पॅलेस्टिनी संघटना हमासने गाझा पट्टीतून इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्याचे पडसाद पश्चिम आशियात उमटू लागले आहेत. हमासचे काही नेते आणि पॅलेस्टिनी विश्लेषक, विचारवंतांच्या मते अरब-इस्रायल संबंध सुधारू लागल्यास पॅलेस्टाइनच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरजच उरणार नाही. शिवाय अरब-इस्रायल संबंधांच्या कक्षेत पॅलेस्टिनींना वगळून वाटाघाटी होऊ शकत नाहीत हे दाखवण्यासाठीच हमासने हे हल्ले केले. या घटनेनंतर अरब देश, इस्रायल, पॅलेस्टाइन आणि इराण यांच्या परस्परसंबंधांच्या घड्या विस्कळीत होऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम पश्चिम आशियातील शांतता व स्थैर्यावर होऊ शकतो का, याविषयीचा आढावा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इस्रायल आणि कोणत्या अरब राष्ट्रांचे संबंध सुधारण्याच्या वाटेवर?
मुळात ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या पुढाकाराने झालेली पॅलेस्टाइनची फाळणी बऱ्याच प्रमाणात पॅलेस्टिनींना आणि काही प्रमाणात इस्रायलींना मान्य नाही. अरब-इस्रायल युद्धे या खदखदत्या विरोधातूनच घडलेली आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये युद्धज्वर ओसरला असला, तरी पॅलेस्टिनी आणि इस्रायलींचे मनोमीलन अजिबात झालेले नाही. पॅलेस्टाइनने दावा सांगितलेल्या भूभागांमध्ये वसाहती उभारणे आणि त्यांना मान्यता देण्याच्या इस्रायलच्या आग्रहामुळे, तसेच प्रतिकाराच्या उद्देशाने इस्रायलमध्ये आणि इस्रायलव्याप्त प्रदेशांमध्ये हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांकडून हल्ले होणे हे अलीकडे नित्याचे झालेले आहे. इजिप्त, सीरिया, जॉर्डन आणि लेबनॉनसारख्या अरब राष्ट्रांनी इस्रायलशी युद्धे केली. परंतु कालांतराने अरब-इस्रायल संबंध केवळ पॅलेस्टाइन आणि पॅलेस्टिनींच्या मुद्द्याशी संलग्न राहू शकले नाहीत. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीस विशेषतः सौदी अरेबियाने इस्रायलशी संबंध सुरळीत करण्यावर भर दिला. मात्र यासाठी अरब भूभाग संबंधित देशांच्या हवाली करणे, पूर्व जेरुसलेमला पॅलेस्टाइनची राजधानी म्हणून मान्यता देणे अशा काही अटी ठेवल्या. यांतील बहुतेक, किंबहुना एकही अट मान्य करून इस्रायलने तिची अंमलबजावणी केलेली नाही. तरीदेखील अलीकडच्या काळात इस्रायल आणि सौदी अरेबियासारख्या अरब देशांदरम्यान संबंध सुधारण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आणि या मोहिमेला यशही आले. सौदी अरेबियासारखा बडा इस्लामी देश अमेरिकेच्या माध्यमातून इस्रायलच्या कच्छपि लागत असल्याची शंका आल्यामुळे हमाससारखे पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट सक्रिय झाले. इराणचे सशस्त्र समर्थन असलेल्या व लेबनॉन सीमेवर सक्रिय असलेल्या हेझबोला गटानेही याच मुद्द्यावर हमासला पाठिंबा दिलेला आहे. याशिवाय अब्राहम करार या ढोबळ नावाअंतर्गत झालेल्या काही वाटाघाटींनंतर आणि अमेरिकेच्या – तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या – पुढाकाराने इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती, बहारेन, मोरोक्को आणि सुदान या अरब देशांदरम्यान शांतता करार झाला. त्यामुळे अरब जगतातून इस्रायलला वाढता पाठिंबा मिळू लागल्याची भावना पॅलेस्टिनींमध्ये वाढीस लागली. येथे नमूद करण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, इजिप्त व जॉर्डन या अरब देशांशी इस्रायलने यापूर्वीच युद्धोत्तर शांतता करार केलेले आहेत.
