हृषिकेश देशपांडे
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) विरुद्ध इंडिया आघाडी असा सामना महाराष्ट्र व बिहार या दोन राज्यांत खऱ्या अर्थाने आहे. या दोन्ही राज्यांत भाजपपुढे एकत्रित विरोधकांचे तगडे आव्हान दिसते. याचमुळे या दोन्ही राज्यात भाजप रालोआचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा वेळी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रात सात उमेदवारांची घोषणा केली. यातून महाविकास आघाडीत आंबेडकर जाणार नाहीत हे स्पष्ट झाले. अद्यापही आघाडीच्या नेत्यांनी याबाबत आशा सोडलेली नाही. आंबेडकर महाविकास आघाडीबरोबर येतील असे त्यांना वाटते. यातच आंबेडकर हे महाविकास आघाडीसाठी किती महत्त्वाचे आहेत हे ध्यानात येते.
गेल्या निवडणुकीत फटका
वंचित बहुजन आघाडीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमबरोबर आघाडी केली होती. यात वंचितला ३७ लाख मतांसह ६.९२ टक्के मते मिळाली. तर ओवेसी यांच्या पक्षाला एक टक्क्यांपेक्षा कमी मते प्राप्त झाली. मात्र छत्रपती संभाजीनगरची जागा त्यांनी जिंकली. तर राज्यातील सहा मतदारसंघात वंचित व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकत्रित मते भाजप-शिवसेनेपेक्षा जास्त होती. थोडक्यात सहा जागांचा फटका वंचितमुळे बसला. अकोला मतदारसंघात प्रकाश आंबेडकर दुसऱ्या क्रमांकावर होते. ही आकडेवारी पाहता महायुतीच्या विरोधात मतविभागणी टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र ४८ जागा आणि दावेदार पक्ष अनेक असल्याने हे गणित जुळले नाही. आता नेमक्या कुणी किती जागा मागितल्या याबाबत वाद आहे. मात्र चार ते पाच जागांवरच तडजोड करण्यास आघाडीचे नेते राजी झाल्याने ही चर्चा फिस्कटल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा >>>दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या रडारवर गोव्यातील आप नेते; कोण आहेत अमित पालेकर?
आंबेडकर-जरांगे आघाडी?
वंचितच्या उमेदवारी यादीवर नजर टाकली तर, मराठा, इतर मागासवर्गीय तसेच दलितांमधील छोट्या जातींनाही संधी देण्यात आली आहे. याखेरीज मुस्लिम, जैन समाजाला प्रतिनिधित्व देणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्याबरोबर आघाडीचा मनसुबा बोलून दाखवला. अर्थात जरांगे यांनी मराठा समाजाचा निर्णय ३० मार्चला होईल असे जाहीर केले. त्याबाबत आताच घोषणा करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. राज्यात सर्वसाधारणपणे २३ ते २८ टक्क्यांच्या आसपास मराठा समाज आहे. जर आंबेडकर यांनी जरांगे यांच्याशी आघाडी केली तर राज्यात चित्र वेगळे दिसेल. अर्थात मराठा समाज एकगठ्ठा जरांगे यांच्या मागे जाईल असे नाही. प्रत्येक पक्षात प्रस्थापित मराठा नेते आहेत. त्यांना मानणारे अनुयायी मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र आरक्षणावरून वातावरण पेटल्याने मतदानाचे जुने ठोकताळे येथे उपयोगी पडणार नाहीत. प्रकाश आंबेडकर यांनाही मानणारा एक वर्ग आहे. त्यामुळे हे सामाजिक समीकरण व्यापक झाल्यास युतीविरोधी मतांचे विभाजन होऊन ते काही प्रमाणात भाजपच्या पथ्यावर पडेल. विशेष म्हणजे नागपूरमध्ये आंबेडकर यांनी उमेदवार न देता काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे. यामुळे भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडल्याचा किंवा त्यांना अप्रत्यक्ष मदत केल्याचा आरोप करताना विरोधकांना विचार करावा लागेल.
हेही वाचा >>>ड्रग्ज प्रकरणात माजी IPS अधिकारी संजीव भट्ट दोषी; काय आहे प्रकरण?
मतांचे ध्रुवीकरण?
