संजय बापट
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेली ५४ वर्षे माथाडी कामगार कायद्याचे देश आणि जागतिक स्तरावर कौतुक होत असताना राज्यातील उद्योग आणि राजकारण्यांना आता हा कायदा नकोसा वाटू लागला आहे. उद्योग जगताच्या प्रचंड दबावानंतर आता त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या आठवडय़ात हा कायदा संमत करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा इरादा आहे.
माथाडी म्हणजे काय?
माथ्यावरून ओझे वाहणारा तो माथाडी. ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे अशी मेहनतीची कामे करणाऱ्यांना माथाडी कामगार म्हटले जाते. राज्यातील विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाडय़ा, रेल्वे माल धक्के (यार्ड), लोखंड- पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी माथाडी कामगार मालाची चढ-उतार करतात. त्यांच्यासाठी संबंधित मालकाकडून वाराई, उतराई, काटा पद्धतीने मजुरी आणि अतिरिक्त रक्कम (लेव्ही) घेतली जाते. आजमितीस या क्षेत्रात एक लाख पाच हजार ३९६ मालक नोंदीत असून कार्यरत मालकांची संख्या ३३ हजार ७२० आहे. तर एक लाख ९८ हजार २२९ पैकी प्रत्यक्षात ९७ हजार ७७६ माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. त्यांच्या कल्याण आणि संरक्षणासाठी माथाडी कायद्यानुसार कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती अशा सहा महसुली विभागांत ३६ माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली असून त्यातील ११ माथाडी मंडळे मुंबई विभाग म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेशात आहेत.
माथाडी कायद्याचा उगम कसा झाला?
पूर्वी विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाडय़ा, रेल्वे यार्ड, लोखंड- पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांची मालकांकडून पिळवणूक होत असे. त्यांना योग्य वेतन आणि अटीनुसार कामाच्या अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. मालकांकडून अपमानास्पद वागणूक मिळत होती. त्यामुळे कामगारांमधील वाढत्या असंतोषातून आंदोलन उभे राहिले. त्यांच्यासाठी काम करणारे माथाडी नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी १९६६ मध्ये माथाडी व इतर बाजारांतील कामगार नेत्यांना एकत्र करून उभारलेल्या आंदोलनातून जून १९६९ मध्ये महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा झाला. या कायद्याच्या माध्यमातून मालकांकडून माथाडी कामगारांची पिळवणूक रोखली जाते. तसेच माथाडी कामगार मंडळांकडून कामगारांसाठी बोनस, रजा वेतन, पगारी सुट्टय़ा, अपघात नुकसानभरपाई, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान असे लाभ दिले जातात.
हा कायदा अडचणीचा का ठरू लागला?
असंघटित कामगारांसाठी वरदान ठरलेला हा कायदा आता राज्यकर्त्यांना अलीकडे नकोसा झाला आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांत या कायद्याचा आधार घेत अनेक नेत्यांनी, संघटनांनी राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने या क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. माथाडींच्या नावाने अनेक गुंड टोळय़ांनी उद्योग, बांधकाम क्षेत्रावर कब्जा केला असून नव्याने सुरू होणाऱ्या कोणत्याही उद्योग वा कंपनीला आपलेच कामगार घ्या, एवढीच मजुरी द्या, हप्ते द्या अशा पद्धतीने त्रास दिला जात आहे. काही ठिकाणी कामगारांची लेव्ही वाचविण्यासाठी मालकांनीच अनधिकृत माथाडी कामगारांना प्रोत्साहन दिले. स्थानिक राजकीय मंडळींना हाताशी धरून किंवा त्यांच्या दबावाने नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांना माथाडींची कामे दिली गेली. मात्र आता राजकारणी आणि तथाकथित कामगार नेत्यांच्या नवनवीन मागण्यांमुळे उद्योग क्षेत्र वेठीस धरले जाऊ लागले आहे. आपली संघटना, आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या खटाटोपातून माथाडी आणि अनधिकृत कामगार तसेच त्यांच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षांचा उद्योगांना फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे उद्योग जगतास आता हा कायदाच नकोसा वाटू लागला आहे. तर उद्योगांचा वाढता दबाव आणि माथाडींची कमी झालेली ताकद यामुळे सरकारलाही आता हा कायदा डोईजड वाटू लागला आहे.
नव्या कायद्यातून काय साध्य होईल?
उद्योग जगताच्या प्रचंड दबावानंतर या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यामुळे तो कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणतेही काम करणारा तो माथाडी ही व्याख्या बदलून आता कोणत्याही यंत्राच्या साहाय्याशिवाय कोणतेही अंग मेहनतीचे काम करणारा तोच माथाडी अशी नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. कोणताही कारखाना, उद्योग, दुकानातील कामगारांना आता माथाडी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार असल्याने उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. माथाडी कामगार आणि उद्योगपती किंवा व्यावसायिक यांच्यात वाद निर्माण झाला तर त्यावर तोडग्यासाठी सल्लागार परिषद होती. त्यात कामगार, उद्योगजगत आणि सरकारचे प्रतिनिधी असत. या परिषदेचा निर्णय अंतिम असे. मात्र ती रद्द करण्यात येणार असून यापुढे कामगार-मालकातील वादाच्या निवाडय़ाची जबाबादारी सह कामगार आयुक्तांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगारांना त्यांचा लढा स्वत:लाच लढावा लागणार आहे.
