विश्लेषण : ठाण्यात येऊर जंगलाचे लचके कोण तोडत आहे?

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेले येऊरचे जंगल ठाणेकरांसाठी प्राणवायूचा पुरवठा करणारे नैसर्गिक वरदान ठरते. पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेला हा संपूर्ण हिरवा पट्टा ठाण्याचे वैगळे वैशिष्टय तर आहेच शिवाय आसपासची शहरे वायू प्रदूषणाच्या मर्यादा ओलांडत असताना ठाण्यातील पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात येऊरचे जंगल नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहे, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. असे असले तरी हा हिरवा पट्टा ओरबाडण्याचे काम गेली अनेक वर्ष अव्याहतपणे सुरू आहे. ठाणे आणि आसपासच्या नगरातील बडे राजकीय नेते, काही प्रशासकीय अधिकारी, बडे बिल्डर आणि वन विभागाशी संबंधित असलेल्या प्रभावी मंडळींनी एकत्रितपणे येऊरच्या जंगलात तेथील आदिवासी जमिनींवर उभारलेले आलिशान बेकायदा बंगले नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरले आहेत. याच वनपरिक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात हाॅटेल, ढाबे आणि टर्फ उभारले गेले आहेत. बिबट्यांच्या अधिवासाचे ठिकाण अशी ओळख असणारा हा संपूर्ण जंगल पट्टा सध्या बेकायदा बांधकामे, हुक्का पार्लर आणि पार्ट्यांसाठी कुप्रसिद्ध होऊ लागला आहे. येऊरच्या जंगलाचे दररोज मानवी अतिक्रमणांमुळे लचके तोडले जात आहेत. येऊरचा मूळ रहिवासी असलेला येथील आदिवासी समाज याविरोधात एकटवत आहे, आवाज बुलंद करत आहे. मात्र वन विभाग, महापालिकेचे अधिकारी गप्प का, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.

आणखी वाचा

विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

उरण : रानडुकरांमुळे भातशेतीचे नुकसान, वन, कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; शेतीची राखण करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ

नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर

आवक वाढल्याने भाज्यांच्या दरात घसरण

येऊरचे जंगलाचे वैशिष्ट्य?

मुंबईच्या बजबजपुरीमध्ये विस्तीर्ण पसरलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा येऊर हा भाग आहे. येऊरमध्ये सात आदिवासी पाडे आहेत. सुमारे साडेतीन हजार इतके आदिवासी नागरिकांची लोकसंख्या या भागात नोंदीत आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा मोठा असू शकतो असे येऊरच्या अभ्यासकांचे मत आहे. या जंगलात बिबट्यांचा अधिवास आढळतो. दुर्मिळ प्राणी-पक्षी आणि वनस्पती जंगलात आढळून येतात. येऊर क्षेत्राला शांतता क्षेत्र आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून यापूर्वीच घोषित करण्यात आले आहे. ठाण्याचे फुप्फुस म्हणूनही येऊरला ओळखले जाते. त्यामुळे निसर्गप्रेमी, वन्य अभ्यासकांसाठी येऊर महत्त्वाचे आणि अभ्यासाचा विषय ठरत आले आहे.

येऊरचे प्राणी नागरी वसाहतींमध्ये का शिरत आहेत?

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत. चार वर्षांपूर्वी येथील येऊरच्या जंगलातून एक बिबट्या वर्तकनगर भागातील लोकवस्तीमध्ये फिरताना आढळला. याच जंगलातून वाट चुकलेला एक बिबट्या पुर्व द्रुतगती महामार्गालगत असलेल्या एका प्रसिद्ध माॅलच्या वाहनतळात आढळून आला होता. त्यानंतर येऊरच्या पायथ्यापासून काही अंतरावर एक बिबट्याचे पिल्लू आढळून आले होते. वर्षभरापूर्वी एका गृहसंकुलाच्या आवारात बिबट्या शिरल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये आढळून आले. येऊरच्या जंगलातील बिबटे मानवी वस्तीत शिरण्याचे प्रमाण अलिकडे वाढले आहे. वागळे इस्टेट भागात माकडे लोकवस्तीमध्ये शिरत आहेत, दंगा करत आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत झोपड्या वाढल्या आहेत. याच जंगलाला खेटून मोठमोठ्या नागरी वसाहतींना परवानग्या दिल्या जात आहेत. निसर्गरम्य येऊरच्या पायथ्याशी संकुले उभी करण्याची जणू स्पर्धात गेल्या काही वर्षात ठाण्यात सुरू झाली आहे. यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या, नियमांमधील बदल शासकीय पातळीवर केले जात आहेत. राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या जमिनींना यामुळे सोन्याचा भाव मिळू लागला आहे. हे जरी खरे असले तरी यामुळे जंगलातील प्राणी या संकुलांमध्ये वरचेवर दर्शन देऊ लागले आहेत.

