करोना महासाथीचा संपूर्ण जगालाच तडाखा बसलाय. या वैश्विक संकटामुळे भारतासह अनेक देशांच्या विकासदाराला खीळ बसली. आता जागतिक व्यापारासह अन्य व्यवहार सुरळीत झालेले असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जगाची चिंता वाढलेली आहे. या सर्व घडामोडींचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालातून हे स्पष्ट होत असून, या अहवालानुसार २०३० सालापर्यंत जागतिक आर्थिक विकासदर २.२ टक्के म्हणजेच तीन दशकांच्या नीचांकी पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात काय आहे? भारताच्या आर्थिक प्रगतीची काय स्थिती असेल? याबाबत जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रिय वाचकांनो,
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून वर्ष २०२३ ची सुरुवात सौम्य आशावादानं झाली होती. मुख्य धोरणकर्ते आणि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दावोसमध्ये भेटत होते, त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये मंदीची शक्यता टाळू शकेल, अशी भावना निर्माण झाली होती. जानेवारीमध्ये IMF च्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाने त्या कल्पनेवर एक शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील नुकत्याच झालेल्या घसरणीने पुन्हा मंदीची भीती वाढवली आहे.
जागतिक बँकेने “फॉलिंग लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स” या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात सध्याचे दशक (२०२०-२०३०) हे केवळ काही देशांसाठी किंवा प्रदेशांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी संकटाचं ठरू शकतं, असं नमूद करण्यात आलं आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास जागतिक बँकेला असे आढळून आले आहे की, गेल्या काही वर्षांतील संकटे मग ती कोविड १९ साथीचा रोग, रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण आणि परिणामी महागाईत वाढ तसेच आर्थिक तणाव यामुळे जवळपास तीन दशकांच्या शाश्वत आर्थिक विकासाचा कालावधी आता संपला आहे.
“१९९० पासून उत्पादकता वाढली, त्यामुळे उत्पन्न वाढले आणि महागाई कमी झाली. चार विकसनशील अर्थव्यवस्थांपैकी एकाने उच्च उत्पन्नाच्या स्थितीकडे झेप घेतली. आज जवळजवळ सर्व आर्थिक शक्ती ज्यांनी आर्थिक प्रगती घडवून आणली, त्या मागे पडत आहेत,” असे जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास सांगतात.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मोठ्या आणि व्यापक धोरणाशिवाय जागतिक सरासरी संभाव्य जीडीपी वाढीच्या दराबरोबरच अतिरिक्त चलनवाढीचा धोका न घेता गुंतवणूक आणि उत्पादकता दरांवर आधारित अर्थव्यवस्था मध्यम कालावधीत टिकून कशी राहील यावर लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून विकासदर घसणार नाही. २०३० दरम्यान विकासदर वर्षाला २.२% च्या तीन दशकांच्या नीचांकी पातळीवर राहण्याचा अंदाज आहे. तोच २०११-२१ मध्ये २.६% होता आणि या शतकाच्या पहिल्या दशकात ३.५% वरून खाली आला होता. जागतिक वाढीच्या मंदीबद्दल बोलताना भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. “दीर्घकालीन वाढीच्या संभाव्यतेत सतत आणि व्यापक-आधारित घसरण उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था (EMDEs) ची गरिबीशी लढा देण्यासाठी, हवामानातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी आणि इतर प्रमुख विकास उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याची क्षमता धोक्यात आणते,” असे जागतिक बँक सांगते.
मंदीची कारणे काय आहेत?
जागतिक बँकेच्या अहवालात उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या (EMDEs) दीर्घकालीन वाढीच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी तत्कालीन जागतिक बँक समूहाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ कौशिक बसू यांनी केलेल्या २०१५ च्या संशोधन विनंतीचे वर्णन केले आहे. जागतिक बँकेने एक प्राथमिक अभ्यास केला (“उदयोन्मुख बाजारात मंदीचे सावट दीर्घकालीन की कमकुवत”) असे शीर्षक दिलेले असताना नव्या प्रकाशन प्रश्नाचे “निश्चित उत्तर” मिळते. आणि उत्तर आहे या अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ कमकुवत अवस्थेत आहेत.