हेही वाचा – ‘भाजपाच्या निरोप समारंभाची वेळ झाली’, निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होताच खरगेंची टीका
इराण आणि इस्रायल…
काही अरबी देश आणि इस्रायल यांच्यामध्ये भूभागांवरील स्वामित्वावरून युद्धे झाली. पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावर इस्लामी बंधुत्वाच्या नावाखाली अरब राष्ट्रांनी नेहमीच पॅलेस्टिनी मुक्ती संघटना (पीएलओ) आणि इतर राजकीय संघटनांना पाठिंबा दिला. पण या समीकरणात एक महत्त्वाचा बिगर-अरब देश चर्चिला जातो, तो म्हणजे इराण. इराणमधील इस्लामी क्रांतीपर्यंत म्हणजे १९७९ पर्यंत दोन्ही देशांतील संबंध तुलनेने सौहार्दाचे होते. इस्रायलला मान्यता देणारा हा तुर्कस्ताननंतर दुसरा मोठा इस्लामी देश होता. मात्र इराणमध्ये धर्मसत्ता हीच राजकीय सत्ता बनल्यानंतर आणि विशेषतः १९९०च्या दशकात दोन्ही देशांतील संबंध बिघडू लागले. एकीकडे अरब-इस्रायल वैरभाव थंडावत असताना, दुसरीकडे इस्रायल-इराण संबंध कमालीचे बिघडू लागले. या दोन देशांमध्ये थेट युद्ध कधीच झाले नाही. पण परस्परांच्या देशात दहशतवादी आणि घातपाती कारवाया करण्यात हे दोघे कधीच मागे राहिले नाहीत. हेझबोला, काही प्रमाणात हमास, तसेच इतर जिहादी पॅलेस्टिनी गटांना इराणचा खुलेआम शस्त्र व निधीपुरवठा सुरू असतो. दोन्ही देशांमध्ये अण्वस्त्रविकास कार्यक्रम छुप्या मार्गाने व नंतर जाहीरपणे सुरू होता. पण अमेरिकेने इस्रायली बाजू घेतल्यानंतर इराणच्या शत्रुत्वाला अधिकच धार आली. आज एकवेळ अमेरिका आणि इराण काही प्रमाणात परस्परांशी बोलू तरी लागले आहेत. इस्रायल आणि इराण मात्र अजूनही परस्परांचे कट्टर वैरी आहेत. तशात इराणच्या महत्त्वाकांक्षेचा धसका सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही घेतला. येमेनमधील यादवीनिमित्त इराण-सौदी अरेबिया वितुष्ट अधिक गहिरे बनले. या परिस्थितीत इराणला थेट शत्रू मानणारा इस्रायल सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींना ‘शत्रूचा शत्रू’ म्हणून मित्र भासू लागला. चीनच्या पुढाकाराने इराण आणि सौदी अरेबिया संबंधांना पुन्हा चालना मिळाली असली, तरी तशी प्रगती इराण-इस्रायल संबंधांबाबत अजिबात झालेली नाही.
हेही वाचा – केसीआर दोन जागांवर निवडणूक लढवणार, पण नेमकं कारण काय?
मग या साठमारीत हमास-इस्रायल संघर्ष पश्चिम आशियात फोफावणार का?
ती शक्यता सध्या कमी दिसते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, हमास ही गाझा पट्टीचे अघोषित नियंत्रक आहे. पण या संघटनेकडे पॅलेस्टाइनच्या अधिकृत प्रशासनाचे अधिकार नाहीत. थोडक्यात पॅलेस्टाइनचे सरकार हमास किंवा हेझबोला नसून ते ‘पॅलेस्टिनी अथॉरिटी’ (पीए) या नावाने कारभार पाहते. गाझा पट्टीत त्यांचा अजिबात प्रभाव नाही आणि पश्चिम किनारपट्टीमध्ये त्यांना प्रशासकीय अधिकार आहेत. पॅलेस्टाइन राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेतील एक टप्पा म्हणून ‘पीए’कडे मर्यादित प्रशासनाचे अधिकार आहेत. पण पॅलेस्टिनी नागरिक आणि विशेषतः युवकांवर इस्रायली सरकारच्या विनवण्या करणाऱ्या ‘पीए’पेक्षा इस्रायलवर थेट प्रहार करणाऱ्या हमाससारख्या संघटनांचा पगडा अधिक बसू लागला आहे. परंतु हमासचा बंदोबस्त करताना इस्रायलला ‘पीए’शी वाटाघाटी सुरू ठेवता येतील. हमास ही सरकारबाह्य संघटना (नॉन-स्टेट अ‍ॅक्टर) असल्यामुळे तिच्यावर स्वयंबचावादाखल कारवाई केल्याचे पडसाद इस्रायलबाहेर उमटण्याची शक्यता कमी दिसते. उलट इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या विस्तारवादी आणि आक्रमक धोरणांमुळेच (अल अक्सा मशिदीवरील ताबा, व्याप्त भूभागांमध्ये वसाहत उभारणी इ.) इस्रायलला हमासने धडा शिकवला, या भावनेतून या घडामोडींकडे पश्चिम आशियातील देश तटस्थपणे पाहण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
siddharth.khandekar@expressindia.com
इस्रायल आणि कोणत्या अरब राष्ट्रांचे संबंध सुधारण्याच्या वाटेवर?
