संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान परिषदेच्या ‘कॉप२९’चा रविवारी (२४ नोव्हेंबर) समारोप झाला. ही परिषद अझरबैजान येथील बाकू येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत ११ दिवसांपासून दीर्घ वाटाघाटी सुरू होत्या. रविवारी पहाटे ‘कॉप२९’मध्ये निधी देण्याच्या करारावर सहमती झाली. विकसित राष्ट्रांनी २०३५ पासून दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलर्स ‘क्लायमेट फायनान्स’मध्ये एकत्रित करण्याचे वचन देणारा करार केला. युनायटेड नेशन्स क्लायमेट कॉन्फरन्समध्ये या करारावर चर्चा झाली. हे चर्चासत्र शुक्रवारी संध्याकाळी संपणार होते. मात्र, हा मुद्दा वादग्रस्त ठरल्याने वाटाघाटी रविवारपर्यंत सुरू होत्या. या कराराबाबत भारतासह विकसनशील देश नाखूश दिसले. अखेरीस ३०० अब्ज डॉलर्सचा करार झाला. सध्याच्या १०० अब्ज डॉलर्सच्या योगदानात ही सुधारणा अपेक्षित केली गेली असली तरी विकसनशील देश त्यावर समाधानी नाहीत. भारताने नवीन निर्धारित रक्कमला अत्यंत अल्प असल्याचे सांगत, हा करार स्पष्टपणे नाकारला आहे. काय आहे हा करार? याचा विकसित आणि विकसनशील देशांना फायदा काय? विकसनशील राष्ट्रे का संतप्त झाली आहेत? त्याविषयी जाणून घेऊ.
‘कॉप२९’मध्ये झालेला वित्त करार काय आहे?
आठवडाभराच्या तीव्र वाटाघाटीनंतर, ‘कॉप २९’मधील प्रतिनिधींनी विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी आणि त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याचे मान्य केले. ऐतिहासिक उत्सर्जन करणाऱ्या श्रीमंत राष्ट्रांनी २०३५ पर्यंत दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलर्सची ऑफर दिली. परंतु, विकसनशील देशांना मदतीची ही रक्कम मान्य नाही. विकसनशील राष्ट्रे १.३ ट्रिलियन डॉलर्सची मागणी करत होते; ज्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. करारामध्ये २०३५ पर्यंत १.३ ट्रिलियन डॉलर्सची मागणी पूर्ण करता यावी, त्यासाठी सर्व सार्वजनिक आणि खासगी स्रोत वापरून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही करण्यात आले. हरितगृह वायू उत्सर्जन मर्यादित किंवा कमी करण्यासाठी उद्दिष्टे निर्माण करणाऱ्या देशांना मदत करण्याच्या दिशेनेही हा करार एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. दर पाच वर्षांनी नवीन उद्दिष्टांसह प्रदूषण कमी करत राहण्याच्या योजनेचा हा एक भाग आहे; ज्याला जगाने २०१५ मध्ये पॅरिसमधील यूएन चर्चेत मान्य केले होते.
हेही वाचा : जामा मशीद की हरिहर मंदिर? मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून उफाळला हिंसाचार; प्रकरण काय?
पैसे कशासाठी वापरणार?
वार्षिक ३०० अब्ज डॉलर्स ही रक्कम विकसनशील राष्ट्रांना जीवाश्म इंधन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करील, हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी तयार करील आणि त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानावर मात करण्यास मदत करील. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पवन आणि सौरऊर्जा यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी संबंधित देशांना निधीची आवश्यकता आहे. ज्या देशांना तीव्र हवामान संकटाचा सामना करावा लागतो, त्यांना चक्रीवादळ आणि आगीच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी आणि पूर्वतयारी करण्यासाठी पैसे हवे असतात. तसेच शेतीच्या पद्धती सुधारणे, त्यांना हवामानाच्या तीव्रतेसाठी अधिक लवचिक करणे, वादळांना लक्षात घेऊन वेगळ्या पद्धतीने घरे बांधणे, लोकांना सर्वांत जास्त बाधित भागातून स्थलांतरित करण्यास मदत करणे, राज्यकर्त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत योजना आखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे, आपत्तीनंतर बिघडलेली परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी संबंधितांना मदत करणे या बाबींसाठी हा निधी आवश्यक असतो.
कराराला विरोध का?