गेली ५४ वर्षे माथाडी कामगार कायद्याचे देश आणि जागतिक स्तरावर कौतुक होत असताना राज्यातील उद्योग आणि राजकारण्यांना आता हा कायदा नकोसा वाटू लागला आहे. उद्योग जगताच्या प्रचंड दबावानंतर आता त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या आठवडय़ात हा कायदा संमत करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा इरादा आहे.
माथाडी म्हणजे काय?
माथ्यावरून ओझे वाहणारा तो माथाडी. ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे अशी मेहनतीची कामे करणाऱ्यांना माथाडी कामगार म्हटले जाते. राज्यातील विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाडय़ा, रेल्वे माल धक्के (यार्ड), लोखंड- पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी माथाडी कामगार मालाची चढ-उतार करतात. त्यांच्यासाठी संबंधित मालकाकडून वाराई, उतराई, काटा पद्धतीने मजुरी आणि अतिरिक्त रक्कम (लेव्ही) घेतली जाते. आजमितीस या क्षेत्रात एक लाख पाच हजार ३९६ मालक नोंदीत असून कार्यरत मालकांची संख्या ३३ हजार ७२० आहे. तर एक लाख ९८ हजार २२९ पैकी प्रत्यक्षात ९७ हजार ७७६ माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. त्यांच्या कल्याण आणि संरक्षणासाठी माथाडी कायद्यानुसार कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती अशा सहा महसुली विभागांत ३६ माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली असून त्यातील ११ माथाडी मंडळे मुंबई विभाग म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेशात आहेत.
माथाडी कायद्याचा उगम कसा झाला?
पूर्वी विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाडय़ा, रेल्वे यार्ड, लोखंड- पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांची मालकांकडून पिळवणूक होत असे. त्यांना योग्य वेतन आणि अटीनुसार कामाच्या अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. मालकांकडून अपमानास्पद वागणूक मिळत होती. त्यामुळे कामगारांमधील वाढत्या असंतोषातून आंदोलन उभे राहिले. त्यांच्यासाठी काम करणारे माथाडी नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी १९६६ मध्ये माथाडी व इतर बाजारांतील कामगार नेत्यांना एकत्र करून उभारलेल्या आंदोलनातून जून १९६९ मध्ये महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा झाला. या कायद्याच्या माध्यमातून मालकांकडून माथाडी कामगारांची पिळवणूक रोखली जाते. तसेच माथाडी कामगार मंडळांकडून कामगारांसाठी बोनस, रजा वेतन, पगारी सुट्टय़ा, अपघात नुकसानभरपाई, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान असे लाभ दिले जातात.
हा कायदा अडचणीचा का ठरू लागला?
असंघटित कामगारांसाठी वरदान ठरलेला हा कायदा आता राज्यकर्त्यांना अलीकडे नकोसा झाला आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांत या कायद्याचा आधार घेत अनेक नेत्यांनी, संघटनांनी राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने या क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. माथाडींच्या नावाने अनेक गुंड टोळय़ांनी उद्योग, बांधकाम क्षेत्रावर कब्जा केला असून नव्याने सुरू होणाऱ्या कोणत्याही उद्योग वा कंपनीला आपलेच कामगार घ्या, एवढीच मजुरी द्या, हप्ते द्या अशा पद्धतीने त्रास दिला जात आहे. काही ठिकाणी कामगारांची लेव्ही वाचविण्यासाठी मालकांनीच अनधिकृत माथाडी कामगारांना प्रोत्साहन दिले. स्थानिक राजकीय मंडळींना हाताशी धरून किंवा त्यांच्या दबावाने नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांना माथाडींची कामे दिली गेली. मात्र आता राजकारणी आणि तथाकथित कामगार नेत्यांच्या नवनवीन मागण्यांमुळे उद्योग क्षेत्र वेठीस धरले जाऊ लागले आहे. आपली संघटना, आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या खटाटोपातून माथाडी आणि अनधिकृत कामगार तसेच त्यांच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षांचा उद्योगांना फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे उद्योग जगतास आता हा कायदाच नकोसा वाटू लागला आहे. तर उद्योगांचा वाढता दबाव आणि माथाडींची कमी झालेली ताकद यामुळे सरकारलाही आता हा कायदा डोईजड वाटू लागला आहे.
नव्या कायद्यातून काय साध्य होईल?
उद्योग जगताच्या प्रचंड दबावानंतर या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यामुळे तो कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणतेही काम करणारा तो माथाडी ही व्याख्या बदलून आता कोणत्याही यंत्राच्या साहाय्याशिवाय कोणतेही अंग मेहनतीचे काम करणारा तोच माथाडी अशी नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. कोणताही कारखाना, उद्योग, दुकानातील कामगारांना आता माथाडी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार असल्याने उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. माथाडी कामगार आणि उद्योगपती किंवा व्यावसायिक यांच्यात वाद निर्माण झाला तर त्यावर तोडग्यासाठी सल्लागार परिषद होती. त्यात कामगार, उद्योगजगत आणि सरकारचे प्रतिनिधी असत. या परिषदेचा निर्णय अंतिम असे. मात्र ती रद्द करण्यात येणार असून यापुढे कामगार-मालकातील वादाच्या निवाडय़ाची जबाबादारी सह कामगार आयुक्तांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगारांना त्यांचा लढा स्वत:लाच लढावा लागणार आहे.
