हिशेबातील कथित गफलती, विहित लेखा पद्धतीचे पालन न करणे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अनियमितता दुरुस्त करण्यास दिरंगाईचा ठपका खासगी क्षेत्रातील इंडसइंड बँकेवर आहे. परिणामी बँकेचे बाजार भांडवल तब्बल १९ हजार कोटी रुपयांनी धुपले, तर समभाग मूल्य हे करोनाकाळातील झडीशी बरोबरी साधणाऱ्या पातळीवर गडगडले. इतिहासातील सर्वांत मोठ्या संकटाचा सामना करत असलेल्या या बँकेतील अनियमितता नेमक्या काय आणि त्यातून तिला सहीसलामत बाहेर पडता येईल, यापुढे बँकेबाबत भागधारकांची भूमिका काय असावी, याचा परामर्श.
बँकेत असे काय घडले?
तीन दिवसांपूर्वी म्हणजे सोमवारी (१० मार्च) इंडसइंड बँकेने तिच्या डेरिव्हेटिव्ह सौद्यांच्या हिशेबात विसंगती आढळल्याचा शेअर बाजारांना सूचित करणारा उलगडा स्वतःहूनच केला. बँकेच्या विदेशी चलनांतील व्यवहाराशी संबंधित हिशेबी चूक झाल्याच्या या खुलाशातून बँकेचा तोटा हा साधारण २,१०० कोटी रुपये अथवा तिच्या निव्वळ मालमत्तेच्या २.३५ टक्क्यांच्या घरात जाणारा असल्याचे अंतर्गत छाननीतून आढळून आल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. ही संभाव्य तोट्याची बातमी आणि इंडसइंड बँकेचे कैक वर्षे नेतृत्व करीत असलेले तिचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत कठपालिया यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांऐवजी केवळ एक वर्ष वाढविण्यास रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मंजुरीची प्रतिकूल बातमी यांच्या एकत्रित परिणामाने नकारात्मकतेत भर घातली. सोमवार, मंगळवार अशा सलग दोन दिवसांत समभागांत मोठी आपटी दिसून आली. बुधवारी मात्र शेअर बाजाराच्या प्रारंभिक सत्रात समभागांत ३ ते ४ टक्क्यांच्या वाढीसह व्यवहार सुरू होते.
या हिशेबी चुकांचे गांभीर्य कितपत?
कोणत्याही बँकेत विदेशी चलनांतील ठेवी/कर्जे असतातच. अशांना त्या-त्या चलनाच्या विनिमय मूल्यातील अस्थिरतेचा अतिरिक्त धोका असतो. अशा अस्थिरतेपासून त्यांना संरक्षित (हेज) करण्यासाठी इंडसइंड बँकेने घेतलेल्या ‘इंटर्नल डेरिव्हेटिव्ह’ सौद्यांशी संबंधित हे प्रकरण आहे. डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार हेच मूळात कोणत्या तरी अंतर्निहित मालमत्तेच्या मूल्याद्वारे निर्धारित केले जात असतात. त्यात इंटर्नल डेरिव्हेटिव्ह हा प्रकार अंतर्गत मालमत्तेच्या बदल्यात (स्वॅप्स) होत असतो. अर्थात मागील पाच ते सात वर्षांपासून असे सोदे सुरू होते. परंतु अस्थिरतेपासून बचावासाठी (हेजिंगसाठी) घेतलेले हे सौदेच बँकेसाठी उलट जबर नुकसान देणारे नकारात्मक बनले. हा हेजिंगचा खर्च बँकेकडून कमी लेखला गेल्याचे आता उघडकीस येत आहे. मूळात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार १ एप्रिल २०२४ पासून सर्वच बँकांच्या इंटर्नल डेरिव्हेटिव्ह सौद्यांवर बंदी आली. तेव्हा या तोट्याची बँकेच्या ताळेबंदात दखल घेतली जाणे बँकेसाठी क्रमप्राप्त ठरले. तशी ही बाब सप्टेंबर २०२४ मध्ये बँकेच्या लक्षात आल्याचे आता सांगितले जात आहे. अर्थात तरीही ती गोष्ट नियामक या नात्याने रिझर्व्ह बँकेला कळविण्यात सहा महिन्यांची दिरंगाई झाली असून, हे विहित नियमांचे उल्लंघनच ठरते. बँकेच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांनी डिसेंबर तिमाहीच्या निकालांपूर्वी अकस्मात राजीनामा देऊन अंग काढून घेण्यामागे हेच कारण असावे, असेही आता म्हटले जात आहे.
यावर इंडसइंड बँकेचा प्रतिसाद काय?
