विधानसभेतील शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत ३१ डिसेंबर २०२३ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांबाबत ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिला आहे. त्यामुळे त्यांना आधी मूळ शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची याचा निर्णय घ्यावा लागेल. शिवसेनेबाबतचा निर्णय महिनाभरात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत दोन महिन्यांत अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेसंदर्भातील याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर तर राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भातील याचिकांवर निर्णयासाठी ३१ जानेवारीची मुदत दिली आहे. या मुदतीचे पालन विधानसभा अध्यक्षांना करावे लागेल. त्यासाठी त्यांना सुनावणीची सध्याची पद्धत बदलून ती जलदगतीने करावी लागेल. साक्षीपुरावे घ्यायचे की नाहीत व अन्य मुद्द्यांवरील अर्जावर सुनावणीच लांबली असून याचिकांमधील मुद्दे निश्चित करणे, मूळ पक्ष कोणाचा, अपात्रतेसंदर्भात दोन्ही गटांचे दावे, आमदारांची उत्तरे, अशा प्रकारे सुनावणीचे स्वरूप वेळकाढूपणाचे आहे. ते बदलून आधी मूळ पक्ष कोणाचा, या मुद्द्यावर निर्णय द्यावा लागेल. त्यानंतर दुसऱ्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत सुनावणी घ्यावी लागेल. मूळ पक्षाबाबत आधी निर्णय न घेतल्यास दोन्ही गटांतील आमदारांच्या बचावाचे युक्तिवाद नोंदविण्यात निष्कारण वेळ जाईल. त्यासाठी मूळ किंवा अधिकृत पक्ष कोणाचा, याचा निर्णय झाला की त्या गटातील आमदारांविरुद्धच्या याचिका फेटाळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण न्यायालयात का टिकले नाही? जाणून घ्या…
अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप होतो का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मे २०२३ मध्ये निर्णय देऊन या याचिकांवरील सुनावणी अध्यक्षांकडे सोपविली आहे. त्यानंतरच्या काळात आमदारांना नोटिसा बजावण्यापलीकडे अध्यक्षांनी काही केले नसल्याने न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सुनावणीत दिरंगाईच्या धोरणामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद दहामधील तरतुदींचा पोरखेळ किंवा चेष्टा चालविली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. सुनावणीतील विलंबाला चाप लावण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत निर्णयासाठी कालावधी निश्चित करून दिला आहे. या याचिकांवरील सुनावणीत अध्यक्षांचे काम लवादाप्रमाणे असून त्याबाबत आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयास निश्चित आहेत आणि तो सभागृह चालविण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरत नाही. याचिकांवर सुनावणी कशा प्रकारे व कोणत्या मुद्द्यांवर घ्यावी, हे ठरविण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही.
सुनावणी जलदगतीने होण्यासाठी कोणते आदेश?
निर्णयासाठी कालमर्यादा आखून देतानाच जी कागदपत्रे व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठापुढे सादर झाले, त्यास विरोधी बाजूचा आक्षेप नसल्यास अध्यक्षांपुढील सुनावणीत पुरावा म्हणून वापरता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदार सुरत, गुवाहाटीला जाणे, गुवाहाटी व मुंबईत या आमदारांच्या झालेल्या बैठका, शिंदेंची विधिमंडळ नेतेपदी आणि पक्षाच्या प्रमुख नेतेपदी निवड, भाजपबरोबर राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारस्थापनेचा दावा करणे, सरकारचा शपथविधी, विश्वासदर्शक ठराव, अध्यक्ष निवड आदी उघडपणे घडलेल्या घटना व बाबींचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत मांडला गेला. त्यास शिंदे गटाने आक्षेप न घेतल्याने अध्यक्षांपुढील सुनावणीतही तो स्वीकारला जावा. त्यासाठी नव्याने नोंदविण्याची गरज नसल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: टाटांचा सिंगूर स्वप्नभंग आणि ताजा विजय!
