भारताप्रमाणे इतर आशियाई देश आपल्या प्राचीन संस्कृती आणि इतिहासासाठी ओळखले जातात. विविध स्मारके, कलाकृतींच्या स्वरूपात आजही या देशांच्या प्राचीन समृद्धीची ओळख जगाला आहे. वसाहतवादाच्या कालखंडात हाच वारसा युरोपात लुटीच्या स्वरूपात नेण्यात आला. युरोपात जाणारा हा ओघ त्यानंतर कित्येक वर्ष अविरत सुरू राहिला. त्यामुळे आपल्याच देशाच्या इतिहासाची जुळवणी करताना बऱ्याचदा आशियाई देशांना युरोपीय देशांकडे पदर पसरावा लागतो. गेल्याच महिन्यात (जानेवारीत) कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन मानेट यांनी फ्रान्सला भेट दिली. या भेटीदरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कंबोडियाची प्रसिद्ध ‘ख्मेर’ कलाकृती परत करण्याचे आणि कंबोडियाच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाचा विस्तार करण्यासाठी तांत्रिक साहाय्यासाठी समर्थन देण्याचे वचन दिले.
इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे पहिले युरोपीय नेते मानले जातात, ज्यांनी २०१७ साली एका भाषणात उघडपणे आशियाई देशांतून मागणी केलेल्या पुरातन वस्तूंच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. आशियाई देशांमधून लुटलेल्या सर्व कलाकृती परत करण्यासाठी शक्य ते आम्ही सर्व करू असे आश्वासन २०१७ साली त्यांनी दिले होते. काही महिन्यांपूर्वी, पॅरिसमधील म्युझी गुईमेट येथील फ्रान्सच्या आशियाई कलेच्या राष्ट्रीय संग्रहालयात असलेल्या सातव्या शतकातील ‘ख्मेर’ कलाकृती असलेले शिल्पाचे शीर आणि धड पाच वर्षाच्या (लोन बेसिसवर) करारावर परत करण्यात आले. ही कलाकृती १८८० साली फ्रान्समध्ये नेण्यात आली होती. २०१७ सालीच फ्रान्सचे अनुकरण बर्लिनमध्येही होताना दिसले. २० व्या शतकाच्या प्रारंभिक कालखंडात झालेल्या नरसंहारात जर्मनीने दक्षिण आफ्रिकन राष्ट्रांमधून लुटलेल्या वस्तू परत करण्याची सहमती दर्शवली.
अधिक वाचा: विश्लेषण: लुटारू ब्रिटिश(?): राजघराण्यानेच घातला होता दरोडा !
पूर्वीच्या डच वसाहतींनी शेकडो कलाकृती इंडोनेशिया आणि श्रीलंकेत नेल्या होत्या. गेल्याच वर्षीच्या जुलै महिन्यात नेदरलँड मधील दोन संग्रहालयात असणाऱ्या या कलाकृती त्यांच्या मूळ देशांना परत करण्यात आल्या. या कलाकृती परत करताना वसाहतीच्या काळात चुकीच्या पद्धतीने नेदरलँड्समध्ये आणल्या गेल्या, असे डच सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे. २०२२ साली डच शहरातील लेडेन येथील “नॅचरलिस” या नैसर्गिक इतिहास संग्रहालयाने ४१ प्रागैतिहासिक मानवी अवशेष परत केले, हे अवशेष एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात उत्तर मलेशियातील ५००० ते ६००० वर्षे जुन्या गावातील पुरातत्व स्थळावरून गोळा करण्यात आले होते.
मेट्रोपॉलिटन म्युझियम ऑफ आर्टने घेतलेला निर्णय
जानेवारीमध्ये जर्मन आणि फ्रेंच सरकारांनी त्यांच्या राष्ट्रीय संग्रहालयांच्या संग्रहातील आफ्रिकन वारसा वस्तूंच्या पुनरावलोकनासाठी €2.1 दशलक्ष ($2.27 दशलक्ष) खर्च करण्याचे मान्य केले, किंबहुना अशीच योजना आशियातून आणलेल्या कलाकृतींसाठीही असू शकते, अशी प्राथमिक माहिती आहे. न्यूयॉर्कमधील मेट्रोपॉलिटन म्युझियम ऑफ आर्टने आर्ट डीलर डग्लस लॅचफोर्ड यांच्या कडून घेतलेली १४ शिल्पे कंबोडियाला आणि दोन थायलंडला परत करणार असल्याचे सांगितले, तेंव्हापासून लुटलेल्या प्राचीन वस्तूंच्या परतीची लाट आल्याचे दिसत आहे. डग्लस लॅचफोर्ड याच्यावर अनधिकृत पुरावशेष हस्तांतराचा आरोप (२०१९) आहे.
