छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यावर चाल करून आलेल्या अफझलखानाचा प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वध केला होता. ‘शत्रूच्या मृत्यूनंतर त्याच्याबरोबर असलेलं वैरही संपत’ या भावनेतून छत्रपतींनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी आदिलशाहाचा सेनापती अफझलखानची कबर बांधली. पण गेल्या काही वर्षांत या कबरीच्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं आणि अतिक्रमण करण्यात आलं होतं. अखेर आता हे बांधकाम हटवण्यात आलं आहे. अफझलखानच्या थडग्यावरील बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्याची मागणी सर्वप्रथम २००४ साली करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लेखातून आपण अफझलखानाच्या थडग्यावरील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याबाबतच्या कायदेशीर लढाईबाबत जाणून घेणार आहोत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अफझल खानच्या थडग्यावरील बेकायदेशीर बांधकाम हटवल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (११ नोव्हेंबर) महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि उप वनसंरक्षक यांच्याकडून संबंधित कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. हे कथित अनधिकृत बांधकाम हटवताना योग्य प्रक्रिया राबवली गेली की नाही? हे या अहवालातून सूचित केलं पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला सांगितलं की, अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई संपली आहे. सरकारी आणि वनजमिनीवर बांधलेली बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली आहेत.

आणखी वाचा

अफझल खानच्या थडग्यावर बेकायदेशीर बांधकाम कुणी केलं?
‘हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरिअल सोसायटी’ या संस्थेकडून १९५० च्या दशकापासून अफझल खानच्या कबरीची देखभाल केली जात आहे. या कबरीच्या संरक्षणासाठी वकील निजाम पाश यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच या पाडकामाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या अंतरिम याचिकेवर सुनावणी करण्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं होतं. मात्र, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी सांगितलं की, प्रशासनाने अफझलखानच्या थडग्याभोवती उभारलेलं सर्व अनधिकृत बांधकाम हटवलं आहे.

अफझलखानाच्या कबरीभोवती बांधलेले अनधिकृत बांधकाम हटवलं जावं, अशी मागणी हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या उजव्या संघटनांनी केली होती. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१७ सालच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला होता. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, या कबरीभोवती पक्क्या बांधकामांसह अनधिकृत बांधकामं करण्यात आली आहेत. युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित बांधकामं हटवण्याचे आदेश दिले. योगायोगाने ही कार्यवाही अफझलखानच्या वधाच्या ३६३ व्या वर्धापनदिनी करण्यात आली. हा दिवस शिवप्रेमींकडून ‘शिवप्रताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

अफझलखानाच्या कबरीचा इतिहास काय आहे?
शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केल्यानंतर, आसपासच्या परिसरात त्यांचं नियंत्रण वाढत होतं. ही बाब आदिलशाहीसाठी डोकेदुखी ठरत होती. त्यामुळे आदिलशाहने दख्खनचा बलाढ्य योद्धा म्हणून ओळख असणाऱ्या अफझलखानाला शिवाजी महाराजांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी पाठवलं. सर जदुनाथ सरकार यांच्या ‘शिवाजी अँड हिज टाइम्स’ या पुस्तकातील नोंदीनुसार, अफझलखानने १० हजार घोडदळ घेऊन विजापूर ते वाईपर्यंत कूच केली. वाटेत त्यांनी शिवाजी महाराजांचा प्रदेश लुटला. त्यावेळी शिवाजी महाराज प्रतापगडावर होते, त्यांनी तह करण्यासाठी अफझलखानाला प्रतापगडाच्या पायथ्याशी बोलावलं. बहुतेक सल्लागारांनी शिवाजी महाराजांना शांतता प्रस्थापित करण्याचा आग्रह केला होता. तथापि, शिवाजी महाराज मागे हटण्यास तयार नव्हते. त्यांनी अफझलखानची भेट घेण्याचं ठरवलं.

हेही वाचा – अफजल खानाच्या कबरीवरील बांधकाम रात्रीच जमीनदोस्त

१० नोव्हेंबर १६५९ रोजी शिवाजी महाराज आणि अफझलखान यांची प्रतापगडाच्या पायथ्याशी भेट झाली. या भेटीत छत्रपतींनी अफझलखानाचा वध कसा केला? याबाबत मराठा आणि आदिलशाही स्त्रोतांमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, दोघं एकमेकांना आलिंगन करत असताना झालेल्या झटापटीत महाराजांनी अफझलखानाचा वध केल्याचं दोन्ही गटांनी मान्य केलं आहे. अफझलखानला मारल्यानंतर, मृतदेहाचा सन्मान म्हणून शिवाजी महाराजांच्या आदेशानुसार प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखानाची कबर बांधण्यात आली.

अफझलखानाच्या थडग्याचा नेमका वाद काय आहे?
हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरियल सोसायटीने अफझलखानाच्या कबरीवर अनधिकृत बांधकाम करून थडग्याचा विस्तार केल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर २००४ मध्ये वर्षा लक्ष्मणराव देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. या कबरीवरील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरियल सोसायटीकडून स्वराज्याचा शत्रू असणाऱ्या अफझलखानचं उदात्तीकरण केलं जात असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी गटाकडून करण्यात आला.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता?
२००४ साली दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये देशपांडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, अफझलखानाच्या मूळ कबरीच्या नावावर काही लोक त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी आसपासच्या जमिनीवर अतिक्रमण करत आहेत. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती जे एन पटेल यांच्या खंडपीठाने २००७ साली सांगितलं की, “सरकारने योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करून वादग्रस्त जागेवरील सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवली पाहिजे. हे व्यापक सार्वजनिक हिताचे काम असेल.”

हेही वाचा- अफजलखान व सय्यद बंडाच्या कबर परिसरात आणखी तीन कबरी आढळल्या; महसूल प्रशासनाकडून तपास सुरू

“संबंधित वादग्रस्त जागा ही वन विभागाच्या अखत्यारित येते, याबाबत कोणताही वाद नाही. त्यामुळे सरकारने या जागेचा जंगलाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापर करण्यास परवानगी देऊ नये. वन संवर्धन कायदा, १९८० नुसार घालून दिलेल्या नियमांचं सरकारने पालन करावं” असंही न्यायालयाने म्हटलं.

अफझलखानाच्या कबरीवरील बांधकाम करण्यासाठी संबंधितांनी वनविभागाकडून काही परवानगी घेतली होती का? याबाबतच्या सर्व नोंदींची पडताळणी करून संबंधित अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने वनसंरक्षकांना दिला होता. तसेच २००८ मध्ये दुसऱ्या खंडपीठाने वनअधिकाऱ्यांना २००७ साली दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा- विश्लेषण : शिवाजी महाराजांच्या तलवारीचा इतिहास काय? ती इंग्लंडच्या राजाला कोणी आणि का दिली? वाचा…

त्यानंतर २०१० मध्ये, विश्व हिंदू परिषदचे नेते मिलिंद एकबोटे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा केला. सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबाबत याचिका दाखल केली होती. २०१७ साली उच्च न्यायालयाने अधिकार्‍यांना उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्यास आणि बेकायदेशीर बांधकामांचे तपशील आणि भविष्यात पाडल्या जाणार्‍या बांधकामाचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितलं होतं.

संबंधित तपशील न्यायालयात सादर न केल्यास आम्ही वनसंरक्षकांना समन्स पाठवण्यास संकोच करणार नाही, असंही न्यायालयाने खडसावलं होतं. या आदेशानंतर ‘हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरिअल सोसायटी’ने २०१७ साली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.