विश्लेषण : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे आठ पदरीकरण कधी? फायदा काय? विलंब का?

द्रुतगती महामार्ग कधीपासून सेवेत?

राज्याची राजधानी मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे या दोन शहरांमधील प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी, प्रवास वेगवान करण्यासाठी नवीन पुणे – मुंबई द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय १९९० मध्ये घेण्यात आला. ब्रिटिशकालीन जुना मुंबई – पुणे महामार्ग भविष्यात अपुरा पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नवीन एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून नवा महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. यासाठी १९९७ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आणि १९९८ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात आली. ९४.५ किमी लांबीचा महमार्ग २००२ मध्ये पूर्ण करून वाहतूक सेवेत दाखल करण्यात आला. या महामार्गामुळे मुंबई – पुणे अंतर दोन – अडीच तासांत पूर्ण करणे शक्य झाले. या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी टोल भरावा लागतो. मात्र हा महामार्ग राज्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा महामार्ग मानला जातो. देशातील सर्वाधिक वर्दळीचा महामार्ग अशीही या महामार्गाची ओळख आहे. या महामार्गाला २००९ मध्ये राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देण्यात आले आहे.

हेही वाचा – दोन लाखांहून अधिक जणांचा बळी घेणाऱ्या ‘त्या’ विध्वंसाने त्सुनामीचा पूर्वइशारा देणारी प्रणाली कशी बदलली?

वाहनांची संख्या वाढली

मुंबई – पुणे अंतर कमी करण्यासाठी ९४.५ किमी लांबीचा मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात आला. हा महामार्ग २००२ मध्ये पूर्णतः वाहतुकीसाठी खुला झाला. या महामार्गामुळे चार ते पाच तासांचा मुंबई – पुणे प्रवास दोन ते अडीच तासांवर आला. आज राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा असा हा महामार्ग मानला जातो. दररोज यावरून अंदाजे एक लाख ५५ हजार वाहने धावतात. मात्र आता हा महामार्ग अपुरा पडू लागला आहे. भविष्यात या महामार्गावरून धावणाऱ्या वाहनांची संख्या आणखी वाढणार आहे. अशा वेळी सहा पदरी महामार्ग आठ पदरी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वाहन संख्या प्रचंड वाढल्याने महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अपघातांची भीती वाढली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता अखेर एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या आठ पदरीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

आठ पदरीकरण नेमके कसे?

मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्ग आठ पदरी करण्याच्या प्रकल्पासाठी अंदाजे ६८०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्याचे, पुलाचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात बोगद्याचे काम करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी जागा अधिग्रहित असून या टप्प्याच्या कामाला सुरुवात करणे एमएसआरडीसीला सहज सोपे होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी अपेक्षित जागेचे भूसंपादन करणे तितकेसे अवघड नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा टप्प्यातील काम हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव दहा महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एमएसआरडीसीला सहा-सात महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर काम सुरू होईल. आठ पदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात आठ पदरी महामार्गावरून प्रवास करण्यासाठी २०२८-२९ उजाडण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – Indian Ocean Tsunami: २००४ च्या त्सुनामीची भीषणता २० वर्षांनी काय शिकवून गेली?

प्रस्तावाला मंजुरीची प्रतीक्षा?

आठ पदरीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावास आतापर्यंत मान्यता मिळणे आवश्यक होते. मात्र अद्यापही या प्रस्तावास मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे प्रकल्पास विलंब होत आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळवी यासाठी एमएसआरडीसी पाठपुरावा करत आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रस्ताव मागे राहिल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र आता येत्या काही दिवसांत नवीन सरकारकडून या प्रस्तावास मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान या प्रकल्पासाठी ६०८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाच्या खर्चासाठी एमएसआरडीसीने आठ पदरीकरणाच्या प्रस्तावाअंतर्गत एक फायनान्शियल माॅडेलही तयार केले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करून हा निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसुलीची कालमर्यादा वाढवावी, असे दोन पर्याय एमएसआरडीसीने राज्य सरकारसमोर ठेवले आहेत. राज्य सरकार त्यापैकी जो पर्याय निवडेल त्यानुसार आठ पदरीकरण मार्गी लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आठ पदरीकरणाचा प्रस्ताव केव्हा मंजूर करते, निधी उभारणीसाठी कोणता पर्याय निवडते याकडेही एमएसआरडीसीचे लक्ष लागले आहे.