बाकू येथील ‘कॉप २९’ परिषदेत जवळपास २०० देश सहभागी झाले होते. या परिषदेत हवामान निधी योजनेवर सहमती दर्शविण्यावर मतभेद पाहायला मिळाले. विकसनशील व लहान बेट राष्ट्रांनी याला विरोध केला आणि जीवाश्म इंधन उत्पादक राष्ट्रे हा करार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. अनेक विकसनशील देशांनी ३०० अब्ज डॉलर्सची रक्कम अपुरी असल्याचे मत मांडले.
भारताने ग्लोबल साउथसाठी ३०० अब्ज डॉलर्सचा नवीन हवामान करार नाकारला आहे. ही रक्कम आपल्या सर्वांसमोरील मोठ्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. भारतीय वार्ताकार चांदनी रैना म्हणाल्या, “भारत सध्याच्या स्वरूपातील हा प्रस्ताव स्वीकारत नाही. जी रक्कम जमा करण्याचा प्रस्ताव आहे, ती तुटपुंजी असून, मोठ्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी खूपच कमी आहे.” शिखर परिषदेच्या समारोपीय समारंभाला संबोधित करताना त्यांनी निदर्शनास आणले की, करार स्वीकारण्यापूर्वी भारतीय शिष्टमंडळाला बोलण्याची परवानगी नव्हती. “मला हे सांगण्यास खेद वाटतो की, हा दस्तऐवज एका भ्रमापेक्षा दुसरे अधिक काही नाही. आमच्या मते, हा करार आपल्या सर्वांना भेडसावणाऱ्या आव्हानाच्या विशालतेकडे लक्ष देणारा नाही. त्यामुळे हा दस्तऐवज स्वीकारण्यास आमचा विरोध आहे,” असे आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सल्लागार रैना यांनी सांगितले.
भारतासह नायजेरिया, मलावी व बोलिव्हियाने हवामान शिखर परिषदेतील हा करार नाकारला असल्याची माहिती आहे. नायजेरियाने या कराराचा उल्लेख ‘विनोद’ असा केला, असे फोर्ब्सच्या वृत्तात म्हटले आहे. लहान बेट राष्ट्र वानुआतुचे दूत वराल्फ रेगेनवानू म्हणाले, “मदतीसाठी जाहीर करण्यात आलेली रक्कम पुरेशी नाही.” लहान बेट राज्ये आणि सर्वांत कमी विकसित राष्ट्रांचे प्रतिनिधी मंडळ त्यांच्या हवामान वित्तविषयक हितांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सांगत एका बैठकीतून बाहेर पडले.
विकसित राष्ट्रांची प्रतिक्रिया काय?
विकसित राष्ट्रांनी काही गुंवणूकदारांबरोबर मिळून हा करार केला आणि आपण अधिक पैसे देऊ शकत नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली. जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री ॲनालेना बेरबॉकने ‘एक्स’वर आपल्या विधानात लिहिले, “काही जणांच्या प्रतिकारामुळे आज रात्रीचा आमचा करार पुरेसा नाही. हवामान संकटाविरुद्धच्या लढाईत सर्वांत असुरक्षित लोक एकटे पडले आहेत. हे आम्ही स्वीकारणार नाही. त्यासाठीच आम्हाला ‘कॉप २९’मध्ये हवामान वित्तविषयक नवीन अध्याय सुरू करायचा होता आणि ३०० अब्ज डॉलर्स हा फक्त एक प्रारंभिक बिंदू आहे.” युरोपियन युनियनने ग्लोबल वॉर्मिंगशी लढा देण्यासाठी गरीब देशांसाठी वित्त क्षेत्रातील नवीन युग म्हणून या कराराचे स्वागत केले. ” ‘कॉप २९’ हा हवामान वित्तविषयक नवीन युगाचा प्रारंभ आहे,” असे ईयू हवामान आयुक्त वोपके होक्स्ट्रा म्हणाले.
हेही वाचा : ‘Walking pneumonia’ काय आहे? जाणून घ्या या गंभीर आजाराची लक्षणे अन् उपाय…
युनायटेड नेशन्सचे हवामान प्रमुख सायमन स्टाईल यांनी जागतिक तापमानवाढीविरुद्ध मानवतेसाठीचे विमा धोरण म्हणून या कराराचे स्वागतही केले. “हा करार अब्जावधी लोकांच्या जीवनाचे रक्षण करील. परंतु, कोणत्याही विमा योजनेप्रमाणे प्रीमियम पूर्ण आणि वेळेवर भरले गेले, तरच हा करार उपयुक्त ठरेल,” असे ते म्हणाले.
