Supreme Court Same-Sex Marriage Judgement : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. दि. १३ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने यापुढील सुनावणी पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमोर येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार मंगळवार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
त्याआधी केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नसल्यामुळे या विवाहांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भारतीय विवाह कायदा हा फक्त पुरूष आणि स्त्री यांच्या विवाहाला मान्यता देतो. यामध्ये कोणत्याही पद्धतीची ढवळाढवळ ही देशाचे वैयक्तिक कायदे आणि समाजाच्या नितीमूल्यांना मोठी हानी पोहचवू शकतात, असे मत केंद्राने व्यक्त केले आहे. निकालाचे वाचन करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा विचार केला. यासंदर्भातला निकाल कायदेमंडळ घेऊ शकते. लोकशाहीमधील तीन महत्त्वाच्या सार्वभौम संस्था एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, एकमेकांची कार्ये पार पाडू शकत नाहीत, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हे वाचा >> जाणून घ्या समलैंगिकता म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने हा विषय संसदेवर सोडण्यात यावा, असेही नमूद केले होते. कायदेमंडळासमोरच याबद्दलचे विवेचन योग्य पद्धतीने होऊ शकेल. तसेच कलम ३७७ (आयपीसी) रद्द झाल्यामुळे समलिंगी संबंधांना कायद्याने मान्यता मिळाली असली तरी समलिंगी विवाह हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क असू शकत नाहीत, असेही केंद्राने सुचविले. तथापि, भारतात समलिंगी विवाहावरून आता चर्चा सुरू झाली असली तरी समलिंगी विवाहाला जगातील ३२ देशांनी याआधीच मान्यता दिलेली आहे. त्यापैकी १० देशांच्या न्यायालयांनी अशा विवाहाला मान्यता दिली आहे, तर उर्वरित २२ देशांनी कायद्याद्वारे त्यास परवानगी दिली आहे.
कोर्टाच्या आदेशनुसार समलिंगी विवाहांना मान्यता देणारे देश
युनायटेड स्टेट्स – यूएसच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २६ जून २०१५ साली ‘ओबरगेफेल विरुद्ध. हॉज’ या खटल्यामध्ये पाच विरुद्ध चार अशा मताने समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाचा कायदा बनविण्याची परवानगी दिली. यूअसच्या सर्व ५० राज्यांमध्ये अशा विवाहास कायद्याने परवानगी मिळाली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, फक्त विषमलिंगी जोडप्यांपर्यत विवाह मर्यादित ठेवल्यामुळे समान अधिकाराची हमी देणाऱ्या घटनेतील कलम १४ च्या दुरुस्तीचे उल्लंघन होत आहे. तसेच ३२ राज्यांनी याआधीच गे जोडप्यांच्या विवाहाला परवानगी दिलेली आहे. २००३ मध्ये, समलिंगी विवाहाचा कायदा करणारे मॅसेच्युसेट्स हे अमेरिकेतील पहिले राज्य ठरले होते.
तैवान – २०१९ मध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा तैवान हा आशिया खंडातला पहिला देश बनला होता. १७ मे २०१९ रोजी न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तैवानच्या संसदेने यासंबंधी कायदा मंजूर केला. २०१७ साली तैवानच्या घटनात्मक न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्त्री आणि पुरुष यांच्या विवाह या पारंपरिक व्याख्येमध्ये बदल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. विधिमंडळाला याबाबतचा कायदा करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी देण्यात आला.
कोस्टा रिका – उत्तर अमेरिकेमधील समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा कोस्टा रिका हा पहिला देश बनला. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला असंवैधानिक म्हणत सरकारने घातलेली बंदी उठवली आणि यासंबंधी कायदा करण्याचे निर्देश दिले. २६ मे २०२० रोजी कोस्टा रिकाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा कायदा बनविला.
दक्षिण आफ्रिका – दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितले की, त्यांच्या देशाच्या लग्नाच्या कायद्याने घटनेने दिलेल्या समान अधिकारांच्या हमीचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे संसदेने ३० नोव्हेंबर २००६ रोजी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिली. मात्र या कायद्यावर टीका झाल्यानंतर धार्मिक संस्था आणि संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना असे लग्न होण्यापासून बचाव करण्याचेही स्वातंत्र्य देण्यात आले.
ऑस्ट्रिया – ऑस्ट्रियाच्या घटनात्मक कोर्टाने २०१७ साली विवाह समानता भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगत समलिंगी लग्न कायदेशीर ठरविले. १ जानेवारी २०१९ पासून समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाली.
