केंद्र सरकार दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामातील शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) जाहीर करते. मात्र, हा हमीभाव कसा ठरवला जातो, त्या विषयी…
शेतीमालाचा हमीभाव कसा ठरतो ?
हमीभावात वाढ करताना सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाचा विचार करून हमीभाव दिल्याचे सांगितले जात आहे. कामगारांची मजुरी, बैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि इतर कामांची मजुरी, भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीचे भाडे तसेच बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क यांसारख्या सामग्रीच्या वापरावर झालेला खर्च, शेतीची अवजारे आणि शेतीच्या डागडुजीसाठी झालेला खर्च, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पाणी उपसा पंप संच इत्यादींसाठी झालेला डिझेल, वीज इ. इंधनाचा खर्च, इतर किरकोळ खर्च आणि कौटुंबिक मजुरीचे मूल्य या सर्व खर्चाचा विचार करून हमीभावात वाढ केल्याचे सांगितले जात आहे. स्वामिनाथन आयोगाने एफआरपी निश्चित करताना सर्वसमावेश उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव दिला जावा, अशी मुख्य शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार हमीभाव देताना उत्पादन खर्च आणि त्यानुसार किती वाढ दिली, हे आवर्जून सांगण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते.
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची भूमिका काय ?
कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेसने म्हणजेच केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. या प्रणालीत एखाद्या शेतीमालाचा दर देशातील सर्व राज्यांत एकसमानच असतो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने तीन सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार हमीभाव ठरतो. अ-२ हे पहिले सूत्र आहे. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन या वरील प्रत्यक्ष खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरला जातो. दुसरे सूत्र आहे अ-२ अधिक एफ-एल (कौटुंबिक श्रम) या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रम उत्पादन खर्चात मोजले जाते. केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करते ते अ-२ एफ-एल, या सूत्रानुसार दिला जातो.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुष्टियुद्धात मृत्यूचा धोका कसा? नियम बदलल्यानंतरही खेळ जीवघेणा?
स्वामीनाथन आयोग काय सांगतो ?
दिवंगत कृषीतज्ज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांनी हमीभाव देताना व्यापक अर्थाने उत्पादन खर्च गृहीत धरण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी अ-2 एफ-एल या दोन सूत्रांच्या समावेशासह तिसरे सूत्र मांडले होते, ते असे, बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम या सोबतच शेतीत जी गुंतवणूक केली जाते, त्या पैशांवरील व्याज. शेतजमिनीचे भाडे (खंड) निश्चित करून त्या आधारे उत्पादन खर्च ठरवला पाहिजे. हमीभाव ठरवताना हा सर्व खर्च उत्पादन खर्च म्हणून धरावा आणि त्यात पन्नास टक्के भर घालून उत्पादन खर्च मिळावा, अशी शिफारस स्वामिनाथन यांनी केली होती. देशातील शेतकरी संघटना, यासाठी आग्रही असतात. सरकारही स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार हमीभाव दिल्याचे सांगते. पण, प्रत्यक्षात सरकार उत्पादन खर्च कमी दाखवते. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्वंकष उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, असा हमीभाव कधीच मिळत नाही.
बाजारभाव – हमीभावाचा संबंध काय ?
हमीभाव देताना सरकार प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च जाहीर करते. पण, प्रत्यक्षात होणारा उत्पादन खर्च आणि सरकार जाहीर करीत असलेल्या उत्पादन खर्चात फरक असतो. पंजाब, हरियानासारख्या राज्यात गव्हाचे प्रति हेक्टरी उत्पादन जास्त आहे. तितके उत्पादन राज्यस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत होत नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होते. केंद्र सरकार हा राज्यनिहाय उत्पादन खर्च कुठेच विचारात घेत नाही. सध्या बाजारात हलक्या प्रतिच्या गव्हाचा दर ३० रुपये किलो आहे, असे असताना २२७५ रुपये इतका प्रति क्विंटल हमीभाव गव्हासाठी जाहीर केला आहे. बाजारात मिळणाऱ्या दरापेक्षाही कमी हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांचे कसले कल्याण होणार आहे ? असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपार क्रमांक’ कशाला?
हमीभावाचा शेतकऱ्यांना किती फायदा ?
केंद्र सरकारने यंदाच्या रब्बी हंगामातील गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि सूर्यफूलाचा हमीभाव जाहीर केला आहे. यापैकी गहू हे एकमेव धान्य आहे की, ज्याची सरकार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करते. अन्य शेतीमालाची सरकार फारशी खरेदी करत नाही. यंदा सूर्यफुलाला हमीभाव मिळाला नाही. शेतकऱ्यांनी अनेकदा मागणी करूनही सरकारने सूर्यफुलाची खरेदी केली नाही. मग हमीभाव जाहीर करण्याचा फार्स कशासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होतो. डाळींची खरेदी सरकारकडून होते. पण, उत्पादित डाळीपैकी फक्त ४० टक्केच केंद्र सरकार खरेदी करते. यंदा बाजारात टंचाईची स्थिती असल्यामुळे खरेदीचे निकष पुन्हा वाढविण्यात आले. पण, केंद्र सरकार गहू, तांदूळ खरेदी जेवढ्या व्यापक आणि मोठ्या प्रमाणावर करते, तशी खरेदी अन्य शेतीमालाची होत नाही. त्यामुळे गहू आणि तांदळाचा हमीभाव वगळता अन्य शेतीमालाचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही.
