लैंगिक भावना, आकर्षण आणि इतर व्यक्तींशी असणार्‍या वर्तणुकीशी लैंगिकतेचा संबंध आहे. एलजीबीटीक्यू समुदायाला आता ओळख मिळू लागली असली तरी क्विअर समुदायाचा एक घटक गट असलेल्या इंटरसेक्स (आंतरलैंगिक) लोकांबद्दल आजही फारशी जागरूकता नाही. त्याचसाठी दरवर्षी अनेक संस्था आणि समुदायांद्वारे २६ ऑक्टोबर रोजी इंटरसेक्स दिवस साजरा केला जातो आणि आठवडाभर त्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचे कार्य केले जाते. VoIS (Variations of Intersex Support India) कलेक्टिव्हने २७ ऑक्टोबर रोजी तमिळनाडूतील कोईम्बतूर येथे भारताचा पहिला इंटरसेक्स प्राइड मार्च आयोजित करण्यात आला होता; ज्यामध्ये ३० हून अधिक इंटरसेक्स लोक आणि त्यांचे कुटुंबीय सहभागी झाले होते. कोण असतात इंटरसेक्स लोक? त्यांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो? त्याविषयी जाणून घेऊ.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इंटरसेक्स लोक कोण असतात?

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, आंतरलैंगिक व्यक्ती म्हणजे दोन्ही लैंगिक अवयव, हार्मोनल पॅटर्न किंवा लैंगिक शरीररचना यांसारख्या लैंगिक वैशिष्ट्यांसह जन्माला आलेली व्यक्ती असते, जी पुरुष किंवा स्त्री शरीराच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कल्पनांमध्ये बसत नाही. काहींमध्ये जननेंद्रिय त्यांच्या पुनरुत्पादक अवयवांशी जुळत नाहीत, काहींमध्ये क्लिटॉरिस, मायक्रोपेनिस व योनी असू शकतात; तर काहींमध्ये लैंगिक गुणसूत्रे XX (स्त्री) किंवा XY (पुरुष) नसतात. ‘इंटरसेक्स’ हा शब्द लिंग ओळखीचा संदर्भ देत नाही. कारण- त्यांची ओळख लैंगिक आकर्षणावरून ठरत नाही. त्यामुळे आंतरलैंगिक व्यक्ती ट्रान्सजेंडरपेक्षा वेगळी असते.

नक्की वाचा

हेही वाचा : सुसाईड पॉडमध्ये महिलेचा रहस्यमयी मृत्यू? मृत्यूचे कारण आत्महत्या की हत्या? यावरून सुरू झालेला नवा वाद काय?

भारतात इंटरसेक्स लोकांना कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?

भारतीय इंटरसेक्स लोकांना समाजात कायदा, भाषा आणि लिंग कसे कार्य करते या संदर्भात दीर्घकाळ आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. उदाहरणार्थ- अनेक आंतरलिंगी लोकांना लहान वयात शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले जाते. लैंगिक अवयवांत सुधारणा करण्याच्या आशेने या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. इंटरसेक्स लोकांनी कायद्यांतर्गत मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. कारण- अनेकांना विमा पॉलिसी नाकारल्याचा सामना करावा लागला आहे. त्याचे कारण म्हणजे आधार कार्ड अर्जांवर फक्त पुरुष/महिला/ट्रान्सजेंडर चेक बॉक्सेस उपलब्ध आहेत.

भारतीय इंटरसेक्स लोकांना समाजात कायदा, भाषा आणि लिंग कसे कार्य करते या संदर्भात दीर्घकाळ आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

२६ ऑक्टोबर हा इंटरसेक्स जागरूकता दिवस म्हणून का साजरा केला जातो?

१९९६ साली सुरक्षा रक्षकांनी मॉर्गन होम्स आणि मॅक्स बेक या कार्यकर्त्यांना अमेरिकन अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्सच्या वार्षिक परिषदेतून बाहेर काढण्यात आले होते. कारण- ते आपल्या व्याख्यानातून आंतरलिंगी व्यक्तींना सोसाव्या लागणाऱ्या लैंगिक अवयवांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कॉस्मेटिक शस्त्रक्रिया करण्याबाबत मार्गदर्शन करीत होते. परंतु, त्यांना विरोध करण्यात आला. ते बंद पडलेल्या इंटरसेक्स सोसायटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका (ISNA) चे प्रतिनिधित्व करीत होते. त्यांना बाहेर काढण्यात आल्यानंतर लवकरच बोस्टन, मॅसॅच्युसेट्समधील कार्यक्रमाबाहेर लोक जमले; ज्यात अनेक संघटनांच्या सदस्यांचा समावेश होता. त्यांच्याकडे ‘हर्माफ्रोडाईट्स विथ ॲटिट्यूड’ अशी चिन्हे होती. २८ वर्षांपूर्वी उत्तर अमेरिकेतील इंटरसेक्स लोकांचे हे पहिले मोठे सार्वजनिक प्रदर्शन होते.