वातावरणातील प्रतिकूलता शमवण्यासाठी इंडसइंड बँकेने हिशेब तफावत आणि अनियमितता यांचा छडा लावण्याचे काम एका त्रयस्थ/ बाह्य लेखा संस्थेला सोपविल्याचे सोमवारीच स्पष्ट केले. बँकेची आर्थिक स्थिती सुदृढ असून, नफा क्षमता आणि भांडवली पर्याप्तता प्रमाणही मजबूत स्थितीत आहे. त्यामुळे बाह्य संस्थेच्या परीक्षण व निष्कर्षातून (जो एप्रिलच्या मध्याला जाहीर होणे अपेक्षित) पुढे येणारा तोटा भरून काढला जाईल इतकी रोख गंगाजळी तिच्याकडे असल्याचे तिने सूचित केले. बँकेने या आधीच्या म्हणजे डिसेंबर २०२४ अखेर समाप्त तिमाहीसाठी १,४०१ कोटी रुपयांच्या निव्वळ नफ्याची नोंद केली आहे. हे पाहता अनियमितांमुळे संभवणारा तोटा हा इंडसइंड बँकेचा संपूर्ण तिमाही नफा गिळून टाकू शकेल.
अन्य जोखीम घटक कोणते?
इंडसइंड बँकेने गत काही काळापासून मायक्रोफायनान्स संस्थांना (एमएफआय) मोठ्या प्रमाणात कर्जे वितरित केली, जी उत्तरोत्तर थकत आली आहेत. एमएफआय हे असे मध्यस्थ आहेत, जे मुख्यतः बचत गटांना, कमाल ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत विनातारण कर्जसाहाय्य देत असतात. तथापि इंडसइंड बँकेने डिसेंबर २०२४ अखेर उपलब्ध तपशिलानुसार, तिच्या जवळपास १.९० लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित कर्ज वितरणांत, तब्बल ३२,७२३ कोटी रुपयांची (९ टक्के) मायक्रोफायनान्स कर्जे दिली आहेत. बंधन बँक जिचे संक्रमणच मूळात मायक्रोफायनान्स वित्तीय संस्थेतून एक परिपूर्ण बँक असे झाले, तिच्यानंतरचे हे या क्षेत्रातील सर्वाधिक कर्जवितरण आहे. डिसेंबरमध्ये बँकेने तिचे १,५७३ कोटी रुपयांचे बुडीत मायक्रोफायनान्स कर्ज हे केवळ ८५ कोटी रुपयांत म्हणजे ९५ टक्के कर्ज रकमेवर पाणी सोडून विकून टाकले. एकंदरीत या व्यवहारात बँकेचे हात पुरते पोळले असल्याचे तिच्या तिमाहीगणिक कामगिरीतूनही दिसते. मार्च २०२४ मध्ये २,३४६.८० कोटी रुपये असलेला तिचा निव्वळ नफा डिसेंबर २०२४ अखेर १,४०१.३० कोटी रुपयांवर घसरला आहे. तर एनपीए अर्थात थकीत कर्जाचे प्रमाण हे नऊ महिन्यांत १.९ टक्क्यांवरून, डिसेंबर २०२४ अखेर २.३ टक्क्यांपर्यंत वाढत गेल्याचेही दिसून येते.
भागधारकांनी काय करावे?
नेतृत्व, कारभार आणि जोखीम व्यवस्थापन या सर्वच अंगांनी इंडसइंड बँकेची स्थिती ही चिंता करावी अशी सध्या आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास यातून डळमळीत झाला असल्याचे शेअर बाजारात समभागाची वाताहत दर्शवितेच. इंडसइंड समभागाचे मूल्य १,५७३ रुपयांच्या उच्चांकापासून, ६७० रुपये म्हणजेच करोनापूर्व नोव्हेंबर २०२० च्या पातळीवर रोडावले आहे. एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या टिपणाने, लेखा तफावतीतून संभाव्य तोटा आणि थकीत एमएफआय कर्जांसाठी केली जाणारी वाढीव तरतूद यातून इंडसइंड बँकेने चौथ्या तिमाहीत तोटा नोंदविण्याची शक्यता वर्तविली आहे. शिवाय आगामी आर्थिक वर्षातील तिच्या मालमत्तेवरील परतावा दर (रिटर्न ऑन अॅसेट्स) जवळपास एका टक्क्याने बाधित होण्याची शक्यताही या दलाली पेढीने वर्तविली आहे. इंडसइंड बँकेचे मूल्यांकन हे मध्यम आकाराच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बरोबरीने आले आहे. त्यामुळे भागधारकांनी त्याच वर्गातील एखाद्या पर्यायाकडे पैसा वळवावा, असा बऱ्याच दलाली पेढ्यांचा सल्ला आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com