गेल्या वर्षभरात या ना त्या कारणामुळे ट्विटर नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. मग ते भारत सरकारसोबत सुरू असलेल्या वादामुळे असो किंवा ट्विटरवरील युजर्सच्या माहितीच्या सुरक्षिततेवरून सुरू झालेल्या वादामुळे, ट्विटरची माध्यमांमध्ये, राजकीय वर्तुळात आणि कायदा विश्वाच चर्चा राहिली आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या ट्विटर आणि एलॉन मस्क यांच्यातील कायदेशीर लढाईमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ट्विटर चर्चेत आलेलं असताना अजून एका कारणामुळे आता ट्विटरची चर्चा सुरू झाली आहे. पण हे कारण मात्र ट्विटरवर नकारात्मक परिणाम करण्याची जास्त शक्यता आहे. कारण ट्विटरच्या युजर्सची माहितीच सुरक्षित नसल्याचा दावा एका व्हिसलब्लोअरनं अमेरिकेतील तपास यंत्रणांसमोर केला आहे. नेमका काय आहे हा प्रकार? ट्विटरवरील आपली माहिती खरंच सुरक्षित नाही का? काय घडतंय आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात?
नेमकं घडलं काय?
ट्विटरचे एक माजी उच्चपदस्थ अधिकारी मुदगे झॅटको यांनी अमेरिकी तपास यंत्रणांसमोर यासंदर्भात गंभीर दावा केला आहे. या दाव्यानुसार, भारत सरकारने त्यांच्या एजंटची ट्विटरमध्ये भरती करण्यासाठी दबाव टाकला आणि हे एजंट भरती झाल्यानंतर ट्विटरकडून त्यांना युजर्सच्या माहितीचा डेटाबेस कोणत्याही आडकाठीविना तपासण्यासाठी खुला करून देण्यात आला. एकीकडे ट्विटर आणि भारत सरकार यांच्यात ट्विटरवरील विशिष्ट माहिती ब्लॉग करण्यासंदर्भात कायदेशीर लढाई सुरू असतानाच या नव्या दाव्यामुळे वादाला तोंड फुटलं आहे.
“कंपनीच्या पेरोलवर आपले एजंट नेमण्यात भारत सरकार यशस्वी ठरलं आहे. यासंदर्भात कंपनीकडून ट्विटरच्या युजर्सला कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही”, अशी माहिती ट्विटरच्या सुरक्षा विभागाचे माजी प्रमुख मुदगे झॅटको यांनी दिली आहे. त्यांनी अमेरिकेतील संबंधित तपास यंत्रणांकडे त्यासंदर्भात तक्रार देखील दाखल केली आहे! कंपनीने जाणूनबुजून भारत सरकारच्या एजंट्सला ट्विटरची सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली, असं देखील झॅटको म्हणाले आहेत.
विश्लेषण : अमेरिकेत केबल टीव्ही इतिहासजमा? देशभर ओटीटीचेच राज्य?
एखाद्या देशात ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेता ट्विटरला नाईलाजाने संबंधित देशाच्या सरकारकडून येणाऱ्या विनंत्या स्वीकाराव्याच लागतात, ज्या एरवी ट्विटरने अगदी सहज फेटाळल्या असत्या, असं देखील झॅटको यांनी नमूद केलं आहे.
हे सरकारी एजंट नेमके आहेत तरी कोण?
हे कथित एजंट म्हणजे भारत सरकारकडून ट्विटरमध्ये नेमण्यात आलेले अधिकारीच असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भारत सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ जारी केली होती. या नियमांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना नोडल ऑफिसर, कम्प्लायन्स ऑफिसर आणि ग्रिव्हन्सेस ऑफिसर या पदांवर भारतीय व्यक्तींची नियुकीत करणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. मात्र, झॅटको यांनी दावा केलेले सरकारी एजंट आणि केंद्र सरकारने ट्विटरला नियुक्ती बंधनकारक केलेले हे अधिकारी एकच आहेत याचा कोणताही पुरावा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
यावर ट्विटरची भूमिका काय?
