राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचा खरा स्रोत आता समोर आला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेली निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात पहिल्यांदा २०१८ मध्ये निवडणूक रोख्याची योजना आणली गेली. राजकीय पक्षांना मिळणारा काळा पैसा रोखणे हा यामागील हेतू सांगण्यात येत होता. प्रत्यक्षात याचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाल्याचे दिसत आहे. या निमित्ताने राजकीय पक्षांचे मोठे देणगीदार कोण आहेत आणि ते कधी व कशासाठी देणगी देतात याचीही माहिती उघड झाली आहे. देशातील कंपन्या राजकीय पक्षांच्या मोठ्या देणगीदार आहेत. कोण आहेत राजकीय पक्षांचे प्रमुख देणगीदार?
फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस
फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस ही कंपनी देणगीदारांमध्ये प्रथम स्थानी आहे. कोईमतूरस्थित सँटियागो मार्टिन यांच्या मालकीच्या या कंपनीने तब्बल एक हजार ३६८ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. या कंपनीची स्थापना १९९१ मध्ये झाली. मार्टिन लॉटरी एजन्सीज या नावाने ती कार्यरत होती. देशातील लॉटरी किंग अशी सँटियागो मार्टिन यांची ओळख आहे. कंपनीच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार मार्टिन यांनी १३ व्या वर्षीच लॉटरी व्यवसाय सुरू केला. त्यांनी लॉटरी विक्रीचे दशभरात जाळे निर्माण केले आहे. लॉटरी सोडतीचे थेट प्रक्षेपण करणारी ही देशातील पहिली कंपनी आहे. अनेक सरकारी लॉटरीचे वितरण या कंपनीमार्फत होते.
मेघा इंजिनिअरिंग
निवडणूक रोखे खरेदीमध्ये मेघा इंजिनिअरिंग दुसऱ्या स्थानी आहे. या कंपनीने ९६६ कोटी रुपयांची देणगी दिली असून, तिची उपकंपनी यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कंपनीने २२० कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. या कंपनीची स्थापना १९८९ मध्ये झाली. या कंपनीचा विस्तार बोगदे निर्माण करण्यापासून अतिजलद रेल्वे उभारण्यापर्यंत आहे. ही कंपनी हैदराबादस्थित असून, श्रीनगर आणि लडाख यांना जोडणाऱ्या झोझिला खिंड बोगद्याचे काम त्यांनी केले आहे. मुंबईतील ठाणे – बोरिवली बोगद्याचे कामही याच कंपनीने मिळविले. देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थानकाच्या कामातही कंपनी सहभागी आहे. याचबरोबर टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनी समूहाची मालकी असोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग या मेघा इंजिनिअरिंगच्या उपकंपनीकडे आहे. या कंपनीचे संस्थापक पी. पिची रेड्डी हे देशातील अतिश्रीमंतांपैकी एक असून, त्यांची संपत्ती ३७ हजार ७०० कोटी रुपये आहे.
क्विक सप्लाय चेन
क्विक सप्लाय चेन देणगीदारांमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे. या कंपनीने ४१० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी या पत्त्यावर कंपनीची नोंदणी झालेली आहे. रिलायन्स समूहाशी या कंपनीचा संबंध जोडला जात असताना समूहाने ही आपली उपकंपनी नसल्याचे म्हटले आहे. क्विक सप्लाय चेन ही कंपनी गोदामांची निर्मिती करते. ही कंपनी २००० मध्ये सुरू झाली. या कंपनीचा महसूल २०२२-२३ मध्ये ५०० कोटी रुपये होता. विशेष म्हणजे कंपनीला २०२१-२२ मध्ये २१.७२ कोटी रुपयांचा नफा झाला असताना कंपनीने ३६० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात कंपनीने पुन्हा ५० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केली. या कंपनीचे प्रदीर्घ काळ संचालक असलेले तपस मित्रा हे रिलायन्सशी निगडित कंपन्यांच्या संचालक मंडळातही आहेत.