कायद्याद्वारे समलिंगी विवाहांना परवानगी देणारे देश
ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड – ऑस्ट्रेलियामध्ये २०१७ साली सार्वमत चाचणी घेतल्यानंतर संसदेने समलिंगी लग्नाला मान्यता देणारा कायदा मंजूर केला. या जनमत चाचणीमध्ये ६२ टक्के लोकांनी कायद्याच्या बाजूने मतदान केले. आयर्लंड आणि स्वित्झर्लंडमध्येही अशीच चाचणी पार पडली, ज्यामध्ये LGBTQ समुदायाच्या लग्नाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली.
अर्जेंटिना – लॅटिन अमेरिकेतील अशा प्रकारचा कायदा करणारा अर्जेंटिना हा पहिला देश ठरला. १५ जुलै २०१० रोजी समलिंगी लग्नाला परवानगी दिल्यानंतर अर्जेंटिना जगातील दहावा देश ठरला. राष्ट्रीय कायदा मंजूर होण्यापूर्वी काही शहरांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज संस्थांनी गे जोडप्यांना अशाप्रकारची मुभा दिली होती.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का? सुप्रीम कोर्टाने सरकारला काय सांगितलं?
कॅनडा – कॅनडा मधील फेडरल आणि प्रांतीय सरकारांनी LGBTQ जोडप्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर समलिंगी जोडप्यांना १९९९ पासून कायद्याचे अभय मिळाले होते. यानंतर संपूर्ण कॅनडामध्ये लग्नासंबंधी कायदा असावा, अशी चळवळ उभी राहिली. १३ पैकी ९ राज्यांनी असा कायदा करावा, अशी जोरदार मागणी केली. त्यानंतर २० जुलै २००५ साली कॅनडाच्या संसदेने राष्ट्रीय स्तरावर कायदा संमत करून संपूर्ण देशाला लागू केला.
जर्मनी – ३० जून २०१७ रोजी समलिंगी जोडप्यांना लग्न करण्याची परवानगी देणारा कायदा करणारा जर्मनी हा १५ वा युरोपियन देश ठरला.
अँजेला मर्केल यांनी संसदेत कायदा पारित करण्यासंबंधी मतदान करण्याची घोषणा केली. मर्केल यांनी सत्ताधारी पक्ष ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनच्या सदस्यांना त्यांच्या विवेकनुसार मतदान करण्याचे आवाहन केले. यावेळी ३९३ पैकी २२६ मते विवाहाला मान्यता देणाऱ्या बाजूने पडली. मर्केल यांनी मांडलेल्या विधेयकाच्या बाजूने कन्झर्व्हेटिव्ह ब्लॉकच्या ७० हून अधिक सदस्यांनी मतदान केले.
त्याआधी केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नसल्यामुळे या विवाहांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भारतीय विवाह कायदा हा फक्त पुरूष आणि स्त्री यांच्या विवाहाला मान्यता देतो. यामध्ये कोणत्याही पद्धतीची ढवळाढवळ ही देशाचे वैयक्तिक कायदे आणि समाजाच्या नितीमूल्यांना मोठी हानी पोहचवू शकतात, असे मत केंद्राने व्यक्त केले आहे. निकालाचे वाचन करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा विचार केला. यासंदर्भातला निकाल कायदेमंडळ घेऊ शकते. लोकशाहीमधील तीन महत्त्वाच्या सार्वभौम संस्था एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, एकमेकांची कार्ये पार पाडू शकत नाहीत, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हे वाचा >> जाणून घ्या समलैंगिकता म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने हा विषय संसदेवर सोडण्यात यावा, असेही नमूद केले होते. कायदेमंडळासमोरच याबद्दलचे विवेचन योग्य पद्धतीने होऊ शकेल. तसेच कलम ३७७ (आयपीसी) रद्द झाल्यामुळे समलिंगी संबंधांना कायद्याने मान्यता मिळाली असली तरी समलिंगी विवाह हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क असू शकत नाहीत, असेही केंद्राने सुचविले. तथापि, भारतात समलिंगी विवाहावरून आता चर्चा सुरू झाली असली तरी समलिंगी विवाहाला जगातील ३२ देशांनी याआधीच मान्यता दिलेली आहे. त्यापैकी १० देशांच्या न्यायालयांनी अशा विवाहाला मान्यता दिली आहे, तर उर्वरित २२ देशांनी कायद्याद्वारे त्यास परवानगी दिली आहे.
कोर्टाच्या आदेशनुसार समलिंगी विवाहांना मान्यता देणारे देश
युनायटेड स्टेट्स – यूएसच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २६ जून २०१५ साली ‘ओबरगेफेल विरुद्ध. हॉज’ या खटल्यामध्ये पाच विरुद्ध चार अशा मताने समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाचा कायदा बनविण्याची परवानगी दिली. यूअसच्या सर्व ५० राज्यांमध्ये अशा विवाहास कायद्याने परवानगी मिळाली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, फक्त विषमलिंगी जोडप्यांपर्यत विवाह मर्यादित ठेवल्यामुळे समान अधिकाराची हमी देणाऱ्या घटनेतील कलम १४ च्या दुरुस्तीचे उल्लंघन होत आहे. तसेच ३२ राज्यांनी याआधीच गे जोडप्यांच्या विवाहाला परवानगी दिलेली आहे. २००३ मध्ये, समलिंगी विवाहाचा कायदा करणारे मॅसेच्युसेट्स हे अमेरिकेतील पहिले राज्य ठरले होते.
