ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड संहिता, १८६० या फौजदारी कायद्याला हटवून त्याजागी आता ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ हा नवा कायदा आता आणला जाणार आहे. या नव्या कायद्यात व्याभिचाराला पुन्हा गुन्ह्याच्या कक्षेत आणावे, अशी शिफारस गृह व्यवहाराशी संबंधित संसदीय समितीने केली आहे. संसदीय समितीने भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या तीन कायद्याबाबत दिलेल्या सूचना आणि शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. राज्यसभेचे खासदार ब्रिज लाल हे या समितीचे प्रमुख आहेत. ऑगस्ट महिन्यात संसदेत या तीन ब्रिटिशकालीन कायद्याची जागा घेणारे नवे तीन कायदे सादर केल्यानंतर ५० हून अधिक बदल आणि त्रुटी संसंदीय समितीमधील सदस्यांनी सुचविल्या होत्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
व्याभिचाराबाबतची सद्यस्थिती काय आहे?
२०१८ पर्यंत भारतीय दंड संहितेमध्ये कलम ४९७ नुसार व्याभिचार हा गुन्हा मानला जात होता. व्याभिचाराबाबत पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची आणि आर्थिक दंडाची किंवा दोहोंचीही तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, या कलमानुसार केवळ पुरुषांना गुन्हेगार मानले जात होते. महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत नव्हता. ४९७ कलमाच्या व्याख्येनुसार, “जी व्यक्ती इतर पुरुषाच्या पत्नीशी तिच्या पतीच्या परवानगीविना लैंगिक संबंध ठेवेल, असे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या अपराधात मोडत नसतील तर ती व्यक्ती व्याभिचाराच्या गुन्ह्यात दोषी असल्याचे मानले जाईल.”
हे वाचा >> अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि व्याभिचाराबाबत नवीन फौजदारी कायद्यात काय तरतूद आहे?
“जोसेफ शाइन विरुद्ध भारतीय संघराज्य” (२७ सप्टेंबर २०१८) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे सदर कलम रद्दबातल ठरविले होते. या खंडपीठाचे प्रमुख माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा होते. त्याशिवाय विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन आणि इंदू मल्होत्रा यांनी एकमताने भारतीय दंड संहितेमधील कलम ४९७ काढून टाकले होते.
संसदीय समितीने काय शिफारस केली?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) कायद्यावरील ३५० पानांचा अहवाल संसदीय समितीने १० नोव्हेंबर रोजी स्वीकारला. ज्याद्वारे, व्याभिचार हा गुन्ह्याच्या कक्षेत आणला जावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु हे करत असताना त्यात लिंगाबद्दल तटस्थता असावी, म्हणजेच महिला आणि पुरुष या दोघांनाही दोषी असल्यास शिक्षा देण्याची तरतूद त्यात असावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
समितीने शिफारस केल्यानुसार, “… आयपीसीमधील कलम केवळ पुरुषांना शिक्षा देत होते, तसेच विवाहित महिला ही पुरुषांची मालमत्ता आहे, असे या कलमातून प्रतीत होत होते. भारतीय संस्कृतीमध्ये विवाह हे पवित्र बंधन आहे, अशी समितीची भावना असून व्याभिचारापासून या पवित्र बंधनाचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.” कलम ४९७ मध्ये लिंगावर आधारित भेदभाव असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम काढून टाकले होते. पण जर त्यामध्ये लिंग तटस्थता आणली तर ही कमतरता दूर होईल, असा युक्तिवाद संसदीय समितीने केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ मध्ये केवळ लिंगावर आधारित भेदभाव होता आणि व्याभिचाराबद्दल केवळ पुरुषाला शिक्षा दिली जात होती, या एकाच कारणासाठी हे कलम काढून टाकण्यात आले नव्हते. त्यासाठी इतरही कारणे जबाबदार होती ज्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट होतो. कलम ४९७ मुळे, संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन होत होते, असेही खंडपीठाने नमूद केले होते. या अनुच्छेदांनी भारतीय नागरिकांचा समानतेचा, भेदभावाविरोधातला आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार संरक्षित केलेला आहे.
