जागतिक आरोग्य संघटनेने सोमवारी (३१ जुलै) तंबाखू नियंत्रण उपाययोजनेसंबंधी माहिती देत असताना बंगळुरूचा विशेष उल्लेख केला आहे. सिगारेट ओढण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बंगळुरूमध्ये विविध उपायांची अंमलबजावणी करण्यात आली. जसे की, ‘नो स्मोकिंग’ फलक लावणे, तंबाखूच्या वाईट परिणांमाबाबत जनजागृती करणे; अशा प्रकारचे उपाय योजल्यामुळे धूम्रपान आणि सेकंड हँड धूम्रपानामध्ये शहरात २७ टक्क्यांची घसरण झाली असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालात म्हटले आहे. जगभरात ३०० दशलक्ष लोकांनी धूम्रपान सोडले आहे. धूम्रपानाचे प्रमाण २००७ मध्ये २२.८ टक्क्यांवरून २०२१ साली १७ टक्क्यांवर आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंधरा वर्षांपूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेने MPOWER उपक्रम सुरू केला. ‘एम’ म्हणजे मॉनिटर, ‘पी’ म्हणजे प्रोटेक्ट, ‘ओ’ म्हणजे ऑफर, ‘डब्ल्यू’ – वॉर्न, ‘ई’ – इनॲक्ट आणि ‘आर’ म्हणजे रेज द प्राइस ऑफ टोबॅको प्रोडक्ट्स”, असा ‘एमपॉवर’चा अर्थ आहे. तंबाखूच्या वापराचे निरीक्षण करणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय, धूम्रपानापासून लोकांना रोखणे, तंबाखूचे व्यसन सोडण्यासाठी मदत करणे, तंबाखूच्या सेवनाचे धोके लक्षात आणून देणे, तंखाबूच्या जाहिरांतीवर नियंत्रण आणणे आणि तंबाखू उत्पादनांवरील कर वाढविणे; अशा प्रकारच्या उपाययोजना या उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आल्या. या उपाययोजना राबविण्याबाबतचा अहवाल डब्लूएचओने सोमवारी प्रसिद्ध केला.

आणखी वाचा

अहवालात काय म्हटले?

मागच्या १५ वर्षांमध्ये ‘एमपॉवर’ उपक्रम सुरू केल्यापासून जगभरातील ५.६ अब्ज जनता म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ७१ टक्के लोक उपाययोजनांमुळे तंबाखूपासून सुरक्षित आहेत. २००८ साली ‘एमपॉवर’मधील किमान एक उपाय राबविणाऱ्या देशांची संख्या ४४ एवढी होती. २०२२ मध्ये ती वाढून १५१ एवढी झाली. ब्राझील, टर्की, नेदरलँड्स आणि मॉरिशस या देशांनी ‘एमपॉवर’मधील सर्वच उपाययोजना देशात लागू केलेल्या आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

हे वाचा >> जाणून घ्या, जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाचा इतिहास

जागतिक आरोग्य संघटनेमधील आरोग्य प्रोत्साहन मंडळाचे संचालक डॉ. रुएडिगर क्रेच (Ruediger Krech) यांनी सांगितले की, तंबाखूमुळे दरवर्षी जगभरात ८.७ दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो. तंबाखूचा फैलाव रोखण्यासाठी, तसेच तंबाखू आणि निकोटिनशी निगडित व्यवसायांना लगाम लावण्यासाठी सर्वच देशांनी ‘एमपॉवर’मधील सर्वच उपाययोजना राबवायला हव्यात, असे आवाहन डब्लूएचओने केले आहे. तंबाखू व्यवसाय करणारी यंत्रणा डब्लूएचओच्या आरोग्य उपाययोजनांच्या विरोधात आहे.

तसेच सेकंड हँड स्मोकिंग रोखण्यासाठी जवळपास ४० टक्के देशांनी सभागृहाच्या किंवा बंद खोल्यांच्या आतील धूम्रपानावर पूर्णपणे बंदी आणली आहे, असेही या अहवालात नमूद केले आहे.

अहवालात वाईट बातमीही आहे

जगात ४४ देश असे आहेत, जे ‘एमपॉवर’मधील एकही उपाय राबवत नाहीत. ५३ देश असे आहेत, ज्यांनी आरोग्य सुविधा पुरविणाऱ्या ठिकाणी धूम्रपानास बंदी घातलेली नाही. तसेच जगभरातील अर्ध्या देशांमध्येच धूम्रपान मुक्त कार्यालये आणि रेस्टॉरंट आहेत. ई-सिगारेटदेखील धोकादायक असल्याचे डब्लूएचओचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस यांनी सांगितले आहे. या अहवालात ते म्हणाले की, तंबाखू उद्योगाने ई-सिगारेटला सुरक्षित पर्याय असल्याचे सांगून आक्रमक प्रचार केला आहे, त्यामुळे याच्याविरोधात जागृती करण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. या कंपन्यांनी युवापिढीला आणि विशेषतः ज्यांनी आधी धूम्रपान केलेले नाही, अशांना आपले लक्ष्य केले आहे. ई-सिगारेट ओढणारे आणि त्यांच्या आजूबाजूला उपस्थित असणाऱ्यांसाठी हे घातक आहे. विशेषतः जे बंद खोलीत ई-सिगारेट ओढतात, त्यांना अधिक धोका आहे.

