मध्यम आकाराच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांपैकी भारताची पसंती कशाला? ‘एफ-३५’, ‘सुखोई-५७’, की तेजस?

लढाऊ विमानांची भारताची निकड

भारताच्या हवाई दलाला लढाऊ विमानांची तातडीने गरज आहे. ज्या देशांकडून आपण हे विमान घेऊ, त्यांच्याबरोबर थेट करार करून लवकरात लवकर ते हवाई दलात कसे दाखल करता येईल, याचाच विचार प्राधान्याने करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मंजूर ४२ स्क्वाड्रन्सपैकी सध्या केवळ ३१ लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्स भारताच्या हवाई दलाकडे सक्रिय आहेत. त्यामुळे ही उणीव लवकरात लवकर भरून काढण्याची गरज आहे. जगात अत्याधुनिक असे पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान मोजक्या देशांकडे आहे. चीन तर सहाव्या पिढीतील विमानाच्या तयारीत आहे. पाचव्या पिढीतील विमानांमध्ये सध्या तरी अमेरिकेचे ‘एफ-३५’ किंवा रशियाचे ‘सुखोई-५७’ हे दोन पर्याय भारतासमोर आहेत.

अत्याधुनिक ‘एफ-३५’ विमाने

शत्रूला चकवा देणे अर्थात स्टेल्थ ही क्षमता पाचव्या पिढीतील विमानांचे वैशिष्ट्य आहे. अमेरिकेचे यापूर्वी ‘एफ-२२’ विमान पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमान आहे. पण, आता त्याचे उत्पादन घेतले जात नाही. अमेरिकी कंपनी ‘लॉकहीड मार्टीन’ने ‘एफ-३५’ या विमानांची निर्मिती केली आहे. हे पाचव्या पिढीतील बहुउद्देशीय लढाऊ विमान आहे. विमानाला अत्याधुनिक सेन्सर्स आहेत. अतिशय मारक, प्रतिकूल परिस्थितीत तग धरून राहणारे, रडारला चकवा देणारे, दुसऱ्या लढाऊ विमानाबरोबर अतिशय उत्तम संपर्कयंत्रणा प्रस्थापित करणारे विमान म्हणून ‘एफ-३५’ ओळखले जाते. पुढील दशकात अमेरिका काही लाख कोटी डॉलर या विमानांसाठी मोजणार आहे. २०७० पर्यंत ही विमाने कार्यरत राहतील, अशी लॉकहीड मार्टीन कंपनीची अपेक्षा आहे. रशियाच्या ‘सुखोई-५७’ विमानापेक्षा या विमानाची किंमत जास्त आहे. ‘एफ-३५’ विमानाची किंमत ८ ते ११ कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. तर, रशियाच्या ‘सुखोई-५७’ विमानाची किंमत ३.५ ते ४ कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी आहे.

भारत कुठले विमान घेईल?

रशियाचे ‘सुखोई-५७’ या विमानाच्या खरेदीसाठीचा करार आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा आणि रशियाबरोबर संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करणारा ठरू शकतो. रशियाच्या शस्त्रास्त्रांचा भारत दीर्घ काळापासूनचा खरेदीदार देश आहे. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत रशिया भारताच्या बाजूने कायमच उभा राहिला आहे. रशियाची मिग विमाने, सुखोई विमाने भारताच्या हवाई दलाच्या ताफ्यात आहेत. मात्र, ‘सुखोई-५७’चा विचार केला, तर रशियासह या विमानांचे संयुक्त उत्पादनाच्या स्पर्धेतून २०१८ मध्येच भारताने माघार घेतली आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतर, विमानाची किंमत आणि इतर मुद्द्यावरून भारताने ही माघार घेतली होती. त्यामुळे ‘एफ-३५’ विमानांचा पर्याय समोर राहतो.

‘एफ-३५’चा पर्याय कितपत योग्य?

