या वर्षी मान्सून अपेक्षेपेक्षा उशिराने आला. मान्सून उशिराने आल्यामुळे जून महिन्यातही अपेक्षेप्रमाणे पाऊस पडला नाही. ऑगस्ट महिना कोरडा गेल्यामुळे शेतीपिकावर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला. मात्र, सप्टेंबर महिन्याने पावसाची ही कमतरता भरून काढली. या पावसामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला. मात्र, पावसाचे एकूण प्रमाण कमी झाल्यामुळे भविष्यात धान्य, डाळींच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच आगामी रब्बी हंगामावर त्याचा नकारात्मक परिणाम पडू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर सध्या पावसाची स्थिती काय आहे? धान्याच्या किमतींवर काय परिणाम पडू शकतो. तसेच येणाऱ्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांसमोर कोणती आव्हाने असतील? हे जाणून घेऊ या…
जूनमध्ये सरासरीच्या तुलनेत १०.१ टक्के कमी पाऊस
जुलै, ऑगस्ट महिन्यात अपेक्षेप्रमाणे पाऊस झाला नाही. मात्र, पावसाने सप्टेंबर महिन्यात ही कमतरता भरून काढली. या पावसामुळे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र अशा राज्यांतील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. सप्टेंबर महिन्यातील पावसामुळे सुकलेल्या पिकांना नवसंजीवनी मिळाली. जून महिन्यात मान्सून साधारण आठवडाभर उशिराने आला. या महिन्यात सरासरीच्या तुलनेत १०.१ टक्के पाऊस कमी झाला. मात्र, जुलै महिन्यात सरासरीच्या तुलनेत १२.६ टक्के जास्त पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. खरीप हंगामातील पिकांना जुलै महिन्यातील पावसामुळे खूप आधार झाला.
१९०१ सालानंतर या वर्षी ऑगस्ट महिना सर्वाधिक कोरडा
जुलै महिन्यातील समाधानकारक पावसानंतर ऑगस्ट महिन्यात मात्र पावासाने चांगलीच दडी मारली. पूर्ण ऑगस्ट महिना जवळजवळ कोरडा गेला. १९०१ सालानंतर या वर्षी ऑगस्ट महिना सर्वाधिक कोरडा राहिला. परिणामी संपूर्ण भारतात पावसाची साधारण ३६.२ टक्के कमतरता नोंदवली गेली. ऑगस्ट महिन्यातील पावसाच्या कमतरतेमुळे पिके सुकून जाऊ लागली. खरीप हंगाम हातातून जातो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती.
रब्बी हंगामातील पावसावर खरीप हंगाम अवलंबून
सामान्यत: जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत खूप पाऊस पडतो. याच पावसावर खरीप हंगाम अवलंबून असतो. या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्यास देशभरातील तलाव, धरणे भरतात. या पावसाच्या जोरावरच पुढे रब्बी हंगामात पेरणी केली जाते. या वर्षी खरीप हंगामातील पिकांसाठी धरणे आणि तलावातील पाण्याचा उपयोग करावा लागला. त्यामुळे सध्या रब्बी हंगामाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
१५० जलाशयांतील पाणीपातळी १११.७३७ अब्ज घनमीटरने कमी
केंद्रीय जल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ६ सप्टेंबरपर्यंत देशातील प्रमुख १५० जलाशयांतील पाणीपातळी १११.७३७ अब्ज घनमीटरने कमी झाली आहे. मात्र, पूर्ण सप्टेंबर महिन्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे भारतातील वेगवेगळ्या जलाशयांत समाधानकारक पाणी साठले आहे. या महिन्यातील पावसामुळे एकूण जलाशयांतील पाणीपातळी सरासरी १२६.४६३ अब्ज घनमीटरने वाढली आहे. असे असले तरी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही पाणीपातळी १९.५ टक्क्यांनी कमी आहे. तर गेल्या १० वर्षांच्या तुलनेत ही पाणीपातळी ७.७ टक्क्यांनी कमी आहे.
कमी पावसामुळे काय परिणाम होणार?
सप्टेंबर महिन्यात पडलेल्या पावसामुळे तेलबियांना विशेषत: सोयाबीन, भुईमूग अशा पिकांना फायदा होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात पाऊस न झाल्यास पिकांवर काय परिणाम होणार, याबाबत इंदोर येथील सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाने २९ ऑगस्ट रोजी सांगितले होते. सध्या तत्काळ पाऊस न झाल्यास सोयाबीन पिकांवर गंभीर परिणाम होतील. सोयाबीनचे उत्पादन कमी होईल, असे या संस्थेने म्हटले होते.