दरम्यान, या सर्व वादावर ट्विटरनं आपली भूमिका मांडली आहे. ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार झॅटको यांना या वर्षी जानेवारी महिन्यात अपेक्षित कामगिरी न केल्याबद्दल आणि निष्प्रभ नेतृत्वाबद्दल नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं होतं. “आत्तापर्यंत या सर्व बाबतीत चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या गेल्या आहेत. हे सर्व दावे पूर्णपणे चुकीचे आणि निराधार आहेत. झॅटको यांचे दावे म्हणजे संधीसाधूपणा आणि लोकांचं लक्ष आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. ट्विटर, कंपनीचे युजर्स आणि भागधारक यांचं नुकसान करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. सुरक्षा आणि प्रायव्हसी या बाबी ट्विटरसाठी सर्वात महत्त्वाच्या राहिल्या आहेत आणि कायम राहतील”, असं या निवेदनात म्हटलं आहे.
विश्लेषण : घर खरेदी करताना कोणती सावधगिरी महत्त्वाची? महारेराचा नियम काय?
ट्विटरसाठी कायदेशीर लढा अधिक कठीण!
एकीकडे व्हिसलब्लोअर प्रकरण ट्विटरला अडचणीत आणणारं ठरत असताना दुसरीकडे टेस्लाचे प्रमुक एलॉन मस्क यांच्यासोबत देखील ट्विटरचा कायदेशीर लढा सुरू आहे. सोबतच भारत सरकारसोबत देखील ट्विटरचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने ट्विटरला काही मजकूर हटवण्यास सांगितले होते. मात्र, अशा प्रकारे केंद्राने ट्विटरला ऑर्डर देणं हे यासंदर्भातल्या कायद्यात बसत नाही, असा युक्तिवाद ट्विटरनं केला आहे.
दुसरीकडे ट्विटरसोबत ठरलेला ४४ बिलियन डॉलरचा करार एलॉन मस्क यांनी मोडण्याचा इशारा दिल्याप्रकरणी ट्विटरनं त्यावर न्यायव्यवस्थेसमोर दाद मागितली आहे. विशिष्ट मजकूर ब्लॉक करण्यासंदर्भात भारत सरकारने दिलेले आदेश न मानणं हे ट्विटरच्या भारतातील व्यवसायासाठी हितकारक नसल्याचं मस्क यांचं म्हणणं आहे. मात्र, भारत सरकारची मागणी फेटाळून लावणं हे जागतिक स्तरावरील सर्वमान्य नियमावलीनुसारच आहे, असा दावा करत ट्विटर आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. या पार्श्वभूमीवर व्हिसलब्लोअर प्रकरणामुळे ट्विटरला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
नेमकं घडलं काय?
ट्विटरचे एक माजी उच्चपदस्थ अधिकारी मुदगे झॅटको यांनी अमेरिकी तपास यंत्रणांसमोर यासंदर्भात गंभीर दावा केला आहे. या दाव्यानुसार, भारत सरकारने त्यांच्या एजंटची ट्विटरमध्ये भरती करण्यासाठी दबाव टाकला आणि हे एजंट भरती झाल्यानंतर ट्विटरकडून त्यांना युजर्सच्या माहितीचा डेटाबेस कोणत्याही आडकाठीविना तपासण्यासाठी खुला करून देण्यात आला. एकीकडे ट्विटर आणि भारत सरकार यांच्यात ट्विटरवरील विशिष्ट माहिती ब्लॉग करण्यासंदर्भात कायदेशीर लढाई सुरू असतानाच या नव्या दाव्यामुळे वादाला तोंड फुटलं आहे.
“कंपनीच्या पेरोलवर आपले एजंट नेमण्यात भारत सरकार यशस्वी ठरलं आहे. यासंदर्भात कंपनीकडून ट्विटरच्या युजर्सला कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही”, अशी माहिती ट्विटरच्या सुरक्षा विभागाचे माजी प्रमुख मुदगे झॅटको यांनी दिली आहे. त्यांनी अमेरिकेतील संबंधित तपास यंत्रणांकडे त्यासंदर्भात तक्रार देखील दाखल केली आहे! कंपनीने जाणूनबुजून भारत सरकारच्या एजंट्सला ट्विटरची सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली, असं देखील झॅटको म्हणाले आहेत.
