दत्ता जाधव
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई म्हणजेच ‘महानंद’चा ढासळता आर्थिक डोलारा सांभाळणे आता राज्य सरकारच्याही आवाक्याबाहेर गेल्यामुळे महानंद आता राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे (एनडीडीबी) चालविण्यास देण्याचा विचार सुरू आहे. त्याविषयी..
महानंदची सद्य:स्थिती काय?
महानंदची दैनंदिन दूध संकलनाची क्षमता सुमारे दहा लाख लिटर आहे, त्यापैकी आजघडीला जेमतेम ४० हजार लिटर दूध संकलन होते. गोरेगाव येथे एक लाख लिटर क्षमतेच्या अत्याधुनिक टेट्रा प्रकल्पासाठीही पुरेसे दूध मिळत नाही. महानंदचे राज्यातील अनेक प्रकल्प गंजून चालले आहेत. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे महानंदला एक लिटर दूध विक्री करण्यासाठी २२ ते २३ रु.पदरमोड करावी लागत आहे.
महानंद अडचणीत का आले?
बाजारात अतिरिक्त दूध उत्पादन होत असताना राज्य सरकारकडून अतिरिक्त दूध जादा दराने खरेदी करण्यास सांगणे, करोनाकाळात बाजारात दुधाचे दर १९ रुपये प्रति लिटर असताना ते २५ रुपये दराने खरेदी करण्याचे आदेश देणे, अशा राज्य सरकारच्या धोरणात्मक गोंधळामुळे आणि सभासद दूध संकलन संस्थांनी नियमित दूधपुरवठा न करणे, कामगारांच्या संख्येनुसार दूध प्रक्रिया न होणे आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे महानंदचा तोटा सुमारे दीडशे कोटींवर पोहोचला. राज्यातील दूध संघाचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च पाच ते सहा रुपये असताना, कमी दूध संकलनामुळे महानंदचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च २४ ते २५ रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे महानंद अन्य दूध संघ आणि कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे. दूध संकलन वाढल्याशिवाय हा प्रक्रिया खर्च कमी होणार नाही.
सभासद दूध संघाचाही तोटय़ास हातभार?
महानंदचे राज्यातील एकूण ८५ जिल्हा आणि तालुका दूध संघ सभासद आहेत. त्यांच्याकडून महानंदला दूध पुरवठा होतो. पिशवीबंद दूध न तयार करणारे संघ सर्व दूध महानंदला देतात. पण, जे संघ पिशवीबंद दूध विकतात ते अतिरिक्त दूध महानंदने खरेदी करावे, असा आग्रह धरतात आणि बाजारात दुधाचा तुटवडा असताना जादा दर मिळू लागताच महानंदचा पुरवठा कमी करतात. त्यामुळे महानंदला दुधाचा सुरळीत पुरवठा होत नाही. हे दूध संघ राजकीय नेत्यांचे असल्यामुळे सरकारही त्या बाबत काहीच भूमिका घेत नाही, यात महानंदचे नुकसान होत आहे.
एनडीडीबी नेमके काय करणार?
राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ही देशातील डेअरी उद्योगांच्या विकासासाठी काम करणारी संस्था आहे. अडचणीत गेलेला जळगाव जिल्हा दूध संघ एनडीडीबीने फायद्यात आणून दाखविला आहे. त्याच धर्तीवर महानंदचा करभार एनडीडीबीच्या पाच-सहा अधिकाऱ्यांकडून हाकला जाईल. खर्च कमी करण्यासाठी कामगार कपातीला प्राधान्य असेल. त्यानंतर इतर खर्च कमी करणे, राजकीय किंवा अन्य दबावातून होणारी अनियमितता बंद करणे, दुधाचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी ठोस तजवीज करणे, काटकसरीने आर्थिक व्यवहार करून महानंद फायद्यात आणण्यासाठी एनडीडीबी काम करेल. महानंदच्या सर्व प्रकल्पांचा जास्तीत-जास्त उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न असेल. एकदा महानंद फायद्यात आल्यानंतर तो पुन्हा महानंदच्या संचालकांकडे सोपविण्याचा पर्याय एनडीडीबीकडे असेल.
७५ टक्के कामगारकपात अटळ?
महानंदच्या हजेरी पत्रकावरील कामगारांची एकूण संख्या ९४५ आहे. त्यांचे महिन्याचे एकत्रित वेतन सव्वाचार कोटींच्या घरात आहे. दूध संकलन दहा लाख लिटरवर असताना आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन २० हजार लिटर / किलोपर्यंत असताना या कामगारांची गरज होती. सध्याचे दूध संकलन आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन पाहता तब्बल ७५ टक्के कामगारांवर कपातीची टांगती तलवार आहे. एनडीडीबीच्या निरीक्षणानुसार फक्त ४५० कामगार पुरेसे आहेत. त्यापेक्षा जास्त कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली आहे. पण, कामगारांना ती मान्य न झाल्यामुळे नवी योजना सादर केली जाणार आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजना राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकार काय भूमिका घेते हेही महत्त्वाचे आहे.
मुंबईची बाजारपेठ हातून जाणार?
मुंबईला रोज एक कोटी लिटर दूध लागते, त्यापैकी ९० लाख लिटर दूध, तर दहा लाख लिटरच्या दुग्धजन्य पदार्थाची गरज असते. मुंबईत अजूनही महानंदचे नाव आहे, पण महानंदचे दूध आणि उपपदार्थ मिळत नाहीत. गुजरातच्या अमूलपाठोपाठ कर्नाटकचा ‘नंदिनी’ आणि राजस्थानचा ‘सरस’ ब्रॅण्ड मुंबईच्या बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे.
