दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सोमवारी (६ मे) शीख फॉर जस्टिस (एसएफजे) या प्रतिबंधित खलिस्तानसमर्थक दहशतवादी संघटनेकडून आम आदमी पक्षाला निधी मिळाल्याचा आरोप केला. या प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी व्हावी, अशी शिफारस सक्सेना यांनी केली. सूत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, देविंदर पाल भुल्लरच्या सुटकेसाठी आणि खलिस्तानसमर्थक भावनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला शीख फॉर जस्टिसकडून १६ दशलक्ष डॉलर म्हणजे १३३.६० कोटी मिळाल्याच्या आरोपांवरून ही शिफारस करण्यात आली आहे. जागतिक हिंदू महासंघाचे आशु मोंगिया यांच्या तक्रारीनंतर नायब राज्यपालांनी ही शिफारस केली. नेमके हे प्रकरण काय? खलिस्तानी ज्याच्या सुटकेची मागणी करीत आहेत तो देविंदर पाल भुल्लर कोण आहे? याबद्दल जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देविंदर पाल भुल्लर कोण?
११ सप्टेंबर ११९३ रोजी नवी दिल्लीतील रायसीना रोड येथे भारतीय युवक काँग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर कार बॉम्बस्फोट झाला होता आणि त्यामध्ये नऊ लोक ठार आणि २५ लोक जखमी झाले होते. बॉम्बस्फोटाचे मुख्य लक्ष्य भारतीय युवक काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष एम. एस. बिट्टा होते, असे सांगण्यात येते. मात्र, ते या घटनेतून बचावले गेले. तपासानंतर या स्फोटामागे लुधियाना येथील अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक देविंदर पाल सिंह भुल्लर असल्याचे समोर आले. भुल्लर याला टाडा (दहशतवादी आणि विघटनविरोधी क्रियाकलाप कायदा) न्यायालयाने दोषी ठरवले. २५ ऑगस्ट २००१ रोजी मुख्यतः पोलिस कोठडीतील त्याच्या कबुलीजबाबाच्या आधारावर त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणातील इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
हेही वाचा : नोंदणी केलेली नसल्यास विवाह अवैध ठरतो का?
अनेक याचिका फेटाळल्या
मार्च २००२ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने भुल्लरची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. त्याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर २००३ मध्येच भुल्लरने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल केला. त्याला मे २०११ पर्यंत प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर भुल्लरच्या कुटुंबाने त्याची दयेची याचिका फेटाळण्यास विलंब झाल्याच्या कारणास्तव त्याच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याची मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये ही याचिका फेटाळली; परंतु पुनरावलोकनानंतर २१ मार्च २०१४ रोजी भुल्लरची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली.
भुल्लर प्रकरण आणि राजकारण
ऑगस्ट २००९ मध्ये भुल्लरच्या वकिलाने दिल्ली आणि पंजाब सरकारकडे एक अर्ज दाखल केला. त्या अर्जात भुल्लरला नैराश्य, उच्च रक्तदाब आणि संधिवातामुळे दिल्लीच्या तिहार कारागृहातून त्याच्या मूळ राज्यात हलवण्याची विनंती करण्यात आली. शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) आणि भाजपाच्या पंजाब सरकारने ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले की, भुल्लर हा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा असलेला अनुभवी गुन्हेगार आणि दहशतवादी आहे. परंतु, २०१३ पर्यंत भुल्लरच्या फाशीची शिक्षा बदलण्यासाठी भुल्लरचे कुटुंब आणि विविध शीख संस्थांनी चालवलेल्या मोहिमेमुळे परिस्थिती बदलली होती. त्याच वर्षी पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना भुल्लरची शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली.
