गहू आणि साखरेचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार? यामागची कारणं काय?

सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा किती साठा?

गव्हाचे दर नियंत्रणात नियंत्रणात राहावेत यासाठी केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून नवीन पीक खरेदी करण्यापूर्वी गोदामातील साठा उघडणार आहे. गेल्या वर्षी १ एप्रिल रोजी सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा ७५.०२ लाख टन साठा होता, जो २००८ च्या ५८.०३ लाख टन साठ्यानंतरचा सर्वांत कमी आणि ७४.६ लाख टन या आवश्यक किमान बफरपेक्षा किंचित जास्त होता. २०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक हे केंद्र सरकारच्या गोदामातील गव्हाचा साठा १६ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर येण्याचं प्रमुख कारण असल्याचं सांगितलं जातं.

आणखी वाचा : कुलभूषण जाधव यांचं अपहरण करणारा मुफ्ती शाह मीर कोण होता? त्याची हत्या कुणी केली?

२०२३-२४ (एप्रिल-मार्च) दरम्यान, भारतीय अन्न महामंडळाच्या साठ्यातून खुल्या बाजारात विक्रमी १००.८८ लाख टन गहू आणण्यात आला. त्यापैकी बहुतेक विक्री, ज्यामध्ये भारतीय आटा योजनेंतर्गत ६.७३ लाख टन गव्हाच्या पिठाचा समावेश होता. ज्याची विक्री प्रतिकिलो २७.५ रुपये दरानं केली जात होती. केंद्राच्या या निर्णयामुळे खुल्या बाजारातील गव्हाच्या किमती झपाट्यानं कमी झाल्या. तज्ज्ञांच्या मते- केंद्र सरकारनं घेतलेला हा धाडसी निर्णय होता.

केंद्राकडून गेल्या वर्षी किती गव्हाची खरेदी?

भारतीय अन्न महामंडळाच्या साठ्यातील गहू खुल्या बाजारात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या धाडसी निर्णयामुळे सरकारी गोदामातील गव्हाचा साठा झपाट्याने कमी झाला. २०२४ मध्ये जर देशात गव्हाचं कमी उत्पादन निघालं असतं, तर सरकारी संस्थांना बफरच्या वरचा साठा भरून काढण्यासाठी पुरेसा गहू खरेदी करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. सुदैवानं गेल्या वर्षी सरकारला २६६ लाख टन गहू खरेदी करण्यात यश आलं. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारनं १८८ लाख टन गव्हाची खरेदी केली होती. त्यानंतर २०२३ मध्ये सरकारकडून २६२ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला होता.

यावेळी मात्र, केंद्र सरकारनं कोणताही धोका पत्करलेला दिसत नाही. एप्रिल-जानेवारी २०२४-२५ या कालावधीत केंद्रानं खुल्या बाजारात आणि भारत आटा योजनेंतर्गत फक्त ९.५९ लाख टन गहू विकला आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षात ३० लाख टनांहून अधिक गव्हाची विक्री होण्याची शक्यता नाही. दरम्यान, १ मार्चपर्यंत सरकारी गोदामात गव्हाचा १४० लाख टन इतका एकूण साठा आहे. १ एप्रिलपासून नवीन खरेदी हंगामाच्या सुरुवातीला तो १२० लाख टन असेल, असा अंदाज आहे.

दिल्लीतील बाजारपेठेत गव्हाचे भाव किती?

सध्या दिल्लीत गव्हाचे घाऊक दर प्रतिक्विंटल २,९५०-३,००० रुपये आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये राजधानीत गव्हाचा भाव प्रतिक्विंटल २,४००-२,४५० रुपये प्रतिक्विंटल होता. दरम्यान, केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा खुल्या बाजारात गव्हाची जास्त प्रमाणात विक्री करून, दर कमी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्याऐवजी त्यांनी गव्हाच्या साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे, ज्याअंतर्गत व्यापाऱ्यांना प्रत्येक दुकानासाठी २५० टनांपेक्षा जास्त आणि किरकोळ विक्रेत्यांना फक्त चार टनांपेक्षा जास्त गहू साठवण्याची परवानगी नाही. या मर्यादा ३१ मार्चपर्यंत लागू आहेत.

गव्हाचे भाव कमी होणार की वाढणार?