येऊरमध्ये बेकायदा हाॅटेल, ढाबे, टर्फमध्ये वाढ का झाली?

येऊरमध्ये अनेक व्यावसायिकांनी, नेत्यांनी मूळ नागरिक असलेल्या आदिवासीकडून २० ते २५ वर्षांपूर्वी कवडीमोल किमतीने ९९ वर्षांच्या करारावर जमिनी विकत घेतल्या. तर काही व्यावसायिकांनी येथील आदिवासीची जमीन त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या दुसऱ्या आदिवासीच्या नावावर करून घेतली. जमीन त्या आदिवासी व्यक्तीच्या नावाने असली तरी त्याचा हक्क हा व्यावसायिकाकडेच आहे असे अनेक प्रकार याठिकाणी घडले आहेत. आदिवासींच्या जमिनींचे फेरफार करण्याचे प्रकारही अलिकडे वाढले आहेत. शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून आदिवासी जमिनी खरेदी करता येतात. त्यानुसार ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडे येऊर येथील आदिवासी जमिनींचा सातबारा नावावर करून देणारी अनेक प्रकरणे अलिकडे दाखल होत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत बसवून सगळे सोपस्कार पूर्ण करून निसर्गरम्य येऊरमध्ये जमिनी खरेदी करायची, त्यावर आलिशान बंगल्यांचे प्रकल्प उभे करायचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. येऊर येथील बंगले प्रकल्पातून कोट्यवधीची कमाई करता येते हे लक्षात आल्याने ठाण्यातील काही बड्या राजकीय नेत्यांनी आणि बिल्डरांनीदेखील येऊरकडे कमाईचे साधन म्हणून पाहाण्यास सुरुवात केली आहे. याच ठिकाणी बंगले, हाॅटेल आणि टर्फ तयार करून त्याआधारे कोट्यवधी रुपयांची कमाई सुरू झाली आहे. मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या शहरातील अनेक तरुण-तरुणी पार्ट्यांसाठी येऊर गाठत असतात.

वन विभाग, महापालिका प्रशासनाकडून कानाडोळा?

येऊर वन परिक्षेत्राचा काही भाग वनविभागाच्या हद्दीत आहे. तर, गावातील परिसर महापालिकेच्या अंतर्गत आहे. असे असले तरी या दोन्ही प्रशासनाकडून हद्दीचे कारण देत कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे. जंगलातील भागातून मुरूम माती वाहून नेण्यासाठी एका वन अधिकाऱ्याने लाच मागितल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे येऊरच्या जंगलातील संवेदनशील क्षेत्रात सर्रास वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच परवानगी मिळत असल्याचे समोर येत आहे. येथील हाॅटेल मालकांकडे ठाणे महापालिकच्या अग्निशमन दलाची परवानगी नाही. उत्पादन शुल्क विभागाचा मद्य विक्रीचा परवाना नाही. त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही.

पक्षी, प्राण्यांना धोका?

येऊरमध्ये रात्रीच्या वेळेत मोठ्या आवाजाचे ध्वनिक्षेपक हाॅटेलमध्ये वापरले जात आहेत. रात्री ग्रामस्थांव्यतिरिक्त इतर वाहनांना परवानगी नसतानाही सर्रास इतर वाहनांना येऊरमध्ये प्रवेश दिला जातो. येथे टर्फही बांधण्यात आले आहेत. या टर्फमध्ये अतिशय प्रखर स्वरूपाची रोषणाई केली जाते. त्यामुळे निशाचर प्राणी, पक्षी आता दिसत नसल्याचे आदिवासींचे म्हणणे आहे. या रोषणाईचा आणि गोगांटाचा त्रास प्राण्यांना होत आहे. हाॅटेल, टर्फच्या आतील भाग दिसू नये म्हणून मोठी सिमेंटची संरक्षण भिंती उभारण्यात आल्या आहेत. या भागातून प्राण्यांची ये-जा सुरू असतायची. ती प्राण्यांची वाट बंद झाली आहे.

प्रशासनाने काय करावे?

महापालिकेने बेकायदा हॉटेल, ढाबे आणि टर्फचे बांधकाम पाडून टाकणे आवश्यक आहे. नव्याने सुरू असलेल्या बांधकामांवर प्रशासनाने लक्ष ठेवावे. तसेच रात्री पार्ट्या, मद्याचे सेवन करण्यासाठी येणाऱ्यांना प्रवेश नाकारायला हवा. येऊरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रवेश शुल्क आकारले जाते. त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. वन विभागाने येऊरमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.