हे वाचा >> व्याभिचार, समलैंगिकता व तिहेरी तलाक: ओवेसींनी सांगितला फरक
सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी प्रतिष्ठेच्या पैलूला महत्त्व देऊन महिलांच्या स्वातंत्र्याला अधोरेखित केले. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी म्हटले की, पती हा त्याच्या पत्नीचा मालक असू शकत नाही किंवा त्याला पत्नीचे कायदेशीर सार्वभौमत्व प्राप्त झालेले नाही. जर कोणतीही व्यवस्था महिलांना अपमानास्पद वागणूक देत असेल तर अशी कृती संविधानाच्या विरोधात आहे, असे मानले जाईल.
शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, व्याभिचार हा गुन्ह्याच्या कक्षेत मोडत नाही. “आम्ही पुन्हा पुन्हा हे सांगत आहोत की, जर व्याभिचाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले गेले तर लग्न संस्थेसारख्या अत्यंत खासगी बाबीत घुसखोरी केल्यासारखे होईल. त्यामुळे व्याभिचार घटस्फोटासाठी आधार मानला पाहीजे, हे कधीही चांगले”, असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायमूर्ती मल्होत्रा या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश होत्या. त्यांनी नोंदविलेल्या निरिक्षणानुसार, कलम ४९७ विसंगतीने भरलेले होते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या स्त्रीने तिच्या पतीच्या संमतीनुसार बाहेर संबंध ठेवल्यास तो व्याभिचाराचा गुन्हा ठरत नाही. जर पतीचे इतर कुणाशी संबंध असतील तर अशाचप्रकारे पत्नी पतीवर किंवा पतीशी संबंध असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करू शकत नव्हती.
न्यायमूर्ती नरिमन यांनीही निदर्शनास आणून दिले की, पुरुष हा नेहमी फूस लावणारा आणि स्त्री म्हणजे पीडिता असते, अशी प्राचीन धारणा आज लागू होत नाही.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनीही त्यांचे वडील सरन्यायाधीश असताना १९८५ साली दिलल्या निकालाचा विरोध केला. सौमित्र विष्णू विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निर्णयाशी चंद्रचूड यांनी असहमती दर्शविली. या निकालाद्वारे व्याभिचाराला गुन्हा मानले गेले होते. कलम ४९७ हे परदेशी नैतिकतेचे अवशेष आहेत, जे स्त्रीला पतीची मालमत्ता समजते, असे चंद्रचूड यांनी त्यावेळी नमूद केले.
व्याभिचाराबाबतची सद्यस्थिती काय आहे?
२०१८ पर्यंत भारतीय दंड संहितेमध्ये कलम ४९७ नुसार व्याभिचार हा गुन्हा मानला जात होता. व्याभिचाराबाबत पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची आणि आर्थिक दंडाची किंवा दोहोंचीही तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, या कलमानुसार केवळ पुरुषांना गुन्हेगार मानले जात होते. महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत नव्हता. ४९७ कलमाच्या व्याख्येनुसार, “जी व्यक्ती इतर पुरुषाच्या पत्नीशी तिच्या पतीच्या परवानगीविना लैंगिक संबंध ठेवेल, असे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या अपराधात मोडत नसतील तर ती व्यक्ती व्याभिचाराच्या गुन्ह्यात दोषी असल्याचे मानले जाईल.”
हे वाचा >> अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि व्याभिचाराबाबत नवीन फौजदारी कायद्यात काय तरतूद आहे?
“जोसेफ शाइन विरुद्ध भारतीय संघराज्य” (२७ सप्टेंबर २०१८) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे सदर कलम रद्दबातल ठरविले होते. या खंडपीठाचे प्रमुख माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा होते. त्याशिवाय विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन आणि इंदू मल्होत्रा यांनी एकमताने भारतीय दंड संहितेमधील कलम ४९७ काढून टाकले होते.
