धनगरांच्या एका मोठ्या गटाने महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर नुकताच मोर्चा काढला होता. त्यांच्या मेंढ्या आणि शेळ्यांसाठी ‘चराऊ कॉरिडॉर’ तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हे मेंढपाळ कोण आहेत आणि चराऊ कॉरिडॉर म्हणजे काय? हे समजून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.
धनगर समाज म्हणजे नक्की कोण?
धनगर हा मेंढपाळांचा समुदाय असून हा समाज भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आढळून येतो. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त हा समाज गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात आढळतो. इतरत्र त्यांना गोल्ला आणि कुरुबा या नावांनी ओळखले जाते. महाराष्ट्रात धनगरांचा समावेश विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या (VJNT) यादीत करण्यात आलेला आहे. परंतु ते अनेक दशकांपासून या समाजाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा मिळावा यासाठी मागणी करत आहेत. धनगर नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समाजाला इतरत्र देशात धनगड म्हणून ओळखले जात असून त्यांना एसटी म्हणून आरक्षण मिळते.
उपजीविका आणि संस्कृती
मेंढपाळ पुत्र आर्मीचे नेते (आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ शेफर्ड्स) सौरभ हटकर यांनी सांगितले की, धनगरांनी त्यांच्या जनावरांचे एका विशिष्ट मार्गावरच पालनपोषण केले आहे. परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये वनविभागाने वने संरक्षित करण्यास सुरुवात केली आहे, तेंव्हापासून या समाजाच्या हालचाली वनजमिनींवर अतिक्रमण म्हणून पाहिले जात आहेत. “वनविभागाने (धनगर ज्या मार्गाने जा-ये करतात) त्या मार्गावर उंच तटबंदी उभारली आहे. आमच्याकडे अतिक्रमण करणारे म्हणून पाहिले जाते. आमच्यावर मोठा दंड ठोठावला जातो आणि आमच्यावर गुन्हेही दाखल केले जातात,” हटकर म्हणाले.
हटकर यांनी सांगितले की, हा समाज पावसानुसार निर्णय घेतो. ते काही ठराविक मार्गांचा अवलंब करतात- विदर्भात ते बुलढाणा ते अमरावती ते अकोला, तर काहीजण चंद्रपूरपर्यंत जातात. पश्चिम महाराष्ट्रात कोकणापर्यन्त जातात आणि परत येतात,” असंही ते म्हणाले. हे मार्ग या समाजासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन आणि सांस्कृतिक वारसा आहेत. चराऊ मार्ग बदलणे हे आम्हाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.
चराऊ कुरणे आणि जंगल
समुदायाची ‘ग्रेझिंग कॉरिडॉर’ची मागणी ही मूलत: त्यांच्या पारंपारिक मार्गांवर चरण्याचा हक्क मान्य करण्याची मागणी आहे. हटकर पुढे म्हणाले की, लहान चराऊ प्राण्यांमुळे जंगलाची हानी होत नाही. खरंतर मेंढ्या आणि शेळ्यांसारखे छोटे प्राणी या जमिनीवर ये-जा करत असताना तिला समृद्ध करतात. आमची उपजीविका ही जंगलावर अवलंबून आहे. आमचे लोक जंगलात सहजीवी म्हणून अस्तित्त्वात आहेत; आम्ही या भागातून वारंवार गेलो आहोत. आमची एकच मागणी आहे की आम्हाला तसे करण्याची परवानगी द्यावी, हटकर म्हणाले.
धनगर समाजाची चराऊ कुरणांची ही मागणी त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा, या मागणीशी थेट जोडलेली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील इतर अनुसूचित जमातींनी त्यास विरोध केलेला असून, त्यामुळे या मागणी संदर्भात फारसा सकारात्मक प्रतिसाद त्यांना मिळालॆला नाही. कारण धनगरांना हा दर्जा मिळाला तर आपल्याला मिळणाऱ्या जागा कमी होतील, असे अनुसूचित जमातींना वाटते आहे.
वन हक्क कायदा, २००६ चराईसह पारंपारिक व्यवसायांना परवानगी देतो. परंतु यामुळे केवळ एसटींनाच चराईसाठी प्रवेश मिळण्यास मदत झाली आहे. भटक्या जमाती प्रवर्गात येणाऱ्या धनगरांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही.
समुदाय प्रोफाइल
जातीवर आधारित सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण न झाल्यामुळे धनगरांची सध्याची लोकसंख्या अनिश्चित आहे. हा समाज एक कोटींच्या आसपास असल्याचे मानले जाते. जे राज्याच्या ११.२ कोटी लोकसंख्येच्या (२०११च्या जणगणनेनुसार) सुमारे ९ टक्के आहे. धनगर लोकसंख्येपैकी सुमारे ४०% लोकसंख्या आजही पूर्णपणे पशुपालनावर अवलंबून आहे. हटकर म्हणाले की, ते एडिनबर्ग विद्यापीठातून पीएचडीचे शिक्षण घेत असताना, त्यांचा मोठा भाऊ मात्र अजूनही मेंढ्या आणि शेळ्यांच्या कळपाबरोबर भटकंती करतो. भटक्या जीवनामुळे समाजाच्या शिक्षण आणि आरोग्यसेवेत अडथळा निर्माण होतो, असेही ते म्हणाले.
अधिक वाचा: ‘मान्सून वधू’: पाकिस्तानमध्ये पावसाच्या भीतीने बालविवाह का होत आहेत?
राजकीय पैलू
पश्चिम महाराष्ट्रात आणि विदर्भात या समुदायाची लक्षणीय उपस्थिती आहे आणि राज्याच्या ४८ लोकसभा जागांपैकी चार आणि विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी सुमारे ३०-३५ जागांवर निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची क्षमता आहे. महादेव जानकर आणि गोपीचंद पडळकर हे समाजातील दोन प्रमुख सदस्य सत्ताधारी महायुतीसोबत आहेत. महायुतीचा भाग असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक जानकर हे महाराष्ट्रातील माजी मंत्री असून परभणीच्या जागेसाठी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या (UBT) उमेदवाराकडून पराभूत झाले. पडळकर हे भाजपचे आमदार आहेत. २०१४ साली, समाजाने एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला होता आणि राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला पाठिंबा दिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजासाठी अनेक कल्याणकारी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र, सध्या समाजाला एकत्र बांधणारा कोणताही राजकीय मुद्दा नाही, असे हटकर म्हणाले. “त्यांच्यापैकी बहुतेकजण त्यांच्या स्थानिक नेत्यांना पाठिंबा देतात. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने चराऊ कॉरिडॉरच्या मागणीला राजकीय पक्षांकडून काही प्रमाणात मान्यता मिळेल, अशी आशा हटकर यांना वाटते.