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा जास्त साठा असल्यानं सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे गहू खरेदीचा दबाव त्या प्रमाणात कमी झाला आहे. सध्या दिल्लीत खुल्या बाजारात गव्हाचे दर प्रतिक्विंटल २,९५०-३,००० रुपये आहेत; तर मध्य प्रदेशच्या उज्जैन आणि इंदूर बाजारात गहू प्रतिक्विंटल २,६००-२,६५० रुपये दराने विकला जात आहे. केंद्राच्या २,४२५ रुपयांच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा हे दर जास्त आहेत. यंदाच्या हंगामातील नवीन गहू पुढील दोन आठवड्यांत बाजारात विक्रीला येण्याची शक्यता आहे. गव्हाचे उत्पादन किती असेल, यावर त्याचे भावही अवलंबून राहणार आहेत.

सरकारी गोदामांमध्ये साखरेचा किती साठा?

साखरेचा भाव कमी होईल, अशी फारशी शक्यता नाही. कारण- साखर उत्पादनाचे सर्व अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. ‘Indian Sugar & Bio-energy Manufacturers Association’ने २०२४-२५ हंगामात (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साखरेच्या एकूण उत्पादनाचा प्रारंभिक अंदाज ३३३ लाख टन दिला होता. त्यामध्ये ४० लाख टन साखरेचा उपयोग इथेनॉल बनविण्यासाठी पेट्रोलसोबत मिश्रण करण्यासाठी केला गेला. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात साखरेचं निव्वळ उत्पादन २९३ लाख टन होईल. २०२३-२४ मध्ये साखरेचं एकूण उत्पादन ३१९ लाख टन होतं. जसजसा साखरेचा गाळप हंगाम पुढे सरकत गेला, तसतसे अंदाजही सातत्यानं कमी होत गेले आहेत. २८ फेब्रुवारीपर्यंत साखरेचं निव्वळ उत्पादन २२० लाख टन होतं.

हेही वाचा : नवरत्न दर्जा म्हणजे काय? तो कशामुळे मिळतो? रेल्वेच्या दोन कंपन्यांना काय होणार फायदा?

२०२३-२४ मध्ये याच कालावधीत २५५ लाख टन साखरेचं उत्पादन निघालं होतं. उद्योगाच्या ताज्या अंदाजानुसार, यंदाच्या हंगामात साखरेचं निव्वळ उत्पादन २६५ लाख टन असेल, तर काहींच्या अंदाजानुसार ते २५५ लाख टन असू शकतं. साखरेचा ७९.२३ लाख टन सुरुवातीचा साठा, २८५ लाख टनांचा देशांतर्गत वापर आणि १० लाख टनांची निर्यात (ज्याला सरकारनं २० जानेवारी रोजी परवानगी दिली होती) लक्षात घेता, २६५ लाख टनांच्या निव्वळ उत्पादनातून ३० सप्टेंबर रोजी ४९.२३ लाख टन साखर उपलब्ध होईल. जर साखर उत्पादन २५५ लाख टनांपेक्षा कमी झाल्यास सरकारी गोदामातील साठाही कमी होऊन, तो ४० लाख टनांपर्यंत येऊ शकतो.

साखरेचा भाव वाढणार की कमी होणार?

दिवाळी आणि दसरा हे दोन्ही सण ऑक्टोबरमध्ये येतात. नोव्हेंबरपूर्वी साखर कारखान्यात ऊसाचं गाळप सुरू झालं नाही, तर गोड पदार्थांसाठी आवश्यक असलेल्या साखरेचा तुटवडा भासू शकतो. परिणामी मागणी वाढल्यानं साखरेचे भाव झपाट्यानं वाढू शकतात. सध्या उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांमध्ये साखरेचे दर प्रतिकिलो ४१.१० रुपयांवर पोहोचले आहेत; तर महाराष्ट्रातील कारखान्यात साखरेचे दर प्रतिकिलो ३८.७० रुपये आहेत. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशात ३८.५ रुपये प्रतिकिलो दरानं साखर विकली जात होती; तर महाराष्ट्रात साखरेचा भाव ३४.२५ रुपयांवर होता. येत्या काही महिन्यांत सरकारने साखरेचा साठा करण्यावर मर्यादा घातली किंवा आयात सुरू केली, तर आश्चर्य वाटायला नको.