कंबोडियाचे प्रयत्न
ब्रॅड गॉर्डन हे कंबोडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आणि फाईन आर्ट्सचे कायदेशीर सल्लागार आहेत. गेल्या वर्षी ज्या कलाकृती कंबोडियात परत आल्या, त्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे कंबोडियाचा सांस्कृतिक वारसा सांगणाऱ्या कलाकृती आणि पुरावशेष परत आणण्यासाठी ते सातत्याने ब्रिटन आणि पॅरिस मध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या संग्रहालयांच्या संपर्कात आहेत. या शिवाय त्यांची टीम ऑस्ट्रेलियाच्या काही संग्रहालयांच्याही संपर्कात आहे, तसेच बर्लिनच्याही काही मुख्य संग्रहालयांशी त्यांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले, आम्हाला हेही माहीत आहे, कंबोडियन कलाकृती जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्कॅनडीनवियन देशातही आहेत, आम्ही त्या विषयी आणखी माहिती गोळा करत आहोत आणि त्या विषयी जाणून घेण्यास उत्सुक आहोत. या शिवाय आम्ही युरोप मधील खाजगी संग्राहकांकडे असणाऱ्या कलाकृतींचाही शोध घेत आहोत, सध्या आम्ही सर्वेक्षकाच्या भूमिकेत आहोत, म्हणूनच संग्रहालये किंवा खाजगी संग्रहाकडून येणाऱ्या कुठल्याही चौकशीचे आम्ही स्वागतच करत आहोत.
असे असले तरी काही संग्रहालयानी त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी नकार दिला आहे.
कायदेशीर आधार
१९७० चे युनेस्को कन्व्हेन्शन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग अँड प्रिव्हेंटिंग ऑफ इलिसीट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट आणि ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी’ यानुसार एखादा देश त्याची संपत्ती परत करण्यासाठी दावा करू शकतो. हे कन्व्हेन्शन यासाठी मुख्य कायदेशीर आधार आहे. परंतु जर्मन लॉस्ट आर्ट फाउंडेशन या एनजीओने दिलेल्या माहितीनुसार हे कन्व्हेन्शन वसाहतवादी कालखंडाला लागू होत नाही.
मूलतः तज्ज्ञांच्या मते या साठी अधिक देशांचा सहभाग असण्याची गरज आहे. १५ व्या शतकापासून जवळपास जगातील प्रत्येक भाग हा वसाहतवादी रचनेचा भाग होता. त्या मुळे अशा स्वरूपाच्या कलाकृतीच्या बाबतीत आता युरोपियन देशांकडून या कलाकृतींचे भविष्य ठरविण्यासाठी कायदे करण्यात येत आहेत. ऑस्ट्रिया सरकारकडून २०२४ च्या मार्च महिन्यात राष्ट्रीय संग्रहालयात अशा लुटीतून आलेल्या वस्तूंच्या पुनर्स्थापनेवर नियंत्रण ठेवणारा कायदा प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
व्हिएन्ना मधील वेल्टम्युझियम (Weltmuseum) ने मान्य केले की जवळपास २००,००० वस्तू या आग्नेय आशियातून आल्या असून त्या परत केल्या जाऊ शकतात. परंतु त्याच बरोबरीने वेगवेगळ्या देशांचे कायदे आणि राजकीय विरोध या अडथळ्यांचाही सामना करावा लागत आहे. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे डच संग्रहालयाने मागच्या वर्षी अनेक कलाकृती, पुरावशेष परत केले असले तरी त्यांनी जावा मानवाचे अवशेष इंडोनेशियाला परत करण्यासाठी नकार दर्शविला आहे. जावा मानव म्हणजे होमो इरेक्टस प्रजातींचे पहिले ज्ञात जीवाश्म होय.
वसाहतीच्या कालखंडात लुटलेल्या कलाकृती परत केल्याने युरोपीय देशांना अनेक फायदे मिळू शकतात, विशेषतः आग्नेय आशियात त्यांचा प्रभाव वाढण्यास त्यांना मदत होणार आहे असे तज्ज्ञ मानतात. कॅमेरॉन चीम शापिरो (Cameron Cheam Shapiro) यांनी नमूद केल्याप्रमाणे या कलावस्तू परत केल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांना पुन्हा एकदा आशियाई देशांशी आपले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मदत होणार आहे.
कॅमेरॉन चीम शापिरो यांनी याच संदर्भात एक संशोधन निबंध प्रकाशित केलेला आहे. या निबंधात त्यांनी कंबोडियाला परत केलेल्या कलाकृतींमुळे युरोपीय देशांना या भागात कशा प्रकारे आपले संबंध दृढ करण्यास मदत होणार आहे, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आलेली आहे.
ऐतिहासिक गुलामांच्या व्यापारातील भूमिकेबद्दल नेदरलँडने माफी मागितली
गेल्या वर्षी डच पंतप्रधान मार्क रूटे यांनी वसाहतवादी कालखंडात त्यांच्या देशाकडून झालेल्या लुटीसाठी तसेच गुलामांच्या आयातीसाठी माफी मागितली. त्यानंतर महिन्याभरातच दोन डच संग्रहालयांनी इंडोनेशियाला कलाकृती परत केल्या.
शापिरोच्या यांच्या म्हणण्यानुसार, युरोपीय संग्रहालयांनी त्यांचे अधिक संग्रह परत केले तर ते त्यांचे “आशियातील मोठ्या सॉफ्ट पॉवर रणनीतीकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल, विशेषत: जेथे त्यांच्या विषयी वसाहतविरोधी भावना आजही आहेत, त्या भागात नवीन चित्र पालटू शकते, ते पुढे म्हणाले, जर युरोपीय लोकांना कलाकृती परत करण्याबद्दल अमेरिकेसारखीच प्रशंसा मिळवायची असेल, तर त्यांनी “त्यांच्या प्रयत्नांचे अधिक सार्वजनिक प्रदर्शन करावे आणि तपासात या प्रदेशातील सरकारांना सहकार्य करण्यास तयार असावे”.