मुळात ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या पुढाकाराने झालेली पॅलेस्टाइनची फाळणी बऱ्याच प्रमाणात पॅलेस्टिनींना आणि काही प्रमाणात इस्रायलींना मान्य नाही. अरब-इस्रायल युद्धे या खदखदत्या विरोधातूनच घडलेली आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये युद्धज्वर ओसरला असला, तरी पॅलेस्टिनी आणि इस्रायलींचे मनोमीलन अजिबात झालेले नाही. पॅलेस्टाइनने दावा सांगितलेल्या भूभागांमध्ये वसाहती उभारणे आणि त्यांना मान्यता देण्याच्या इस्रायलच्या आग्रहामुळे, तसेच प्रतिकाराच्या उद्देशाने इस्रायलमध्ये आणि इस्रायलव्याप्त प्रदेशांमध्ये हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांकडून हल्ले होणे हे अलीकडे नित्याचे झालेले आहे. इजिप्त, सीरिया, जॉर्डन आणि लेबनॉनसारख्या अरब राष्ट्रांनी इस्रायलशी युद्धे केली. परंतु कालांतराने अरब-इस्रायल संबंध केवळ पॅलेस्टाइन आणि पॅलेस्टिनींच्या मुद्द्याशी संलग्न राहू शकले नाहीत. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीस विशेषतः सौदी अरेबियाने इस्रायलशी संबंध सुरळीत करण्यावर भर दिला. मात्र यासाठी अरब भूभाग संबंधित देशांच्या हवाली करणे, पूर्व जेरुसलेमला पॅलेस्टाइनची राजधानी म्हणून मान्यता देणे अशा काही अटी ठेवल्या. यांतील बहुतेक, किंबहुना एकही अट मान्य करून इस्रायलने तिची अंमलबजावणी केलेली नाही. तरीदेखील अलीकडच्या काळात इस्रायल आणि सौदी अरेबियासारख्या अरब देशांदरम्यान संबंध सुधारण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आणि या मोहिमेला यशही आले. सौदी अरेबियासारखा बडा इस्लामी देश अमेरिकेच्या माध्यमातून इस्रायलच्या कच्छपि लागत असल्याची शंका आल्यामुळे हमाससारखे पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट सक्रिय झाले. इराणचे सशस्त्र समर्थन असलेल्या व लेबनॉन सीमेवर सक्रिय असलेल्या हेझबोला गटानेही याच मुद्द्यावर हमासला पाठिंबा दिलेला आहे. याशिवाय अब्राहम करार या ढोबळ नावाअंतर्गत झालेल्या काही वाटाघाटींनंतर आणि अमेरिकेच्या – तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या – पुढाकाराने इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती, बहारेन, मोरोक्को आणि सुदान या अरब देशांदरम्यान शांतता करार झाला. त्यामुळे अरब जगतातून इस्रायलला वाढता पाठिंबा मिळू लागल्याची भावना पॅलेस्टिनींमध्ये वाढीस लागली. येथे नमूद करण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, इजिप्त व जॉर्डन या अरब देशांशी इस्रायलने यापूर्वीच युद्धोत्तर शांतता करार केलेले आहेत.