वेदांता समूह
अनिल अगरवाल यांच्या मालकीच्या वेदांता समूहाने ४०० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. कंपनीवर कर्जाचा मोठा बोजा असून, ती तोट्यात आहे. कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात गेल्या वर्षी डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत सात टक्के घट होऊन तो दोन हजार ८६८ कोटी रुपयांवर आला होता. वेदांता समूह खाणकाम क्षेत्रात प्रामुख्याने कार्यरत आहेत. याचबरोबर पोलाद आणि तेल व नैसर्गिक वायू आणि ऊर्जा क्षेत्रातही कंपनीचा विस्तार आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानमधील फॉक्सकॉन कंपनीने वेदांतासोबतच्या संयुक्त इलेक्ट्रानिक चिप प्रकल्पातून माघार घेतली होती.
हेही वाचा – CAA: कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, नियम काय आहेत… जाणून घ्या CAA बद्दल सर्व काही
हल्दीया एनर्जी
कोलकतास्थित हल्दीया एनर्जी कंपनीने ३७७ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. देणगीदारांच्या यादीत ही कंपनी पाचव्या स्थानी आहे. आरपी- संजीव गोएंका (आरपीएसजी) ग्रुपच्या मालकीची ही कंपनी आहे. या कंपनीने पश्चिम बंगालमधील हल्दीया येथे औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारला असून, त्यात कोलकता आणि आजूबाजूच्या उपनगरांमध्ये वीजपुरवठा होतो. आरपीएसजी ग्रुपची मालमत्ता सात अब्ज डॉलरची असून, महसूल ४.३ अब्ज डॉलर आहे. या समूहाचा ऊर्जा, रिटेल, आयटीशी निगडित सेवा, एफएमसीजी, माध्यमे व मनोरंजन यासह कृषी क्षेत्रात विस्तार आहे. या समूहाचे संस्थापक संजीव गोएंका यांच्याकडे आयपीएलमधील लखनौ सुपर जायंट्स आणि आयएसएलमधील मोहन बागान सुपर जायंट या संघांची मालकी आहे. पद्म पुरस्कार समितीमध्ये गेल्या वर्षी ते सदस्य होते.
तपास यंत्रणांच्या कारवाईचा संबंध?
सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या कंपन्या या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या आहेत. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि प्राप्तिकर विभाग (आयटी) यांच्याकडून झालेल्या कारवाईनंतर या कंपन्यांनी मोठी देणगी रोख्यांच्या रुपाने दिल्याचेही समोर आले आहे. याच वेळी सरकारच्या विविध यंत्रणांचा परवाना आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांकडूनही मोठी देणगी देण्यात आली. त्यानंतर या कंपन्यांना सरकारकडून मोठ्या कामांची कंत्राटे मिळाल्याचे प्रकारही निदर्शनास आले आहेत.
sanjay.jadhav@expressindia.com
फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस
फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस ही कंपनी देणगीदारांमध्ये प्रथम स्थानी आहे. कोईमतूरस्थित सँटियागो मार्टिन यांच्या मालकीच्या या कंपनीने तब्बल एक हजार ३६८ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. या कंपनीची स्थापना १९९१ मध्ये झाली. मार्टिन लॉटरी एजन्सीज या नावाने ती कार्यरत होती. देशातील लॉटरी किंग अशी सँटियागो मार्टिन यांची ओळख आहे. कंपनीच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार मार्टिन यांनी १३ व्या वर्षीच लॉटरी व्यवसाय सुरू केला. त्यांनी लॉटरी विक्रीचे दशभरात जाळे निर्माण केले आहे. लॉटरी सोडतीचे थेट प्रक्षेपण करणारी ही देशातील पहिली कंपनी आहे. अनेक सरकारी लॉटरीचे वितरण या कंपनीमार्फत होते.
मेघा इंजिनिअरिंग
निवडणूक रोखे खरेदीमध्ये मेघा इंजिनिअरिंग दुसऱ्या स्थानी आहे. या कंपनीने ९६६ कोटी रुपयांची देणगी दिली असून, तिची उपकंपनी यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कंपनीने २२० कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. या कंपनीची स्थापना १९८९ मध्ये झाली. या कंपनीचा विस्तार बोगदे निर्माण करण्यापासून अतिजलद रेल्वे उभारण्यापर्यंत आहे. ही कंपनी हैदराबादस्थित असून, श्रीनगर आणि लडाख यांना जोडणाऱ्या झोझिला खिंड बोगद्याचे काम त्यांनी केले आहे. मुंबईतील ठाणे – बोरिवली बोगद्याचे कामही याच कंपनीने मिळविले. देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थानकाच्या कामातही कंपनी सहभागी आहे. याचबरोबर टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनी समूहाची मालकी असोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग या मेघा इंजिनिअरिंगच्या उपकंपनीकडे आहे. या कंपनीचे संस्थापक पी. पिची रेड्डी हे देशातील अतिश्रीमंतांपैकी एक असून, त्यांची संपत्ती ३७ हजार ७०० कोटी रुपये आहे.