अतिशय महागडे विमान हा यातील मोठा अडथळा. त्याबरोबरच अमेरिका आणि भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून दोन्ही देशांमध्ये विमान खरेदी-विक्रीमध्ये एकमत होईल का, हे पाहावे लागेल. हे विमान विकताना अमेरिका निश्चितच काही अटी घालेल. तसेच, विमानांच्या देखभालीचा प्रश्न आणि त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमतही अधिक आहे. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सध्याचे धोरण पाहता आणि कर प्रणालीवरून भारताला उघडपणे लक्ष्य केले जात असताना भारत अमेरिकेबरोबर ‘एफ-३५’ विमानांचा पर्याय स्वीकारेल, ही शक्यता कमी वाटते. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धर्तीवर भारतही आपल्या राष्ट्रहितांचाच विचार प्रथम करील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर बोलताना विधान केले होते. त्यामुळे विमान देण्याची इच्छा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली असली, तरी येत्या काळात त्यावर अंमल होणे कठीण वाटते.

स्वदेशी पर्याय

परदेशी विमानांच्या खरेदीमधील गुंतागुंत लक्षात घेता स्वदेशी विमाननिर्मिती क्षमता अधिकाधिक मजबूत करण्याचा एकमेव मार्ग भारतापुढे आता आहे. बेंगळुरू येथे नुकत्याच झालेल्या एअरो-इंडिया शो मध्ये भारताने स्वदेशी पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक मध्यम लढाऊ विमानाचे प्रारूप प्रदर्शित केले. तेजस एमके टू हे विमान भारताला मध्यम आकाराचे म्हणून विकसित करायचे आहे. तेजस एमके वन हे हलके लढाऊविमान आपण विकसित केलेच आहे. लढाऊ विमानांची गरज पाहता या विमानाच्या प्रकल्पाला अधिक गती देण्याची आवश्यकता आहे. हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी नुकत्याच झालेल्या चाणक्य डायलॉग परिषदेत लढाऊ विमानांच्या निर्मितीमधील आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. दर वर्षाला ३५ ते ४० लढाऊ विमानांची निर्मिती करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) दर वर्षी २४ तेजस मार्क-१ लढाऊ विमाने पुढच्या वर्षापासून तयार करील. तसेच, सुखोई विमानासह ही संख्या वर्षाला ३० विमाने तयार करील. एखादी खासगी कंपनी या प्रकल्पात सहभागी झाल्यास वर्षाला आणखी १२ ते १८ विमाने तयार होतील, असे एअर चीफ मार्शल म्हणाले. केवळ विमानांचे तंत्रज्ञान अथवा मोठ्या प्रमाणावर विमाने असून, चालत नाही, तर पुरवठासाखळीही महत्त्वाची असते, यावर त्यांनी भर दिला.अमेरिका, रशियासह फ्रान्स हादेखील भारताचा संरक्षण भागीदार देश राहिला आहे. त्याचाही पर्याय एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी या वेळी समोर ठेवला.

संशोधन व विकासाचे आव्हान

भारतात तेजस या हलक्या लढाऊ विमानांची निर्मिती होत असली, तरी या विमानाचे इंजिन स्वदेशी नाही. भारतीय नौदलाची युद्धनौका बनविण्याची जी यंत्रणा विकसित झाली आहे, तशा प्रकारची रचना भारतीय हवाई दलाचीदेखील होण्याची गरज आहे. तसे झाले, तरच स्थानिक विमाननिर्मितीला चालना मिळेल. एकीकडे अतिशय गुंतागुंतीच्या अशा अवकाश क्षेत्रात भारत भरारी घेत असताना, चंद्र आणि सूर्याचा वेध घेत असताना विमाननिर्मितीत भारत मागे असल्याचे सकृतदर्शनी तरी पटत नाही. क्रायोजेनिक इंजिन तयार करण्याचे आव्हान शास्त्रज्ञांनी जसे पेलले, तसेच आव्हान विमाननिर्मिती क्षेत्रातही पेलण्याची आज तातडीने गरज आहे. युद्धकाळात परदेशी विमानांवरील निर्भरता भारताला परवडणारी नाही. याचे भान ठेवून स्वदेशी विमाननिर्मितीमधील सर्व समस्या या सर्वोच्च प्राधान्याने सोडविण्याची आज गरज आहे.

prasad.kulkarni@expressindia.com