न्यूझीलंडमधील डोंगराला व्यक्तीप्रमाणेच कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. माओरी नावाने ओळखले जाणारे माऊंट तारानाकी – तारानाकी मौंगा या डोंगराला गुरुवारी (३० जानेवारी) माणसासारखे कायदेशीर अधिकार असल्याचे मंजूर करण्यात आले आहे. बर्फाच्छादित सुप्त ज्वालामुखीला न्यूझीलंडमधील स्थानिक लोक पूर्वज मानतात. नवीन कायदा डोंगराला व्यक्तीचे सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या प्रदान करतो. नेमके हे प्रकरण काय? डोंगराला कायदेशीर अधिकार देण्यामागचे कारण काय? भारतात डोंगर, नद्यांना कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
कायदा काय सांगतो?
तारानाकी मौंगा सामूहिक निवारण विधेयकाला गुरुवारी न्यूझीलंडच्या संसदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा पारित करण्यात आला. या विधेयकाला १२३ सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. या तारानाकी मौंगा डोंगराला व्यक्तीचे सर्व अधिकार, कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि दायित्वे प्रदान करण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ, तारानाकी मौंगा या डोंगरावर आता स्वतःचीच मालकी असेल.
असोसिएटेड प्रेस (एपी) नुसार, डोंगराचे कायदेशीर व्यक्तिमत्व ‘काहुई तुपुआ’ म्हणून ओळखले जाईल. या कायद्यात तारानाकी आणि त्याच्या सभोवतालची शिखरे आणि जमीन समाविष्ट आहे. या कायद्यात त्यांच्या सर्व भौतिक आणि आधिभौतिक घटकांचा समावेश आहे. बीबीसीने वृत्त दिले की, नैसर्गिक वैशिष्ट्ये पूर्वज आणि जिवंत प्राणी आहेत, हा त्यांचा दृष्टिकोन ओळखून हे विधेयक मंजूर करण्यात आहे. तारानाकी प्रदेशातील शेकडो माओरी लोकांनी हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेसमोर आंदोलन केले.
कायद्यावर प्रतिक्रिया
कायद्याचा अर्थ असा आहे की, तारानाकी मौंगा या डोंगरावर आता स्वतःचीच मालकी असेल. स्थानिक माओरी आयवी किंवा जमातीतील चार सदस्य आणि न्यूझीलंडच्या संरक्षण मंत्र्यांनी नियुक्त केलेले इतर चार जणांनी हा कायदा मंजूर होण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. माओरी जमातींबरोबरच्या तोडग्यांसाठी जबाबदार असलेले सरकारी मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले की, पर्वत हा फार पूर्वीपासून एक सन्माननीय पूर्वज, भौतिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक उदरनिर्वाहाचा स्त्रोत आहे.
न्यूझीलंडच्या मूळ रहिवाशांना माओरी म्हटले जाते. या समुदायात ईवी या एका आदिवासी समुदायाचाही समावेश होतो, जे तारानाकी डोंगराच्या भागात राहतात. १९ व्या शतकात ब्रिटीश वसाहतवादादरम्यान न्यूझीलंड सरकारने त्यांच्या हजारो हेक्टर जमिनी जप्त केल्या होत्या. माओरींवर झालेल्या अन्यायाची भरपाई म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जात आहे.
कायदेशीर अधिकार देण्याचे कारण काय?
वसाहतीच्या काळात तारानाकी प्रदेशातून माओरींवर झालेल्या ऐतिहासिक चुका पूर्ववत करण्याचा कायद्याचा उद्देश आहे. तारानाकी मौंगा यापुढे अधिकृतपणे माउंट एग्मोंट म्हणून ओळखले जाणार नाही. हे नाव ब्रिटीश संशोधक कॅप्टन जेम्स कुक यांनी १७७० मध्ये त्याच्या जहाजातून पाहिल्यानंतर या डोंगराला दिले होते. १८४० मध्ये, माओरी जमाती आणि ब्रिटीश राजवटीचे प्रतिनिधी यांच्यात वैतांगीचा करार झाला. या कराराने न्यूझीलंडला एक देश म्हणून स्थापित केले आणि माओरींना त्यांच्या जमिनी व संसाधनांवर अधिकार दिले. परंतु, या कराराचे सतत उल्लंघन होत राहिल्याने माओरी समुदायावर खूप अन्याय झाले. ‘बीबीसी’नुसार, गोल्डस्मिथने मान्य केले की, या कराराचे उल्लंघन झाल्याने वहानू, हापू आणि तारानाकीच्या ईवी आदिवासींना अनेक दशके प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागल्या.
“पर्यटनाला चालना देत असताना पर्वताशी निगडित पारंपरिक माओरी पद्धतींवर बंदी घालण्यात आली होती,” असेही त्यांनी सांगितले. पर्वताचे कायदेशीर अधिकार हे सुनिश्चित करतील की, त्याच्या मूळ वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी त्या प्रदेशाचे संवर्धन कार्य केले जाईल आणि जनतेला डोंगरावर प्रवेश मिळत राहील. तारानाकी डोंगर आणि आसपासची लाखो एकर जमीन १८६० च्या दशकात हिसकावून घेतल्याबद्दल सरकारने माफी मागितली होती. न्यूझीलंडने त्याच्या नैसर्गिक वैशिष्ट्याला कायदेशीर व्यक्तित्व बहाल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१४ मध्ये उत्तर बेटावरील विस्तीर्ण मूळ जंगल उरेवेराला असेच अधिकार देण्यात आले होते. न्यूझीलंडने २०१७ मध्ये वांगानुई नदीलाही कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले.
भारतातही नैसर्गिक गोष्टीला कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत?
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने मार्चन २०१७ मध्ये गंगा आणि यमुना नद्या, त्यांच्या सर्व उपनद्या आदींना कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता गंगा आणि यमुना यांना व्यक्ती म्हणून आपल्याला असणारे सर्व अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या असतील. न्यायालयाचा हा निर्णय वास्तविक नद्यांचे प्रदूषण रोखणे व त्यांच्या पाण्याचा वाहता प्रवाह हे स्वरूप कायम राखण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
गंगा नदीला देवीचे स्थान दिले जाते. ही नदी म्हणजे जनतेच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. मुख्य म्हणजे व्हँगानुई नदीबाबत निर्णय झाल्यानंतर पाच दिवसांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा व यमुना या नद्या, त्यांच्या सर्व उपनद्या, या नद्यांचा उगम होतो त्या गंगोत्री व यमुनोत्री या हिमनद्या, या नद्यांवरील सर्व सरोवरे आदींना कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला.