क्विक सप्लाय चेन
क्विक सप्लाय चेन देणगीदारांमध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे. या कंपनीने ४१० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी या पत्त्यावर कंपनीची नोंदणी झालेली आहे. रिलायन्स समूहाशी या कंपनीचा संबंध जोडला जात असताना समूहाने ही आपली उपकंपनी नसल्याचे म्हटले आहे. क्विक सप्लाय चेन ही कंपनी गोदामांची निर्मिती करते. ही कंपनी २००० मध्ये सुरू झाली. या कंपनीचा महसूल २०२२-२३ मध्ये ५०० कोटी रुपये होता. विशेष म्हणजे कंपनीला २०२१-२२ मध्ये २१.७२ कोटी रुपयांचा नफा झाला असताना कंपनीने ३६० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षात कंपनीने पुन्हा ५० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केली. या कंपनीचे प्रदीर्घ काळ संचालक असलेले तपस मित्रा हे रिलायन्सशी निगडित कंपन्यांच्या संचालक मंडळातही आहेत.
वेदांता समूह
अनिल अगरवाल यांच्या मालकीच्या वेदांता समूहाने ४०० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. कंपनीवर कर्जाचा मोठा बोजा असून, ती तोट्यात आहे. कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात गेल्या वर्षी डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत सात टक्के घट होऊन तो दोन हजार ८६८ कोटी रुपयांवर आला होता. वेदांता समूह खाणकाम क्षेत्रात प्रामुख्याने कार्यरत आहेत. याचबरोबर पोलाद आणि तेल व नैसर्गिक वायू आणि ऊर्जा क्षेत्रातही कंपनीचा विस्तार आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानमधील फॉक्सकॉन कंपनीने वेदांतासोबतच्या संयुक्त इलेक्ट्रानिक चिप प्रकल्पातून माघार घेतली होती.
हेही वाचा – CAA: कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, नियम काय आहेत… जाणून घ्या CAA बद्दल सर्व काही
हल्दीया एनर्जी
कोलकतास्थित हल्दीया एनर्जी कंपनीने ३७७ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. देणगीदारांच्या यादीत ही कंपनी पाचव्या स्थानी आहे. आरपी- संजीव गोएंका (आरपीएसजी) ग्रुपच्या मालकीची ही कंपनी आहे. या कंपनीने पश्चिम बंगालमधील हल्दीया येथे औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारला असून, त्यात कोलकता आणि आजूबाजूच्या उपनगरांमध्ये वीजपुरवठा होतो. आरपीएसजी ग्रुपची मालमत्ता सात अब्ज डॉलरची असून, महसूल ४.३ अब्ज डॉलर आहे. या समूहाचा ऊर्जा, रिटेल, आयटीशी निगडित सेवा, एफएमसीजी, माध्यमे व मनोरंजन यासह कृषी क्षेत्रात विस्तार आहे. या समूहाचे संस्थापक संजीव गोएंका यांच्याकडे आयपीएलमधील लखनौ सुपर जायंट्स आणि आयएसएलमधील मोहन बागान सुपर जायंट या संघांची मालकी आहे. पद्म पुरस्कार समितीमध्ये गेल्या वर्षी ते सदस्य होते.
तपास यंत्रणांच्या कारवाईचा संबंध?
सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या कंपन्या या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या आहेत. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि प्राप्तिकर विभाग (आयटी) यांच्याकडून झालेल्या कारवाईनंतर या कंपन्यांनी मोठी देणगी रोख्यांच्या रुपाने दिल्याचेही समोर आले आहे. याच वेळी सरकारच्या विविध यंत्रणांचा परवाना आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांकडूनही मोठी देणगी देण्यात आली. त्यानंतर या कंपन्यांना सरकारकडून मोठ्या कामांची कंत्राटे मिळाल्याचे प्रकारही निदर्शनास आले आहेत.
sanjay.jadhav@expressindia.com