पंजाब, मध्य प्रदेश मोठे लाभार्थी ?
देशात गहू उत्पादनात पंजाब आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश आहे. गव्हाशिवाय मोहरी, मसूरसह अन्य कडधान्यांच्या उत्पादनातही मध्य प्रदेश आघाडीवर आहे. मोहरी प्रामुख्याने मध्य प्रदेशातच होते. मागील वर्षी सरकारने ४४० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्टे निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात सरकारला इतकी गहू खरेदी करता आली नाही. पण, ४४० लाख टनांपैकी सर्वाधिक १३२ लाख टन पंजाबमधून, मध्य प्रदेशातून १२९ लाख टन, हरियाणातून ८५ लाख टन, उत्तर प्रदेशातून ६० लाख टन, राज्यस्थानमधून २३ लाख टन गहू खरेदीचे नियोजन होते. पंजाबनंतर मध्य प्रदेशातून दुसऱ्या क्रमांकाची खरेदी होते. त्याशिवाय मोहरी, हरभरा, मसूरची खरेदी सरकार देशातील सुमारे ३७ जिल्ह्यांतून करते, त्यात मध्य प्रदेशातील सर्वाधिक जिल्ह्यांचा समावेश असतो.
हेही वाचा : कॅप्टगॉन गोळ्यांचे सेवन करून हमासच्या दहशतवाद्यांकडून इस्रायलवर हल्ला? या गोळ्यांमुळे काय होते? जाणून घ्या…
हमीभाव आणि किमान विक्री दरात फरक काय ?
देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) मिळावी. शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये, हा हमीभाव जाहीर करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे. सरकारने हमीभाव केल्यानंतर हमीभाव पाहून पिकांची लागवड करणारे शेतकरी अनेक आहेत. यासह सरकार किमान विक्री दर जाहीर करते. सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा वाढीव दराने त्या शेतीमालाची किंवा उत्पादीत पदार्थाची विक्री होत नाही. केंद्र सरकारने साखरेची दरवाढ टाळण्यासाठी प्रति किलो ३२ रुपये इतका किमान विक्री दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून साखरेचे दर स्थिर आहेत. सरकार हमीभाव आणि किमान विक्री दराचे हत्यार आपल्या सोयीनुसार कायम वापरत असते.
dattatray.jadhav@expressindia.com
शेतीमालाचा हमीभाव कसा ठरतो ?
हमीभावात वाढ करताना सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाचा विचार करून हमीभाव दिल्याचे सांगितले जात आहे. कामगारांची मजुरी, बैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि इतर कामांची मजुरी, भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीचे भाडे तसेच बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क यांसारख्या सामग्रीच्या वापरावर झालेला खर्च, शेतीची अवजारे आणि शेतीच्या डागडुजीसाठी झालेला खर्च, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पाणी उपसा पंप संच इत्यादींसाठी झालेला डिझेल, वीज इ. इंधनाचा खर्च, इतर किरकोळ खर्च आणि कौटुंबिक मजुरीचे मूल्य या सर्व खर्चाचा विचार करून हमीभावात वाढ केल्याचे सांगितले जात आहे. स्वामिनाथन आयोगाने एफआरपी निश्चित करताना सर्वसमावेश उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव दिला जावा, अशी मुख्य शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार हमीभाव देताना उत्पादन खर्च आणि त्यानुसार किती वाढ दिली, हे आवर्जून सांगण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते.
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची भूमिका काय ?
कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेसने म्हणजेच केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. या प्रणालीत एखाद्या शेतीमालाचा दर देशातील सर्व राज्यांत एकसमानच असतो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने तीन सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार हमीभाव ठरतो. अ-२ हे पहिले सूत्र आहे. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन या वरील प्रत्यक्ष खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरला जातो. दुसरे सूत्र आहे अ-२ अधिक एफ-एल (कौटुंबिक श्रम) या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रम उत्पादन खर्चात मोजले जाते. केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करते ते अ-२ एफ-एल, या सूत्रानुसार दिला जातो.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुष्टियुद्धात मृत्यूचा धोका कसा? नियम बदलल्यानंतरही खेळ जीवघेणा?
स्वामीनाथन आयोग काय सांगतो ?
दिवंगत कृषीतज्ज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांनी हमीभाव देताना व्यापक अर्थाने उत्पादन खर्च गृहीत धरण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी अ-2 एफ-एल या दोन सूत्रांच्या समावेशासह तिसरे सूत्र मांडले होते, ते असे, बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम या सोबतच शेतीत जी गुंतवणूक केली जाते, त्या पैशांवरील व्याज. शेतजमिनीचे भाडे (खंड) निश्चित करून त्या आधारे उत्पादन खर्च ठरवला पाहिजे. हमीभाव ठरवताना हा सर्व खर्च उत्पादन खर्च म्हणून धरावा आणि त्यात पन्नास टक्के भर घालून उत्पादन खर्च मिळावा, अशी शिफारस स्वामिनाथन यांनी केली होती. देशातील शेतकरी संघटना, यासाठी आग्रही असतात. सरकारही स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार हमीभाव दिल्याचे सांगते. पण, प्रत्यक्षात सरकार उत्पादन खर्च कमी दाखवते. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्वंकष उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, असा हमीभाव कधीच मिळत नाही.