सेकंड हँड धूम्रपानावर अंकुश ठेवणे का गरजेचे आहे?

डब्लूएचओच्या अहवालाने सेकंड हँड धूम्रपानावर अंकुश ठेवण्याबाबत विशेष लक्ष दिले आहे. धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीच्या आजूबाजूला उपस्थित असलेल्या लोकांनाही त्याच्या धुराचा त्रास होत असतो. नकळत हा धूर इतरांच्याही शरीरात जातो, त्याला सेकंड हँड धूम्रपान म्हटले जाते. सार्वजनिक ठिकाणं धूम्रपान मुक्त करणे आणि सिगारेट पिणाऱ्यांना प्रतिष्ठा न देणे अशाप्रकारच्या उपाययोजना अहवालात सुचविण्यात आल्या आहेत.

२०१९ च्या आकडेवारीनुसार तंबाखूमुळे किंवा तंबाखूशी निगडित आजारामुळे दरवर्षी ८७ लाख मृत्यू होत आहेत, तर १३ लाख लोक सेकंड हँड धूम्रपानाला बळी पडत आहेत. सेकंड हँड धूम्रपान विविध आजारांशी निगडित आहे. जसे की, सेकंड हँड धूम्रपानामुळे होणाऱ्या हृदयविकारामुळे चार लाख लोकांचा मृत्यू होतो, फुफ्फुसाशी संबंधित असणाऱ्या सीओपीडी (chronic obstructive pulmonary disease) या आजारामुळे अडीच लाख लोकांचा मृत्यू होतो, तर स्ट्रोकमुळे दीड लाख आणि मधुमेहामुळे एक लाख लोकांचा मृत्यू होतो.

सेकंड हँड धूम्रपानाच्या संपर्कात आलेल्या लहान मुलांमध्ये दमा, श्वसनमार्गाचे संक्रमण आणि शिशु मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरणारे आजार बळावण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर असते. सेकंड हँड धूम्रपानामुळे दरवर्षी जवळपास ५१ हजार लहान मुले आणि २० वर्षांखाली असलेल्या पौंगडावस्थेतील मुलांचा मृत्यू होतो, असेही अहवालात नमूद केले आहे.

भारतात काय स्थिती आहे?

तंबाखूचा वापर कमी होण्यासाठी तंबाखूजन्य पदार्थांवर वैधानिक इशारा देणे असो किंवा तंबाखू सोडण्यासाठी आवश्यक ते उपचार देण्यासंदर्भात भारताने अतिशय चांगली कामगिरी केली असल्याचेही या अहवालात म्हटले गेले आहे. जवळपास ८५ टक्के सिगारेटच्या पाकिटांवर पुढच्या आणि मागच्या अशा दोन्ही बाजूला वैधानिक इशारा देणारी जाहिरात छापलेली आहे. आरोग्याच्या बाबतीतला इशारा देण्यामध्ये भारताचा जगातील सर्वोच्च अशा १० देशांमध्ये समावेश होतो. तसेच सिगारेट सोडण्यासाठी असलेल्या टोल फ्री नंबरचीही जाहिरात सिगारेटच्या पाकिटावर करण्यात येत असल्याचे या अहलालात म्हटले आहे.

भारताने ई-सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी घातलेली आहे. तसेच रुग्णालये, आरोग्य सुविधा दिल्या जाणाऱ्या जागा आणि शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात धूम्रपानास बंदी घातली आहे. या बंदीच्या अंमलबजावणीला अहवालात गुण देण्यात आले आहेत. आरोग्य आस्थापनातील बंदीला १० पैकी ८ गुण, शाळांना १० पैकी ६; तर विद्यापीठांना १० पैकी ५ गुण दिले आहेत.

तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे?

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर एखादा चित्रपट किंवा वेब सीरिजमध्ये कलाकार सिगारेट ओढत असताना धूम्रपान विरोधी इशारा देणे, हे सर्वात मोठे पाऊल असल्याचे तज्ज्ञ सागंतात. अशाप्रकारची उपाययोजना करणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे, हे फार गरजेचे होते. कोरोना महामारीच्या काळात असंख्य लोकांनी ओटीटीचे सबस्क्रिप्शन घेऊन त्यावरील कंटेंट पाहिला होता. हा कंटेंट लहान मुलांपर्यंतही पोहोचला आहे, त्यामुळे धूम्रपानाच्या विरोधातील इशारा त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो, अशी प्रतिक्रिया व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ इंडियाचे तंबाखू नियमन तज्ज्ञ बिनॉय मॅथ्यू यांनी दिली.

“ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता तंबाखूविरोधी चेतावणी देणे अनिवार्य, अन्यथा…”, केंद्र सरकारचा निर्मात्यांना थेट इशारा

ते म्हणाले, “तंबाखूवर नियंत्रण आणण्यासाठी भारतात सर्वसमावेशक असे कायदे आहेत. मात्र, २० वर्षांपूर्वीच्या या कायद्यात काही दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. सुट्या सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी आणणे गरजेचे आहे. सिगारेटचे ३५० ते ४०० रुपयांचे पूर्ण पाकीट विकत घेण्याऐवजी महाविद्यालयीन विद्यार्थी एक किंवा दोन सुट्या सिगारेट विकत घेत असतात. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पाकिटावरील वैधानिक इशारा पोहोचतच नाही.”