जागतिक आरोग्य संघटनेने “जागतिक क्षयरोग अहवाल २०२३” जाहीर केला असून जगातील एकूण क्षयरोगग्रस्त रुग्णांपैकी २७ टक्के रुग्ण भारतातील आहेत. २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे भारतातून उच्चाटन करण्यासाठी भारत सरकारकडून अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. क्षयरोगाचे निदान होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चाचण्या केल्या जात असून उपचारांची उपलब्धता वाढविण्यात आली आहे. २०३० सालापर्यंत संपूर्ण जगातून क्षयरोग हद्दपार करण्याचे लक्ष्य जागतिक पातळीवर ठेवण्यात आले असले तरी भारताने मात्र पाच वर्ष आधीच हे ध्येय गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, अजूनही क्षयरोगासारख्या जीवाणू संसर्गामुळे होणाऱ्या आजाराला भारताला सर्वाधिक तोंड द्यावे लागत आहे.
जागतिक क्षयरोग अहवालाने भारतातील दोन सकारात्मक बदलांची दखल घेतली आहे. एक म्हणजे, क्षयरोगाचे रुग्ण शोधण्याच्या काटेकोर धोरणांमुळे २०२२ मध्ये २४.२२ लाख इतकी आतापर्यंतची सर्वोच्च रुग्णसंख्या नोंदवली गेली. ही संख्या करोनापूर्व काळापेक्षाही अधिक आहे, अशी नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. दुसरे म्हणजे नोंदणीकृत क्षयरोगाच्या रुग्णांपैकी सुमारे ८० टक्के रुग्णांपर्यंत उपचार पोहचले आहेत. क्षयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूदरात घट झाली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले असून भारतासाठी ही सर्वात दिलासादायक बाब आहे.
हे वाचा >> World TB Day 2023: क्षयरोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो का? तज्ज्ञ काय सांगतात, जाणून घ्या
भारतातील मृत्यूदराबाबत काय सांगितले गेले?
२०२३ च्या अहवालात भारतातील क्षयरोगग्रस्त रुग्णांच्या मृत्यूदरात अचानक घट झाल्याचे नमूद केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसिस रिपोर्ट’च्या ऐवजी भारताच्या ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम डेटासेट’च्या अहवालाचा स्वीकार केल्यामुळे हे शक्य झाल्याचे कळते. डेटासेटमध्ये बदल केल्यामुळे २०२१ मध्ये क्षयरोगामुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या ४.९४ लाखांवरून कमी होऊन २०२२ मध्ये ३.३१ लाखांपर्यंत कमी झाली असल्याचे समोर आले आहे. मृत्यूदरात घट झाल्यामुळे जागतिक मृत्यूदारामध्ये भारताचे योगदान मागील वर्षांतील ३६ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या निवेदनात सांगितले की, जागतिक क्षयरोग अहवाल २०२२ मध्ये २०२१ साली सादर केलेली आकडेवारी अंतर्भूत करण्यात आली होती. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने भारताचा डेटा “अंतरिम” म्हणून प्रकाशित करण्यास तसेच अहवालातील आकड्यांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेचा तांत्रिक गट आरोग्य मंत्रालयाबरोबर काम करेल यासाठी सहमती दर्शवली होती. यानंतर, जागतिक आरोग्य संघटना आणि आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या तांत्रिक गटात जवळपास ५० बैठका झाल्या. या बैठकीत देशाच्या तांत्रिक गटाने शोधलेले सर्व नवीन पुरावे, नि-क्षय पोर्टलवरील डेटासह उपचारादरम्यान प्रत्येक क्षयरुग्णाच्या जीवनचक्रातील बदल नोंदवणारे देशांतर्गत विकसित गणितीय प्रारुप सादर केले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तुकडीने या गटाने सादर केलेल्या सर्व डेटाचे सखोल पुनरावलोकन केले आणि केवळ त्याचा स्वीकार केला नाही, तर देशाने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसादेखील केली. यावर्षी, जागतिक क्षयरोग अहवालाने भारतासाठीचे क्षयरोगासंबंधी अंदाजी आकडे, विशेषत: क्षयरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या आकड्यांत घट होत असल्याचे सुधारित अंदाज मान्य केले आहेत आणि ते प्रकाशितही केले आहेत, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निवदेनात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतातील किती लोकांना क्षयरोगाची बाधा झाली?
