राज्यात प्राध्यापकांच्या किती जागा रिक्त?
विद्यापीठांतील शैक्षणिक प्रक्रियेत प्राध्यापक हा महत्त्वाचा घटक आहे. विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक अशी रचना असते. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यापक पदाच्या २६०० जागा मंजूर आहेत. त्यापैकी १२०० जागा रिक्त आहेत. तर महाविद्यालयांत ३३ हजार मंजूर जागांपैकी ११ हजार जागा रिक्त आहेत. त्याशिवाय ३०० हून अधिक प्राचार्यांच्या जागाही रिक्त आहेत. गेल्या काही वर्षांत प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या रिक्त असलेल्या जागांवर अतिरिक्त कार्यभार, कंत्राटी नियुक्ती, घड्याळी तासिका तत्त्वावर नियुक्ती असे तात्पुरते उपाय करून कामकाज चालवण्याची वेळ आली आहे. जागा रिक्त राहिल्यामुळे अध्ययन-अध्यापनासह प्रशासकीय कामकाजावरही विपरीत परिणाम होत आहे. राज्यभरात पात्रताधारक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे आंदोलने करून भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली. सन २०१७ च्या आकृतिबंधानुसार, एकूण रिक्त जागांपैकी ४० टक्के जागांवर भरती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार महाविद्यालयांमध्ये भरती करण्यात आली. तर विद्यापीठांतील भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
प्राध्यापक भरतीला स्थगिती का?
राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिल्यानंतर विद्यापीठांकडून सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या दरम्यान बिंदुनामावली, आरक्षणासंदर्भातील अनेक अडचणी उद्भवल्या. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यापीठांकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना नोव्हेंबरमध्ये राज्यपाल कार्यालयाने प्राध्यापक भरतीला स्थगिती दिली. प्राध्यापक भरतीसाठी समिती नियुक्त करण्याऐवजी स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती राबवण्याचा विचार सुरू करण्यात आला. प्राध्यापक भरतीमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींमुळे आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याची योजना होती. विद्यापीठ कायद्यामध्ये प्राध्यापक भरती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती करण्याबाबत राज्य सरकारने यूजीसीला प्रस्ताव पाठवला होता.
हेही वाचा : अमेरिकेचे अध्यक्ष जारी करतात ती ‘एक्झेक्युटिव्ह’ ऑर्डर म्हणजे काय? तो अमेरिकेचा कायदा ठरतो का?
स्वतंत्र भरतीबाबत यूजीसी काय म्हणते?
राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्राला यूजीसीकडून उत्तर देण्यात आले. त्यानुसार यूजीसी नियमावली २०१८ नुसार राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील अध्यापकीय संवर्गातील पदांच्या निवड आणि नियुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची तरतूद नाही. यूजीसी नियमावली २०१८ चे पालन करून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी समिती नियुक्त करून अध्यापक संवर्गातील नियुक्ती प्रक्रिया राबवली पाहिजे. तसेच प्रस्तावित यूजीसी नियमावली २०२५ मध्ये (उच्च शिक्षणात गुणवत्ता राखण्यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचारी यांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता), राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशातील महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक यांची निवड थेट भरती नियमानुसार किंवा नियमावलीतील किमान पात्रतेचे निकष पाळून राज्य सरकारच्या नियमानुसार करावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे यूजीसी नियमावलीतील तरतुदींचे पालन करून विद्यापीठांनी समिती नियुक्त करून निवड प्रक्रिया राबवावी. त्यामुळे विद्यापीठातील अध्यापक संवर्गातील नियुक्ती स्वतंत्र आयोगामार्फत करणे हे यूजीसी नियमावलीतील तरतुदींचे उल्लंघन ठरेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
आता पुढे काय होणार?
स्वतंत्र आयोगामार्फत प्राध्यापक भरती करता येणार नसल्याचे यूजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर आता प्राध्यापक भरतीवर घातलेली स्थगिती उठवणे, भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत कार्यवाही झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसून येते. याबाबत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी म्हणाले, की प्राध्यापक भरतीला दिलेली स्थगिती उठवून आता तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. जेणेकरून नव्या शैक्षणिक वर्षात तरी प्राध्यापक उपलब्ध होतील. त्याशिवाय यूजीसीच्या निकषांनुसार प्राध्यापकांच्या एकूण मंजूर जागांच्या किमान ७५ टक्के जागा राज्य शासनाने भरल्या पाहिजेत.
chinmay.patankar@expressindia.com
