वैधानिक विकास मंडळांचे महत्त्व काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (२) या कलमान्वये कोणत्याही राज्यात एखाद्या मागास विभागाच्या विकासाकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्या विभागासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. अशा विकास मंडळात विकासाच्या विविध क्षेत्रांतले काही तज्ज्ञ-सदस्य आणि एक अध्यक्ष यांनी संबंधित विभागाच्या विकासाबाबत अभ्यासपूर्वक चर्चा करून आपले प्रस्ताव राज्याच्या राज्यपालांकडे पाठवावे, आणि त्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना द्यावे, अशी या विकास मंडळांची कार्यपद्धती असते. १९९४ साली मराठवाडा, विदर्भ, आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन प्रदेशांसाठी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली होती. या तीनही मंडळांचा कार्यकाळ प्रत्येकी पाच वर्षांचा होता. मात्र २०२० पासून तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्यात आलेले नाही.
या मंडळांच्या स्थापनेचा उद्देश काय?
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा विकास क्षेत्रातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी सरकारला दिले की त्यानुसार राज्य सरकारला तितका निधी द्यावा लागतो. एका विभागाचा निधी कमी करून तो दुसऱ्या विभागाकडे वळवता येत नाही अशीही तरतूद आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मागास भागातील शेती, ग्रामीण विकास, सिंचन, ऊर्जा, आरोग्य, मूलभूत सुविधा या कामांना प्राधान्य दिले जाते. कुठे किती अनुशेष आहे, त्यासाठी किती निधी लागेल याचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्यापालांना द्यायचा असतो आणि त्यानुसार राज्यपाल राज्य सरकारला निर्देश देत असतात.
विकास मंडळांत निधी वाटप कसे होते?
भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (२) या कलमातील तरतुदीनुसार राज्यपालांवर संपूर्ण राज्याच्या गरजा साकल्याने विचारात घेऊन तीनही प्रदेशांमध्ये विकास खर्चासाठी निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्याची विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्यपालांनी निर्धारित केलेल्या सूत्रानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्य निधीचे वाटप करण्यात येते. विदर्भासाठी २३.०३ टक्के, मराठवाड्यासाठी १८.७५ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ क्षेत्रात ५८.२३ टक्के या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात येत होते. विकास मंडळांच्या क्षेत्रांमध्ये विकास खर्चासाठी निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करून घेणे, ही राज्यपालांची विशेष जबाबदारी आहे. राज्यपालांनी केलेले निधीचे वाटप हे वार्षिक विवरणपत्रात दाखवावे लागते. या विवरणपत्रामध्ये मागील वित्तीय वर्षाच्या प्रत्यक्ष रकमा, सुधारित खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च याचा तपशील द्यावा लागतो. पण, पाच वर्षांपासून राज्यपालांचे निर्देशच आलेले नाहीत.
विकास मंडळे रखडण्याचे कारण काय?
पहिल्या वेळी या मंडळांचा पाच वर्षांचा काळ संपल्यानंतर तीनही मंडळांचे पुनर्गठन आणखी पाच वर्षांसाठी केले गेले. त्यानंतर प्रत्येक वेळी पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला की पुढच्या पाच वर्षांसाठी या तीनही वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन केले गेले. ३० एप्रिल २०२० रोजी तीन वैधानिक विकास मंडळांची मुदत पाचव्यांदा संपुष्टात आली. नंतर मात्र तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला नाही. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा मुद्दा लावून धरला होता. महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या दिवशी घेतलेल्या बैठकीत या मंडळांना मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. पण, त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमात बसत नाहीत, असे सांगत शिंदे सरकारने नव्याने या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. पण, केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असूनही यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
नागपूर करार काय आहे?
महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर विदर्भ, मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणे आवश्यक होते. त्यासाठी या विभागात निरनिराळी उद्योगक्षेत्रे वाढवणे, लोकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढवणे, कृषी-उद्याोग स्थापन करणे, विकासाचा विभागीय असमतोल दूर करणे अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही. हे विभाग महाराष्ट्रात सामील होण्यापूर्वी १९५३ साली विदर्भ, मराठवाडा, आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही नेत्यांच्या नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत मागास मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही विभागांना विकासाच्या बाबतीत झुकते माप दिले जाईल, अशा अर्थाचा एक करार सर्वसंमतीने केला गेला. तो ‘नागपूर करार’ म्हणून ओळखला जातो.
© The Indian Express (P) Ltd