जगभरात मोठ्या संख्येनं नेटिझन्स व्हॉट्सअ‍ॅप या मेसेजिंग अ‍ॅपचा वापर करतात. भारतात तर हे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या प्रणालीमध्ये, डिझाईनमध्ये, वैशिष्ट्यांमध्ये किंवा पॉलिसीमध्ये बदल केला, की त्याचा परिणाम जगभरातल्या कोट्यवधी युजर्सवर होत असतो. असाच एक निर्णय व्हॉट्सअ‍ॅपने यावर्षी जानेवारी महिन्यात जाहीर केला होता. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये केलेल्या बदलांसंदर्भातला हा निर्णय होता. या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपकडून आधी ८ फेब्रुवारी आणि नंतर १५ मे ही डेडलाईन दिली होती. ही डेडलाईन अवघ्या आठवड्याभरावर आलेली असताना आता व्हॉट्सअ‍ॅपने त्यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे! या निर्णयाचाही परिणाम जगभरातल्या युजर्ससोबत भारतीय युजर्सवर देखील होणार आहे. नेमका हा काय बदल होता? त्यावरून वाद का निर्माण झाला होता? आणि आता व्हॉट्सअ‍ॅपने काय निर्णय घेतला आहे?

काय होता हा बदल?

यावर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या प्रयव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपने सुरुवातीला ८ फेब्रुवारीची डेडलाईन दिली होती. तोपर्यंत युजर्सनी नवी प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार करणं अपेक्षित होतं. मात्र, या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपने पुन्हा १५ मे ही डेडलाईन जाहीर केली. तोपर्यंत प्रायव्हसी पॉलिसीला मंजुरी न दिल्यास संबंधित युजरची व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा बंद होईल असं देखील सांगण्यात आलं.

नेमका वाद का झाला?

व्हॉट्सअ‍ॅपने आणलेल्या नव्या पॉलिसीमुळे युजर्सची खासगी माहिती, संभाषण, कॉल लॉग्ज ही सर्व माहिती फेसबुकला दिली जाईल, अशी शंका घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे युजर्सच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याचं बोललं जाऊ लागलं. व्हॉट्सअ‍ॅपकडून असं काहीही नसून युजर्सची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खुलासा देखील करण्यात आला. तसेच, युजर्सच्या माहितीचा वापर फक्त फेसबुकसाठीच्या मार्केटिंगमध्येच केला जाईल, त्यातही एंड टू एंड चॅट्स किंवा कॉल लॉग्जच्या माहितीचा वापर केला जाणार नाही असं देखील सांगण्यात आलं. मात्र, यामुळे युजर्सचं समाधान होऊ शकलं नाही.

 

दरम्यान, या प्रकरणावरून दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने याचिका देखील दाखल केली. व्हॉट्सअ‍ॅपने जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे २०११च्या आयटी नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं देखील केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. ही पॉलिसी लागू न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती.

सिग्नल, टेलिग्रामकडे वळले युजर्स

या काळामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपबद्दल युजर्समध्ये शंका वाढू लागल्यामुळे त्याचा फायदा सिग्नल, टेलिग्राम, वायबर, वीचॅट, लाईन अशा काही सोशल मीडिया मेसेजिंग अ‍ॅपला होऊ लागला. या कालावधीमध्ये या इतर अ‍ॅपच्या युजर्समध्ये मोठ्या संख्येने वाढ झाली. त्यामुळे त्याचा आता व्हॉट्सअ‍ॅपला फटका बसतोय की काय, असं वाटू लागलं!

अखेर व्हॉट्सअ‍ॅपनं घेतला निर्णय!

युजर्सची वाढती नाराजी आणि स्पर्धक कंपन्यांकडे वाढणारा ओढा पाहाता हे प्रकरण व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी अडचणीचं ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सअ‍ॅपने निर्णय घेतला असून १५ मेपर्यंत नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार न करणाऱ्या युजर्सचं अकाऊंट बंद करण्यात येणार नसल्याचं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं पीटीआयच्या हवाल्याने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. नवीन पॉलिसीचा स्वीकार न करणाऱ्याचं अकाउंट डिलीट केलं जाणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. “१५ मेपासून कोणतंही अकाउंट डिलीट केलं जाणार नाही. यासंदर्भात पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये आम्ही युजर्सला याचे रिमाइंडर्स देखील पाठवले जातील”, असं स्पष्टीकरण व्हॉट्सअ‍ॅप प्रवक्त्यांनी दिलं आहे. त्यामुळे नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकारण्याचा पर्याय ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे.

बहुतेक युजर्सनं स्वीकारली पॉलिसी!

दरम्यान, बहुतेक युजर्सनं आधीच नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीचा स्वीकार केला आहे. पण अजूनही अनेकांनी ते टाळलं असून ते न केल्यामुळे त्यांच्या अकाउंटच्या वापरामध्ये कोणताही फरक पडणार नाही, असं देखील कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.