मूळ किंवा अधिकृत शिवसेना कोणाची, यावर कधी निर्णय होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णयासाठी कालमर्यादा आखून दिली आहे. मूळ पक्ष कोणाचा आणि कोणत्या गटातील आमदार अपात्र, अशा दोन्ही मुद्द्यांवर स्वतंत्र निर्णय द्यायचा की एकत्र, हा अधिकार अध्यक्षांना आहे. एकत्रित निर्णय द्यायचे अध्यक्षांनी ठरविले, तर ठाकरे व शिंदे गटातील ५३ आमदारांची बाजू अध्यक्षांना ऐकावी लागेल. आपल्याला अपात्र का ठरवू नये, पक्षादेश बजावले होते का, आदेश का पाळले नाहीत, त्यामुळे अपात्रता लागू होते का, आदी मुद्द्यांवर बचावाचे युक्तिवाद ऐकण्यास अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे मूळ पक्ष कोणाचा, याचा निर्णय अध्यक्षांनी जाहीर केल्यास त्या गटातील आमदारांविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्या जातील आणि विरोधी गटालाच बचावाचे युक्तिवाद सादर करण्याची संधी देता येईल. अध्यक्षांनी मूळ पक्ष कोणाचा, यावर आधी निर्णय द्यायचे ठरविल्यास विधिमंडळाच्या सात डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच तो होईल. त्यामुळे हे अधिवेशनही वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेसंदर्भातील याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर तर राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भातील याचिकांवर निर्णयासाठी ३१ जानेवारीची मुदत दिली आहे. या मुदतीचे पालन विधानसभा अध्यक्षांना करावे लागेल. त्यासाठी त्यांना सुनावणीची सध्याची पद्धत बदलून ती जलदगतीने करावी लागेल. साक्षीपुरावे घ्यायचे की नाहीत व अन्य मुद्द्यांवरील अर्जावर सुनावणीच लांबली असून याचिकांमधील मुद्दे निश्चित करणे, मूळ पक्ष कोणाचा, अपात्रतेसंदर्भात दोन्ही गटांचे दावे, आमदारांची उत्तरे, अशा प्रकारे सुनावणीचे स्वरूप वेळकाढूपणाचे आहे. ते बदलून आधी मूळ पक्ष कोणाचा, या मुद्द्यावर निर्णय द्यावा लागेल. त्यानंतर दुसऱ्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत सुनावणी घ्यावी लागेल. मूळ पक्षाबाबत आधी निर्णय न घेतल्यास दोन्ही गटांतील आमदारांच्या बचावाचे युक्तिवाद नोंदविण्यात निष्कारण वेळ जाईल. त्यासाठी मूळ किंवा अधिकृत पक्ष कोणाचा, याचा निर्णय झाला की त्या गटातील आमदारांविरुद्धच्या याचिका फेटाळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण न्यायालयात का टिकले नाही? जाणून घ्या…
अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप होतो का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मे २०२३ मध्ये निर्णय देऊन या याचिकांवरील सुनावणी अध्यक्षांकडे सोपविली आहे. त्यानंतरच्या काळात आमदारांना नोटिसा बजावण्यापलीकडे अध्यक्षांनी काही केले नसल्याने न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सुनावणीत दिरंगाईच्या धोरणामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद दहामधील तरतुदींचा पोरखेळ किंवा चेष्टा चालविली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. सुनावणीतील विलंबाला चाप लावण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत निर्णयासाठी कालावधी निश्चित करून दिला आहे. या याचिकांवरील सुनावणीत अध्यक्षांचे काम लवादाप्रमाणे असून त्याबाबत आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयास निश्चित आहेत आणि तो सभागृह चालविण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरत नाही. याचिकांवर सुनावणी कशा प्रकारे व कोणत्या मुद्द्यांवर घ्यावी, हे ठरविण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही.
सुनावणी जलदगतीने होण्यासाठी कोणते आदेश?
निर्णयासाठी कालमर्यादा आखून देतानाच जी कागदपत्रे व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठापुढे सादर झाले, त्यास विरोधी बाजूचा आक्षेप नसल्यास अध्यक्षांपुढील सुनावणीत पुरावा म्हणून वापरता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदार सुरत, गुवाहाटीला जाणे, गुवाहाटी व मुंबईत या आमदारांच्या झालेल्या बैठका, शिंदेंची विधिमंडळ नेतेपदी आणि पक्षाच्या प्रमुख नेतेपदी निवड, भाजपबरोबर राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारस्थापनेचा दावा करणे, सरकारचा शपथविधी, विश्वासदर्शक ठराव, अध्यक्ष निवड आदी उघडपणे घडलेल्या घटना व बाबींचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत मांडला गेला. त्यास शिंदे गटाने आक्षेप न घेतल्याने अध्यक्षांपुढील सुनावणीतही तो स्वीकारला जावा. त्यासाठी नव्याने नोंदविण्याची गरज नसल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: टाटांचा सिंगूर स्वप्नभंग आणि ताजा विजय!
मूळ किंवा अधिकृत शिवसेना कोणाची, यावर कधी निर्णय होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णयासाठी कालमर्यादा आखून दिली आहे. मूळ पक्ष कोणाचा आणि कोणत्या गटातील आमदार अपात्र, अशा दोन्ही मुद्द्यांवर स्वतंत्र निर्णय द्यायचा की एकत्र, हा अधिकार अध्यक्षांना आहे. एकत्रित निर्णय द्यायचे अध्यक्षांनी ठरविले, तर ठाकरे व शिंदे गटातील ५३ आमदारांची बाजू अध्यक्षांना ऐकावी लागेल. आपल्याला अपात्र का ठरवू नये, पक्षादेश बजावले होते का, आदेश का पाळले नाहीत, त्यामुळे अपात्रता लागू होते का, आदी मुद्द्यांवर बचावाचे युक्तिवाद ऐकण्यास अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे मूळ पक्ष कोणाचा, याचा निर्णय अध्यक्षांनी जाहीर केल्यास त्या गटातील आमदारांविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्या जातील आणि विरोधी गटालाच बचावाचे युक्तिवाद सादर करण्याची संधी देता येईल. अध्यक्षांनी मूळ पक्ष कोणाचा, यावर आधी निर्णय द्यायचे ठरविल्यास विधिमंडळाच्या सात डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच तो होईल. त्यामुळे हे अधिवेशनही वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