भविष्यात खाद्यतेल महागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, खरीप हंगामात चांगले उत्पादन झाल्यास तसेच सरकारने पदेशांतून विक्रमी आयात केल्यास खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. भारताने ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत १६.५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करण्याचे ठरवले आहे. २०१६-१७ च्या तुलनेत भारताने सर्वाधिक १५.१ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात केले होते.
सध्या पालेभाज्यांचे दर स्थिर
सध्या भाज्यांचेही वधारलेले भाव कमी झाले आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या टोमॅटोचा दर २० रुपये प्रतिकिलो आहे. हाच दर एका महिन्यापूर्व १२० रुपये प्रतिकिलो होता. सध्या बटाट्याचा दर २० रुपये प्रतिकिलो आहे. कांद्याच्या दरात मात्र वाढ झाली आहे. अगोदर कांदा २५ रुपये प्रतिकिलो होता. सध्या हाच दर ३० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढला आहे. सध्या खरीप हंगामात कांद्याची लागवड कमी झाली आहे. तसेच बाजारात कांदा साधारण एक महिना उशिराने येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात कांद्याचा दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमीत कमी कांदा परदेशात गेला पाहिजे, असे सध्या सरकारचे धोरण आहे.
दुधाचे दरही सध्या स्थिर
सध्या दुधाचेही दर स्थिर आहेत. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात ३.५ टक्के फॅट आणि ८.५ टक्के सॉलीड नॉन फॅट असलेल्या एक लिटर गाईच्या दुधासाठी ३८ रुपये मोजावे लागायचे. याच काळात दूध पावडरची किंमत प्रतिकिलो ४३० ते ४३५ रुपये होती. सध्या दूध पावडरचा दर कमी झाला आहे. सध्या दुधाचा दरही ३४ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत कमी झाला आहे. येणाऱ्या ऑक्टोबर महिन्यात दुधाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण हिवाळ्यातही हीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे गुरांसाठी चारा उपलब्ध झाला आहे. भुईमूग, सोयाबीन, कापूस या पिकांनाही सप्टेंबरच्या पावसाचा फायदा झाला आहे. त्यामुळेच आगामी काळात दुधाचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामातील भाताचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता
यावर्षी कमी पाऊस झाल्यामुळे त्याचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम पडू शकतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तसेच पश्चिम बंगालच्या काही भागांत तुलनेने कमी पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप हंगामातील भाताचे उत्पन्न कमी होऊ शकते, तर पंजाब आणि हरियाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे तेथील पिकांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. सध्या तेथील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. याचाही भात आणि गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यात काय होणार?
सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळालेला आहे. मात्र, आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांची खरी परीक्षा असेल. कारण गहू, मोहरी, हरभरा, कांदा, लसूण, जिरा यांसारखी पिके ही धरण, तलाव, विहीर यांसारख्या जलसाठ्यांवर अवलंबून असतात. सध्या हे जलसाठे पूर्णपणे भरलेले नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामाचे काय होणार? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
जूनमध्ये सरासरीच्या तुलनेत १०.१ टक्के कमी पाऊस
जुलै, ऑगस्ट महिन्यात अपेक्षेप्रमाणे पाऊस झाला नाही. मात्र, पावसाने सप्टेंबर महिन्यात ही कमतरता भरून काढली. या पावसामुळे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र अशा राज्यांतील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. सप्टेंबर महिन्यातील पावसामुळे सुकलेल्या पिकांना नवसंजीवनी मिळाली. जून महिन्यात मान्सून साधारण आठवडाभर उशिराने आला. या महिन्यात सरासरीच्या तुलनेत १०.१ टक्के पाऊस कमी झाला. मात्र, जुलै महिन्यात सरासरीच्या तुलनेत १२.६ टक्के जास्त पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. खरीप हंगामातील पिकांना जुलै महिन्यातील पावसामुळे खूप आधार झाला.
१९०१ सालानंतर या वर्षी ऑगस्ट महिना सर्वाधिक कोरडा
जुलै महिन्यातील समाधानकारक पावसानंतर ऑगस्ट महिन्यात मात्र पावासाने चांगलीच दडी मारली. पूर्ण ऑगस्ट महिना जवळजवळ कोरडा गेला. १९०१ सालानंतर या वर्षी ऑगस्ट महिना सर्वाधिक कोरडा राहिला. परिणामी संपूर्ण भारतात पावसाची साधारण ३६.२ टक्के कमतरता नोंदवली गेली. ऑगस्ट महिन्यातील पावसाच्या कमतरतेमुळे पिके सुकून जाऊ लागली. खरीप हंगाम हातातून जातो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती.