गेल्या तीन दशकांत भाजपने आपली जुनी ओळख बदलली आहे. सामाजिक समरसतेचा नारा देत, इतर मागासवर्गीय समाजाला मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी तसेच सत्तेत संधी दिली. त्यामुळे भाजपची ही भक्कम मतपेढी बनली आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत ओबीसींची मोठ्या प्रमाणात मते भाजपच्या मागे उभे राहिल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. आंबेडकर-जरांगे हे जर एकत्र आले तर त्यातून मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. इतर मागासवर्गीय समाज मोठ्या प्रमाणात पुन्हा भाजपच्या मागे उभा राहू शकतो. जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. जरांगे यांच्या मागे असणाऱ्यांमध्ये सरकारवर नाराज असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. आंबेडकर यांच्या नियोजित तिसऱ्या आघाडीला होणारे मतदान हे महायुती विरोधातील आहे. विरोधकांमधील या दुहीचा लाभ भाजप तसेच मित्रपक्षांना होईल. विशेषत: गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकर यांच्या उमेदवारांनी विदर्भ तसेच मराठवाड्यात जवळपास बारा मतदारसंघात एक लाखांहून अधिक मते मिळवली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगलीत तीन लाख तर हातकणंगलेत सव्वा लाख मते घेतल्याने निकालावर परिणाम झाला होता.
विधानसभा लक्ष्य
लोकसभेत विजयी होण्यासाठी उमेदवाराला तीस टक्क्यांच्या आसपास मते गरजेची असतात. आंबेडकर यांची आघाडी येथे कशी कामगिरी करते, यावर विधानसभेची गणिते ठरतील. जरांगे यांनी सभेत मराठा आरक्षणासाठी विधानसभा महत्त्वाची असल्याचा उल्लेख केला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर पाच ते सहा महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. थोडक्यात लोकसभा निकालानंतही राज्यात निवडणुकीचा माहोल कायम राहणार आहे. कारण विधानसभेच्या तयारीला सारेच लागतील. लोकसभा निवडणुकीत या दोन आघाड्यांच्या संघर्षात प्रकाश आंबेडकर छोटया जातींना बरोबर घेऊन जाण्यात यशस्वी ठरले तर केवळ महाविकास आघाडीच नव्हे तर भाजपलाही काही प्रमाणात फटका बसेल. मात्र लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मुस्लिम, ओबीसी तसेच मनोज जरांगे-पाटील हे जर बरोबर आले तर राज्यात तिरंगी सामना होईल. एकास-एक लढती अभावी त्याचा लाभ महायुती पर्यायाने भाजपला अधिक होण्याची चिन्हे यातून आहेत.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) विरुद्ध इंडिया आघाडी असा सामना महाराष्ट्र व बिहार या दोन राज्यांत खऱ्या अर्थाने आहे. या दोन्ही राज्यांत भाजपपुढे एकत्रित विरोधकांचे तगडे आव्हान दिसते. याचमुळे या दोन्ही राज्यात भाजप रालोआचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा वेळी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रात सात उमेदवारांची घोषणा केली. यातून महाविकास आघाडीत आंबेडकर जाणार नाहीत हे स्पष्ट झाले. अद्यापही आघाडीच्या नेत्यांनी याबाबत आशा सोडलेली नाही. आंबेडकर महाविकास आघाडीबरोबर येतील असे त्यांना वाटते. यातच आंबेडकर हे महाविकास आघाडीसाठी किती महत्त्वाचे आहेत हे ध्यानात येते.
गेल्या निवडणुकीत फटका
वंचित बहुजन आघाडीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमबरोबर आघाडी केली होती. यात वंचितला ३७ लाख मतांसह ६.९२ टक्के मते मिळाली. तर ओवेसी यांच्या पक्षाला एक टक्क्यांपेक्षा कमी मते प्राप्त झाली. मात्र छत्रपती संभाजीनगरची जागा त्यांनी जिंकली. तर राज्यातील सहा मतदारसंघात वंचित व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकत्रित मते भाजप-शिवसेनेपेक्षा जास्त होती. थोडक्यात सहा जागांचा फटका वंचितमुळे बसला. अकोला मतदारसंघात प्रकाश आंबेडकर दुसऱ्या क्रमांकावर होते. ही आकडेवारी पाहता महायुतीच्या विरोधात मतविभागणी टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र ४८ जागा आणि दावेदार पक्ष अनेक असल्याने हे गणित जुळले नाही. आता नेमक्या कुणी किती जागा मागितल्या याबाबत वाद आहे. मात्र चार ते पाच जागांवरच तडजोड करण्यास आघाडीचे नेते राजी झाल्याने ही चर्चा फिस्कटल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा >>>दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या रडारवर गोव्यातील आप नेते; कोण आहेत अमित पालेकर?
आंबेडकर-जरांगे आघाडी?
