मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत ?
UNLF म्हणजे काय?
UNLF या गटाची स्थापना २४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी झाली आणि हा ईशान्येकडील दऱ्याखोऱ्यांतील सर्वात जुना बंडखोर गट आहे. जो राज्याच्या नागा-बहुल आणि कुकी-झोमी वर्चस्व असलेल्या टेकड्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या इतर बंडखोर गटांपेक्षा वेगळा असल्याचे मानले जाते. या गटाचे सरचिटणीस ‘अरेम्बम समरेंद्र सिंग’ यांच्या नेतृत्वाखाली भारतापासून अलिप्ततेच्या मागणीसाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या गटाच्या दोन मुख्य नेत्यांपैकी खललुंग कामी आणि थांगखोपाओ सिंगसिट हे अनुक्रमे नागा आणि कुकी होते. UNLF ने NSCN (IM) या सर्वात मोठ्या नागा बंडखोर गटाकडून सुरुवातीस प्रशिक्षण घेतले. त्यांची सशस्त्र शाखा, मणिपूर पीपल्स आर्मीची, १९९० साला मध्ये स्थापन करण्यात आली आणि गेल्या काही वर्षांत, तिने भारतीय सुरक्षा कर्मचार्‍यांना लक्ष्य करून अनेक हल्ले केले आहेत.
सध्या UNLF चे दोन गट आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार संयुक्तपणे या दोन्ही गटाच्या कॅडरची संख्या ४००-५०० आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मणिपूरचे सर्व खोऱ्याचे क्षेत्र, तसेच कुकी-झोमी डोंगराळ जिल्ह्यांमधील काही गावे समाविष्ट होतात. या गटावर बंदी घालण्यात आली होती. तसेच म्यानमारच्या सागाइंग प्रदेश, चिन स्टेट आणि राखीन क्षेत्रांमध्ये हा गट मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. विविध जातीय सशस्त्र संघटना (EAOs) आणि पीपल्स डिफेन्स फोर्सेस (PDFs) या हल्ल्यांमुळे सध्या हा गट काही प्रमाणात अकार्यक्षम असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांत UNLF कमकुवत झाल्यामुळे ते म्यानमारच्या दिशेने ढकलले गेले. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षाच्या काळात, इतर VBIGs सोबत, त्यांच्या वाढलेल्या क्रियाकलापांबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. दोन UNLF गटांनी गेल्या काही महिन्यांत सुमारे ५०० नवीन स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिल्याचे वृत्त आहे.
शांतता करार कशासाठी?
VBIGs या बंडखोर गटाने कधीही केंद्राशी करार केलेला नाही किंवा कोणत्याही शांतता चर्चेत भाग घेतला नाही. तरीही पहिला शांतता करार करणारा गट नेमका कोणता याबद्दल सांगणे कठीण आहे, असे मत लेखक आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीचे माजी फेलो, मालेम निंगथौजा, यांनी व्यक्त केले. “भूतकाळात यूपीपीके, केसीपी आणि माओवादी कम्युनिस्ट गट यांसारखे काही गट होते. त्यांच्यावरही बंदी घालण्यात आली होती, त्यांचीही ताकद कमी करण्यात आली होती आणि त्यांनी कोणत्या अटींनुसार असे केले हे आम्हाला माहीत नाही, असे मत मालेम निंगथौजा व्यक्त करतात. या प्रकरणात देखील, आम्हाला कराराच्या अटी माहीत नाहीत परंतु याचा एक नेत्रदीपक प्रभाव आहे कारण हा एक प्रमुख गट मानला जातो. मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात, यांच्याशी संबंधित १००० हून अधिक लोक उपस्थित होते.
अधिक वाचा: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
१९९० च्या दशकाच्या मध्यावर UNLF मध्ये औपचारिक फूट पडली, एन ओकेन (N Oken) हे वेगळे झाले आणि त्यांचा कांगले यावोल कन्ना लुप (KYKL, दुसरा प्रतिबंधित गट) असा गट तयार झाला. २००० साला मध्ये समरेंद्र यांची हत्या झाल्यानंतर, UNLF चे नेतृत्व आर के मेघेन यांनी हाती घेतले होते, ज्यांना २०१० मध्ये अटक करण्यात आली होती. मेघेन तुरुंगात असताना खुंडोंगबम पाम्बेई अध्यक्ष झाले. पाम्बेई यांनी उर्वरित केंद्रीय समितीपासून फारकत घेतल्यानंतर २०२१ मध्ये आणखी एक फूट पडली. त्यामुळे आता पाम्बेई यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि एनसी कोईरेंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन गट आहेत. पाम्बेई हे चर्चेसाठी तयार आहेत, किंबहुना युद्धविराम वाटाघाटी सुरू करण्याची प्रक्रिया २०२० पासूनच सुरु झाल्याचे समजते.
इतर गटांचे काय?
UNLF हा अशा गटांपैकी सर्वात जुना गट आहे, या गटाच्या अनेक वर्षांच्या अस्तित्त्वानंतर इतर अनेक मतैई बंडखोर गट अस्तित्वात आले आहेत. UNLF हा केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या सात मतैई अतिरेकी संघटनांपैकी” एक आहे. कोइरेंग यांच्या नेतृत्वाखालील UNLF गट चर्चेला विरोध करत होता. दुसरीकडे, केंद्र, मणिपूर राज्य आणि कुकी-झोमी बंडखोर गट यांच्यात त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) करार २००८ मध्ये झाला होता. या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये, मणिपूर सरकारने झोमी रिव्होल्युशनरी आर्मी आणि कुकी नॅशनल आर्मी सोबतच्या करार रद्द केला, यामागे हे गट जंगल अतिक्रमण करणार्‍यांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप आहे.