बाजारभाव – हमीभावाचा संबंध काय ?
हमीभाव देताना सरकार प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च जाहीर करते. पण, प्रत्यक्षात होणारा उत्पादन खर्च आणि सरकार जाहीर करीत असलेल्या उत्पादन खर्चात फरक असतो. पंजाब, हरियानासारख्या राज्यात गव्हाचे प्रति हेक्टरी उत्पादन जास्त आहे. तितके उत्पादन राज्यस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत होत नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होते. केंद्र सरकार हा राज्यनिहाय उत्पादन खर्च कुठेच विचारात घेत नाही. सध्या बाजारात हलक्या प्रतिच्या गव्हाचा दर ३० रुपये किलो आहे, असे असताना २२७५ रुपये इतका प्रति क्विंटल हमीभाव गव्हासाठी जाहीर केला आहे. बाजारात मिळणाऱ्या दरापेक्षाही कमी हमीभाव देऊन शेतकऱ्यांचे कसले कल्याण होणार आहे ? असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपार क्रमांक’ कशाला?
हमीभावाचा शेतकऱ्यांना किती फायदा ?
केंद्र सरकारने यंदाच्या रब्बी हंगामातील गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि सूर्यफूलाचा हमीभाव जाहीर केला आहे. यापैकी गहू हे एकमेव धान्य आहे की, ज्याची सरकार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करते. अन्य शेतीमालाची सरकार फारशी खरेदी करत नाही. यंदा सूर्यफुलाला हमीभाव मिळाला नाही. शेतकऱ्यांनी अनेकदा मागणी करूनही सरकारने सूर्यफुलाची खरेदी केली नाही. मग हमीभाव जाहीर करण्याचा फार्स कशासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होतो. डाळींची खरेदी सरकारकडून होते. पण, उत्पादित डाळीपैकी फक्त ४० टक्केच केंद्र सरकार खरेदी करते. यंदा बाजारात टंचाईची स्थिती असल्यामुळे खरेदीचे निकष पुन्हा वाढविण्यात आले. पण, केंद्र सरकार गहू, तांदूळ खरेदी जेवढ्या व्यापक आणि मोठ्या प्रमाणावर करते, तशी खरेदी अन्य शेतीमालाची होत नाही. त्यामुळे गहू आणि तांदळाचा हमीभाव वगळता अन्य शेतीमालाचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही.
पंजाब, मध्य प्रदेश मोठे लाभार्थी ?
देशात गहू उत्पादनात पंजाब आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश आहे. गव्हाशिवाय मोहरी, मसूरसह अन्य कडधान्यांच्या उत्पादनातही मध्य प्रदेश आघाडीवर आहे. मोहरी प्रामुख्याने मध्य प्रदेशातच होते. मागील वर्षी सरकारने ४४० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्टे निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात सरकारला इतकी गहू खरेदी करता आली नाही. पण, ४४० लाख टनांपैकी सर्वाधिक १३२ लाख टन पंजाबमधून, मध्य प्रदेशातून १२९ लाख टन, हरियाणातून ८५ लाख टन, उत्तर प्रदेशातून ६० लाख टन, राज्यस्थानमधून २३ लाख टन गहू खरेदीचे नियोजन होते. पंजाबनंतर मध्य प्रदेशातून दुसऱ्या क्रमांकाची खरेदी होते. त्याशिवाय मोहरी, हरभरा, मसूरची खरेदी सरकार देशातील सुमारे ३७ जिल्ह्यांतून करते, त्यात मध्य प्रदेशातील सर्वाधिक जिल्ह्यांचा समावेश असतो.
हेही वाचा : कॅप्टगॉन गोळ्यांचे सेवन करून हमासच्या दहशतवाद्यांकडून इस्रायलवर हल्ला? या गोळ्यांमुळे काय होते? जाणून घ्या…
हमीभाव आणि किमान विक्री दरात फरक काय ?
देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) मिळावी. शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये, हा हमीभाव जाहीर करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे. सरकारने हमीभाव केल्यानंतर हमीभाव पाहून पिकांची लागवड करणारे शेतकरी अनेक आहेत. यासह सरकार किमान विक्री दर जाहीर करते. सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा वाढीव दराने त्या शेतीमालाची किंवा उत्पादीत पदार्थाची विक्री होत नाही. केंद्र सरकारने साखरेची दरवाढ टाळण्यासाठी प्रति किलो ३२ रुपये इतका किमान विक्री दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून साखरेचे दर स्थिर आहेत. सरकार हमीभाव आणि किमान विक्री दराचे हत्यार आपल्या सोयीनुसार कायम वापरत असते.
dattatray.jadhav@expressindia.com