विश्लेषण : अमेरिकेत केबल टीव्ही इतिहासजमा? देशभर ओटीटीचेच राज्य?
एखाद्या देशात ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेता ट्विटरला नाईलाजाने संबंधित देशाच्या सरकारकडून येणाऱ्या विनंत्या स्वीकाराव्याच लागतात, ज्या एरवी ट्विटरने अगदी सहज फेटाळल्या असत्या, असं देखील झॅटको यांनी नमूद केलं आहे.
हे सरकारी एजंट नेमके आहेत तरी कोण?
हे कथित एजंट म्हणजे भारत सरकारकडून ट्विटरमध्ये नेमण्यात आलेले अधिकारीच असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भारत सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ जारी केली होती. या नियमांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना नोडल ऑफिसर, कम्प्लायन्स ऑफिसर आणि ग्रिव्हन्सेस ऑफिसर या पदांवर भारतीय व्यक्तींची नियुकीत करणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. मात्र, झॅटको यांनी दावा केलेले सरकारी एजंट आणि केंद्र सरकारने ट्विटरला नियुक्ती बंधनकारक केलेले हे अधिकारी एकच आहेत याचा कोणताही पुरावा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
यावर ट्विटरची भूमिका काय?
दरम्यान, या सर्व वादावर ट्विटरनं आपली भूमिका मांडली आहे. ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार झॅटको यांना या वर्षी जानेवारी महिन्यात अपेक्षित कामगिरी न केल्याबद्दल आणि निष्प्रभ नेतृत्वाबद्दल नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं होतं. “आत्तापर्यंत या सर्व बाबतीत चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या गेल्या आहेत. हे सर्व दावे पूर्णपणे चुकीचे आणि निराधार आहेत. झॅटको यांचे दावे म्हणजे संधीसाधूपणा आणि लोकांचं लक्ष आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. ट्विटर, कंपनीचे युजर्स आणि भागधारक यांचं नुकसान करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. सुरक्षा आणि प्रायव्हसी या बाबी ट्विटरसाठी सर्वात महत्त्वाच्या राहिल्या आहेत आणि कायम राहतील”, असं या निवेदनात म्हटलं आहे.
विश्लेषण : घर खरेदी करताना कोणती सावधगिरी महत्त्वाची? महारेराचा नियम काय?
ट्विटरसाठी कायदेशीर लढा अधिक कठीण!
एकीकडे व्हिसलब्लोअर प्रकरण ट्विटरला अडचणीत आणणारं ठरत असताना दुसरीकडे टेस्लाचे प्रमुक एलॉन मस्क यांच्यासोबत देखील ट्विटरचा कायदेशीर लढा सुरू आहे. सोबतच भारत सरकारसोबत देखील ट्विटरचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने ट्विटरला काही मजकूर हटवण्यास सांगितले होते. मात्र, अशा प्रकारे केंद्राने ट्विटरला ऑर्डर देणं हे यासंदर्भातल्या कायद्यात बसत नाही, असा युक्तिवाद ट्विटरनं केला आहे.
दुसरीकडे ट्विटरसोबत ठरलेला ४४ बिलियन डॉलरचा करार एलॉन मस्क यांनी मोडण्याचा इशारा दिल्याप्रकरणी ट्विटरनं त्यावर न्यायव्यवस्थेसमोर दाद मागितली आहे. विशिष्ट मजकूर ब्लॉक करण्यासंदर्भात भारत सरकारने दिलेले आदेश न मानणं हे ट्विटरच्या भारतातील व्यवसायासाठी हितकारक नसल्याचं मस्क यांचं म्हणणं आहे. मात्र, भारत सरकारची मागणी फेटाळून लावणं हे जागतिक स्तरावरील सर्वमान्य नियमावलीनुसारच आहे, असा दावा करत ट्विटर आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. या पार्श्वभूमीवर व्हिसलब्लोअर प्रकरणामुळे ट्विटरला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