तैवान – २०१९ मध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा तैवान हा आशिया खंडातला पहिला देश बनला होता. १७ मे २०१९ रोजी न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तैवानच्या संसदेने यासंबंधी कायदा मंजूर केला. २०१७ साली तैवानच्या घटनात्मक न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्त्री आणि पुरुष यांच्या विवाह या पारंपरिक व्याख्येमध्ये बदल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. विधिमंडळाला याबाबतचा कायदा करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी देण्यात आला.
कोस्टा रिका – उत्तर अमेरिकेमधील समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा कोस्टा रिका हा पहिला देश बनला. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला असंवैधानिक म्हणत सरकारने घातलेली बंदी उठवली आणि यासंबंधी कायदा करण्याचे निर्देश दिले. २६ मे २०२० रोजी कोस्टा रिकाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा कायदा बनविला.
दक्षिण आफ्रिका – दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितले की, त्यांच्या देशाच्या लग्नाच्या कायद्याने घटनेने दिलेल्या समान अधिकारांच्या हमीचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे संसदेने ३० नोव्हेंबर २००६ रोजी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिली. मात्र या कायद्यावर टीका झाल्यानंतर धार्मिक संस्था आणि संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना असे लग्न होण्यापासून बचाव करण्याचेही स्वातंत्र्य देण्यात आले.
ऑस्ट्रिया – ऑस्ट्रियाच्या घटनात्मक कोर्टाने २०१७ साली विवाह समानता भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगत समलिंगी लग्न कायदेशीर ठरविले. १ जानेवारी २०१९ पासून समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाली.
कायद्याद्वारे समलिंगी विवाहांना परवानगी देणारे देश
ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड – ऑस्ट्रेलियामध्ये २०१७ साली सार्वमत चाचणी घेतल्यानंतर संसदेने समलिंगी लग्नाला मान्यता देणारा कायदा मंजूर केला. या जनमत चाचणीमध्ये ६२ टक्के लोकांनी कायद्याच्या बाजूने मतदान केले. आयर्लंड आणि स्वित्झर्लंडमध्येही अशीच चाचणी पार पडली, ज्यामध्ये LGBTQ समुदायाच्या लग्नाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली.
अर्जेंटिना – लॅटिन अमेरिकेतील अशा प्रकारचा कायदा करणारा अर्जेंटिना हा पहिला देश ठरला. १५ जुलै २०१० रोजी समलिंगी लग्नाला परवानगी दिल्यानंतर अर्जेंटिना जगातील दहावा देश ठरला. राष्ट्रीय कायदा मंजूर होण्यापूर्वी काही शहरांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज संस्थांनी गे जोडप्यांना अशाप्रकारची मुभा दिली होती.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का? सुप्रीम कोर्टाने सरकारला काय सांगितलं?
कॅनडा – कॅनडा मधील फेडरल आणि प्रांतीय सरकारांनी LGBTQ जोडप्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर समलिंगी जोडप्यांना १९९९ पासून कायद्याचे अभय मिळाले होते. यानंतर संपूर्ण कॅनडामध्ये लग्नासंबंधी कायदा असावा, अशी चळवळ उभी राहिली. १३ पैकी ९ राज्यांनी असा कायदा करावा, अशी जोरदार मागणी केली. त्यानंतर २० जुलै २००५ साली कॅनडाच्या संसदेने राष्ट्रीय स्तरावर कायदा संमत करून संपूर्ण देशाला लागू केला.
जर्मनी – ३० जून २०१७ रोजी समलिंगी जोडप्यांना लग्न करण्याची परवानगी देणारा कायदा करणारा जर्मनी हा १५ वा युरोपियन देश ठरला.
अँजेला मर्केल यांनी संसदेत कायदा पारित करण्यासंबंधी मतदान करण्याची घोषणा केली. मर्केल यांनी सत्ताधारी पक्ष ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनच्या सदस्यांना त्यांच्या विवेकनुसार मतदान करण्याचे आवाहन केले. यावेळी ३९३ पैकी २२६ मते विवाहाला मान्यता देणाऱ्या बाजूने पडली. मर्केल यांनी मांडलेल्या विधेयकाच्या बाजूने कन्झर्व्हेटिव्ह ब्लॉकच्या ७० हून अधिक सदस्यांनी मतदान केले.
