दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉइंट ते कफ परेड या दरम्यान होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उतारा म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेतला. अधूनमधून फक्त चर्चेत येणाऱ्या या निर्णयाला अनेक वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. आता मात्र राज्य सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेत त्याला पुन्हा नव्याने मान्यता दिली आहे. तेव्हा आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार का, प्रकल्प मार्गी लागला तर वाहतूक कोंडी दूर होणार का, अशा मुद्द्यांचा आढावा… तिसरा सागरी सेतू कशासाठी? दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाचे ठिकाण म्हणजे नरिमन पाॅइंट. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र. नरिमन पाॅइंट येथे सरकार, खासगी कार्यालयांसह अनेक व्यावसायिक इमारती, निवासी इमारती आहेत. नोकरी, कामाधंद्याच्या निमित्ताने येथे येणाऱ्यांची, वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे साहजिकच नरिमन पाॅइंट परिसरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबई महानगर पालिका आणि एमएमआरडीएकडून विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचा एक भाग म्हणजे कफ परेड ते नरिमन पाॅइंट सागरी सेतू (कनेक्टर). मुंबई आणि मुंबईतील भविष्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्वंकष वाहतूक अभ्यास-१ मध्ये या प्रकल्पाची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार २००८ मध्ये हा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. त्या दृष्टीने तयारी सुरू केली. प्रकल्पास राज्य सरकारची मंजुरीही मिळवली. पण आता २०२४ उजाडले तरी हा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. हेही वाचा >>>मेधा पाटकर यांना ५ महिन्यांचा तुरुंगवास; आंदोलने, उपोषणे, कारावास आणि संघर्ष; कशी होती ‘नर्मदा बचाव’ची ३९ वर्षे? प्रकल्प का रखडला? एमएमआरडीएने २००८-२००९ मध्ये प्रकल्प मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु केले. मात्र नरिमन पाॅइंट पुनर्विकास प्रकल्प राज्य सरकारकडून हाती घेण्यात आला आणि एमएमआरडीएला त्यांचे नियोजन बासनात गुंडाळावे लागले. सरकारने हाती घेतलेला प्रकल्प १०-१२ वर्षांत प्रत्यक्षात उतरला नाही. मात्र, त्या दरम्यान नरिमन पाॅइंट ते कफ परेड दरम्यानची वाहतूक कोंडी वाढतच गेली. ही परिस्थिती लक्षात घेता २०१९ मध्ये कफ परेड ते नरिमन पाॅइंट सागरी पुलाची जबाबदारी मुंबई महानगर पालिकेने घेतली. मात्र पालिकेकडूनही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारला नाही. त्यामुळे पुन्हा या प्रकल्पाची जबाबदारी स्वत कडे घेत एमएमआरडीएने २०२१ मध्ये प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी निविदाही प्रसिद्ध केली. निविदा अंतिम करत एल अँड टी कंपनीला निविदा बहाल केली. पण प्रत्यक्षात काही कामाला सुरुवात झाली नाही. मच्छीमारी व्यवसायाला या प्रकल्पाचा फटका बसणार असल्याने स्थानिक मच्छीमारांनी या प्रकल्पाला विरोध केल्याने प्रकल्प पुढे जाऊ शकला नाही. या वादात एल अँड टी च्या कंत्राटाची मुदत संपली आणि कंत्राट रद्द झाले आणि हा प्रकल्प पुन्हा रेंगाळला. प्रकल्प केव्हा मार्गी लागणार? रेंगाळलेला आणि महत्त्वाकांक्षी असा हा प्रकल्प आता मार्गी लावणे गरजेचे आहे, असे म्हणत राज्य सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले आहेत. त्याच वेळी मच्छीमारी व्यवसायाला फटका बसणार नाही अशा प्रकारे प्रकल्पाच्या संरेखनात बदल करण्यात आले आहे. नवीन संरेखनासह सागरी पुलाचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावास नुकतीच राज्य सरकारने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. एमएमआरडीएकडून आता प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागला तर नरिमन पाॅइंट ते कफ परेड दरम्यानची वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे. हेही वाचा >>>विश्लेषण: ताज्या नियम बदलांमुळे क्रेडिट कार्डाचा वापर महागणार? सागरी सेतू कसा आहे? कफ परेड ते नरिमन पाॅइंट सागरी सेतू प्रकल्प १.६ किमी लांबीचा असून एकूण चार मार्गिकेचा आहे. या प्रकल्पासाठी आधी ३१५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र आता यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नरिमन पॉइंट येथील एनसीपीए किनाऱ्यालगत बधवार पार्कमार्गे हा पुल पुढे कफ परेडला जोडला जाणार आहे. आधीची निविदा रद्द झाल्याने आता या प्रकल्पासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढण्यात येणार असून त्यासाठी काही महिने लागणार आहेत. प्रकल्पाच्या बांधकामाचे कंत्राट अंतिम झाल्यास कामास सुरुवात होईल. तर काम सुरु झाल्यापासून अडीच ते तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न असेल. दरम्यान नरिमन पाॅइंट परिसरात मरिना प्रकल्प साकरण्याचे नियोजनही यात आहे. पर्यटन स्थळ म्हणूनही सागरी पुलालगतचा भाग विकसित केला जाणार आहे. एकूणच हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहेच. पण नरिमन पाॅइंटच्या सौंदर्यात भर पडणार असून पर्यटनासही आणखी चालना मिळणार आहे.