भुल्लर प्रकरणाशी ‘आप’चा संबंध
जानेवारी २०१४ मध्ये दिल्लीतील आप सरकारनेदेखील भुल्लरला मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचे सांगून त्याला क्षमा करण्याची मागणी केली. २०१५ मध्ये भुल्लरला तिहारमधून अमृतसरच्या मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्यासाठी आप आणि शिरोमणी अकाली दल-भाजपा सरकारने एकत्र काम केले. २३ वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर भुल्लरला एप्रिल २०१६ मध्ये पहिल्यांदा जामीन मिळाला. त्यानंतर तो अनेकदा जामिनावर बाहेर आला. मात्र, भुल्लरची कायमची सुटका झाली नाही.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये गुरू नानक देव यांच्या ५५० व्या जयंतीदिनी केंद्राने देशभरात भुल्लरसह आठ शीख कैद्यांच्या सुटकेसाठी एक निवेदन जारी केले. तरीही, दिल्ली सरकारच्या सेण्टेंस रिव्ह्यू बोर्डने (एसआरबी) भुल्लरच्या कायमस्वरूपी सुटकेच्या विनंत्या सलग सात वेळा फेटाळल्या आहेत. भुल्लरच्या सुटकेसाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल अनेकांनी केजरीवाल यांना दोष दिला आहे. भुल्लरचे वकील जसपालसिंग मंझपूर यांनी सर्व पक्षांना विनंती केली आहे की, भुल्लरच्या नावावर राजकारण करणे थांबवावे आणि मानवी हक्कानुसार त्याची कायमची सुटका करावी. “आम्ही कधीच दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात नव्हतो. भुल्लरच्या संदर्भात कोणी पैसे दिले किंवा घेतल्याचे आम्हाला माहीत नाही. असे कोणी केले असेल तर ते त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी असू शकते. शीख कैद्यांची सुटका हा शीख फॉर जस्टिससाठी कधीही मुद्दा नव्हता,” असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी गुरुपूरब दिवशी भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आर. पी. सिंग यांनी नायब राज्यपाल यांची भेट घेऊन भुल्लरच्या सुटकेची मागणी केली होती. “आम्ही त्यांना एसआरबीची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. २८ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या आणि १२ वर्षांपासून स्किझोफ्रेनियावर उपचार घेत असलेल्या देविंदर पाल सिंह भुल्लरच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीने आढावा घ्यावा,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले आहे.
हेही वाचा : भाजपाला तीन अपक्षांनी दिला झटका, हरियाणात नक्की घडतंय तरी काय? सरकार कोसळणार का?
शीख फॉर जस्टिस संघटना काय आहे?
बॉम्बस्फोट प्रकरणात भुल्लरचे नाव आल्यानंतर भुल्लर हा खलिस्तान लिबरेशन फोर्सशी संबंधित असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले. यादरम्यान प्रतिबंधित शीख फॉर जस्टिस या संघटनेवर भुल्लरला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. शीख फॉर जस्टिस ही शिखांसाठी वेगळ्या खलिस्तानची मागणी करणारी संघटना आहे; ज्याची स्थापना अमेरिकेत झाली होती. गुरपतवंत सिंग पन्नू या संघटनेच्या संस्थापकांपैकी एक आहे. बेकायदा क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत या संघटनेवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे.
देविंदर पाल भुल्लर कोण?
११ सप्टेंबर ११९३ रोजी नवी दिल्लीतील रायसीना रोड येथे भारतीय युवक काँग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर कार बॉम्बस्फोट झाला होता आणि त्यामध्ये नऊ लोक ठार आणि २५ लोक जखमी झाले होते. बॉम्बस्फोटाचे मुख्य लक्ष्य भारतीय युवक काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष एम. एस. बिट्टा होते, असे सांगण्यात येते. मात्र, ते या घटनेतून बचावले गेले. तपासानंतर या स्फोटामागे लुधियाना येथील अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक देविंदर पाल सिंह भुल्लर असल्याचे समोर आले. भुल्लर याला टाडा (दहशतवादी आणि विघटनविरोधी क्रियाकलाप कायदा) न्यायालयाने दोषी ठरवले. २५ ऑगस्ट २००१ रोजी मुख्यतः पोलिस कोठडीतील त्याच्या कबुलीजबाबाच्या आधारावर त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणातील इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
हेही वाचा : नोंदणी केलेली नसल्यास विवाह अवैध ठरतो का?
अनेक याचिका फेटाळल्या
मार्च २००२ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने भुल्लरची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. त्याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर २००३ मध्येच भुल्लरने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल केला. त्याला मे २०११ पर्यंत प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर भुल्लरच्या कुटुंबाने त्याची दयेची याचिका फेटाळण्यास विलंब झाल्याच्या कारणास्तव त्याच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याची मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये ही याचिका फेटाळली; परंतु पुनरावलोकनानंतर २१ मार्च २०१४ रोजी भुल्लरची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली.