संसदीय समितीने काय शिफारस केली?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) कायद्यावरील ३५० पानांचा अहवाल संसदीय समितीने १० नोव्हेंबर रोजी स्वीकारला. ज्याद्वारे, व्याभिचार हा गुन्ह्याच्या कक्षेत आणला जावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु हे करत असताना त्यात लिंगाबद्दल तटस्थता असावी, म्हणजेच महिला आणि पुरुष या दोघांनाही दोषी असल्यास शिक्षा देण्याची तरतूद त्यात असावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
समितीने शिफारस केल्यानुसार, “… आयपीसीमधील कलम केवळ पुरुषांना शिक्षा देत होते, तसेच विवाहित महिला ही पुरुषांची मालमत्ता आहे, असे या कलमातून प्रतीत होत होते. भारतीय संस्कृतीमध्ये विवाह हे पवित्र बंधन आहे, अशी समितीची भावना असून व्याभिचारापासून या पवित्र बंधनाचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.” कलम ४९७ मध्ये लिंगावर आधारित भेदभाव असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम काढून टाकले होते. पण जर त्यामध्ये लिंग तटस्थता आणली तर ही कमतरता दूर होईल, असा युक्तिवाद संसदीय समितीने केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ मध्ये केवळ लिंगावर आधारित भेदभाव होता आणि व्याभिचाराबद्दल केवळ पुरुषाला शिक्षा दिली जात होती, या एकाच कारणासाठी हे कलम काढून टाकण्यात आले नव्हते. त्यासाठी इतरही कारणे जबाबदार होती ज्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट होतो. कलम ४९७ मुळे, संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन होत होते, असेही खंडपीठाने नमूद केले होते. या अनुच्छेदांनी भारतीय नागरिकांचा समानतेचा, भेदभावाविरोधातला आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार संरक्षित केलेला आहे.
हे वाचा >> व्याभिचार, समलैंगिकता व तिहेरी तलाक: ओवेसींनी सांगितला फरक
सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी प्रतिष्ठेच्या पैलूला महत्त्व देऊन महिलांच्या स्वातंत्र्याला अधोरेखित केले. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी म्हटले की, पती हा त्याच्या पत्नीचा मालक असू शकत नाही किंवा त्याला पत्नीचे कायदेशीर सार्वभौमत्व प्राप्त झालेले नाही. जर कोणतीही व्यवस्था महिलांना अपमानास्पद वागणूक देत असेल तर अशी कृती संविधानाच्या विरोधात आहे, असे मानले जाईल.
शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, व्याभिचार हा गुन्ह्याच्या कक्षेत मोडत नाही. “आम्ही पुन्हा पुन्हा हे सांगत आहोत की, जर व्याभिचाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले गेले तर लग्न संस्थेसारख्या अत्यंत खासगी बाबीत घुसखोरी केल्यासारखे होईल. त्यामुळे व्याभिचार घटस्फोटासाठी आधार मानला पाहीजे, हे कधीही चांगले”, असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायमूर्ती मल्होत्रा या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश होत्या. त्यांनी नोंदविलेल्या निरिक्षणानुसार, कलम ४९७ विसंगतीने भरलेले होते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या स्त्रीने तिच्या पतीच्या संमतीनुसार बाहेर संबंध ठेवल्यास तो व्याभिचाराचा गुन्हा ठरत नाही. जर पतीचे इतर कुणाशी संबंध असतील तर अशाचप्रकारे पत्नी पतीवर किंवा पतीशी संबंध असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करू शकत नव्हती.
न्यायमूर्ती नरिमन यांनीही निदर्शनास आणून दिले की, पुरुष हा नेहमी फूस लावणारा आणि स्त्री म्हणजे पीडिता असते, अशी प्राचीन धारणा आज लागू होत नाही.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनीही त्यांचे वडील सरन्यायाधीश असताना १९८५ साली दिलल्या निकालाचा विरोध केला. सौमित्र विष्णू विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निर्णयाशी चंद्रचूड यांनी असहमती दर्शविली. या निकालाद्वारे व्याभिचाराला गुन्हा मानले गेले होते. कलम ४९७ हे परदेशी नैतिकतेचे अवशेष आहेत, जे स्त्रीला पतीची मालमत्ता समजते, असे चंद्रचूड यांनी त्यावेळी नमूद केले.
