मोहन अटाळकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात अमरावती विभाग सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेला आहे. या भागात सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मर्यादा आहेत. गोदावरी खोऱ्याच्या प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीचे अखर्चित पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यापर्यंत वळते करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सरकारकडे २०१८ मध्ये सादर केला. या नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमता ३ लाख ७१ हजार हेक्टरने वाढू शकेल. या प्रकल्पाची किंमत आता ८८ हजार ५७५ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. सध्या सुरू असलेल्या अनेक प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध नसताना या नव्या प्रकल्पाचे भवितव्य काय राहील, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नदीजोड प्रकल्पाची गरज काय?
वैनगंगा नदीवरील गोसीखूर्द प्रकल्पस्थळी २ हजार ७२१ दलघमी पाणी अखर्चित असून, खोऱ्याअंतर्गत नियोजनास वाव नसल्यामुळे हे पाणी राज्याबाहेर वाहून जाते. गोसीखुर्द प्रकल्पस्थळी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १ हजार ९१० दलघमी पाणी अनियोजित आहे. हे अतिरिक्त पाणी सुमारे ४७८ किलोमीटर लांबीच्या पुरवठा कालव्यांच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदीवरील धरणापर्यंत वळते करून मार्गामध्ये नवीन जलसाठे तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि नागपूर विभागातील भंडारा, नागपूर, वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाची सोय उपलब्ध होऊ शकेलच, शिवाय वाया जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजनही होऊ शकेल.
नदीजोड प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये काय?
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचा १९४ किलोमीटर लांबीचा कालवा नागपूर विभागातून तर २८४ किलोमीटरचा कालवा अमरावती विभागातून जाणार आहे. या वळण कालव्यामध्ये तीन टप्प्यांत ८० मीटर उपसा प्रस्तावित आहे. यासाठी २२४ मेगावॉट क्षमतेचे संच लागणार आहेत. १० उपकालव्यांपैकी उमरेड, बोर व रोहणा हे तीन उपकालवे नागपूर विभागातून तर निम्न वर्धा, बेंबळा, अमरावती, उमा नदी, काटेपूर्णा व मन नदी असे उपकालवे अमरावती विभागातून प्रस्तावित आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार पिण्याचे पाणी व औद्योगिक गरजांव्यतिरिक्त ३.७१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून निर्माण होऊ शकते.
नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च किती?
कालव्यांच्या माध्यमातून दोन नद्या जोडण्याच्या या प्रकल्पाला २०१३ मध्ये गती मिळाली होती, पण नंतर या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. या प्रकल्पाची किंमत २०१४ मध्ये ८ हजार २९४ कोटी रुपये होती. यातून वार्षिक लाभ २१८६ कोटी तर वार्षिक खर्च ११५ कोटी रुपये होता. लाभव्यय गुणोत्तर १.९६ टक्के व आर्थिक परतावा १५.९० टक्के असल्याने हा प्रकल्प फायद्याचा मानला गेला होता. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा निधी मिळवण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण, या प्रकल्पाचे काम अजूनही पुढे सरकू शकलेले नाही. सद्य:स्थितीत २०२२-२३ च्या दरसूचीनुसार प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत ८८ हजार ५७५ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे.
प्रकल्पामुळे काय फायदा होणार आहे?
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पाचा अपेक्षित पाणी वापर १ हजार ७७२ दशलक्ष घनमीटर इतका आहे. पश्चिम विदर्भात बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे. सिंचनाचा अभाव असल्याने अनेक वेळा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होते. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या साधनांवरच ताण येतो. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्येचे प्रमाणही वाढले आहे. विदर्भात सिंचनाची सोय करण्यासाठी हा नदीजोड प्रकल्प जीवनदायी ठरणार आहे.
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय आहे?
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल नाशिक येथील राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे क्षेत्रीय स्तरावरून तांत्रिक छाननीसाठी सादर करण्यात आला आहे. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यावर राज्याची आर्थिक स्थिती पाहून या नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी मिळू शकेल. प्रशासकीय मान्यतेनंतरच इतर वैधानिक मान्यता, निधी मागणी इत्यादी सोपस्कार होतील.
प्रकल्प मार्गी लागण्यात काय अडचणी आहेत?
केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जल मंत्रालयाने १९८० मध्ये देशात नदीजोड योजना जाहीर केली, त्यानंतर १७ जुलै १९८२ मध्ये प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाची स्थापना केली. पुढे २००९ मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील तीन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव अभिकरणाकडे पाठविले. त्यात विदर्भातील वैनगंगा- नळगंगा या प्रकल्पाचा समावेश होता. आता या प्रकल्पाचा खर्च ८८ हजार कोटींवर पोहचला आहे. विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असताना आता हा नवीन प्रकल्प लगेच हाती घेणे शक्य होईल का, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे.
mohan.atalkar@gmail.com
राज्यात अमरावती विभाग सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेला आहे. या भागात सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मर्यादा आहेत. गोदावरी खोऱ्याच्या प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीचे अखर्चित पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यापर्यंत वळते करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सरकारकडे २०१८ मध्ये सादर केला. या नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमता ३ लाख ७१ हजार हेक्टरने वाढू शकेल. या प्रकल्पाची किंमत आता ८८ हजार ५७५ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. सध्या सुरू असलेल्या अनेक प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध नसताना या नव्या प्रकल्पाचे भवितव्य काय राहील, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नदीजोड प्रकल्पाची गरज काय?