अधिक वाचा: मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत ?
UNLF म्हणजे काय?
UNLF या गटाची स्थापना २४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी झाली आणि हा ईशान्येकडील दऱ्याखोऱ्यांतील सर्वात जुना बंडखोर गट आहे. जो राज्याच्या नागा-बहुल आणि कुकी-झोमी वर्चस्व असलेल्या टेकड्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या इतर बंडखोर गटांपेक्षा वेगळा असल्याचे मानले जाते. या गटाचे सरचिटणीस ‘अरेम्बम समरेंद्र सिंग’ यांच्या नेतृत्वाखाली भारतापासून अलिप्ततेच्या मागणीसाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या गटाच्या दोन मुख्य नेत्यांपैकी खललुंग कामी आणि थांगखोपाओ सिंगसिट हे अनुक्रमे नागा आणि कुकी होते. UNLF ने NSCN (IM) या सर्वात मोठ्या नागा बंडखोर गटाकडून सुरुवातीस प्रशिक्षण घेतले. त्यांची सशस्त्र शाखा, मणिपूर पीपल्स आर्मीची, १९९० साला मध्ये स्थापन करण्यात आली आणि गेल्या काही वर्षांत, तिने भारतीय सुरक्षा कर्मचार्‍यांना लक्ष्य करून अनेक हल्ले केले आहेत.
सध्या UNLF चे दोन गट आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार संयुक्तपणे या दोन्ही गटाच्या कॅडरची संख्या ४००-५०० आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मणिपूरचे सर्व खोऱ्याचे क्षेत्र, तसेच कुकी-झोमी डोंगराळ जिल्ह्यांमधील काही गावे समाविष्ट होतात. या गटावर बंदी घालण्यात आली होती. तसेच म्यानमारच्या सागाइंग प्रदेश, चिन स्टेट आणि राखीन क्षेत्रांमध्ये हा गट मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. विविध जातीय सशस्त्र संघटना (EAOs) आणि पीपल्स डिफेन्स फोर्सेस (PDFs) या हल्ल्यांमुळे सध्या हा गट काही प्रमाणात अकार्यक्षम असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांत UNLF कमकुवत झाल्यामुळे ते म्यानमारच्या दिशेने ढकलले गेले. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षाच्या काळात, इतर VBIGs सोबत, त्यांच्या वाढलेल्या क्रियाकलापांबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. दोन UNLF गटांनी गेल्या काही महिन्यांत सुमारे ५०० नवीन स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिल्याचे वृत्त आहे.
शांतता करार कशासाठी?
VBIGs या बंडखोर गटाने कधीही केंद्राशी करार केलेला नाही किंवा कोणत्याही शांतता चर्चेत भाग घेतला नाही. तरीही पहिला शांतता करार करणारा गट नेमका कोणता याबद्दल सांगणे कठीण आहे, असे मत लेखक आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीचे माजी फेलो, मालेम निंगथौजा, यांनी व्यक्त केले. “भूतकाळात यूपीपीके, केसीपी आणि माओवादी कम्युनिस्ट गट यांसारखे काही गट होते. त्यांच्यावरही बंदी घालण्यात आली होती, त्यांचीही ताकद कमी करण्यात आली होती आणि त्यांनी कोणत्या अटींनुसार असे केले हे आम्हाला माहीत नाही, असे मत मालेम निंगथौजा व्यक्त करतात. या प्रकरणात देखील, आम्हाला कराराच्या अटी माहीत नाहीत परंतु याचा एक नेत्रदीपक प्रभाव आहे कारण हा एक प्रमुख गट मानला जातो. मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात, यांच्याशी संबंधित १००० हून अधिक लोक उपस्थित होते.
अधिक वाचा: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
१९९० च्या दशकाच्या मध्यावर UNLF मध्ये औपचारिक फूट पडली, एन ओकेन (N Oken) हे वेगळे झाले आणि त्यांचा कांगले यावोल कन्ना लुप (KYKL, दुसरा प्रतिबंधित गट) असा गट तयार झाला. २००० साला मध्ये समरेंद्र यांची हत्या झाल्यानंतर, UNLF चे नेतृत्व आर के मेघेन यांनी हाती घेतले होते, ज्यांना २०१० मध्ये अटक करण्यात आली होती. मेघेन तुरुंगात असताना खुंडोंगबम पाम्बेई अध्यक्ष झाले. पाम्बेई यांनी उर्वरित केंद्रीय समितीपासून फारकत घेतल्यानंतर २०२१ मध्ये आणखी एक फूट पडली. त्यामुळे आता पाम्बेई यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि एनसी कोईरेंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन गट आहेत. पाम्बेई हे चर्चेसाठी तयार आहेत, किंबहुना युद्धविराम वाटाघाटी सुरू करण्याची प्रक्रिया २०२० पासूनच सुरु झाल्याचे समजते.
इतर गटांचे काय?
UNLF हा अशा गटांपैकी सर्वात जुना गट आहे, या गटाच्या अनेक वर्षांच्या अस्तित्त्वानंतर इतर अनेक मतैई बंडखोर गट अस्तित्वात आले आहेत. UNLF हा केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या सात मतैई अतिरेकी संघटनांपैकी” एक आहे. कोइरेंग यांच्या नेतृत्वाखालील UNLF गट चर्चेला विरोध करत होता. दुसरीकडे, केंद्र, मणिपूर राज्य आणि कुकी-झोमी बंडखोर गट यांच्यात त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) करार २००८ मध्ये झाला होता. या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये, मणिपूर सरकारने झोमी रिव्होल्युशनरी आर्मी आणि कुकी नॅशनल आर्मी सोबतच्या करार रद्द केला, यामागे हे गट जंगल अतिक्रमण करणार्‍यांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप आहे.
