अमोल परांजपे
तेल निर्यातदार देशांची संघटना (ओपेक) आणि इतर निर्यातदार देशांच्या एकत्रित गटाने अर्थात ‘ओपेक प्लस’ने उत्पादन दिवसाला ११.६ पिंपांनी (बॅरल) घटविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे तेलाचे दर १०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी जगाची अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदीच्या गर्तेत जाण्याची भीती असून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील ही धोक्याची घंटा आहे.
‘ओपेक’आणि ‘ओपेक प्लस’ काय आहे?
‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिग कंट्रीज’ (ओपेक) ही खनिज तेलसंपन्न तेल निर्यातदार देशांची संघटना असून त्यात १३ देश आहेत. ओपेक परिषदेमध्ये उत्पादन वाढविणे-घटविण्यासह अन्य निर्णय होत असले तरी सौदी अरेबिया या धोरणांचे परिचालन करत असतो. ‘ओपेक प्लस’ हे याच संघटनेचे विस्तारित रूप असून रशिया, मेक्सिको असे आणखी ११ तेल उत्पादक-निर्यातदार देश तिचे सदस्य आहेत.
उत्पादन घटविण्याचा निर्णय का?
करोनाकाळात तेल उत्पादक देशांनी पहिल्यांदा मोठय़ा प्रमाणात उत्पादनकपातीचा निर्णय घेतला. कारण इंधनाची गरज थंडावल्यामुळे खनिज तेलाचे उत्पादनही विलक्षण खर्चीक बनले. आता करोना बऱ्यापैकी आटोक्यात असला, तरी गतवर्षी सुरू झालेल्या युक्रेन-रशिया युद्धामुळे मंदीसदृश स्थिती पूर्णत: निवळलेली नाही. अमेरिका आणि जी-सेव्हनसारख्या संघटनांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे रशियाकडून घेतलेल्या तेलास ६० डॉलर प्रतिपिंप दराची मर्यादा आहे. युरोपातील बहुतांश देशांनी रशियाकडून आयात घटविली आहे. याचा फायदा उचलत ‘ओपेक’ने उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. सध्या ८५ डॉलर प्रतिपिंप असलेले कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलपर्यंत नेण्याचा ‘ओपेक प्लस’चा मानस आहे. मात्र यामुळे आधीच रसातळाला गेलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणखी गटांगळय़ा खाण्याची भीती आहे.
अमेरिकेची प्रतिक्रिया काय?
करोना, युद्ध यातून सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची गरज असताना ओपेक प्लसच्या उत्पादन कपातीच्या आगीत तेल ओतणाऱ्या घोषणेवर अमेरिकेच्या वित्तमंत्री जेनेट येलेन यांनी टीका केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मात्र याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे भाकीत केले आहे. अर्थात, त्याला आधार काय हे त्यांनी सांगितलेले नाही.
जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले की महागाई आटोक्यात येण्यास जशी मदत होते, त्याप्रमाणेच दर वाढले तर चलन फुगवटा होतो. आताच्या निर्णयामुळे तेलाचे दर १०० डॉलर किंवा त्यापेक्षा जास्त झाल्यास अर्थातच महागाई आटोक्यात आणण्याचे तेल आयातदार देशांचे प्रयत्न फसतील, हे उघड आहे. अर्थातच भारताचीही यातून सुटका होणे कठीण आहे.
इंधन दरवाढीचा भारताला किती फटका?
जागतिक बाजारपेठेत कमी झालेल्या कच्च्या तेलदरांमुळे भारतीय इंधन विपणन कंपन्या नुकत्याच नफ्यात आल्या होत्या. हा नफा काही प्रमाणात ग्राहकांपर्यंत पोहोचून पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर कमी होण्याची आशा होती. ओपेक प्लसच्या निर्णयाचा पहिला दृश्य परिणाम म्हणजे पुन्हा इंधन दरवाढ. पेट्रोलचे दर बहुतेक भागांमध्ये आजही प्रतिलिटर १०० रुपयांच्या वर आहेत. ऊर्जेची गरज आणि स्वस्त उपलब्धता या दोन कारणांस्तव भारताने रशियाकडून तेलाची आयात मोठय़ा प्रमाणात वाढविली असली तरी अद्याप ‘ओपेक’वरच आपली भिस्त आहे. आताच्या निर्णयामुळे रशियाला वाटाघाटींमध्ये वरचष्मा मिळेल आणि भारताला अधिक किंमत मोजावी लागेल, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
भारतात महागाई भडकणार?
भारताला एकूण गरजेपैकी ८५ टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर १०० रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. डिझेल, गॅस, सीएनजी यांचेही दर चढे आहेत. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझव्र्ह बँक सातत्याने व्याजदरांमध्ये वाढ करत आहे. मार्चमधील आणखी एका छोटय़ा दरवाढीनंतर हे सत्र थांबण्याची चिन्हे होती. मात्र आता कच्चे तेल महाग झाले, तर इंधन दरवाढ अटळ होईल आणि महागाई-व्याज दरवाढ हे दुष्टचक्र असेच सुरू राहण्याची भीती आहे.
