देशात सध्या निवडणुकांचे वातावरण आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी नोव्हेंबर महिन्यात मतदान पार पडणार आहे. २०२४ च्या सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागेल. भारतासारख्या सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या देशात कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका नेहमीच होत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांपासून ते सार्वत्रिक निवडणुका सुरळीत आणि निष्पक्षरीत्या पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेने सार्वभौमत्व प्रदान केलेले असले तरी १९९० पर्यंत देशात निवडणुका घेण्यापर्यंतच आयोगाची मर्यादित भूमिका होती. १९९० साली टी. एन. शेषन यांच्याकडे निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्तपद आले आणि १९९६ पर्यंत त्यांनी निवडणूक आयोगाचा आणि देशातील निवडणुकांचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. आज आपण ओळखपत्र म्हणून व्होटर आयडी कार्ड म्हणजेच मतदार ओळखपत्र मतदानापासून ते ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरतो. मतदार ओळखपत्राची संकल्पना शेषन यांचीच. शेषन यांनी १९९३ साली देशातील सर्व निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्या होत्या. त्यांच्या या निर्णयामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती. या वादळी व्यक्तिमत्त्वाचा आज स्मृती दिन आहे.
कर्तव्यात जराही कसूर करायची नाही, घटनेनी आखून दिलेली चौकट आणि नियमामध्ये राहून काम करायचे, हे करत असताना देशाचे पंतप्रधान जरी आडवे आले तरीही मुलाहिजा बाळगायचा नाही, अशी स्वतंत्र बाणा असलेली शेषन यांची कार्यशैली आजही प्रसिद्ध आहे. १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी वयाच्या ८६ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर चार वर्षांनी त्यांचे आत्मचरित्र प्रकाशित झाले. हयात असताना शेषन यांनी आत्मचरित्राचा कच्चा आराखडा लिहून ठेवला होता. थ्रू दी ब्रोकन ग्लास हे त्यांचे आत्मचरित्र रूपा प्रकाशनाने याच वर्षी प्रकाशित केले. शेषन यांनी आपल्या आत्मचरित्रामध्ये त्यांच्या कारकिर्दीमधील अनेक घटनांचा उल्लेख केला आहे. खासकरून निवडणूक आयोगाचे आयुक्त म्हणून काम करीत असतानाचा त्यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ अतिशय वादळी तर ठरला होताच; पण त्याआधी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि इतर पदांवर काम करतानाचे त्यांचे अनुभवही या पुस्तकात नमूद केलेले आहेत.
हे वाचा >> निवडणुकांचे ‘रिंगमास्तर’
कोण होते टी. एन. शेषन?
तिरुनेलाई नारायण अय्यर शेषन अर्थान टी. एन. शेषन १९५५ च्या बॅचचे तमिळनाडू केडरचे सनदी अधिकारी होते. तमिळनाडूमध्ये त्यानी विविध पदांवर काम केल्यानंतर केंद्रातही महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आणि केंद्रीय कॅबिनेट सचिव या प्रशासनातील सर्वोच्च पदापर्यंत मजल मारली होती. मात्र, या पदावर त्यांनी केवळ आठ महिने काम केले. स्वतंत्र भारतातील सर्वांत कमी कालावधीसाठी असलेले कॅबिनेट सचिव म्हणून त्यांची गणना होते. १२ डिसेंबर १९९० मध्ये त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. ११ डिसेंबर १९९६ पर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते. केरळमधील पल्लकड जिल्ह्यात जन्मलेल्या शेषन यांनी निवडणुकांचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या सुधारणा केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरील नियुक्तीआधी त्यांनी अणुऊर्जा आयोगाचे सचिव व अंतराळ विभागाचे सहसचिव ही पदे सांभाळली होती.
आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी
शेषन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य दिले. भारतात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात यासाठी १९५० मध्ये निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेची स्थापना करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात १९९० पर्यंत हा आयोग निवडणुकांमध्ये केवळ निरीक्षकाची भूमिका बजावत होता. त्या काळी मतदारांना लाच देणे ही सामान्य बाब असताना शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करीत या गैरप्रकाराला आळा घातला.
निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी एकदा म्हटले, “निवडणूक आयोगाने शेषन यांचा वारसा पुढे चालू ठेवला पाहिजे. १९६० ते १९८० या काळात निवडणूक आयोग ‘राम भरोसे’ पद्धतीने चालला होता. शेषन हे पहिले आयुक्त होते; ज्यांनी आचारसंहितेच्या नियमांची अंमलबजावणी केली. शेषन यांच्याआधी निवडणूक आयोग निवडणुकांची घोषणा करण्यात आणि त्या घेण्यातच धन्यता मानत होता. देशभरातील निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवडणुकीसंदर्भातील शिस्तीबाबत शेषन कमालीचे कठोर होते. कर्मचाऱ्यांच्या चुका ते अजिबात माफ करीत नसत. इतकेच नाही, तर राजकारण्यांनाही ते जुमानत नसत. ते राजकारण्यांचे ऐकायचे नाहीत.”
शेषन यांनी देशातील निवडणूक प्रक्रियेत बदल करीत निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या १५० गैरप्रकारांची यादी सादर केली. मतदारांना लाच देणे, दारूवाटप, भिंतींवर लिहिणे व निवडणूक भाषणांमध्ये धर्माचा वापर करणे यांवर शेषन यांनी बंदी आणली. शेषन यांच्याच कार्यकाळात मतदार ओळखपत्रे अस्तित्वात आली. आदर्श आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाची मर्यादादेखील त्यांनी आखून दिली. या सुधारणा करताना शेषन यांचे सत्ताधारी सरकारसोबत अनेक मतभेदही झाले होते.
हे वाचा >> बुकबातमी : टी. एन. शेषन यांचे ‘वादळी, पण भारी’ आत्मचरित्र
आणखी एक माजी आयुक्त टी. एस. क्रिष्णा मूर्ती यांनी लिहिलेल्या ‘मिरॅकल ऑफ डेमोक्रसी : इंडियाज अमेजिंग जर्नी’ पुस्तकात म्हटलेय की, शेषन यांचा कार्यकाळ निवडणूक आयोगाला कलाटणी देणारा ठरला. “निवडणूक आयोगाचा इतिहास लिहिला गेला, तर तो दोन भागांत विभागला जाऊ शकतो. एक म्हणजे शेषन यांच्यानंतरचा काळ आणि शेषन यांच्याआधीचा काळ. शेषन यांच्याआधीच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोग सरकारचा विभाग म्हणून कार्यरत होता. शेषन आल्यानंतर मात्र निवडणूक आयोगाचे सार्वभौमत्व उजळून निघाले”, असे वर्णन क्रिष्णा मूर्ती यांनी त्यांच्या पुस्तकात केले आहे.
१९९४ साली शेषन यांनी घेतलेल्या एका भूमिकेमुळे तर राजकीय वादळ आले होते. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांना पदावरून दूर करावे, असे शेषन यांनी सांगितले. सीताराम केसरी आणि कल्पनाथ राय यांनी मतदारांवर प्रभाव टाकल्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, असे शेषन यांचे म्हणणे होते.
‘रेड लेटर डे’; जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तच निवडणूक रद्द करतात…
टी. एन. शेषन यांनी २ ऑगस्ट १९९३ साली एक १७ पानांचे पत्र लिहून खळबळ उडवून दिली होती. हे पत्र लिहिल्यामुळे या दिवसाला भारतीय लोकशाही मधील ‘रेड लेटर डे’ असे संबोधले गेले. या पत्राद्वारे देशातील सर्व निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा शेषन यांनी केली. ज्यांच्यावर निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे, तीच व्यक्ती निवडणुका होणार नाहीत, अशी घोषणा करते, हे अभूतपूर्व असे होते. केंद्र सरकार आणि काही राज्यांतील सरकारे निवडणूक आयोगाला सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावेळी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केले होते. त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल या राज्य सरकारांनी राज्य निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक केली नव्हती. अशा अनेक घटनांचे पडसाद म्हणून शेषन यांनी देशातील सर्व निवडणुका थांबविल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथेही शेषन यांचाच विजय झाला.