भुल्लर प्रकरण आणि राजकारण
ऑगस्ट २००९ मध्ये भुल्लरच्या वकिलाने दिल्ली आणि पंजाब सरकारकडे एक अर्ज दाखल केला. त्या अर्जात भुल्लरला नैराश्य, उच्च रक्तदाब आणि संधिवातामुळे दिल्लीच्या तिहार कारागृहातून त्याच्या मूळ राज्यात हलवण्याची विनंती करण्यात आली. शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) आणि भाजपाच्या पंजाब सरकारने ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले की, भुल्लर हा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा असलेला अनुभवी गुन्हेगार आणि दहशतवादी आहे. परंतु, २०१३ पर्यंत भुल्लरच्या फाशीची शिक्षा बदलण्यासाठी भुल्लरचे कुटुंब आणि विविध शीख संस्थांनी चालवलेल्या मोहिमेमुळे परिस्थिती बदलली होती. त्याच वर्षी पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना भुल्लरची शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली.
भुल्लर प्रकरणाशी ‘आप’चा संबंध
जानेवारी २०१४ मध्ये दिल्लीतील आप सरकारनेदेखील भुल्लरला मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचे सांगून त्याला क्षमा करण्याची मागणी केली. २०१५ मध्ये भुल्लरला तिहारमधून अमृतसरच्या मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्यासाठी आप आणि शिरोमणी अकाली दल-भाजपा सरकारने एकत्र काम केले. २३ वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर भुल्लरला एप्रिल २०१६ मध्ये पहिल्यांदा जामीन मिळाला. त्यानंतर तो अनेकदा जामिनावर बाहेर आला. मात्र, भुल्लरची कायमची सुटका झाली नाही.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये गुरू नानक देव यांच्या ५५० व्या जयंतीदिनी केंद्राने देशभरात भुल्लरसह आठ शीख कैद्यांच्या सुटकेसाठी एक निवेदन जारी केले. तरीही, दिल्ली सरकारच्या सेण्टेंस रिव्ह्यू बोर्डने (एसआरबी) भुल्लरच्या कायमस्वरूपी सुटकेच्या विनंत्या सलग सात वेळा फेटाळल्या आहेत. भुल्लरच्या सुटकेसाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल अनेकांनी केजरीवाल यांना दोष दिला आहे. भुल्लरचे वकील जसपालसिंग मंझपूर यांनी सर्व पक्षांना विनंती केली आहे की, भुल्लरच्या नावावर राजकारण करणे थांबवावे आणि मानवी हक्कानुसार त्याची कायमची सुटका करावी. “आम्ही कधीच दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात नव्हतो. भुल्लरच्या संदर्भात कोणी पैसे दिले किंवा घेतल्याचे आम्हाला माहीत नाही. असे कोणी केले असेल तर ते त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी असू शकते. शीख कैद्यांची सुटका हा शीख फॉर जस्टिससाठी कधीही मुद्दा नव्हता,” असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी गुरुपूरब दिवशी भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आर. पी. सिंग यांनी नायब राज्यपाल यांची भेट घेऊन भुल्लरच्या सुटकेची मागणी केली होती. “आम्ही त्यांना एसआरबीची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. २८ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या आणि १२ वर्षांपासून स्किझोफ्रेनियावर उपचार घेत असलेल्या देविंदर पाल सिंह भुल्लरच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीने आढावा घ्यावा,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले आहे.
हेही वाचा : भाजपाला तीन अपक्षांनी दिला झटका, हरियाणात नक्की घडतंय तरी काय? सरकार कोसळणार का?
शीख फॉर जस्टिस संघटना काय आहे?
बॉम्बस्फोट प्रकरणात भुल्लरचे नाव आल्यानंतर भुल्लर हा खलिस्तान लिबरेशन फोर्सशी संबंधित असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले. यादरम्यान प्रतिबंधित शीख फॉर जस्टिस या संघटनेवर भुल्लरला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. शीख फॉर जस्टिस ही शिखांसाठी वेगळ्या खलिस्तानची मागणी करणारी संघटना आहे; ज्याची स्थापना अमेरिकेत झाली होती. गुरपतवंत सिंग पन्नू या संघटनेच्या संस्थापकांपैकी एक आहे. बेकायदा क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत या संघटनेवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे.