वैनगंगा नदीवरील गोसीखूर्द प्रकल्पस्थळी २ हजार ७२१ दलघमी पाणी अखर्चित असून, खोऱ्याअंतर्गत नियोजनास वाव नसल्यामुळे हे पाणी राज्याबाहेर वाहून जाते. गोसीखुर्द प्रकल्पस्थळी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १ हजार ९१० दलघमी पाणी अनियोजित आहे. हे अतिरिक्त पाणी सुमारे ४७८ किलोमीटर लांबीच्या पुरवठा कालव्यांच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदीवरील धरणापर्यंत वळते करून मार्गामध्ये नवीन जलसाठे तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि नागपूर विभागातील भंडारा, नागपूर, वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाची सोय उपलब्ध होऊ शकेलच, शिवाय वाया जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजनही होऊ शकेल.
नदीजोड प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये काय?
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचा १९४ किलोमीटर लांबीचा कालवा नागपूर विभागातून तर २८४ किलोमीटरचा कालवा अमरावती विभागातून जाणार आहे. या वळण कालव्यामध्ये तीन टप्प्यांत ८० मीटर उपसा प्रस्तावित आहे. यासाठी २२४ मेगावॉट क्षमतेचे संच लागणार आहेत. १० उपकालव्यांपैकी उमरेड, बोर व रोहणा हे तीन उपकालवे नागपूर विभागातून तर निम्न वर्धा, बेंबळा, अमरावती, उमा नदी, काटेपूर्णा व मन नदी असे उपकालवे अमरावती विभागातून प्रस्तावित आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार पिण्याचे पाणी व औद्योगिक गरजांव्यतिरिक्त ३.७१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून निर्माण होऊ शकते.
नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च किती?
कालव्यांच्या माध्यमातून दोन नद्या जोडण्याच्या या प्रकल्पाला २०१३ मध्ये गती मिळाली होती, पण नंतर या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. या प्रकल्पाची किंमत २०१४ मध्ये ८ हजार २९४ कोटी रुपये होती. यातून वार्षिक लाभ २१८६ कोटी तर वार्षिक खर्च ११५ कोटी रुपये होता. लाभव्यय गुणोत्तर १.९६ टक्के व आर्थिक परतावा १५.९० टक्के असल्याने हा प्रकल्प फायद्याचा मानला गेला होता. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा निधी मिळवण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण, या प्रकल्पाचे काम अजूनही पुढे सरकू शकलेले नाही. सद्य:स्थितीत २०२२-२३ च्या दरसूचीनुसार प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत ८८ हजार ५७५ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे.
प्रकल्पामुळे काय फायदा होणार आहे?
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पाचा अपेक्षित पाणी वापर १ हजार ७७२ दशलक्ष घनमीटर इतका आहे. पश्चिम विदर्भात बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे. सिंचनाचा अभाव असल्याने अनेक वेळा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होते. शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या साधनांवरच ताण येतो. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्येचे प्रमाणही वाढले आहे. विदर्भात सिंचनाची सोय करण्यासाठी हा नदीजोड प्रकल्प जीवनदायी ठरणार आहे.
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय आहे?
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल नाशिक येथील राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे क्षेत्रीय स्तरावरून तांत्रिक छाननीसाठी सादर करण्यात आला आहे. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यावर राज्याची आर्थिक स्थिती पाहून या नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी मिळू शकेल. प्रशासकीय मान्यतेनंतरच इतर वैधानिक मान्यता, निधी मागणी इत्यादी सोपस्कार होतील.
प्रकल्प मार्गी लागण्यात काय अडचणी आहेत?
केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जल मंत्रालयाने १९८० मध्ये देशात नदीजोड योजना जाहीर केली, त्यानंतर १७ जुलै १९८२ मध्ये प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाची स्थापना केली. पुढे २००९ मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील तीन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव अभिकरणाकडे पाठविले. त्यात विदर्भातील वैनगंगा- नळगंगा या प्रकल्पाचा समावेश होता. आता या प्रकल्पाचा खर्च ८८ हजार कोटींवर पोहचला आहे. विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असताना आता हा नवीन प्रकल्प लगेच हाती घेणे शक्य होईल का, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे.
mohan.atalkar@gmail.com