भारतात खूप भ्रष्टाचार आहे आणि हा भ्रष्टाचार निवडणुकांशी निगडित असल्याचे शेषन म्हणत असत. पत्रकार राजीव मेहरोत्रा यांना १९९७ रोजी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये शेषन यांनी याचा ऊहापोह केला आहे. कॅश, क्रिमिनॅलिटी व करप्शन असे तीन ‘क’ निवडणुकीच्या गैरव्यवहारत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच मनी पॉवर, मसल पॉवर व मिनिस्टर पॉवर यांचा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप असतो, असाही आरोप शेषन यांनी केला होता.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: भारतातील निवडणुकांचा चेहरामोहरा बदलणारे टी. एन. शेषन कोण होते? त्यांनी कोणत्या सुधारणा केल्या?
शेषन यांच्यासारखे आयुक्त एकदाच होतात : सर्वोच्च न्यायालय
निवडणूक यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वर्तमान निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. “गुंडाळून टाकता येणार नाहीत अशा नव्या शेषन यांची निवडणूक आयोगास गरज आहे”, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. त्यातून नव्या पिढीला शेषन यांच्या कार्याची ओळख होऊ शकते. शेषन यांच्याबद्दलचे विधान करून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही, तर आयोगांवरील व्यक्ती चारित्र्यसंपन्न असणे आवश्यक असल्याचे मतही नोंदविले.
“आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला अनेक मुख्य आयुक्त मिळाले. पण टी. एन. शेषन एकदाच होतात. ज्याला गुंडाळता येईल, असे आयुक्त आपल्याला नकोत. मुख्य आयुक्त या पदासाठी आपल्याला योग्य माणसाची निवड करायला हवी. पण प्रश्न असा आहे की, अशी योग्य व्यक्ती कशी शोधायची आणि या महत्त्वाच्या पदासाठी योग्य व्यक्तीची निवड कशी होणार?”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाबाबतचे मत व्यक्त केले होते.
हे ही वाचा >> अग्रलेख : शेषन हवे आहेत!
राष्ट्रपतीपदासाठी फक्त शिवसेनेचा पाठिंबा
१९९६ साली निवडणूक आयुक्तपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर टी. एन. शेषन यांनी सक्रिय राजकारणातही पाऊल ठेवले. सर्वप्रथम त्यांनी १९९७ साली के. आर. नारायणन यांच्याविरोधात राष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक लढविली. मात्र, शिवसेना या एकमेव पक्षाचा अपवाद वगळता त्यांना इतर मोठ्या आणि प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा दिला नाही. नारायणन यांना काँग्रेस, भाजपा आणि इतर पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे त्यांना नऊ लाख ५६ हजार २९० मते मिळाली; तर शेषन यांना शिवसेना आणि काही अपक्षांचाच पाठिंबा मिळाल्यामुळे केवळ ५०,६३१ एवढी मते मिळाली. परिणामत: मोठ्या मताधिक्याने त्यांचा पराभव झाला.
शिवसेनेचे प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि टी. एन. शेषन यांची जून १९९७ रोजी मुंबई येथे भेट झाली होती. या भेटीनंतर ठाकरेंनी शेषन यांना पाठिंबा जाहीर केला. ठाकरे त्या वेळेस म्हणाले, “भारताला शेषन यांच्यासारखा राष्ट्रपती मिळण्याची गरज आहे; जो जात आणि धर्माच्या पुढे जाऊन देशाचा विचार करील. राष्ट्रपतीपदासाठी शेषन यांच्याशिवाय दुसरा पर्याय असू शकत नाही.” बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेषन यांना पाठिंबा दिल्यामुळे शिवसेनेतील नेत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला होताच. त्याशिवाय शिवसेनेचा मित्रपक्ष भाजपाही नाराज झाला होता. ठाकरे यांनी हा निर्णय घेताना चर्चा केली नाही, असा भाजपाचा सूर होता.
लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडूनही पराभव
१९९७ साली राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर १९९९ साली शेषन लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरले. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधात गुजरातमधील गांधीनगर लोकसभेतून काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यांनी निवडणूक लढविली. या निवडणुकीत जवळपास दोन लाख मतांनी त्यांचा पराभव झाला.