२०२२ साली भारतात २८.२ लाख लोकांना क्षयरोगाची बाधा झालेली आहे. WHO च्या अहवालानुसार या आकडेवारीवरून असे दिसते की, भारतात दर ११ व्या सेकंदाला एक व्यक्ती क्षयरोगग्रस्त होतो. जागतिक पातळीवर भारतातील रुग्णसंख्येचे प्रमाण २७ टक्के आहे. २०२२ च्या तुलनेत रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात एक टक्क्याने (आधीचे प्रमाण २८ टक्के) घसरण झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे रुग्णांच्या नोंदणीमध्ये बरीच वाढ झाली असून ही सकारात्मक बाब आहे. भारताच्या क्षयरोगाचे रुग्ण शोधण्याच्या उच्च धोरणांमुळे २०२२ मध्ये २४.२२ लाख इतकी आतापर्यंतची सर्वोच्च रुग्णसंख्या नोंदवली गेली. ही संख्या करोनापूर्व काळापेक्षाही अधिक आहे. २०१९ साली भारतात क्षयरोग बाधितांची संख्या २४.०४ इतकी नोंदविली गेली होती, अशी नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्ससह जगभरातील देशांमध्ये क्षयरोग रुग्णांची नोंदणी करण्यात ६७ टक्के घट दाखविली गेली आहे. तरीही भारताने योग्य पद्धतीने रुग्णांची नोंद केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
या जागतिक अहवालात असेही नमूद केले, “२०१९ पासून राष्ट्रीय क्षयरोग प्रादुर्भावाचे सर्वेक्षण पूर्ण करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. “२०१९ साली चालू झालेल्या सर्वेक्षणात २०२० साली काही महिन्यांचा खंड पडला. मात्र, २०२१ साली हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. जागतिक अहवालात भारतातील क्षयरोगाच्या प्रादुर्भावाचा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी या सर्वेक्षणाचे परिणाम लाभदायक ठरले आहेत.”
आणखी वाचा >> World TB Day : २०२५ पर्यंत भारताला ‘क्षयरोगमुक्त’ करण्याचे लक्ष्य, आतापर्यंत काय साध्य झाले? जाणून घ्या
क्षयरोग उपचारांच्या व्याप्तीबाबत अहवालात कोणता उल्लेख?
क्षयरोगबाधित रुग्णांच्या उपचाराची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रयत्न भारताने केला असल्याचेही अहवालात मान्य करण्यात आले आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत उपचाराची व्याप्ती वाढविण्याच्या प्रयत्नात १९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. क्षयरोगग्रस्त रुग्णांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या जगातील ३० देशांपैकी भारत असा देश आहे, ज्याने ८० टक्क्यांहून अधिक रुग्णांना उपचाराचा लाभ मिळवून दिला आहे. जगात अशी कामगिरी करणारे चारच देश असून भारत त्यापैकी एक आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी भारताने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. ज्यामध्ये बाधित रुग्ण शोधण्याचे विशेष अभियान, आण्विक निदानाचे प्रमाण गट स्तरापर्यंत वाढवणे, आयुष्मान भारत आरोग्य आणि कल्याण केंद्राद्वारे स्क्रीनिंग सेवांचे विकेंद्रीकरण आणि खासगी क्षेत्रातील सहभाग यांसारख्या सरकारने सुरू केलेल्या आणि विकसित केलेल्या महत्त्वाच्या उपक्रमांमुळे रुग्ण नोंदणीतून सुटण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. प्रधानमंत्री क्षयरोग मुक्त भारत अभियानाला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून समाजातील सर्व स्तरातील एक लाखाहून अधिक नि-क्षय मित्रांनी ११ लाखांहून अधिक क्षयरोग रुग्णांना दत्तक घेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ‘नि-क्षय मित्र’ योजनेअंतर्गत क्षयरोगग्रस्त रुग्णांना अतिरिक्त पोषण सहाय्य प्रदान करण्यात येते.
क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी भारताचे लक्ष्य काय?
२०२५ पर्यंत भारतातून क्षयरोगाचे उच्चाटन करायचे, असे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. राष्ट्रीय धोरणात्मक योजनेनुसार २०१७ ते २०२५ या कालावधीत क्षयरुग्णांची संख्या एक लाख लोकसंख्येमागे ४४ पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. २०२३ च्या जागतिक क्षयरोग अहवालानुसार ही संख्या सध्या प्रति लाख १९९ एवढी आहे. त्यामुळे भारताने ठरविलेले लक्ष्य साध्य करणे एक मोठे आव्हान असणार आहे. २०२३ पर्यंत प्रति लाख लोकसंख्येमागे रुग्णसंख्येचे प्रमाण ७७ पर्यंत खाली आणण्याचे याआधी ठरविले गेले होते.
तसेच २०२५ पर्यंत मृत्यूदरही आटोक्यात आणण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठरविले होते. प्रति लाख लोकसंख्येमागे तीन मृत्यू इतके हे उद्दिष्ट आहे. जागतिक अहवालानुसार भारतात मृत्यूदराचे प्रमाण आधीपेक्षा कमी झाले असले तरी प्रति लाख लोकसंख्येमागे २३ मृत्यूंची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.