खालील दोन तक्त्यांमध्ये (A आणि B) वास्तविक GDP वाढ आणि दरडोई GDP वाढीचा डेटा पाहा. गेल्या दोन दशकांमध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या ( EMDEs) किंवा मध्यम-उत्पन्न देश (MICs) किंवा कमी-उत्पन्न देश (LICs) च्या मालकीचे असले तरीही व्यापक आधारित घट दर्शवते. जागतिक बँकेने आर्थिक वृद्धी निश्चित करणाऱ्या मूलभूत घटकांच्या संपूर्ण संचावर लक्ष केंद्रित केले असून, ते सर्व शक्ती गमावत आहेत.
भारताचे काय?
जरी गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने विकासाचा वेग गमावला असला तरी विकासदराचा विचार केल्यास तो जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहे आणि राहील. भारत दक्षिण आशिया प्रदेश (SAR) अंतर्गत येतो, जो या दशकाच्या उर्वरित काळात उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये (EMDEs) सर्वात वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. निश्चितपणे SAR उत्पादनात भारताचा वाटा तीन चतुर्थांश आहे. SAR मध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेश इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
“दक्षिण आशिया प्रदेशातील आर्थिक हालचालींचा (SAR) कोविड १९ साथीच्या रोगानं उद्भवलेल्या मंदीमुळे जोरदार पुनरागमन झाले, २०२० मध्ये ४.५ टक्क्यांनी घसरल्यानंतर २०२१ मध्ये ७.९ टक्क्यांनी विस्तार झाला. या प्रदेशातील उत्पादन जवळपास वाढण्याच्या मार्गावर आहे. २०२२ आणि २०३० दरम्यान वर्षाला ६.० टक्के, २०१० च्या वार्षिक सरासरी ५.५ टक्क्यांपेक्षा वेगवान आणि २००० च्या दशकातील वाढीपेक्षा फक्त मध्यम प्रमाणात कमी,” असेही जागतिक बँक सांगते.
संभाव्य जागतिक वाढीला चालना देण्यासाठी काय करावे?
जागतिक बँकेच्या मते, जर सर्व देशांनी जोरदार प्रयत्न केले, तर संभाव्य जागतिक जीडीपी वाढ ०.७ टक्क्यांनी वाढू शकतो. वार्षिक सरासरी दर २.९% पर्यंत जाईल; हे मागील दशकापेक्षा (जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था २.६% ने वाढली) वेगवान असेल, परंतु २००० च्या पहिल्या दशकापेक्षा कमी असेल (जेव्हा वाढ दरवर्षी ३.५% होती).
प्रिय वाचकांनो,
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून वर्ष २०२३ ची सुरुवात सौम्य आशावादानं झाली होती. मुख्य धोरणकर्ते आणि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दावोसमध्ये भेटत होते, त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये मंदीची शक्यता टाळू शकेल, अशी भावना निर्माण झाली होती. जानेवारीमध्ये IMF च्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाने त्या कल्पनेवर एक शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील नुकत्याच झालेल्या घसरणीने पुन्हा मंदीची भीती वाढवली आहे.
जागतिक बँकेने “फॉलिंग लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स” या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात सध्याचे दशक (२०२०-२०३०) हे केवळ काही देशांसाठी किंवा प्रदेशांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी संकटाचं ठरू शकतं, असं नमूद करण्यात आलं आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास जागतिक बँकेला असे आढळून आले आहे की, गेल्या काही वर्षांतील संकटे मग ती कोविड १९ साथीचा रोग, रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण आणि परिणामी महागाईत वाढ तसेच आर्थिक तणाव यामुळे जवळपास तीन दशकांच्या शाश्वत आर्थिक विकासाचा कालावधी आता संपला आहे.
“१९९० पासून उत्पादकता वाढली, त्यामुळे उत्पन्न वाढले आणि महागाई कमी झाली. चार विकसनशील अर्थव्यवस्थांपैकी एकाने उच्च उत्पन्नाच्या स्थितीकडे झेप घेतली. आज जवळजवळ सर्व आर्थिक शक्ती ज्यांनी आर्थिक प्रगती घडवून आणली, त्या मागे पडत आहेत,” असे जागतिक बँक समूहाचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास सांगतात.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मोठ्या आणि व्यापक धोरणाशिवाय जागतिक सरासरी संभाव्य जीडीपी वाढीच्या दराबरोबरच अतिरिक्त चलनवाढीचा धोका न घेता गुंतवणूक आणि उत्पादकता दरांवर आधारित अर्थव्यवस्था मध्यम कालावधीत टिकून कशी राहील यावर लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून विकासदर घसणार नाही. २०३० दरम्यान विकासदर वर्षाला २.२% च्या तीन दशकांच्या नीचांकी पातळीवर राहण्याचा अंदाज आहे. तोच २०११-२१ मध्ये २.६% होता आणि या शतकाच्या पहिल्या दशकात ३.५% वरून खाली आला होता. जागतिक वाढीच्या मंदीबद्दल बोलताना भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. “दीर्घकालीन वाढीच्या संभाव्यतेत सतत आणि व्यापक-आधारित घसरण उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था (EMDEs) ची गरिबीशी लढा देण्यासाठी, हवामानातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी आणि इतर प्रमुख विकास उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याची क्षमता धोक्यात आणते,” असे जागतिक बँक सांगते.
मंदीची कारणे काय आहेत?
जागतिक बँकेच्या अहवालात उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या (EMDEs) दीर्घकालीन वाढीच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी तत्कालीन जागतिक बँक समूहाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ कौशिक बसू यांनी केलेल्या २०१५ च्या संशोधन विनंतीचे वर्णन केले आहे. जागतिक बँकेने एक प्राथमिक अभ्यास केला (“उदयोन्मुख बाजारात मंदीचे सावट दीर्घकालीन की कमकुवत”) असे शीर्षक दिलेले असताना नव्या प्रकाशन प्रश्नाचे “निश्चित उत्तर” मिळते. आणि उत्तर आहे या अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ कमकुवत अवस्थेत आहेत.
खालील दोन तक्त्यांमध्ये (A आणि B) वास्तविक GDP वाढ आणि दरडोई GDP वाढीचा डेटा पाहा. गेल्या दोन दशकांमध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या ( EMDEs) किंवा मध्यम-उत्पन्न देश (MICs) किंवा कमी-उत्पन्न देश (LICs) च्या मालकीचे असले तरीही व्यापक आधारित घट दर्शवते. जागतिक बँकेने आर्थिक वृद्धी निश्चित करणाऱ्या मूलभूत घटकांच्या संपूर्ण संचावर लक्ष केंद्रित केले असून, ते सर्व शक्ती गमावत आहेत.
भारताचे काय?
जरी गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने विकासाचा वेग गमावला असला तरी विकासदराचा विचार केल्यास तो जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहे आणि राहील. भारत दक्षिण आशिया प्रदेश (SAR) अंतर्गत येतो, जो या दशकाच्या उर्वरित काळात उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये (EMDEs) सर्वात वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. निश्चितपणे SAR उत्पादनात भारताचा वाटा तीन चतुर्थांश आहे. SAR मध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेश इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
“दक्षिण आशिया प्रदेशातील आर्थिक हालचालींचा (SAR) कोविड १९ साथीच्या रोगानं उद्भवलेल्या मंदीमुळे जोरदार पुनरागमन झाले, २०२० मध्ये ४.५ टक्क्यांनी घसरल्यानंतर २०२१ मध्ये ७.९ टक्क्यांनी विस्तार झाला. या प्रदेशातील उत्पादन जवळपास वाढण्याच्या मार्गावर आहे. २०२२ आणि २०३० दरम्यान वर्षाला ६.० टक्के, २०१० च्या वार्षिक सरासरी ५.५ टक्क्यांपेक्षा वेगवान आणि २००० च्या दशकातील वाढीपेक्षा फक्त मध्यम प्रमाणात कमी,” असेही जागतिक बँक सांगते.
संभाव्य जागतिक वाढीला चालना देण्यासाठी काय करावे?
जागतिक बँकेच्या मते, जर सर्व देशांनी जोरदार प्रयत्न केले, तर संभाव्य जागतिक जीडीपी वाढ ०.७ टक्क्यांनी वाढू शकतो. वार्षिक सरासरी दर २.९% पर्यंत जाईल; हे मागील दशकापेक्षा (जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था २.६% ने वाढली) वेगवान असेल, परंतु २००० च्या पहिल्या दशकापेक्षा कमी असेल (जेव्हा वाढ दरवर्षी ३.५% होती).
