अनिकेत साठे
देशाच्या तीनही सैन्यदलांचे दुसरे संरक्षण प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ – सीडीएस) म्हणून लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) अनिल चौहान यांची नियुक्ती झाली आहे. लष्कराच्या पूर्व विभागाची जबाबदारी त्यांनी प्रदीर्घ काळ सांभाळली होती. चीनविरुद्ध सामरिक रणनीती जोखणारे तज्ज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात. हेलिकॉप्टर अपघातात पहिले सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांच्या निधनामुळे नऊ महिन्यांपासून रिक्त असणाऱ्या या पदावर अखेर चौहान यांची नियुक्ती झाली. यानिमित्ताने गुरखा रेजिमेंटमधून संरक्षण दलांस दुसरे सीडीएस लाभले आहेत. तसेच, रावत यांच्याप्रमाणेच चौहान हेही उत्तराखंडचे मूळ निवासी आहेत.
लष्करी सेवेतील प्रवास कसा होता?
१८ मे १९६१ रोजी जन्मलेले अनिल चौहान यांचे शालेय शिक्षण कोलकाताच्या केंद्रीय विद्यालयात झाले. या शहरात त्यांच्या लष्करी सेवेच्या ऊर्मीला आकार मिळाला. पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत प्रशिक्षण घेऊन १९८१ मध्ये ते ११ गुरखा रायफल्समध्ये दाखल झाले. डेहराडूनच्या भारतीय लष्करी प्रबोधिनीतही त्यांनी शिक्षण घेतले आहे. ४० वर्षांच्या लष्करी सेवेत त्यांनी विविध विभागांचे सारथ्य केले. अनेक प्रशासकीय (स्टाफ) पदांची जबाबदारी सांभाळली. पूर्व विभागात सर्वाधिक काळ सेवा बजावणारे अधिकारी म्हणून ते परिचित आहेत. प्रारंभी बारामुल्ला या तणावग्रस्त क्षेत्रात त्यांनी पायदळ (इन्फंट्री) डिव्हिजनचे नेतृत्व केले. त्यानंतर ईशान्येकडील सीमावर्ती भागात प्रदीर्घ काळ काम केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंगोला येथील मोहिमेत ते सहभागी झाले होते. सप्टेंबर २०१९मध्ये चौहान पूर्व विभागाचे प्रमुख झाले. मे २०२१ म्हणजे लष्करी सेवेतून निवृत्त होईपर्यंत ते याच सीमावर्ती भागात कार्यरत राहिले.
बालाकोट हवाई हल्ला आखणीत पुढाकार…
बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या वेळी चौहान हे लष्करी मोहीम विभागाचे महासंचालक होते. ईशान्येकडील भागात भारत-म्यानमारने बंडखोरांविरोधात धडक लष्करी मोहीम राबविली होती. त्या मोहिमेचे ते शिल्पकार ठरले. बंडखोर गटांचा बिमोड करण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने अनेक मोहिमा यशस्वीपणे राबविल्या. या कामगिरीची सरकारने वेळोवेळी दखल घेत त्यांना परमविशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक आणि विशिष्ट सेवा पदकाने सन्मानित केले. चीनच्या लष्करी धोरणांवर त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. या अनुभवाचा उपयोग करून घेण्यासाठी निवृत्तीपश्चात चौहान यांची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे लष्करी सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. आता आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारने तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली आहे.
नियुक्तीतील वेगळेपण काय?
साधारणत: तीन वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संयुक्त संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) पदाच्या निर्मितीला मान्यता दिली होती. तेव्हाच चार तारांकित जनरलच्या हुद्द्याचे हे पद असेल, कार्यरत सैन्यदल प्रमुखांप्रमाणेच त्यांना वेतन व इतर सेवा सुविधा असतील हे निश्चित झाले. पहिले सीडीएस बिपीन रावत हे लष्करातील चार तारांकित जनरल होते. चौहान यांच्या नियुक्तीने निवृत्त तीन तारांकित लष्करी अधिकारी चार तारांकित पदावर सक्रिय सेवेत परतण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
दोन सीडीएसमध्ये फरक असेल का?
पहिले सीडीएस बिपीन रावत हे आक्रमक स्वभावाचे म्हणून ओळखले जात. त्यांच्या कार्यपद्धतीतून वारंवार ते प्रतीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ भारत सरकारचे धोरण आपले सैन्य कुठल्याही परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय सीमा अथवा नियंत्रण रेषा ओलांडणार नाही, असे राहिले होते. या विचारधारेमुळे विशेषतः लष्कराच्या आक्रमक शक्तीवर मर्यादा आल्याचे मानणारे कित्येक आहेत. रावत यांनी ते धोरणच बदलवले. अर्थात, राजकीय नेतृत्वाच्या पाठबळाशिवाय ते शक्य नव्हते. चीनशी सीमेवर उद्भवलेला संघर्ष असो की, म्यानमारमधील सर्जिकल स्ट्राईक असो, संघर्षमय स्थिती हाताळताना आक्रमक धोरणाला त्यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले. बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यावेळी ते लष्करप्रमुख पदावर कार्यरत होते. तुलनेने चौहान अधिक नेमस्त, परंतु विलक्षण अभ्यासू मानले जातात. बंडखोरांविरोधात म्यानमारच्या सोबतीने त्यांनी सूर्योदय ही व्यापक लष्करी मोहीम राबविली. बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या मोहिमेच्या आखणीत त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. चिनी लष्करी व्यूहरचनेचा त्यांचा अभ्यास आहे.
नव्या सीडीएससमोरील आव्हाने कोणती?
लष्कर, हवाईदल व नौदलाचे एकात्मिक युद्ध विभाग स्थापण्याची महत्त्वाची जबाबदारी चौहान यांच्यावर आहे. त्याअंतर्गत केवळ लष्करी कारवाईच नव्हे तर पुरवठा व्यवस्था, वाहतूक, प्रशिक्षण, दळणवळण, देखभाल व दुरुस्तीत संयुक्त व्यवस्था नियोजित आहे. सैन्यदलांची लढाऊ क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने तीन दलांच्या कामकाजात सुधारणा घडविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करून त्यांच्या कार्यात तर्कसंगतपणा आणताना चौहान यांना अनुभवाचा उपयोग होईल. एकत्रित संयुक्त योजनेसाठी गरजनिहाय सामग्री खरेदी, प्रशिक्षण आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत समन्वय त्यांना साधावा लागणार आहे. लष्करी सामग्रीवरील परकीय अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी उपकरणे, सामग्रीला चालना देण्याकडे त्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. सायबर, अंतराळाशी संबंधित लष्करी विभागही त्यांच्या अखत्यारीत आहेत. संरक्षण अधिग्रहण समितीचे सदस्य व अण्वस्त्र युद्धगट प्राधिकरणाचे लष्करी सल्लागार म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. याशिवाय राजकीय नेतृत्वाला सल्ला देण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे.