रब्बी हंगामातील पावसावर खरीप हंगाम अवलंबून
सामान्यत: जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत खूप पाऊस पडतो. याच पावसावर खरीप हंगाम अवलंबून असतो. या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्यास देशभरातील तलाव, धरणे भरतात. या पावसाच्या जोरावरच पुढे रब्बी हंगामात पेरणी केली जाते. या वर्षी खरीप हंगामातील पिकांसाठी धरणे आणि तलावातील पाण्याचा उपयोग करावा लागला. त्यामुळे सध्या रब्बी हंगामाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
१५० जलाशयांतील पाणीपातळी १११.७३७ अब्ज घनमीटरने कमी
केंद्रीय जल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ६ सप्टेंबरपर्यंत देशातील प्रमुख १५० जलाशयांतील पाणीपातळी १११.७३७ अब्ज घनमीटरने कमी झाली आहे. मात्र, पूर्ण सप्टेंबर महिन्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे भारतातील वेगवेगळ्या जलाशयांत समाधानकारक पाणी साठले आहे. या महिन्यातील पावसामुळे एकूण जलाशयांतील पाणीपातळी सरासरी १२६.४६३ अब्ज घनमीटरने वाढली आहे. असे असले तरी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही पाणीपातळी १९.५ टक्क्यांनी कमी आहे. तर गेल्या १० वर्षांच्या तुलनेत ही पाणीपातळी ७.७ टक्क्यांनी कमी आहे.
कमी पावसामुळे काय परिणाम होणार?
सप्टेंबर महिन्यात पडलेल्या पावसामुळे तेलबियांना विशेषत: सोयाबीन, भुईमूग अशा पिकांना फायदा होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात पाऊस न झाल्यास पिकांवर काय परिणाम होणार, याबाबत इंदोर येथील सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाने २९ ऑगस्ट रोजी सांगितले होते. सध्या तत्काळ पाऊस न झाल्यास सोयाबीन पिकांवर गंभीर परिणाम होतील. सोयाबीनचे उत्पादन कमी होईल, असे या संस्थेने म्हटले होते.
भविष्यात खाद्यतेल महागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, खरीप हंगामात चांगले उत्पादन झाल्यास तसेच सरकारने पदेशांतून विक्रमी आयात केल्यास खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. भारताने ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत १६.५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करण्याचे ठरवले आहे. २०१६-१७ च्या तुलनेत भारताने सर्वाधिक १५.१ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात केले होते.
सध्या पालेभाज्यांचे दर स्थिर
सध्या भाज्यांचेही वधारलेले भाव कमी झाले आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या टोमॅटोचा दर २० रुपये प्रतिकिलो आहे. हाच दर एका महिन्यापूर्व १२० रुपये प्रतिकिलो होता. सध्या बटाट्याचा दर २० रुपये प्रतिकिलो आहे. कांद्याच्या दरात मात्र वाढ झाली आहे. अगोदर कांदा २५ रुपये प्रतिकिलो होता. सध्या हाच दर ३० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढला आहे. सध्या खरीप हंगामात कांद्याची लागवड कमी झाली आहे. तसेच बाजारात कांदा साधारण एक महिना उशिराने येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात कांद्याचा दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमीत कमी कांदा परदेशात गेला पाहिजे, असे सध्या सरकारचे धोरण आहे.
दुधाचे दरही सध्या स्थिर
सध्या दुधाचेही दर स्थिर आहेत. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात ३.५ टक्के फॅट आणि ८.५ टक्के सॉलीड नॉन फॅट असलेल्या एक लिटर गाईच्या दुधासाठी ३८ रुपये मोजावे लागायचे. याच काळात दूध पावडरची किंमत प्रतिकिलो ४३० ते ४३५ रुपये होती. सध्या दूध पावडरचा दर कमी झाला आहे. सध्या दुधाचा दरही ३४ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत कमी झाला आहे. येणाऱ्या ऑक्टोबर महिन्यात दुधाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण हिवाळ्यातही हीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे गुरांसाठी चारा उपलब्ध झाला आहे. भुईमूग, सोयाबीन, कापूस या पिकांनाही सप्टेंबरच्या पावसाचा फायदा झाला आहे. त्यामुळेच आगामी काळात दुधाचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामातील भाताचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता
यावर्षी कमी पाऊस झाल्यामुळे त्याचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम पडू शकतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तसेच पश्चिम बंगालच्या काही भागांत तुलनेने कमी पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप हंगामातील भाताचे उत्पन्न कमी होऊ शकते, तर पंजाब आणि हरियाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे तेथील पिकांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. सध्या तेथील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. याचाही भात आणि गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यात काय होणार?
सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळालेला आहे. मात्र, आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांची खरी परीक्षा असेल. कारण गहू, मोहरी, हरभरा, कांदा, लसूण, जिरा यांसारखी पिके ही धरण, तलाव, विहीर यांसारख्या जलसाठ्यांवर अवलंबून असतात. सध्या हे जलसाठे पूर्णपणे भरलेले नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामाचे काय होणार? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