वंचितच्या उमेदवारी यादीवर नजर टाकली तर, मराठा, इतर मागासवर्गीय तसेच दलितांमधील छोट्या जातींनाही संधी देण्यात आली आहे. याखेरीज मुस्लिम, जैन समाजाला प्रतिनिधित्व देणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्याबरोबर आघाडीचा मनसुबा बोलून दाखवला. अर्थात जरांगे यांनी मराठा समाजाचा निर्णय ३० मार्चला होईल असे जाहीर केले. त्याबाबत आताच घोषणा करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. राज्यात सर्वसाधारणपणे २३ ते २८ टक्क्यांच्या आसपास मराठा समाज आहे. जर आंबेडकर यांनी जरांगे यांच्याशी आघाडी केली तर राज्यात चित्र वेगळे दिसेल. अर्थात मराठा समाज एकगठ्ठा जरांगे यांच्या मागे जाईल असे नाही. प्रत्येक पक्षात प्रस्थापित मराठा नेते आहेत. त्यांना मानणारे अनुयायी मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र आरक्षणावरून वातावरण पेटल्याने मतदानाचे जुने ठोकताळे येथे उपयोगी पडणार नाहीत. प्रकाश आंबेडकर यांनाही मानणारा एक वर्ग आहे. त्यामुळे हे सामाजिक समीकरण व्यापक झाल्यास युतीविरोधी मतांचे विभाजन होऊन ते काही प्रमाणात भाजपच्या पथ्यावर पडेल. विशेष म्हणजे नागपूरमध्ये आंबेडकर यांनी उमेदवार न देता काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे. यामुळे भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडल्याचा किंवा त्यांना अप्रत्यक्ष मदत केल्याचा आरोप करताना विरोधकांना विचार करावा लागेल.
हेही वाचा >>>ड्रग्ज प्रकरणात माजी IPS अधिकारी संजीव भट्ट दोषी; काय आहे प्रकरण?
मतांचे ध्रुवीकरण?
गेल्या तीन दशकांत भाजपने आपली जुनी ओळख बदलली आहे. सामाजिक समरसतेचा नारा देत, इतर मागासवर्गीय समाजाला मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी तसेच सत्तेत संधी दिली. त्यामुळे भाजपची ही भक्कम मतपेढी बनली आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत ओबीसींची मोठ्या प्रमाणात मते भाजपच्या मागे उभे राहिल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. आंबेडकर-जरांगे हे जर एकत्र आले तर त्यातून मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. इतर मागासवर्गीय समाज मोठ्या प्रमाणात पुन्हा भाजपच्या मागे उभा राहू शकतो. जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. जरांगे यांच्या मागे असणाऱ्यांमध्ये सरकारवर नाराज असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. आंबेडकर यांच्या नियोजित तिसऱ्या आघाडीला होणारे मतदान हे महायुती विरोधातील आहे. विरोधकांमधील या दुहीचा लाभ भाजप तसेच मित्रपक्षांना होईल. विशेषत: गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकर यांच्या उमेदवारांनी विदर्भ तसेच मराठवाड्यात जवळपास बारा मतदारसंघात एक लाखांहून अधिक मते मिळवली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगलीत तीन लाख तर हातकणंगलेत सव्वा लाख मते घेतल्याने निकालावर परिणाम झाला होता.
विधानसभा लक्ष्य
लोकसभेत विजयी होण्यासाठी उमेदवाराला तीस टक्क्यांच्या आसपास मते गरजेची असतात. आंबेडकर यांची आघाडी येथे कशी कामगिरी करते, यावर विधानसभेची गणिते ठरतील. जरांगे यांनी सभेत मराठा आरक्षणासाठी विधानसभा महत्त्वाची असल्याचा उल्लेख केला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर पाच ते सहा महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. थोडक्यात लोकसभा निकालानंतही राज्यात निवडणुकीचा माहोल कायम राहणार आहे. कारण विधानसभेच्या तयारीला सारेच लागतील. लोकसभा निवडणुकीत या दोन आघाड्यांच्या संघर्षात प्रकाश आंबेडकर छोटया जातींना बरोबर घेऊन जाण्यात यशस्वी ठरले तर केवळ महाविकास आघाडीच नव्हे तर भाजपलाही काही प्रमाणात फटका बसेल. मात्र लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मुस्लिम, ओबीसी तसेच मनोज जरांगे-पाटील हे जर बरोबर आले तर राज्यात तिरंगी सामना होईल. एकास-एक लढती अभावी त्याचा लाभ महायुती पर्यायाने भाजपला अधिक होण्याची चिन्हे यातून आहेत.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