हेही वाचा – ‘भाजपाच्या निरोप समारंभाची वेळ झाली’, निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होताच खरगेंची टीका
इराण आणि इस्रायल…
काही अरबी देश आणि इस्रायल यांच्यामध्ये भूभागांवरील स्वामित्वावरून युद्धे झाली. पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावर इस्लामी बंधुत्वाच्या नावाखाली अरब राष्ट्रांनी नेहमीच पॅलेस्टिनी मुक्ती संघटना (पीएलओ) आणि इतर राजकीय संघटनांना पाठिंबा दिला. पण या समीकरणात एक महत्त्वाचा बिगर-अरब देश चर्चिला जातो, तो म्हणजे इराण. इराणमधील इस्लामी क्रांतीपर्यंत म्हणजे १९७९ पर्यंत दोन्ही देशांतील संबंध तुलनेने सौहार्दाचे होते. इस्रायलला मान्यता देणारा हा तुर्कस्ताननंतर दुसरा मोठा इस्लामी देश होता. मात्र इराणमध्ये धर्मसत्ता हीच राजकीय सत्ता बनल्यानंतर आणि विशेषतः १९९०च्या दशकात दोन्ही देशांतील संबंध बिघडू लागले. एकीकडे अरब-इस्रायल वैरभाव थंडावत असताना, दुसरीकडे इस्रायल-इराण संबंध कमालीचे बिघडू लागले. या दोन देशांमध्ये थेट युद्ध कधीच झाले नाही. पण परस्परांच्या देशात दहशतवादी आणि घातपाती कारवाया करण्यात हे दोघे कधीच मागे राहिले नाहीत. हेझबोला, काही प्रमाणात हमास, तसेच इतर जिहादी पॅलेस्टिनी गटांना इराणचा खुलेआम शस्त्र व निधीपुरवठा सुरू असतो. दोन्ही देशांमध्ये अण्वस्त्रविकास कार्यक्रम छुप्या मार्गाने व नंतर जाहीरपणे सुरू होता. पण अमेरिकेने इस्रायली बाजू घेतल्यानंतर इराणच्या शत्रुत्वाला अधिकच धार आली. आज एकवेळ अमेरिका आणि इराण काही प्रमाणात परस्परांशी बोलू तरी लागले आहेत. इस्रायल आणि इराण मात्र अजूनही परस्परांचे कट्टर वैरी आहेत. तशात इराणच्या महत्त्वाकांक्षेचा धसका सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही घेतला. येमेनमधील यादवीनिमित्त इराण-सौदी अरेबिया वितुष्ट अधिक गहिरे बनले. या परिस्थितीत इराणला थेट शत्रू मानणारा इस्रायल सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींना ‘शत्रूचा शत्रू’ म्हणून मित्र भासू लागला. चीनच्या पुढाकाराने इराण आणि सौदी अरेबिया संबंधांना पुन्हा चालना मिळाली असली, तरी तशी प्रगती इराण-इस्रायल संबंधांबाबत अजिबात झालेली नाही.
हेही वाचा – केसीआर दोन जागांवर निवडणूक लढवणार, पण नेमकं कारण काय?
मग या साठमारीत हमास-इस्रायल संघर्ष पश्चिम आशियात फोफावणार का?
ती शक्यता सध्या कमी दिसते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, हमास ही गाझा पट्टीचे अघोषित नियंत्रक आहे. पण या संघटनेकडे पॅलेस्टाइनच्या अधिकृत प्रशासनाचे अधिकार नाहीत. थोडक्यात पॅलेस्टाइनचे सरकार हमास किंवा हेझबोला नसून ते ‘पॅलेस्टिनी अथॉरिटी’ (पीए) या नावाने कारभार पाहते. गाझा पट्टीत त्यांचा अजिबात प्रभाव नाही आणि पश्चिम किनारपट्टीमध्ये त्यांना प्रशासकीय अधिकार आहेत. पॅलेस्टाइन राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेतील एक टप्पा म्हणून ‘पीए’कडे मर्यादित प्रशासनाचे अधिकार आहेत. पण पॅलेस्टिनी नागरिक आणि विशेषतः युवकांवर इस्रायली सरकारच्या विनवण्या करणाऱ्या ‘पीए’पेक्षा इस्रायलवर थेट प्रहार करणाऱ्या हमाससारख्या संघटनांचा पगडा अधिक बसू लागला आहे. परंतु हमासचा बंदोबस्त करताना इस्रायलला ‘पीए’शी वाटाघाटी सुरू ठेवता येतील. हमास ही सरकारबाह्य संघटना (नॉन-स्टेट अ‍ॅक्टर) असल्यामुळे तिच्यावर स्वयंबचावादाखल कारवाई केल्याचे पडसाद इस्रायलबाहेर उमटण्याची शक्यता कमी दिसते. उलट इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या विस्तारवादी आणि आक्रमक धोरणांमुळेच (अल अक्सा मशिदीवरील ताबा, व्याप्त भूभागांमध्ये वसाहत उभारणी इ.) इस्रायलला हमासने धडा शिकवला, या भावनेतून या घडामोडींकडे पश्चिम आशियातील देश तटस्थपणे पाहण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
siddharth.khandekar@expressindia.com
