‘इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन’ अर्थात आयआरसीटीसी घोटाळाप्रकरणी बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना दिलेला जामीन रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सीबीआयने अलीकडेच दिल्ली न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने सीबीआयची मागणी फेटाळून लावली आहे. तसेच यादव यांना दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी सीबीआयकडे कोणतंही ठोस कारण नाही, असं न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, २००४ ते २०१४ या कालावधीत भारतीय रेल्वेशी संबंधित पुणे आणि रांची येथील बीएनआर हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर हे हॉटेल भाडे तत्त्वावर चालवण्यासाठी खासगी कंपनी ‘सुजाता हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ला देण्यात आली. ही कंपनी बिहारच्या पाटणा येथील आहे. हा करार करत असताना यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.
या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यासह सरला गुप्ता (सुजाता हॉटेल्सच्या मालक आणि लालू प्रसाद यादव यांचे जवळचे सहकारी आणि आरजेडीचे खासदार प्रेम चंद गुप्ता यांच्या पत्नी) आणि IRCTC अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचाही यामध्ये समावेश असल्याचा आरोप सीबीआयचा आहे. याप्रकरणात तेजस्वी यादव यांना २०१८ साली जामीन देण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, तेजस्वी यादव यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणेविरोधात अपशब्द वापरून संस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सीबीआयने केला. यासाठी तेजस्वी यादव यांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी सीबीआयने राऊज अव्हेन्यू कोर्टात ( Rouse Avenue Court) केली होती. सीबीआयचा मुख्य आरोप होता की, तेजस्वी यादव यांनी कायद्याला पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सीबीआयकडून आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणात सुरू तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. यादव यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला.
दिल्ली न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी सीबीआयची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच तेजस्वी यादव यांनी प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य लोकांसमोर सीबीआयविरोधात टिप्पणी करू नये, अशा सूचना दिल्या.
न्यायालयात नेमका युक्तिवाद काय झाला?
सीबीआयचे वकील डीपी सिंग यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं की, तेजस्वी यादव यांचं विधान विशिष्ट भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाशी संबंधित नाही. परंतु हा एक मोठा कट असून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी संबंधित विधान केलं आहे.
दुसरीकडे, तेजस्वी यादव यांच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, २४ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने एका मॉलवर छापेमारी केली होती. यावेळी संबंधित मॉल तेजस्वी यादव यांच्या मालकीचा असल्याची अफवा पसरली होती. यावेळी यादव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘आपण अशा कोणत्याही मॉलचे मालक नाहीत’, असं स्पष्टीकरण दिलं. तसेच सीबीआय अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावं, असं सांगितलं. पण सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावला, असा युक्तिवादही यादव यांच्या वकिलाने केला. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांना दिलासा दिला. तसेच त्यांचा जामीन रद्द करावा, ही सीबीआयची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, २००४ ते २०१४ या कालावधीत भारतीय रेल्वेशी संबंधित पुणे आणि रांची येथील बीएनआर हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर हे हॉटेल भाडे तत्त्वावर चालवण्यासाठी खासगी कंपनी ‘सुजाता हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ला देण्यात आली. ही कंपनी बिहारच्या पाटणा येथील आहे. हा करार करत असताना यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.
या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यासह सरला गुप्ता (सुजाता हॉटेल्सच्या मालक आणि लालू प्रसाद यादव यांचे जवळचे सहकारी आणि आरजेडीचे खासदार प्रेम चंद गुप्ता यांच्या पत्नी) आणि IRCTC अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचाही यामध्ये समावेश असल्याचा आरोप सीबीआयचा आहे. याप्रकरणात तेजस्वी यादव यांना २०१८ साली जामीन देण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, तेजस्वी यादव यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणेविरोधात अपशब्द वापरून संस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सीबीआयने केला. यासाठी तेजस्वी यादव यांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी सीबीआयने राऊज अव्हेन्यू कोर्टात ( Rouse Avenue Court) केली होती. सीबीआयचा मुख्य आरोप होता की, तेजस्वी यादव यांनी कायद्याला पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सीबीआयकडून आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणात सुरू तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. यादव यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला.
दिल्ली न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी सीबीआयची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच तेजस्वी यादव यांनी प्रसारमाध्यमे आणि सामान्य लोकांसमोर सीबीआयविरोधात टिप्पणी करू नये, अशा सूचना दिल्या.
न्यायालयात नेमका युक्तिवाद काय झाला?
सीबीआयचे वकील डीपी सिंग यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं की, तेजस्वी यादव यांचं विधान विशिष्ट भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाशी संबंधित नाही. परंतु हा एक मोठा कट असून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी संबंधित विधान केलं आहे.
दुसरीकडे, तेजस्वी यादव यांच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, २४ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने एका मॉलवर छापेमारी केली होती. यावेळी संबंधित मॉल तेजस्वी यादव यांच्या मालकीचा असल्याची अफवा पसरली होती. यावेळी यादव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘आपण अशा कोणत्याही मॉलचे मालक नाहीत’, असं स्पष्टीकरण दिलं. तसेच सीबीआय अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावं, असं सांगितलं. पण सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावला, असा युक्तिवादही यादव यांच्या वकिलाने केला. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांना दिलासा दिला. तसेच त्यांचा जामीन रद्द करावा, ही सीबीआयची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