भारतात इंटरसेक्स लोकांना कसे पाहिले जाते?

भारतीय धर्मग्रंथांमध्ये आंतरलिंगी व्यक्तींसंदर्भात ‘लिंगहीन व्यक्ती’, ‘हिजडा’ किंवा ‘तृतीय लिंग’, असे उल्लेख आढळून येतात, जे किमान १७ व्या शतकातील आहेत; परंतु ते संपूर्णत: आंतरलिंगी लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. कारण- मुख्यतः ‘हिजडा’ ही संज्ञा ट्रान्सजेंडर, जेंडर नॉन-कन्फर्मिंग व इंटरसेक्स लोकांसाठी वापरली जाते. यापैकी प्रत्येक गटाला अनोख्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. “तर तृतीय लिंग हा शब्द दुर्दैवाने प्रत्येकासाठी वापरला जातो,” असे भारतातील एकमेव इंटरसेक्स एकता समूह, इंटरसेक्स ह्युमन राइट्स इंडिया (IHRI)चे सह-संस्थापक मोहम्मद म्हणतात. अनेक लोक इंटरसेक्स लोकांचा उल्लेख ‘नैसर्गिकरीत्या जन्मलेले हिजडा’, असा करतात.

मोहम्मद यांच्या म्हणण्यानुसार, एलजीबीटीक्यू संस्थांमध्येही हे समजून घेण्यासाठी फारच कमी संशोधन, दृश्यमानता किंवा स्वारस्य आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरसेक्स लोकांचा समावेश ‘एलजीबीटीक्यू’मध्ये केल्यानंतर टीका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ च्या ऐतिहासिक NALSA विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया निकालात असे म्हटले होते की, ट्रान्सजेंडर किंवा थर्ड जेंडर लोकांना मूलभूत अधिकारांचा हक्क आहे. तसेच न्यायालयाने ‘हिजडा’ आणि ‘नपुंसक’ यांचा समावेश ट्रान्सजेंडर अधिकारांच्या खाली केला, ज्यावर टीका करण्यात आली. निकालामुळे आंतरलिंगी लोकांच्या संघर्षाचा स्पष्ट उल्लेख वगळला गेला. न्यायालयांत दाखल झालेल्या जनहित याचिकांमध्येही त्यांचा उल्लेख नाही.

मात्र, २०१९ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूमध्ये इंटरसेक्स बाळांवर करण्यात येणार्‍या शस्त्रक्रियांवर बंदी घातली. परिणामी धोरणात्मक सल्लामसलती केल्या गेल्यानंतर राज्य सरकारने प्रौढ म्हणून रुग्णाच्या सूचित संमतीशिवाय अशा शस्त्रक्रिया करण्याविरुद्ध आदेश पारित केला गेला. त्याच वर्षी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ अंतर्गत ‘इंटरसेक्स’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. असे असले तरी त्यांना विशिष्ट संरक्षण, प्रतिबंध आणि हक्क नाहीत.

भारतातील इंटरसेक्स लोकांसाठी आवश्यक कायदेशीर बाबी

या वर्षी ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरसेक्स मुलांना लिंगबदल शस्त्रक्रियेचा सामना करावा लागतो, या वस्तुस्थितीवर केंद्रीय कायदा आवश्यक असण्याच्या जनहित याचिकांवरून नोटीस जारी केली. इंटरसेक्स कार्यकर्ते गोपी कृष्ण एम. यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, अशा शस्त्रक्रिया पालकांच्या संमतीने केल्या जातात आणि अशा पद्धतींना धोरणाचा अभाव कारणीभूत ठरत आहे. तसेच ओळखपत्रे आणि शैक्षणिक संस्था/कामाच्या ठिकाणी इंटरसेक्स पर्याय समाकलित करण्यास आणि इतर उपायांसह आंतरलिंगी लोकांना जनगणनेमध्ये समाविष्ट करण्यास सांगितले.

हेही वाचा : सौदी अरेबियाच्या रखरखीत वाळवंटात झाली चक्क बर्फवृष्टी; कारण काय?

याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की, तमिळनाडूच्या मदुराई येथील रुग्णालयाने आंतरलिंगी मुले आणि योग्य जननेंद्रिय नसलेल्या मुलांवर ४० शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. ही बाब खरी असल्यास तमिळनाडू सरकारच्या २०१९ च्या आदेशाचे ते थेट उल्लंघन आहे. जन्मजात विकाराने जन्मलेल्या मुलाच्या पालकांनी रिट याचिका दाखल केल्यानंतर आणि तात्पुरते नियम जारी करण्यात आल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये राज्य सरकारला अशीच नोटीस बजावली होती, ज्यात ‘आंतरलिंगी शस्त्रक्रियांसाठी नियम जारी करा’, असा आदेश देण्यात आला होता. उल्लेखनीय बाब म्हणजे २०११ मध्ये जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांमध्ये ‘इंटरसेक्स’ पर्यायाला परवानगी देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले.