हृषिकेश देशपांडे
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड तसेच राजस्थानमध्ये भाजपची सत्ता आल्यास नव्या नेत्यांना संधी दिली जाईल अशी अटकळ होती. ती वास्तवातही उतरली. मात्र मुख्यमंत्रीपदासाठी जी नावे चर्चेत होती, त्यात छत्तीसगडचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता मध्य प्रदेश तसेच राजस्थानमध्ये धक्कातंत्र अवलंबले गेले. तिघेही जवळपास अपरिचित म्हणजे बिनचेहऱ्याचे आहेत. यात पक्षात नवे नेतृत्व निर्माण करण्याचा हेतू तर आहेच, पण लोकसभा निवडणूक पाहता जातीय समीकरणे जोडण्याचा प्रयत्न आहे. मध्य प्रदेशात मोहन यादव या इतर मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीला संधी देण्यात आली आहे. तर छत्तीसगडमध्ये ३२ टक्के आदिवासींची संख्या पाहता विष्णूदेव साय या माजी केंद्रीय मंत्र्यांकडे धुरा सोपवण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये मात्र पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भजनलाल शर्मा यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे.
पहिल्यांदाच आमदार अन् थेट मुख्यमंत्रीपद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री निवडीतून कार्यक्षमता असेल तर सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळू शकते हा संदेश दिला आहे. तसेच कोणा नेत्याने आपले पद गृहित धरू नये हेदेखील बजावले. आपल्यालाच पद मिळणार आहे हे लक्षात आल्यावर नेत्यांमध्ये शैथिल्य येते. मात्र भाजपच्या या निर्णयातून राजकीय पक्षात सतत बदल अपरिहार्य आहेत हेच सूचित झाले. राजस्थानच्या बाबतीत तर भाजपचा निर्णय अचंबित करणारा आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत अनेक ज्येष्ठ नेते असताना संघ स्वयंसेवक तसेच पक्ष संघटनेतील व्यक्ती अशी ओळख असलेल्या भजनलाल शर्मा यांच्याकडे राज्याची धुरा आली आहे. संगनेर मतदारसंघातून ते विजयी झाले आहेत. पहिल्यांदाच आमदार होऊन मुख्यमंत्रीपद मिळणे वेगळीच बाब आहे. वसुंधराराजे यांच्या निकटवर्तीयाला डावलून शर्मा यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत वसुंधराराजेंनाच शर्मा यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी सुचवावे लागले. नव्या नेत्यांना जबाबदारी देताना त्यांच्यावर एखादा शिक्का नसतो, त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाच्या पाठिंब्यावर ते काम करू शकतात. अर्थात असे धक्कादायक निर्णय जरी पक्षाने घेतले असले तरी, यापूर्वी भाजपला अशा काही प्रयोगांमध्ये धक्काही बसला आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण : भारताला विशाल विमानवाहू युद्धनौकेची गरज का आहे?
कर्नाटकमध्ये फटका
मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या जागी नव्या नेत्याला संधी देणे एक प्रकारे धोकाही आहे. कारण जनतेतून अनेकदा कामाची तुलना होते. मग नव्या नेत्याला अपयश येण्याचा धोका असतो. अर्थात मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री निवडलेले मोहन यादव हे मंत्री होते. त्यामुळे त्यांना तसा कामाचा अनुभव आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपने ज्येष्ठ नेते येडियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना आणले. मात्र हा बदल अपयशी ठरला. एका लिंगायत नेत्याला हटवून त्याच समाजातील बोम्मई यांना संधी दिली. निवडणुकीत भाजपला धक्का बसला. उत्तराखंडमध्ये भाजपने पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री बदलले. अखेर पुष्कर धामी यांच्याकडे नेतृत्व दिले. निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. भाजपची सत्ता आली. पुन्हा धामी यांच्याकडे नेतृत्व देण्यात आले. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी हा नव्या नेतृत्वाचा प्रयोग यशस्वी ठरतो असे नाही. पण भाजप नेतृत्वाने हे धाडस दाखवले आहे. पक्षनेतृत्वाला जनमानसाची अचूक माहिती असल्यावर हे बदल करता येतात. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे भाजपने मते मागितली. त्यामुळे नेता निवड करताना जुन्यांचा फारसा विरोध होण्याची शक्यता नव्हती. भाजपनेही जुन्यांची समजूत काढत त्यांच्यावर अन्य जबाबदाऱ्या सोपवल्या. मध्य प्रदेशात नरेंद्र तोमर या ज्येष्ठ नेत्याकडे विधानसभेचे अध्यक्षपद सोपवले जाणार आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसमध्ये पाच वर्षांत नेतृत्वावरून अशोक गेहलोत, सचिन पायलट यांच्यात संघर्ष झाला. त्यातुलनेत भाजपने नेतृत्वबदल सहज केले.
आणखी वाचा-पुण्यातील ओशो आश्रमात दोन गटात जमिनीच्या विक्रीवरून वाद, नेमकं काय घडतंय? वाचा…
जातीय गणिते
मध्य प्रदेश तसेच राजस्थानमध्ये भाजपने उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करतान जातीय समीकरणांकडे लक्ष दिले. तसेच त्या राज्यातील अन्य समुदाय नाराज होणार नाहीत याची काळजी घेतली. मध्य प्रदेशात उपमुख्यमंत्री निवडताना दलित तसेच ब्राह्मण समुदायाची निवड करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्षपदी ठाकूर समुदायातील व्यक्तीला संधी दिली. मध्य प्रदेशात ४८ टक्के इतर मागावर्गीय आहेत. त्यामुळे मोहन यादव यांची निवड करताना मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय समाजाबरोबरच बिहार तसेच उत्तर प्रदेशातील यादव मतपेढीवर भाजपने लक्ष ठेवले. तर राजस्थानमध्ये उपमुख्यमंत्री दलित तसेच रजपूत महिला अशी दोघांची निवड झाली. एकीकडे नवे नेते पुढे आणताना त्यांची संघ विचारांची पार्श्वभूमी यात महत्त्वाची ठरली. त्यामुळे विचारांशी असलेली बांधीलकी हा एक निकष नेतृत्व निवडताना झाला. मुख्यमंत्री निवडीत भाजपने एक पिढी बदलून, नवे नेतृत्व पुढे आणले हाच पक्ष नेतृत्वाचा यातील संदेश आहे.
